‘सहमति, सहकार्य र छलफल गर्न सदैव तयार छौँ’

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेता एवम् नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिलकुमार झा सरकारसँग सहकार्य र वार्ताको अवस्था अझै कायम रहेको बताउनुहुन्छ ।  सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि वार्ता र सहकार्य टुट्दैन भन्नुहुन्छ अध्यक्ष झा ।  यी र यस्तै समसामयिक विषयमा उहाँसँग गोरखापत्रका पत्रकार सुरेशकुमार यादवले गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षेप ः Anil jha

 सात दिनका लागि सरकारलाई दिएको अल्टिमेटम सकिएको छ, अब के गर्छ मधेशी मोर्चाले ?
– हिजो मधेशी मोर्चाको सचिवालयको बैठक बसेको थियो ।  त्यसले भावी आन्दोलनका बारेमा एउटा खाका तयार गरेको छ ।  त्यसमाथि छलफल भई के गर्ने हो ? निर्णय हुनेछ ।  सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता भइसकेको छ ।  हामीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिएको अल्टिमेटममा नै के कुरा उल्लेख गरेका थियौँ भने हाम्रो माग सात दिनभित्र पूरा नभए सरकारलाई दिएको समर्थन स्वतः फिर्ता हुनेछ ।  त्यो उल्लेख गरिसकेपछि अब फेरि जानकारी गराइरहनुपर्छ जस्तो लाग्दैन ।  
 आन्दोलनमै जाने मोर्चाको अन्तिम निष्कर्ष हो कि अझै सहमति, सहकार्य र छलफलको सम्भावना छ ?
– बुधवार प्रधानमन्त्री र मधेशी मोर्चाको बीचमा छलफल भएको छ ।  वार्ता र सहकार्यबाट कोही पनि भाग्न मिल्दैन ।  नेपालको सात दशकको अनुभवलाई हेर्ने हो भने जस्तोसुकै आन्दोलन तथा विद्रोहलाई वार्ता र छलफलबाट नै टुङ्ग्याइएको छ ।  चाहे एमालेले गरेको झापा विद्रोह होस् वा काँग्रेसले गरेको सशस्त्र विद्रोह होस्, माओवादीले गरेको दश वर्षे जनयुद्ध होस् वा मधेशी जनताले गरेको मधेश विद्रोह होस्, सबै वार्ता र छलफलबाट नै टुङ्गिएका छन् ।  अहिले पनि, जे जस्तो आन्दोलन गरिए पनि आखिर त्यो टुङ्गिने वार्ता र छलफलबाटै हो ।  त्यसैले हामी मिलनबिन्दुका लागि सहमति, सहकार्य र छलफल गर्न सदैव तयार छौँ ।  हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने शक्ति हौँ ।  वार्ता र सहकार्य लोकतन्त्रको मूलमन्त्र हो ।  त्यसैले त्यसलाई छाडेर कतै जान सकिँदैन ।  हामीले जस्तोसुकै धम्की दिए पनि, जस्तोसुकै ठूलो आन्दोलनमा गए पनि सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने कुरा गरे पनि हामीले कहिल्यै वार्ता र छलफल छाडेनौँ ।  सरकारले जहिले, जतिखेर, जहाँ बोलाएको छ हामी त्यहाँ गएका छौँ, छलफल गरेका छौँ ।  इतिहासकै सबैभन्दा लामो शान्तिपूर्ण आन्दोलन मधेशी मोर्चाले गरेको थियो तर वार्ता र छलफलका लागि त्यसलाई हामीले स्थगित ग¥यौँ ।  छलफल र वार्ता भइराखेका कारणले नै हामी अहिलेसम्म कडा आन्दोलनमा गएनौँ किनभने हामीलाई विश्वास थियो कि केही न केही निर्णय हुन्छ तर भएन ।  अहिले स्थानीय तहको चुनाव गराउनेतिर सरकार लागेको छ ।  
मोर्चाको कुरा सुन्दा काँग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र नै सबैभन्दा दोषी देखिन्छ तर के मधेशी मोर्चा कहीँ चुकेको छैन त ?
– मधेशी मोर्चा दूधले धोइएको हो, अरू सबै पानीले पखालिएका हुन् भन्न खोजिएको होइन ।  राजनीतिमा निरपेक्ष कुरो कहिले हुँदैन ।  जहिले पनि विषयवस्तु, मुद्दा, सापेक्ष रूपमा उठ्ने गरेको पाइन्छ ।  मैले काँग्रेस, एमाले, माओवादीको जुन कुरा गरे, त्यो निरपेक्ष कुरा होइन, सापेक्ष कुरा हो ।  नेपालमा दुईटा शक्ति छ ।  एउटा यथास्थितिवादी र अर्को अग्रगामी अर्थात् फरकधारको राजनीति शक्ति ।  यथास्थितिमा राजावादी, पञ्च तथा मण्डलेलाई लिन सकिन्छ भने अग्रगामी वा फरक धारको राजनीति गर्ने शक्तिमा मधेशी मोर्चालाई पनि लिन सकिन्छ ।  त्यसमा रहेका केही दल २००७ सालभन्दा पहिलादेखि फरक धारको राजनीति तथा सङ्घर्ष गर्दै आएका छन् ।  बीच धारको पार्टी नेपाली काँग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र हो ।  जसको बहुमत संसद्मा रहेको छ ।  ती तीनवटै दलले चाहे भने संविधान संशोधन विधेयक जुनसुकै बेला पारित हुन सक्छ ।  यही तीन दलले चाहेर नै संविधान बनेको हो, अहिले पनि यी तीन दलले चाहे मात्र संविधान संशोधन हुन सक्छ, अरू कसैले चाहेर केही हुँदैन ।  
यतिबेला एउटा पक्षले मोर्चाले उठाएको माग पूरा गर्नुपर्छ भनिरहेको छ भने अर्को पक्ष त्यसको विरोधमा देखिएको छ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
– म यो कुरा स्वीकार गर्दिन ।  दुईटा अतिवाद छैन एउटा मात्र अतिवाद देखिएको छ ।  आफैँले स्वीकार गरेको, सहमति गरेको कुराबाट पछाडि हट्नु, त्यो सहमति र माग पूरा नगर्नु चाहिँ अतिवाद हो ।  जो एमालेले गरिरहेको छ ।  दोस्रो अतिवादको कुरा हामीतिर इङ्गित गर्नुभएको हो भने त्यो सत्य होइन ।  २०४६ सालपछि स्व. गजेन्द्रनारायण सिंहको नेतृत्वमा बनेको नेपाल सद्भावना पार्टीले उठाउँदै आएको माग र एजेण्डा एकदमै लचिलो थियो ।  त्यो काँग्रेस, एमाले, राप्रपालगायतका दलले ती एजेण्डा र मागलाई सम्बोधन गरेनन् ।  उपेन्द्र यादवजीको तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालले अगुवाइ ग¥योे र मधेश विद्रोह भयो ।  पछि हामी पनि त्यसमा सहभागी भयौँ ।  आन्दोलन भयो, त्यसले मधेशमा धेरै जनधनको क्षति भयो र मधेशी राजनीतिमा नयाँ अध्यायको सुरुवात भयो ।  त्यसबेलाको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा मधेशी मोर्चा अत्यन्तै लचिलो भएर आयो ।  आत्मनिर्णयको अधिकारसहित स्वायत्त मधेश एक प्रदेशको माग गरिएको थियो ।  त्यसबेलाका दल उदयपुर, चितवन, झापा, कञ्चनपुरलगायतका जिल्ला टुक्र्याएर दिन तयार भए तर पछि हामी लिन तयार हुँदा अहिले त्यो दिन मानिरहेका छैनन् ।  अब तपाईं नै भन्नुस् को हुन् अतिवादी ।  अब योभन्दा बढी लचिलो कति हुने ?
मधेशमा एमालेको जनसभा मधेशी मोर्चाले बिथोल्ने काम गरिरहेको छ, त्यसको कारण के हो ?
– कसले भन्यो मोर्चाले बिथोलेको छ भनेर ।  एमालेको मधेशमा गरेको कार्यक्रमलाई मधेशी मोर्चाले कहीँ बिथोलेको छैन र त्यस प्रकारको कुनै निर्णय पनि भएको छैन ।  संविधान संशोधनका लागि दबाब दिन मधेशी मोर्चा निरन्तर आन्दोलनमा छ ।  फागुन २६ गतेसम्म जिल्ला–जिल्लामा भण्डाफोर कार्यक्रम तय भएको थियो ।  त्यो कार्यक्रम एमालेलाई लक्षित गरेर गरिएको होइन तर एमालेले बुझ्नुपर्ने हो कि अहिले मधेश आन्दोलित छ ।  यस अवस्थामा मधेशमा जानु उपयुक्त हुँदैन ।  काँग्रेस र माओवादीलाई पनि चुनाव लागेको छ तर खोइ उनीहरू त्यस्तो अभियान चलाएर मधेशीलाई जिस्काउँदै हिँडेको ? यो त स्पष्ट कुरा हो कि एमालेका केही नेताको बोली, व्यवहारका कारण मधेशी जनता आक्रोशित छन्, यस्तै बेलामा उसले मधेशमा गएर कार्यक्रम गर्नुको के खाँचो ?
शान्तिपूर्ण सभा, सम्मेलन त गर्न पाउनु पर्ने होइन र ?
– हो पाउनुपर्छ ।  यो संविधानले नै दिएको अधिकार हो तर परस्थितिलाई आँकलन गर्न सक्नुपर्छ, मेरो भनाइ त्यति हो ।  
पहिला संविधान संशोधन कि चुनाव ? भन्ने कुरामा विवाद अड्केको छ ।  तपाईंहरू चुनावमा गएर शक्ति सञ्चय गरिसकेपछि संविधान संशोधन गराए हुँदैन ?
– कुरा सही हो ।  यतिका दिन संशोधन नहुँदा केही भएन, दुई÷तीन महिनापछि नै अर्थात् चुनावपछि नै संविधान संशोधन भयो भने केही बिगँ्रदैन तर यहाँ इमानदारी, प्रतिबद्धता र भएका सहमतिमाथि प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।  अब हामीलाई विश्वास छैन कि यी तीन दलले संविधान संशोधन गर्छन् ।  तीन दलले चाहेको भए आधा घण्टामा संविधान संशोधनको प्रस्ताव पारित हुन्छ तर कसले रोकेको छ ? संविधान निर्माण भइरहेको बेला हामीले संविधान अधुरो छ, यसलाई सुधार गर्नुस्भन्दा तीन दलका नेताले संविधान निर्माण हुन दिनुस्, संविधान निर्माण भइसकेपछि यसलाई संशोधन गर्न सकिन्छ भन्नुभएको होइन ? तर संविधान निर्माण भएको एक वर्षभन्दा बढी भइसक्यो तर खोइ ती प्रतिबद्धता पूरा गरेको ? अहिले फेरि नेताहरू भनिरहनुभएको छ चुनाव हुन दिनुस्, चुनाव सकिएपछि संविधान संशोधन गरौँला तर अब हामीलाई यी तीन दलको नेताहरूले गर्नुभएका प्रतिबद्धतामाथि विश्वास छैन ।  चुनावपछि नै संविधान संशोधन भयो भने हामीलाई आपत्ति छैन तर हामीलाई त्यसमा विश्वास छैन ।  त्यसमा पनि स्थानीय चुनावसँग संविधान संशोधनको कुनै सम्बन्ध छैन ।  हामीले यो चुनावमा भाग लिएर धेरै सिट ल्याएर संविधान संशोधन गरौँला भनेको पनि होइन ।
चुनाव हुन्छ, अहिलेदेखि त्यसको विरोध किन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि तपाईंहरूलाई पटक–पटक भनिरहनुभएको छ कि चुनावअघि नै संविधान संशोधन हुन्छ, तैपनि सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिनुभयो किन ?
– उहाँहरूले यो कुरा अहिले मात्र भन्नुभएको होइन ।  धेरै पहिलेदेखि यस्तै कुरा भन्दै आउनुभएको छ ।  प्रधानमन्त्री र देउवाजीले त संविधान संशोधन नगरिकन चुनावको मिति घोषणा हुँदैन भने कुरा पटक–पटक भन्नुभएको छ तर उहाँहरूले संविधान संशोधन नै नगरिकन चुनावको मिति घोषणा गर्नुभयो ।  अब फेरि चुनाव हुनुभन्दा पहिला संविधान संशोधन गर्ने भनिरहनुभएको छ तर गर्न कसले रोकेको छ ।  अहिलेको अवस्थामा मधेशी मोर्चा अत्यन्तै लचिलो भएर आयो ।   बहुमत पुग्दैन भनेर हाम्रो लागि चिन्ता नगरे हुन्छ तर हामीलाई विश्वास छ कि उहाँहरू जे बोल्नुहुन्छ, त्यो गर्नुहुन्न ।  यद्यपि हामी आशावादी छौँ ।
संसद्मा प्रस्तुत विधेयक पास वा फेल भए त्यसलाई तपाईंहरूले स्वीकार गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न ?
– यो सरकारको काम हो ।  मधेशी मोर्चाको काम होइन ।  तीन बुँदे सहमतिअनुसार संविधान संशोधन हुनुपर्ने हो, सरकारले त्यो कसरी गर्ने हो त्यो उसको दायित्व हो ।  दुईतिहाइ बहुमत पु¥याएर हुन्छ कि अरू केही पु¥याएर हुन्छ, कसरी हुन्छ त्यो सरकारले गर्ने हो ।  हाम्रो टाउको दुखाइको विषय होइन ।
त्यसो भए संशोधन विधेयक पारित गराउने दायित्व तपार्इंहरूको होइन ?
– हाम्रो उत्तरदायित्वभित्र पनि पर्छ ।  त्यसलाई पारित गराउन हामीले सक्ने जति सबै सहयोग गर्न तयार छौँ तर मुख्य दायित्व सरकारको हो ।  यो पास गराउन फलानोले मानिरहेको छैन, त्यो भन्ने अधिकार सरकारसँग छैन किनभने हामीसँग तीन बुँदे सम्झौता भएको हो ।  मलाई लाग्छ, संविधान संशोधनका कुरा सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिनु नलिनुसँग सम्बन्धित छैन ।  संविधान संशोधन गराउनका लागि दबाब दिन सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने होइन तर हामीले सरकारलाई समर्थन गरेको जस्तो देखिएन ।  त्यस प्रकारको व्यवहार हामीसँग भइरहेको छैन, त्यो कुरा सप्तरीको घटनाले पुष्टि गरेको छ ।  हाम्रा कार्यकर्ताको, सरकारको गोली खाएर मृत्यु भएको छ ।  भलै, त्यो अवस्था एमालेको कारणले सिर्जना भएको हो ।  त्यसैले एकातिर हामीले सरकारलाई समर्थन गरेका छौँ, अर्कोतिर त्यही सरकारले हामीसँग त्यस्तो व्यवहार गरिरहेको छ भने त्यहाँ बस्नुको औचित्य के ? यो प्रश्न हामीलाई मधेशी जनताले गरिरहेका छन् ।  हामीले तीन बुँदे सहमति गरेर सरकारलाई समर्थन गरेका हौँ तर सात महिनाभन्दा बढी भइसक्यो तर माग पूरा भएन ।  तैपनि हाम्रो समर्थन कायम थियो ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना