एनसेलको पुँजीगत लाभकर प्रकरण

Premal kumar khanalप्रेमलकुमार खनाल


 

नेपालको टेलिकम क्षेत्रमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सबैभन्दा ठूलो टेलिकम अप्रेटर एनसेल छ ।  एनसेलमा स्वीडेनस्थित टेलिया सोनेरा कम्पनीको स्वामित्व रहँुदै आएकोमा गतवर्ष २०७२ पुसमा टेलिया सोनेराले मलेसियाको टेलिकम अप्रेटर एक्जियाटा कम्पनीलाई आफ्नो सेयर स्वामित्वको ६०.४ प्रतिशत सेयर अमेरिकी डलर १.०३ बिलियन अर्थात् नेपाली रुपियाँ झण्डै एक खर्ब ४४ अर्बमा बिक्री गरेको थियो ।  नेपालको कर्पोरेट इतिहासमा यति ठूलो रकमको कारोबार गरी नेपालभित्र रहेर एनसेलले अर्बौं रुपियाँको सम्पत्ति आर्जन गरेर बिक्री वितरण गरी लाभ हासिल गर्दा पनि राजस्व प्रशासनले उक्त कम्पनीबाट कर असुली नगर्दा राष्ट्रको राजस्व सङ्कलनमा ठूलो नोक्सानी पुग्न गएको विषयमा चासो, चिन्ता र सरोकार हुनुका साथै कर असुलीका लागि जनस्तरबाट दबाबमूलक आन्दोलन सञ्चालन हँुदै आएको छ ।
एनसेलको सेयर बिक्री हुँदा पुँजीगत लाभकर असुली नभएको विषयमा राष्ट्रिय चर्चा भइरहेको बखत गत साता मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा हाल सञ्चालित एनसेललाई करमुक्ति दिने र टेलिया सोनेराबाट कर असुली गर्ने विषयमा छलफल भएको विषय सार्वजनिक भएपछि त झन् यस विषयमा चासो र सरोकार बढ्न थालेको छ ।  
नेपालको आयकार ऐनले ‘जसले आम्दानी गर्छ, त्यसले कर तिर्नुपर्छ’ भन्ने सिद्धान्तका आधारमा कर असुली गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।  आयकर ऐन, २०५८ दफा ६७ मा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले नेपालमा लगानी गरेको व्यवसायमा भएको कारोबारबाट सिर्जित सम्पत्ति÷दायित्व र सो बापत्को लाभको स्रोत नेपालमा रहेको मानिने उल्लेख गरिएको छ ।  यसरी ऐनले स्पष्ट रूपमा नेपालमा व्यवसाय गरी लाभ आर्जन गरेमा जोसुकैले पनि पुँजीगत लाभ कर बुझाउने व्यवस्था गरेको छ ।  टेलिया सोनेराले आफ्नो सेयर ‘बुकभ्याल्यु’ वा बजार मूल्य आधारमा बेचेको हो भन्ने विषय स्पष्ट नभए पनि एक्जियाटा कम्पनीलाई रु. एक खर्ब ४४ अर्बमा बिक्री गरेको र सो कम्पनीले अग्रिम आयकर बापत् रु. नौ अर्ब ९६ करोड र नेपाली साझेदार निरन्जन गोविन्द श्रेष्ठले २० प्रतिशत सेयर भावना सिंह श्रेष्ठलाई बिक्री गर्दा बापत्को रु. चार अर्ब गरी रु. १३ अर्ब ९६ करोड बुझाइसकेको बताइएको छ ।  यसरी अग्रिम कर बुझाइसकेपछि एनसेल टेलिया सोनेराले आफ्नो वित्तीय विवरण कर कार्यालयमा बुझाइ कानुन बमोजिम बुझाउनुपर्ने २५ प्रतिशतले हुने रकम झण्डै ३५ अर्ब रकम बुझाइ फरफारक लिनुपथ्र्यो ।  यस्तै सेयर खरिद गर्ने एक्जियाटा कम्पनीले पनि कर फरफारक भइसके÷नसकेको यकिन गरेर मात्र एनसेल सञ्चालन गर्नुपथ्र्यो ।  यसैगरी राजस्व प्रशासनले यति ठूलो रकमको कारोबार हँुदा तत्काल कागजात झिकाइ कर निर्धारण गरेर कर असुली शीघ्र गर्नुपथ्र्यो तर यी माथिका कुनै पनि कार्य सम्बन्धित निकाय र कम्पनीबाट तत्काल भएको पाइएन ।  यसै गरेर नेपाल सरकार, दूरसञ्चार प्राधिकरण र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट पनि यस विषयमा उदाशिनता देखाएकै परिणाम स्वरूप टेलिया सोनेरा बाँकी कर चुक्ता नगरिकन नेपालको टेलिकम व्यवसायबाट सहजै बहिर्गमन भएको पाइन्छ ।  
एनसेलबाट टेलिया सोनेरा बहिर्गमन भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमबाट आफूले कर तिर्नु नपर्ने र यो ‘अफसोर डिलिङ’ का आधारमा कारोबार भएको हो भन्ने भनाइ सार्वजनिक गरेको छ ।  सेयर बिक्री भएको चार महिनापछि संसद्को अर्थ समितिमा २०७३ जेठ २१ गतेको बैठकमा छलफल गरी महŒवपूर्ण निर्णय भएको थियो ।  जसमा पहिलो, दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनी एनसेल नेपालमा दर्ता भएको, नेपालमा लगानी गरेको र नेपालीसँग कारोबार गरी नाफा कमाएको कम्पनी हो ।  सो कम्पनीले सेयर बिक्री स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा प्राप्त गरेको आर्जन बापत् पुँजीगत लाभ कर तिनुपर्ने हुँदा तत्काल असुल उपर गरी जानकारी गराउने, दोस्रो, नेपालमा दर्ता गरी नेपालमा नाफा कमाएपछि र सेयर बिक्री गरी बिक्रेताबाट स्वामित्व हस्तान्तरण गरेर पुँजीगत लाभ लिएपछि नेपालमा नै बिक्रीकर तिर्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट छ ।  एनसेलको विगतको सेयर धनीहरूको हकमा विगतमा विभिन्न कारोबार भएका, पटक–पटक सेयर हस्तान्तरण हँुदा कम मूल्य राखी कर दाखिला गरिएको र हालको कारोबार गर्ने पक्षलाई ध्यानमा राखेर कोबाट कति अनिमियता भएको हो ? सो सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने, तेस्रो, एनसेलबाट सम्पूर्ण कर असुली गरिसकेपछि मात्र सो कम्पनीको पुँजी वृद्धिलगायतका अन्य व्यावसायिक योजना प्रस्ताव अगाडि बढाउन उद्योग मन्त्रालय र सञ्चार मन्त्रालयलाई जानकारी दिने निर्णय समितिले गरेको थियो ।  त्यस्तै लेखा समितिले पनि सोही समयमा छलफल गरी तदारुकताका साथ कार्य योजना बनाई तीन महिनाभित्र कर असुली गर्न निर्देशन दिएको थियो तर संसदीय समितिबाट दिइएका निर्देशनलाई १० महिना व्यतीत हुँदा पनि कुनै पनि निकायबाट प्रभावकारी रूपबाट कायान्वयन भएको पाइएन ।  
आयकर ऐन बमोजिम कर निर्धारण, असुली र कारबाही गर्ने काम कर्तव्य अधिकार सम्बन्धित कर अधिकृतको नै हुन्छ ।  यसरी ऐनले दिएको अधिकारअनुसार राजस्व असुलीको काम भए नभएको अनुगमन गर्ने, निर्देशन दिने कार्य अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको हो तर कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर तथा संसदीय समितिको निर्देशनभन्दा फरक ढङ्गले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा एनसेललाई कर उन्मुक्ति दिने उद्देश्यका साथ छलफल हुनु उचित नहुने सर्वत्र टिप्पणी भइरहेको छ ।  यसो हुँदा कर असुलीमा भएको हेलचक्र्याइँ ढिलासुस्ती र यसबाट राष्ट्रले राजस्व सङ्कलनमा व्यहोर्नुपरेको नोक्सानीप्रति कर असुलीमा संलग्न सम्बन्धित व्यक्तिले पनि कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाउने विषयमा सम्बन्धित सबैको गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षण हुन आवश्यक छ ।
टेलिकम क्षेत्रमा एनसेल अन्तर्राष्ट्रिय ख्याती प्राप्त कम्पनी हो ।  यसले नेपालमा लगानी र कारोबार गरी अर्बौ रकम मुनाफा हासिल गरेको छ र विगतका आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी कर तिर्ने कम्पनीको रूपमा ख्याती हासिल गरेको संस्थाको स्वामित्व रहेको टेलिया सोनेराले नेपालमा कारोबार गरी यही सम्पत्ति वृद्धि भएकै आधारमा उल्लेखनीय रूपमा बिक्री वितरण गरेको छ ।  सेयर बिक्रीको प्रारम्भिक चरणमा अग्रिम कर बुझाइसकेको र बाँकी रकम वित्तीय विवरण खुलासा गरी निर्धारित कर रकम बुझाउनुपर्ने दायित्व हो ।  यस्तै सेयर खरिद गर्ने एक्जियाटा कम्पनीले पनि कर चुक्ता भए÷नभएको यकिन गरेर मात्र व्यवसाय सञ्चालन गर्ने शर्त राख्नुपर्नेमा त्यस्तो भएको पाइँदैन र अहिले सहजै कर उन्मुक्तिका लागि एनसेलबाट प्रयत्न हुनु कानुनतः पनि स्वाभाविक मानिँदैन ।  
यहाँ गम्भीर र विचारणीय विषय के छ भने एनसेलको सेयर बिक्री बापत् राज्यले प्राप्त गर्ने यति ठूलो परिणामको रकम ५०औँ अर्ब बराबरको रकम असुलीको विषय बेवारिसे बन्दैछ ।  प्रथमतः कर भुक्तानीमा एनसेल जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय ख्याती प्राप्त कम्पनीको इमानदारिता पाइएन ।  दोस्रो, कर असुली गर्ने निकायसमेत उदासिन बनेको पाइयो ।  तेस्रो अनुगमन, निर्देशन दिने निकाय अर्थ मन्त्रालय, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र दूरसञ्चार प्राधिकरणका अधिकारीले समेत प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको पाइएन ।  चौथो, कर असुलीका लागि संसदीय समितिबाट दिइएको निर्देशनलाई समेत पालना नगर्दा संसद्को सर्वोच्चतामा आँच पुग्न जान्छ ।  यस्तो गम्भीर हिसाबले राजस्व छलीका लागि भइरहेको गतिविधिप्रति विशेषतः मन्त्रिपरिषद्बाट कानुन र संसदीय समितिको निर्देशनका आधारमा शीघ्रातिशीघ्र सम्बन्धित कर प्रशासनलाई निर्देशन दिने र राजस्व असुलीमा ढिलासुस्ती गर्नेलाई कारबाही गर्न ध्यान दिनुपर्छ ।
विद्यमान ऐन कानुनको आधारमा राजस्व सङ्कलनका लागि सम्बन्धित कर अधिकृतले इमानदारितापूर्वक जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ ।  राजस्व असुलीका सन्दर्भमा व्यवधान उत्पन्न भए कानुनमा सुधार गर्न समयमै सुझाव गर्नुपर्छ ।  त्यस्तै
टेलिकमको क्षेत्रमा नयाँ कम्पनीहरूको लगानीको प्रवाह भविष्यमा वृद्धि हँुदै जाने सन्दर्भमा नियमनकारी निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरण लगायतका निकायको भूमिका अझ प्रभावकारी हुन आवश्यक छ ।  टेलिकमको नयाँ कम्पनी स्थापना वा सेयर हस्तान्तरण र नामसारीको अन्तिम स्वीकृति दिनु पूर्व कर चुक्ता गरे÷नगरेको, कारोबारको पारदर्शिता लगायत टेलिकम कम्पनीमा सर्वसाधारण जनताको सहभागिता र स्वामित्वको अनिवार्यता, सेवाको गुणस्तरीयता र मूल्य निर्धारणको संयन्त्र र यसको अनुगमन विदेशी कम्पनीहरूको स्वामित्व बिक्री वितरण गरी बहिर्गमन हुने प्रक्रियाका बारेमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न सक्दा मात्र टेलिकम क्षेत्रमा उत्पन्न हुने समस्या समाधान भई मुलुकको आर्थिक र सञ्चार क्षेत्रको विकास गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास लिन सकिन्छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना