नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रपतिको भूमिका

अर्जुनकुमार खड्का



 

राज्यका तीन प्रमुख अङ्गमध्ये कार्यपालिका एक महŒवपूर्ण अङ्ग हो ।  सैद्धान्तिक रूपमा कार्यपालिका व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी हुने भए पनि व्यवहारमा संसदीय व्यवस्था अपनाउने र खासगरी ‘वेष्ट मिनिष्टर’ मोडेलको संसदीय व्यवस्था भएका देशमा राज्यका अन्य तीन अङ्गमध्ये कार्यपालिकाले नै सबैभन्दा महŒवपूर्ण भूमिका खेलेको पाइन्छ ।  विश्वमा अहिले प्रचलित कार्यकारिणीको स्वरूप संसदीय कार्यकारिणी हो ।  विश्वका धेरैजसो देशले कार्यकारिणीलाई स्वीकारेका छन् ।  वास्तवमा संसदीय कार्यकारिणीको उत्पत्ति र विकास बेलायतबाट भएको हँुदा यसलाई वेष्ट मिनिष्टर मोडल पनि भन्ने गरिन्छ ।  कार्यकारिणीमा राज्य प्रमुख अर्थात् राष्ट्रपति राजनीतिक दलबाट विल्कुलै अलग हुन्छन् र उनको भूमिका सरकार प्रमुखकोभन्दा अलग्गै प्रतिकात्मक स्वरूपको हुन्छ ।  
राष्ट्रपतीय पद्धतिलाई अध्ययन गर्दा हरेक देशमा विभिन्न व्यवस्था भएको पाइन्छ ।  मुख्यतः राष्ट्रपतीय पद्धतिलाई छ किसिममा विभाजन गर्न सकिन्छ ।  उदाहरणका लागि असीमित राष्ट्रपतीय पद्धति एकदलीय शासन भएका गैरकम्युनिस्ट देशहरूमा पाउन सकिन्छ ।  यस्ता देशमा कुनै व्यक्ति विशेषको प्रभावशाली व्यक्तित्वको कारणले लामो समयसम्म निर्वाध रूपमा सत्तामा कायम रहिरहने गरेको पाइन्छ तर असीमित राष्ट्रपतीय कार्यकारिणी भएका सबै देशमा शासक अधिनायकवादी नै हुन्छन् भन्ने चाहिँ छैन ।  यस्ता कतिपय देशमा शासक लोकप्रिय हुनुको अतिरिक्त प्रजातान्त्रिक वातावरणमा लामो समयसम्म सत्तामा रहिरहेको पनि देख्न सकिन्छ जस्तै इथियोपिया, इरान, जिम्बाबे आदिमा  ।  सीमित राष्ट्रपतीय पद्धतिको कार्यकारिणीको स्पष्ट उदाहरण भने अमेरिकालाई लिन सकिन्छ ।  किनकि राष्ट्रपतिले कतिपय विषयको समर्थन सिनेटबाट गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।  हुन त अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई कुनै अदालतद्वारा गरिएको दण्ड सजायलाई माफी, मुल्तवी वा घटाउने अधिकार छ तर कुनै महाभियोग लागेको व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले माफी दिन सक्ने व्यवस्था छैन ।  साथै, कुनै अपराधमा अदालतद्वारा दोषी प्रमाणित भएको व्यक्तिलाई महान्यायाधिवक्ताको सिफारिसमा मात्र क्षमादान दिन सकिने व्यवस्था पनि रहेको छ ।  यसर्थ, अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई सीमित अधिकार भएको राष्ट्रपतीय पद्धति भएको देशमा लिने गरिन्छ ।  सीमित राष्ट्रपतीय पद्धति अपनाउने अन्य देशमा बोलोभिया, ब्राजिल, चिली, भेनेजुल, मेक्सिको घाना, केन्या, फिलिपिन्स आदि छन् ।
अर्काेतर्फ द्वैध राष्ट्रपतीय पद्धतिको व्यवस्था भएको देशमा कार्यकारिणी अधिकार राजा र प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा निहित रहन्छ र उनीहरूले संयुक्त रूपमा कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग गर्छन् ।  यस किसिमको कार्यकारी प्रणाली अवलम्बन गर्ने देशमा फ्रान्सलाई लिने गरिन्छ ।  किनकि फ्रान्सको पाँचौँ गणतन्त्रको संविधान (१९५८) का निर्माताले अमेरिकी कार्यकारिणी पद्धति र ब्रिटिश पद्धति दुवैका कुरालाई लिई मध्यमार्गी पद्धति अपनाउन खोजेको पाइन्छ ।  यस्तै गरी साम्यवादी सैनिक राष्ट्रपतीय पद्धतिको रूपमा तत्कालीन सोभियत सङ्घ र यसका अनुयायी साम्यवादी देशमा यस किसिमको कार्यकारिणी पद्धति अपनाइएको थियो ।  सैनिक राष्ट्रपतीय पद्धतिको व्यवस्था सैनिक कार्यकारिणी सैनिक शासन रहेका देशमा पाउन सकिन्छ जस्तै उत्तर कोरिया ।  यसैगरी निरङ्कुश राष्ट्रपतीय पद्धतिमा मुख्य गरेर वंशानुगत राजा वा सुल्तानद्वारा शासन गरिएको पाइन्छ ।  यस्ता देशमा राजा वा सुल्तान नै देशको वास्तविक शासक रहन्छन् र समस्त अधिकार उनी वा उनको परिवारमा केन्द्रित रहेको हुन्छ ।  उदाहरणका लागि ब्रुनाई, ओमान, कतार साउदी अरेबिया, युनाइटेट अरब इमिरेट्स, स्वीट्जल्यान्ड आदि देशलाई लिन सकिन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रपतीय पद्धतिको ऐतिहास लामो छैन ।  भारतमा ६५ तथा अमेरिकामा २२८ वर्षदेखि राष्ट्रपतीय पद्धतिको प्रयोग हुँदै आएको छ ।  सन् १९५२ मा भारतमा राजेन्द्रप्रसाद प्रथम राष्ट्रपति भएका थिए ।  हालका राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले भारतको तेह्रौँ राष्ट्रपतिको रूपमा कार्यभार सम्पादन गर्दै आउनुभएको छ ।  अमेरिकामा सन् १७८९ मा प्रथम राष्ट्रपतिको रूपमा जर्ज वाशिङ्टनले कार्य सम्पादन गर्नुभएको थियो ।  हालै निर्वाचित डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकाको ४५औँ राष्ट्रपतिको रूपमा कार्य सम्पादन गर्दै हुनुहुन्छ ।  यसैले यी दुवै देश भारत र अमेरिकामा राष्ट्रपतीय पद्धतिको लामो अभ्यास रहेको देखिन्छ ।  
नेपालमा २०६२÷६३ सालको जनआन्दोलनको सफलता र लोकतन्त्रको पुनःस्थापनापछि तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनाको ऐतिहासिक घोषणा २०६३ जेठ ४ मा भएको थियो ।  यस घोषणाले सामाजिक, राजनीतिक रूपान्तरणका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको र घोषणाको मुख्य उद्देश्य संविधानसभाको निर्वाचन गर्र्र्ने प्रतिबद्धता तथा राज्य पुनःसंरचनाको एजेण्डा रहेको थियो ।  यसै कार्यलाई सम्पन्न गर्नको लागि नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ माघ १ मा जारी भई २०६४ चैतमा संविधानसभाको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको थियो ।  यही निर्वाचनबाट गठन भएको संविधानसभाको २०६५ जेठ १५ गतेको व्यवस्थापिका संसद्को घोषणाले नै नेपालमा राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको विधिवत अन्त्य गन्यो ।  यसैले नेपालमा राष्ट्रपतीय पद्धतिको स्थापना करिब आठ वर्ष अगाडि मात्र भएको हुनाले नेपालको राष्ट्रपतीय पद्धतिलाई नयाँ आयामबाट लिने गरिन्छ ।  मुख्यतः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग ४ क. ले नेपालमा पहिलोपल्ट राष्ट्रपतिको व्यवस्था संवैधानिक हैसियतमा गरेको हो ।  तत् संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप नै नेपालमा राष्ट्रपतिको पहिलो निर्वाचन २०६५ साउन ६ गते सम्पन्न भई डा. रामवरण यादवलाई नेपालको प्रथम राष्ट्रपतिको रूपमा नेपालीले पाएका थिए ।  विद्यमान नेपालको संविधान २०७२ भदौ ३० मा जारी भएपछि सोही संविधानमा भएको व्यवस्थाको प्रावधान अनुरूप नेपालमा राष्ट्रपतिको दोस्रो निर्वाचन २०७२ कात्तिक १२ मा सम्पन्न भएको थियो ।  उक्त निर्वाचनबाट श्रीमती विद्यादेवी भण्डारी निर्वाचित भई नेपालको दोस्रो राष्ट्रपतिको रूपमा कार्य गर्दै आएको अवस्था छ ।  यसर्थ, नेपालको संविधान (२०७२) लागू भएपश्चात् संसदीय गणतन्त्रको रूपमा नेपालमा आलङ्कारिक (सेरेमोनियल) राष्ट्रपतीय पद्धतिको अवलम्बन हँुदै आएको छ ।  हाम्रो जस्तै राष्ट्रपतीय पद्धति भएको अन्य देशमा मुख्य गरेर हङ्गेरी, कोसोभो, पोल्याण्ड, ग्रीस, सिङ्गापुर, बङ्गलादेश लगायत भारत तथा पाकिस्तान आदि छन् ।
नेपालको संविधानको धारा ६१ ले राष्ट्रपतिको सम्बन्धमा संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ ।  उक्त धाराबमोजिम राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुने र संविधान तथा सङ्घीय कानुनबमोजिम कार्य सम्पादन गर्ने भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।  साथै, नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन तथा संविधानको पालन र संरक्षण गर्र्ने राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ भन्ने पनि उल्लेख भएको पाइन्छ ।  संविधानमा भएको व्यवस्थाबमोजिम राष्ट्रपतिले राष्ट्र प्रमुखको हैसियतमा विभिन्न कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।  ती कार्यमा विशेषतः व्यवस्थापकीय अधिकार, कार्यपालिका सम्बन्धी अधिकार, न्यायपालिका सम्बन्धी अधिकार लगायत अन्य अधिकारसमेत प्रयोग गर्न पाउने गरी नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको छ ।  उदाहरणका लागि राष्ट्रपतिले व्यवस्थापकीय अधिकारअन्तर्गत धारा ९३ बमोजिम व्यवस्थापिका संसद्को अधिवेशनको आह्वान र अन्त्य गर्ने, धारा ९५ बमोजिम सरकारको नीति तथा कार्यक्रम व्यवस्थापिका संसद्मा सम्बोधन गर्ने, कानुन निर्माणको सन्दर्भमा संविधानको धारा ११३ बमोजिम विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने, धारा ११४ बमोजिम अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्ने र धारा २७४ को उपधारा (१०) बमोजिम संविधान संशोधनको प्रमाणीकरण गर्ने विषय मुख्य रूपमा रहेका छन् ।  यस्तैगरी धारा १०६ बमोजिम सङ्घीय संसद्को महासचिव तथा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको सचिवको नियुक्ति गर्ने सम्बन्धी व्यवस्थापकीय अधिकार पनि प्राप्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।  कार्यपालिका सम्बन्धी अधिकारअन्तर्गत धारा ७६ बमेजिम राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने तथा धारा २९८ बमोजिम सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था रहेसम्म प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गर्ने र धारा ८० बमोजिम प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।  
यसैगरी राष्ट्रपतिले न्यायिक निकायमा नियुक्ति गर्न पाउने अधिकारअन्तर्गत धारा १२९ बमोजिम प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू, धारा १५३ बमोजिम न्यायपरिषद्का सदस्य तथा धारा १५७ बमोजिम महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति गर्ने अधिकार पनि प्राप्त छ ।  यसको साथै राष्ट्रपतिले धारा ७१ बमोजिम उपराष्ट्रपति तथा व्यवस्थापिका संसद्को नियमावली, २०७२ बमोजिम सभामुखलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउने भन्ने व्यवस्था पनि छ ।  साथै, सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ बमोजिम प्रधान न्यायाधीशलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउने भन्ने कानुनी व्यवस्था छ ।  साथै, धारा १६३ बमोजिम प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गर्ने तथा संविधानको विभिन्न धारा
(जस्तै धारा, २३८, २४०, २४२, २४५, २४८, २५०, २५२, २५५, २५८, २६१, २६२, २६३ र २६४) बमोजिम विभिन्न संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी, धारा २६७ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधान सेनापति, धारा २८२ बमोजिम नेपाली राजदूतहरूको नियुक्ति गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।  परराष्ट्र मामिलाअन्तर्गत नै परम्परागत रूपमा राजाले सम्पादन गर्दै आएको विदेशी राजदूतको लागि एग्रिमो प्रदान गर्ने तथा धारा २८२ को उपधारा (२) बमोजिम विदेशी राजदूतबाट ओहोदाको प्रमाणपत्र ग्रहण गर्न सक्ने राष्ट्रपतिको संवैधानिक अधिकार रहेको पाइन्छ ।  यस्तै गरी राष्ट्रपतिले वार्षिक प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने कार्यअन्तर्गत धारा १३८ बमोजिम सर्वोच्च अदालत तथा न्यायपरिषद् एवं न्यायसेवा आयोग रहेका छन् ।  साथै, वार्षिक प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने कार्यअन्तर्गत धारा १५९ बमोजिम महान्यायाधिवक्ता, धारा २६६ को उपधारा (३) बमोजिम राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को वार्षिक प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने, तथा धारा २९४ अन्तर्गत अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखापरीक्षक, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्रकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग मुस्लिम आयोगसमेतको वार्षिक प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी प्राप्त छ ।  धारा २६७ को उपधारा (६) बमोजिम नेपाली सेनाको परिचालनको घोषणा गर्ने, धारा २७३ बमोजिम सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्ने, धारा २७६ बमोजिम सजाय माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्ने, धारा २७७ बमोजिम उपाधि, सम्मान र विभूषण प्रदान गर्ने जस्ता कार्य पनि राष्ट्र प्रमुखको हैसियतमा राष्ट्रपतिले सम्पादन गर्नुपर्ने गरी संवैधानिक व्यवस्था भएको छ र धारा ३०५ बमोजिम संविधानको बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी गर्न सक्ने अधिकार पनि राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक हैसियतमा प्राप्त छ ।
यी माथि उल्लेखित कार्यका सम्पादन गर्दा राष्ट्रपतिले धारा ६६ को उपधारा (२) बमोजिम संविधान वा सङ्घीय कानुनबमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको अवस्थामा सोहीबमोजिम र सो कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ ।  त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत पेस हुने व्यवस्था रहेको छ ।  यसर्थ, राष्ट्रपतिले सम्पादन गर्ने जुनसुकै कार्य पनि आफ्नोे स्वविवेकीय अधिकारमा गर्न नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको कारणले नै नेपालको राष्ट्रपतिलाई अलङ्कारिक अर्थात् सेरेमोनियल राष्ट्रपतिको रूपमा लिने गरिएको हो ।  वास्तवमा राष्ट्रहीत, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक–पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक आन्दोलनलाई संविधानको कार्यान्वयनको माध्यमद्वारा साकार पार्नुपर्ने महŒवपूर्ण जिम्मेवारी राष्ट्रपतिमा रहेको छ ।  
नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई सर्वोपरि राख्दै नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्नका लागि राष्ट्रपतिले अहम् भूमिका खेली नेपालको कलिलो राष्ट्रपतीय पद्धतिको जगलाई अझ बलियो पार्नुपर्ने थप दायित्व बहालवाला राष्ट्रपतिको काँधमा रहेको छ ।  किनकि मन्टेस्क्युद्वारा प्रतिपादित शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई पूर्ण रूपमा व्यवहारमा उतार्न नसकिएको हालको अवस्थामा राष्ट्रपतिले संवैधानिक हैसियतले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यको अलावा आलंकारिक राष्ट्रपतिको हैसियतले नेपालको संविधानको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरी राज्य शक्तिको सिङ्गो प्रतिकको रूपमा कार्य गर्नुपर्ने गहनतम जिम्मेवारी पनि वर्तमान राष्ट्रपतिमा रहेकोे देखिन्छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds