संविधानसभालाई नै सार्वभौम बनाइनुपर्छ

chandrakantसंविधानसभाका विवादित अन्तरवस्तुमा सहमति हुनै लाग्दा माघ ५ गतेबाट धमिलिएको राजनीतिक वातावरण पुनः सङ्लिन थालेको छ । विपक्षी मोर्चाले सत्तारुढ दलसँग औपचारिक वार्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । दुवै पक्षबीच वार्ता त होला तर समाधान कसरी निस्कन्छ त भनी संवैधानिक कानुनमा विद्यावारिधि (पीएचडी) गर्नुभएका अधिवक्ता डा.चन्द्रकान्त ज्ञवालीसँग गोरखापत्रका सहसम्पादक नारद गौतमले गर्नुभएको कुराकानी :

 

माघ ८ गते संविधानसभाले संविधान किन दिन सकेन ? त्यसको जवाफ नेपाली जनतालाई दिनुपर्दैन ? माघ ८ मा नदिएपछि अब कहिले दिने ? भोलि के, कसरी र कहिले संविधानसभाले संविधान बनाउने भन्ने प्रतिबद्धता जनतासमक्ष आउनुपर्दैन ? दलहरुले ‘सहमति र असहमतिका बँुदाको फेहरिस्तको स्वेतपत्र’ जनतासमक्ष जारी गर्नु पर्दथ्यो, त्यो पनि किन जारी भएन ? संवैधानिक वैधतालाई आधार मान्ने कि नमान्ने भन्ने प्रश्न अहिले खडा भएको छ ।
लामो समयसम्म अवरुद्ध भएको संविधानसभाको गतिरोध अन्त्य गर्ने प्रयोजनका लागि दलहरुबीच संवादको वातावारण बल्ल बन्न थालेको छ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले वार्ताका लागि पटक पटक गरेको आग्रह तथा सत्तारुढ नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) को बैठकले एकीकृत नेकपा (एमाओवादी) को नेतृत्वमा रहेको ३० दलीय मोर्चासँग फागुन १७ गते वार्ता गर्ने निर्णय ग¥यो । मोर्चाले पनि फागुन १६ गते टँुडिखेलको जनशक्ति प्रदर्शनको राप र तापको शक्तिको आडमा सत्तारुढ दलसँग वार्ता गर्ने फागुन २१ गते बिहीबार मात्रै निर्णय गरेको छ । अब वार्ता त हुने भयो तर अझै वार्ताको मोडेल के हुने ? भन्ने स्पष्ट छैन ।
सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनतासमक्ष दलहरुले माघ ८ गते संविधानसभाबाट संविधान नेपाली जनतालाई दिनु पर्दथ्यो । दलहरुले त्यो दिन संविधान दिने प्रतिज्ञा गरेकै थिए तर माघ ८ मा संविधानको पहिलो मस्यौदासमेत दिन सकेनन् । बरु संविधानसभाभित्र र बाहिरसमेत पक्ष तथा प्रतिपक्षमा उभिने कार्य भयो, यसले जनताप्रति गरिने जवाफदेहिताको राजनीति अन्त्य भएकै हो । आ–आफ्ना हठ तथा ढाँट र छलकपटको राजनीतिको शुरुवात हँुदा दलहरुप्रति जनताले हेर्ने दृष्टिकोण आक्रोशमा समेत परिणत भयो ।
जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने उच्चतम थलो संविधानसभा हो । सविधानसभा कुनै कानुन बनाउने संसद् नभएर मूल कानुनको रूपमा रहेको संविधान बनाउने सार्वभौम सभा हो । सभाभित्र माघ ५ मा भएको कुर्सी प्रहार र हात हालाहालको स्थिति लोकतान्त्रिक र मर्यादित मानिदैन । यो घटनालाई नेपाली इतिहासले कहिले पनि बिर्सने छैन । संविधानसभाभित्र सुसंस्कृत भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने, विवादित विषयमा सभ्य तवरबाट सबै सभासदबीचमा छलफल चलाउने, छलफल गरी सबै विषयमा निकास निकाल्नुपर्ने थलोको रूपमा संविधानसभालाई विकास गरिनुपर्नेमा संसद्मा जस्तो बहुमत र अल्पमतमा विभाजित भएर सविधानसभा नै अनिर्णयको बन्न पुग्यो ।
संविधानका विवादित विषय राज्यको पुनर्संरचना, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, न्याय प्रणाली र नागरिकतालगायतका विषयमध्ये माघ ५ गते दलहरुबीचमा निर्वाचन प्रणाली र न्यायपालिका विषयमा सहमति भएको भनिए पनि औपचारिकरुपमा जनतासमक्ष आउन सकेन । अन्य विषय भने पहिलो संविधानसभामा जे जे विवादित विषय थिए, ती विषय ज्यंूँका त्यंूँ नै छन् । संविधानसभा सहमति बेगर अगाडि बढ्न नसक्ने ठहरसहित सडक र संविधानसभालाई प्रयोग गरी संविधानसभा नछाड्ने उद्घोष आन्दोलनरत मोर्चाले जनतासमक्ष ग¥यो । त्यही आधारमा अहिले फेरि वार्तामा बस्ने निर्णय सत्तारुढ पक्ष र आन्दोलनरत मोर्चाले पनि गरेकाले संविधानसभाबाट संविधान जारी हुनेमा पुनः आशाको त्यान्द्रो पलाएको छ ।
संविधानसभाले संविधानका विवादित विषयका प्रश्नावलीलाई पारित गरी सभा नै स्थगित छ । आन्दोलनरत दलबिनाको संविधानसभाको प्रक्रियाले पनि सार्थक अर्थ राख्ने देखिएन । आन्दोलनरत दललाई संविधानसभाभित्रैबाट समाधानका बाटाहरु छन् भन्ने विश्वासमा लिई संविधानसभाबाटै वार्ता र संवादको ढोका तत्काल नै खोलिनुपर्छ । विवादित विषयमा वार्तामार्फत आ–आफ्ना हठ त्यागी सम्झौतामार्फत ‘लिनु र दिनु’ गरी निकास खोज्नु नै संवैधानिक–वैधानिक मार्ग हो । त्यसपछि मात्र संविधानसभाले नियमबमोजिम अगाडिको बाटो र विधिलाई समाई जानुपर्ने हुन्छ ।
निकासको बाटो ः
माघ ५ मा दलहरुबीचमा जे जस्ता अनौपचारिक सहमति भएको भनिएको थियो, त्यही बिन्दुबाटै अगाडि बढ्नुपर्ने गरी वार्ता सुरु हुनुपर्छ । सत्तारुढ दलहरुले संविधानसभाभित्र जे जति विषयमा प्रश्नावली बनाए पनि त्यसलाई समेत सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा राख्ने वा सहमतिबाटै त्यसको निकास दिने कार्य भयो भने मात्र संविधान निर्माण प्रक्रिया सहमतिबाटै अगाडि बढ्न सक्दछ ।
संविधानसभा आफैंमा स्वाधीन, स्वसञ्चालित र पूर्ण लोकतान्त्रिक हुने हुँदा सबै विवादित विषयमा सबै ६०१ लाई नै हरेक विवादित विषयमा दफावार छलफल चलाई आफ्ना भनाइ तथा राय सुझाव दिन सक्ने सार्वभौम बनाइनु पर्दछ । सबै सभासद संविधानसभाको ढोकाबाट भित्र छिरेपछि यो दल र ऊ दल भनी विभाजित गराइनु हँुदैन । संविधानसभामा स्वतन्त्र मत जाहेर गर्ने र दलीय निर्देशन (ह्विप) जारी गरिनु हँुदैन । यसबाट मात्र दुई तिहाइ, बहुमत र अल्पमतको दम्भ र डर, त्रासको अन्त्य भई संविधानसभा सार्वभौम सभाकोरूपमा विकसित हुन पुग्दछ ।
भावी कार्यदिशा स्
संविधानसभाले संविधान नेपाली जनतालाई दिनका लागि बालिग मताधिकारप्रति पूर्णरूपमा इमान्दारिताका साथ आफ्नो कामप्रतिको जवाफदेहिता देखाउनु अपरिहार्यता छ । तीन महिनामा संविधान दिने भनी सपना बाँडनुभन्दा इमान्दारीपूर्वक २०७२ साल जेठ १५ गणतन्त्र दिवसमा संविधान दिने प्रतिबद्धता आउनुपर्छ । यस अवधिलाई अधिकतम उपयोग गर्दैै कार्यतालिका बनाई संविधानमा जनताको अपनत्वसमेत दिलाउनु जरुरी छ ।
आजको दिनसम्म संविधानसभा संविधानको पहिलो चरणको पहिलो मस्यौदा पनि दिन नसकि सहमति र प्रक्रियाको रटानमा बन्धक बनिरहेको छ । सार्वभौम मानिएका जनता र केही शीर्ष नेताबाहेक अधिकतम सभासद टुलटुलु हेरिरहेका छन्, जसको यो र ऊ को बहानामा हात बाँधिएका छन् । अझ अगाडिभन्दा उनीहरु जनतासंँग प्रस्तुत हुन हिचकिचाउनु र लोगोसमेत लुकाउनुपर्ने स्थिति छ ।
यथार्थतामा सविधानसभा अभिशाप नभई साधनमा परिणत गरिनु पर्दछ । संविधानसभाले मात्र सार्थक र वैधानिक संविधान दिन सक्दछ । अन्यथा संविधानसभाको गठन र विघटनले देशको समस्याको समाधानभन्दा झन द्वन्द्व बढाइ देशको सार्वभौमसत्ता तथा राष्ट्रिय एकतालाई खंण्डित गराई देश विखण्डनको माध्यम बन्न सक्छ ।
यसलाई समयमै संविधानसभा र राजनीतिक दलहरुले विवेक पु¥याई संविधानसभाभन्दा बाहिरका दललाई समेत विश्वासमा लिई वैधानिक संविधानसभाबाटै सार्थक तथा जीवन्त संविधान निर्माण गर्नु संविधानसभाको जवाफदेहिता हो । आन्दोलनरत दलहरुले समेत जनताप्रतिको जवाफदेहिता र संविधानसभाप्रति गरेको शपथलाई नबिर्सी जिम्मेवारीसाथ प्रस्तुत भई संविधानसभालाई अनिर्णयको बन्दीलाई अन्त्य गर्दै संविधानको धारा ७० बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी नेपाली जनतालाई एक थान संविधान दिनु संविधानसभाको दायित्व तथा जवाफदेहितासमेत हो ।
ढिलै भए पनि असान्दर्भिक र जनभावनाको विपरित हुने गरी एक आपसमा आरोप प्रत्यारोपमा ओर्लिएका दलहरुबीच संवादको थालनी हुनुले जनतामा सकारात्मक सन्देश त पक्कै गएको छ । त्यसका अतिरिक्त जतिसक्दो चाँडो लोकतान्त्रिक संघीय संविधान जारी भई देशमा विधिको शासन स्थापना हुने कुरामा जनतालाई विश्वस्त पार्न राजनीतिक दलहरुले एक नयाँ र विश्वासिलो प्रतिबद्धता जाहेर गर्नु राजनीतिक एवं संवैधानिक जवाफदेहिता रहन्छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना