सात बुँदे सहमतिपछि स्थानीय निकायको काम सुचारु

  • गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौं, फागुन ६ गते । स्थानीय निकाय ट्रेड युनियन संयुक्त समन्वय समिति र सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबीच बिहीवार राती सात बुँदे समझदारी भएपछि स्थानीय निकायको काम शुक्रवारदेखि सुचारु भएको छ।

गत आइतावरदेखि स्थानीय निकायका कर्मचारीले स्थानीय तहमा योग्यता, क्षमता र ज्येष्ठताको आधारमा नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने लगायतका मागसहित आन्दोलनरत थिए। उनीहरुका मागका सन्दर्भमा सात बुँदे समझादारी गरेपछि सबै आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता भई शुक्रवारदेखि काम थालेका हुन्।

ट्रेड युनियन र मन्त्रालयबीच भएको सहमतिमा संक्रमणकालीन व्यवस्थापन योजना कार्यान्वयन हुँदा हालका स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारी मध्येबाट वडा कार्यालयका विभिन्न शाखामा समाहित गरी व्यवस्थापन गर्ने र नपुग कर्मचारी मात्र अन्य निकायबाट व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ।

स्थानीय निकायका स्वीकृत दरबन्दीमा नियमानुसार नियुक्त भई अस्थायी र करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई स्थानीय तहको आवश्यकता र करारको शर्त बमोजिम सम्बन्धित स्थानीय तहले निरन्तरता दिने मन्त्रालयद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

त्यस्तै स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय तहमा कर्मचारी समायोजन र सो सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा मन्त्रालय आफैंले गठन गर्ने, कार्यदलमा स्थानीय निकाय ट्रेड युनियनको संयुक्त समन्वयन समितिको प्रतिनिधित्व गराउने र अन्य मन्त्रालयबाट हुने कार्यको हकमा मन्त्रालयले आवश्यक पहल गर्ने र स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुँदा स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई परेको समस्याप्रति मन्त्रालय गम्भीर भएको र शीघ्र स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सरकारलाई अनुरोध गर्ने सहमति भएको छ ।

स्थानीय निकाय कर्मचारी संघ नेपालका अध्यक्ष हरिकुमार श्रेष्ठले आगामी दिनमा स्थानीय तहको नीति नियममा ट्रेड युनियनलाई सहभागी गराउने समझदारीले आफूहरुको माग सम्वोधन भएको बताउनुभयो ।  

स्थानीय तहका नीति निर्माणमा ट्रेड युनियनलाई सहभागी गराउने मुख्य सहमति भएको बाँकी कुरा उक्त नीति निर्माणका क्रममा हुने श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds