दलीय एकता आवश्यक

 Hari prashad bhattraiहरिप्रसाद भट्टराई



राजनीतिक दलको बीचमा मेलमिलाप भएन भने मुलुकले के–कति हन्डर बेहोर्नुपर्छ भन्ने विगतका विभिन्न कालखण्डको अनुभवले देखाइसकेको छ ।  त्यसैगरी, पार्टीका नेता तथा दलमा हुने गरेको एकताले के–कस्ता ठूला परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्ने २०४६, २०६२÷०६३ को आन्दोलन सम्झे पुग्छ ।  अझ गणतन्त्र स्थापना र सङ्घीय गणतन्त्रात्मक लोकतान्त्रिक नयाँ संविधान जारी गर्न नेता तथा दलहरूले गरेको एकताबद्ध प्रयत्नले नै सम्भव भएको हो ।  यति कुरा जान्दाजान्दै नयाँ संविधान कार्यान्वयनका विषयमा दलहरूले त्यो एकता देखाउन नसकेकाले घोषित स्थानीय तहको निर्वाचनमा बखेडा सिर्जना भएको छ ।  संविधानको दोस्रो संशोधनबारे दलहरूबीच अझै पनि सहमति जुट्न सकेको छैन ।  यसले गर्दा आमनागरिकमा केही शङ्का उत्पन्न भएको छ ।  नेताहरूले विगतका उपलब्धिलाई मनन गरेर भए पनि संविधान कार्यान्वयनबारे एक ठाउँमा उभिनु जरुरी छ ।  
यतिखेर सरकारको सिफारिसबमोजिम निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख ३१ गते मुलुकभरि स्थानीय तहको निर्वाचन एकैचोटि गर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।  यो मुलुकका लागि खुसीको विषय हो ।  तर, दलहरूमा फेरि असमझदारी पैदा हुँदै जानाले राजनीतिक अस्थिरता हट्न सकेको छैन ।  जसलाई समयमै मनन गर्न नसके पछुतो मान्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।  विगतमा यस्तै गहन विषयमा विचार पु¥याउन नसक्दा परिवर्तन संस्थागत हुन सकेको थिएन ।  नयाँ संविधान नबनाईकनै संविधानसभाको एक कार्यकाल खेर गयो ।  त्यो पाँच, छ वर्षको समय मुलुकले खेरमात्रै फालेन, संविधानसभा निर्वाचनलगायतमा ठूलो धनराशि खर्चिनुप¥यो ।  राजनीतिक रूपले प्राप्त उपलब्धिहरू गुमाउन नदिन संविधानले तोकेबमोजिम आगामी २०७३ माघ ७ गतेभित्रै तीनै तहको निर्वाचन नगराई सुखै छैन ।  तर,  मधेशवादी दलहरू संविधान संशोधनविना निर्वाचनमा भाग नलिने भनेर सरकारलाई सत्ताबाहिरबाटै दिएको समर्थन फिर्ता गरेको अवस्था छ ।
उता, प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले संविधान संशोधन नगरीकनै स्थानीय तहको निर्वाचनमा जानुपर्ने र कुनै हालतमा मधेशवादी दलहरूले भनेबमोजिम संविधान संशोधनमा साथ नदिने अडान राख्दै आएको छ ।  यस्तो अवस्थामा सहज किसिमले स्थानीय तहको निर्वाचन कसरी सम्भव होला र संविधान कसरी कार्यान्वयनमा आउला, दलका नेताहरूले विचार गर्नु जरुरी छ ।  राजनीतिक समस्या समाधानका विषयमा यस्ता अडानले हलो अड्काउने खेलबाहेक अर्को उपयुक्त निकास दिने कुनै छनक देखिँदैन ।  यस्तै अवस्था भइरहने हो भने अझै मुलुक राजनीतिक जालझेलको भुमरीमा फस्दै जानेसँगै विकास निर्माणमा कति पछाडि धकेलिने हो, अनुमान नै गर्न सकिन्न ।  
जसरी हुन्छ, आमनागरिक स्थानीय तहको निर्वाचन होस् भन्ने चाहन्छन् र संविधान संशोधनसँगै  मधेश तराईलगायतमा एकैपटक निष्पक्ष चुनाव होस् भन्ने चाहनासमेत राख्छन् ।  अब विकास निर्माणलगायत राजनीतिक र आर्थिक रूपले समृद्धिको ढोका खोल्नुपर्ने चाहना उनीहरूको छ ।  त्यसैले दलहरू यस कुरामा गम्भीर हुनु जरुरी छ ।  के–कसरी हुन्छ, सबै पक्षलाई मिलाएर एकताका साथ स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिनुपर्छ ।  
झन्डै १९ वर्षदेखि स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा छ ।  विकासका दृष्टिले यस्तो अवस्था रहनु यसै राम्रो कुरा भएन ।  सरकारले घोषणा गरेबमोजिम निर्वाचनको तयारीले आमनागरिकमा खुसीको वातावरण बनाएको छ ।  अब स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तटस्थ रूपले निर्वाचन सम्पन्न गराइनु मुलुकको महत्वपूर्ण कार्यभार हो ।  निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि छान्नु संसदीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको महŒवपूर्ण विशेषता हो ।  यो कुरा दलहरूले नबुझेको होइन ।  तर, यसका लागि दलहरू एकताबद्ध हुन किन सकिरहेका छैनन् ? आश्चर्यको विषय बनेको छ ।  
द्वन्द्व, राजनीतिक अस्थिरताका कारण विकास निर्माण हुन नसकेको स्थितिमाथि काटेमाथि नुनचुक भनेझैँ मुलुकमा भूकम्पको चोट आइपरेको व्यथा भुल्न सकिँदैन ।  भूकम्पपीडितले अझै राम्रो गाँस र आवासको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।  अझै आमनागरिकका घर, सरकारी भवन, सडक बनाउन सकिएको छैन ।  यस्तो अवस्थामा विकास निर्माण नै ठप्प हुनेगरी तथा आमनागरिकका सेवा सुविधामा असर पर्नेगरी संविधान संशोधन र निर्वाचनका विषयमा राज्य अनिर्णयको बन्दी बन्नु किमार्थ राम्रो मानिदैन ।  त्यसैले जो–जहाँबाट र ज–जसले हलो अड्काउने काम गरिएको छ, त्यो बन्द गरिनुपर्छ र विगतका वर्षहरूमा जस्तो विकृति दोहो¥याउन हुँदैन ।
संविधान संशोधन र निर्वाचन नै एकताका मिलनबिन्दु हुन् ।  यसका लागि दलले संवादलाई घनिभूत पार्न सक्नुपर्छ ।  यो प्रयत्न अब नेकपा एमालेबाटै हुनु जरुरी छ ।  सरकार तथा सत्ता साझेदार दलले त्यस विषयमा छलफललाई तीव्र बनाएकै हुन् तर आफैँ सत्ताको नेतृत्वमा रहेका बखत एमालेले सीमाङ्कनलगायतमा संविधान संशोधनका लागि  मधेशवादी दललाई आग्रह गरेकै हो ।  तर,  मधेशवादी दलहरूले आफ्ना मागमा मेरो गोरुको बाह्रै टक्का व्यवहार देखाएका कारण त्यो प्रयास सफल हुन सकेन ।  अहिले उनीहरू केही लचक देखिएका छन् ।  अहिले सत्ताबाहिर रहँदा संविधान संशोधन नै नगर्ने भनी एमालेबाटै यसरी अडान तेस्र्याउनु उचित भएन ।  संविधान संशोधन नगरे  मधेशवादी दलहरू निर्वाचनमा नजाने तर एमाले त्यसको विरुद्धमा उभिएको परिस्थितिले अहिले फेरि विगतका जस्तै राजनीतिक विकृति देखिन थालेका छन् ।  
त्यसैले विगतमा जस्तै कम्तीमा ठूला तीन दलहरू नेपाली काँगे्रस, माओवादी केन्द्र र एमाले एकठाउँमा रहेर  मधेशवादीका उचित माग सम्बोधन गर्दै संविधान संशोधन गर्ने र  मधेशवादी दलहरूलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा सामेल गराउनेगरी छलफललाई घनिभूत गराउनु अपरिहार्य छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना