महिलालाई राज्यको नीतिनिर्माण तहमा अर्थपूर्ण सहभागिता गराउन दबाब आवश्यक


इलाम,  मङ्सिर १४ गते  । राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष शेष चाँदताराले महिलालाई राज्यको नीतिनिर्माण तहमा अर्थपूर्ण सहभागिता गराउन दबाब दिनुपर्ने बेला आएको बताउनुभएको छ ।

सामाजिक संरचना परिवर्तन नहुन्जेल महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता नहुने भन्दै उहाँले सामाजिक मूल्य र मान्यतामा परिवर्तन ल्याउन दबाब सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
    
राष्ट्रिय महिला आयोगको आयोजना तथा शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालय शान्ति कोषको सहयोगमा आज इलाममा आयोजित महिला हिंसाविरूद्धको १६ दिने अभियानका क्रममा आयोजित ‘राज्यको नीति निर्माण तहमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता’ विषयक एक दिवसीय अन्तक्र्रियामा उहाँले हरेक क्षेत्रमा महिलालाई पछि पारिँदै गएको गुनासो गर्नुभयो ।

महिलाविरूद्ध हुने सबैखालका हिंसा अन्त्य गर्दै राज्यले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद्को महिला, शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी प्रस्ताव नं १३२५ र १८२० जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजमा नेपाल पक्ष राष्ट्र भए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन नसक्दा महिलामाथि हुने हिंसा अन्त्य गर्न कठिन भएको उहाँको भनाइ थियो ।

आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मेची अञ्चलका चार जिल्ला र मोरङ जिल्लाका सुरक्षा निकायका प्रमुख एवम् प्रतिनिधि, राजनीतिक दल, महिला सङ्घसंस्था र सञ्चारकर्मीको उपस्थिति रहेको थियो ।

सो अवसरमा अधिवक्ता चन्द्रा श्रेष्ठले राष्ट्र सङ्घ सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव नं १३२५ र १८२० मा भएका प्रावधानहरूबारे चर्चा गर्नुभयो ।

यी प्रस्तावको पक्ष राष्ट्र भएकाले राष्ट्रिय कार्ययोजना निर्माण गर्नेमा नेपाल एसियामा दोस्रो र दक्षिण एसियामा पहिलो राष्ट्र भएको सो अवसरमा जानकारी गराइयो ।

    कार्यक्रममा इलामका प्रहरी नायब उपरीक्षक अनुपमशम्शेर जबरा, प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव दाहालले अन्तरिम संविधानमै महिला हक र अधिकारका विषयमा व्यापक उल्लेख गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । रासस

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना