स्थानीय तह निर्वाचन अपरिहार्य

bharat p kiiralaभरतप्रसाद कोइराला

 

नियमित वा आवधिक निर्वाचन प्रजातान्त्रिक पद्धति वा लोकतन्त्रको आधार हो यसलाई लोकतन्त्रको सुन्दर गहना मानिन्छ ।  वास्तवमा निष्पक्ष, स्वतन्त्र र आवधिक वा नियमित निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई अझ सबल, सुदृढ र परिपक्व बनाउँदै लैजान्छ ।  प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा जनतालाई प्राप्त राजनीतिक अधिकारमध्ये सबैभन्दा महìवपूर्ण अधिकार नै मताधिकार (निर्वाचन) हो भनिन्छ, जसका माध्यमबाट जनताले आफ्ना प्रतिनिधि
(शासक) चुन्ने वा छान्ने अवसर प्राप्त गर्छन् ।  नियमित चुनावका माध्यमबाट जनताले आफ्ना समस्या र आवश्यकतासँग परिचित प्रतिनिधि चुनि उनीहरूमार्फत शासित हुने, आफ्ना समस्या र आवश्यकता जाहेर गर्ने र तिनको प्राथमिकता निर्धारण गरी र सोहीबमोजिम समस्या समाधान वा आवश्यकता पूरा गर्ने वा अर्को शब्दमा विकास निर्माण गर्ने गर्छन् ।
लोक कल्याणकारी राज्यको सिद्धान्तबमोजिम विकेन्द्रीकरणको माध्यमबाट केन्द्रमा रहेको स्रोत, साधन र अधिकारको बाडफाँटको प्रयोग र कार्यान्वयन गर्ने अन्तिम वा सबैभन्दा तल्लो निकाय स्थानीय तह वा स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधि नै हो, जो जनतासँग सधैँ प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने हुनाले जनताका दैनिक समस्यासंँग परिचित हुन्छ ।  केन्द्रीय सरकारलाई स्थानीय सरकारलाई जति सो क्षेत्रका समस्या, आवश्यकता, प्राथमिकता बारे ज्ञात नहुने भएकोले स्थानीय सरकार÷प्रतिनिधिलाई नै त्यहाँका आवश्यकताको पहिचान र प्राथमिकता निर्धारण गरी प्राप्त स्रोत र साधनलाई अधिकतम परिचालन गर्ने अधिकार दिएमा अपनत्व र जिम्मेवारी महसुस भई जनसहभागितमा वृद्धि हुने तथा यसरी जनसहभागितामा गरिएका कार्य छिटो छरितो र कम लागतमा सम्पन्न हुनुका साथै यसरी गरिएको कार्य वा विकास दिगो पनि हुन्छ ।  
नेपालमा धेरै लामो समयदेखि स्थानीय निकाय÷तहको चुनाव नभएकोले स्थानीय निकाय जननिर्वाचित प्रतिनिधि विहीन भए ।  जनताले आफ्नो घरदैलोमा पाउनुपर्ने सेवा सुविधा यथा समयमा न्यूनतम लागत पाउन सकेनन् ।  सुशासनको अभाव खड्किरह्यो जसका कारण विकास निर्माणका कार्यले गति लिन सकेनन् र भए गरेका कार्यहरू पनि टिकाउ भएनन् ।  यसका साथै स्थानीय प्रतिनिधि नभएकोले प्राप्त बजेटको सही सदुपयोग भएन, सरकारका प्रतिनिधिले प्राप्त बजेटको राम्रोसँग वितरण गरेनन्, भ्रष्टाचारमा लिप्त रहे भन्ने आरोप लागिरह्यो ।  
मूलतः स्थानीय तहको चुनाव, जनतालाई शासनमा सम्मिलित वा सहभागी गराउने माध्यम वा विधि हो ।  घोषणा गरिएको आगामी वैशाख ३१ गते हुने तय गरिएको चुनावमार्फत करिब दुई दशकसम्म गुमेको शासनमा सम्मिलित हुने जनताको अधिकार पुनःस्थापित हुने भएकोले यसलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुको विकल्प छैन ।  स्थानीय प्रतिनिधि वा सरकार भएमा जनताले सहजरूपमा, यथा समयमा, न्यूनतम लागतमा सेवा पाउने मात्र नभई प्राप्त स्रोत साधनको न्यायोचित तथा समानुपातिक वितरण हुने र विकासले गति लिने भएकोले लामो समयपछि हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई एउटा सुअवसरका रूपमा लिई सदुपयोग गर्नु नितान्त जरुरी छ ।  जुन अहिलेको आवश्यकता र जनताको चाहना पनि हो ।  चुनाव, जनताले राम्रो कामगर्नेे प्रतिनिधिलाई पुरस्कृत र राम्रो काम नगर्ने प्रतिनिधिलाई दण्डित वा नियन्त्रण गर्ने माध्यम पनि हो ।  त्यसैले जनतालाई यो अधिकारबाट वन्चित गर्ने कदमलाई कदापि स्वीकार्न सकिँदैन ।  
२०५४ सालपछि अहिलेसम्म स्थानीय तहको चुनाव नभएको र त्यस यताका वर्ष स्थानीय निकाय निर्वाचित प्रतिनिधि विहीन रहेको कारण प्राप्त स्रोत साधनको न्यायिक र समानुपातिक वितरण हुन नसक्दा विकास हुन नसकेको भन्ने सन्दर्भमा स्थानीय आवश्यकता तथा समस्याका जानकार स्थानीय प्रतिनिधि छानी जनतालाई आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत शासनमा सम्मिलित हुने र विकास निर्माणमा सहभागी हुने अवसर प्राप्त हुने भएकोले यो चुनाव अपरिहार्य छ ।  
यो एउटा यस्तो उत्सव हो जसको माध्यमबाट हामीले आफ्ना र आफ्नो क्षेत्रका समस्यासँग पहिचान भएका प्रतिनिधि छान्ने सुअवसर प्राप्त गर्न गइरहेका छौँ ।  लामो समयदेखि स्थानीय निकाय प्रतिनिधि विहीन भए भनेर बेलाबेलामा स्थानीय निकायको चुनाव गराउनुपर्ने आवाज उठेको सन्दर्भमा आफूलाई लोकतन्त्रका हिमायति ठान्ने हामी कसैले पनि घोषणा भएको चुनाव हुन दिन्न वा भाग लिन्न भनेर अड्डी कस्नु हँुदैन ।  जनतालाई आफ्ना प्रतिनिधि छान्न (शासनमा सहभागी हुन) दिन्न भन्नु कत्तिको जायज, प्रत्युत्पादक वा आत्मघाती हुन्छ बेलैमा सोच्नुपर्ने हुन्छ ।  हामीले यसलाई आफ्नो वा कुनै दल विशेषको प्रतिष्ठाको विषय बनायौँ र यस्तै विचार लिएर अगाडि बढ्ने सोच राख्यौँ भने हामी कहिल्यै कही पनि पुग्दैनौँ र यसले अस्थिरता मात्र सिर्जना गर्दछ ।  अहिले त हामीले रोक्न सकौला तर राजनीतिक दलको विकल्प राजनीतिक दल भनेजस्तै प्रकारान्तमा हामीले अपनाउने बाटो त त्यही नै हो ।
अलि पछाडि फर्केर हेर्ने हो भने हामीले विभिन्न मुलुकले देश विकास र गरिबी निवारणका खातिर अपनाएर सफलता प्राप्त गरेका रणनीति अनुसरण गरेर आवधिक योजनाको सुरुवात ग¥याँै ।  यसरी आवधिक योजनाको सुरुवात गरेको पनि ६ दशक बितिसकेको छ, यस अवधिमा हामीले विकास र गरिवी निवारणका लागि अन्य मुलुकले अपनाएर सफलता हात पारेका कुन विधि, प्रक्रिया र के मात्र अपनाएनौँ ? तथापि दुःखका साथ भन्नुपर्छ हामी अहिलेसम्म जहाँको त्यहीँ छौँ ।  किनकि देशलाई समृद्ध र जनतालाई सुखी बनाउने सोच कहिल्यै कसैले राखेनाँै, भाषण र संविधानमा बाहेका जनता कहिल्यै सार्वभौम र निर्णायक कहिल्यै हुन सकेनन् फलस्वरूप हाम्रो देशले कहिल्यै विकासमा फड्को मार्न सकेन ।
त्यसैले अहिले हुन गइरहेको जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क र सरोकार राख्ने, जनतालाई अधिकार दिने, शासनमा सहभागी बनाउने, स्थानीय निकायको सबैभन्दा तल्लो तर जनताबाट सबैभन्दा नजिकको तथा कार्यान्वयन तहको एकाइको चुनाव भएकोले यसको अपरिहार्यतालाई महसुस गरी (जुन स्थानीय जनताका आवश्यकता र समस्यासँग परिचित हुन्छ) सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सरकार, नागरिक समाज र सबै राजनीतिक दललगायत आमजनताको अहम् दायित्व हो ।  हामीले यो अवसरलाई सदुपयोग नगरी गल्ती ग¥यौँ भने जनताका हकअधिकार र हालसम्म प्राप्त उपलब्धि के हुने भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा हुन सक्छ ।  साँच्चिनै देश र जनताकै लागि राजनीति गर्ने हो भने सबै राजनीतिक दल यस चुनावरूपी परीक्षामा सामेल भई आफू र आफ्नो दललाई सर्वोत्कृष्ट देखाई जनताको सेवा गर्ने तथा जनतालाई शासनमा सहभागी गराउने अपरिहार्य अवसरका रूपमा यसलाई लिनुपर्छ ।  यसो हुन सकेमा लोकतन्त्रले सार्थकता पाउन सक्छ ।  अन्यथा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कागजमा मात्र सीमित हुने र यस किसिमको प्रवृत्तिले देशलाई यथास्थितिमा राख्ने र जनतामा लोकतन्त्रप्रति वितृष्णा वा घृणा उत्पन्न गराउन सक्छ ।  त्यसैले यसतर्फ सजग र सचेत भई घोषणा गरिएको आगामी चुनावको सदुपयोग गरी प्राप्त लोकतन्त्रलाई सबल, सुदृढ र परिपक्व बनाउँदै लैजानु आजका आवश्यकता हो ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना