स्थानीय तह पुनःसंरचनाको सकस

 Dambar dangiडम्बरजंग डाँगी

स्थानीय तह  पुनःसंरचनाका लागि २०७२ साल चैत १ गते गठन भएको ‘गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या र सिमाना निर्धारण आयोग’ ले संविधानबमोजिम बन्ने गाउँपालिका र नगरपालिकाको सङ्ख्या र सिमानासम्बन्धी अन्तरिम प्रतिवेदन पुस २० गते शुक्रबार सरकारलाई बुझायो ।  सरकारकै आग्रहमा आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई सहज बनाउन कार्यावधि सकिनुभन्दा दुुई महिनाअघि प्रतिवेदन बुझाएको हो ।  आयोगको प्रतिवेदनमा २५७ नगरपालिका (चार महानगरपालिका, १२ उपमहानगरपालिका र २४१ नगरपालिकासहित) र ४६२ गाउँपालिका गरी स्थानीय तहका कुल एकाइ ७१९ निर्धारण गरिएको छ ।  यी एकाइअन्तर्गतका वडाको सङ्ख्या भने नगरपालिकामा तीन हजार १८४ र गाउँपालिकामा तीन हजार ३६९ छन् ।  
संविधानको व्यवस्था र आयोगले निर्धारण गरेको सङ्ख्याका आधारमा अब गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख दुई हजार ९७६, वडाध्यक्ष छ हजार ५५३, महिला वडा सदस्य १३ हजार १०६, त्यति नै सङ्ख्यामा अन्य वडा सदस्य गरी कुल ३४ हजार २०३ जनप्रतिनिधि जनताको प्रत्यक्ष मतदानबाट आउने छन् ।  यसबाहेक दलित र अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट न्यूनतम एक हजार ६९५ मनोनित हुने छन् ।  संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अब स्थानीय तहमा न्यूनतम प्रतिनिधित्व महिलाको करिब ३७ प्रतिशत र दलित तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायको पाँच प्रतिशत सुनिश्चित भएको छ ।  गाउँ कार्यपालिकामा न्यूनतम चार महिला र दुई दलित तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व रहन्छ भने नगर कार्यपालिकामा पाँच महिला र तीन दलित तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट रहने छन् ।  
आयोगको यो प्रतिवेदन लागू भएपछि करिब पाँच दशक पुराना स्थानीय संरचनाको अन्त्य हुनेछ ।  जननिर्वाचित संसद् र त्यसबाट बनेको सरकारलाई अपदस्थ गरी राजा महेन्द्रले पञ्चायती शासन प्रणाली लागू गरेपछि २०१८ सालमा जिल्ला, गाउँ र नगरपञ्चायत बनाउने अवधारणा आयो जसअनुसार २०२२ सालमा स्थानीय प्रशासन अध्यादेश ल्याएर जिल्ला, नगर र गाउँ पञ्चायत स्थापना गरियो ।  २०४८ सालमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भएपछि पनि जिल्ला पञ्चायतलाई जिल्ला विकास समिति, गाउँ पञ्चायतलाई गाविस र नगर पञ्चायतलाई नगरपालिका नामकरण गरियो तर तिनका संरचनामा खासै परिवर्तन भएन ।  बेलाबखत गाविस र नगरपालिकाको सङ्ख्या थपघट भयो ।  
हटेन आशङ्का
स्थानीय तहको  पुनःसंरचना सहज रूपमा अगाडि बढेन ।  संविधान जारी भएको छ महिना बित्नै लाग्दा आयोग गठन भयो ।  गठन भएको झण्डै तीन महिनापछि मात्रै आयोगले आफ्नो कामको खाका र  पुनःसंरचनाको अवधारणा बनाएर ५६५ एकाइको खाका सार्वजनिक गरेपछि भने राजनीतिक दलहरूको असन्तुष्टि विरोधकै रूपमा सतहमा आयो ।  संविधानमै लेखिएका अधिकार र जिम्मेवारी विश्लेषण गरेपछि यति धेरै अधिकार दिएर गल्ती भएछ भनेझैँ गरेर अभिव्यक्ति पनि आए ।  यी सबै असन्तुष्टि आयोगको विरोधमा परिणत भए र आयोगका काम विवादित बनाइए ।  राजनीतिक दलको असन्तुष्टिका कारण आयोगको कार्यसर्त परिवर्तन भयो र स्थानीय तहका एकाइ बढे ।  
आयोगले प्रतिवेदन बनाउन पाउला नपाउला, बनाए पनि बुुझाउन पाउला नपाउला भन्ने आशङ्का रहिरह्यो ।  प्रतिवेदन तयार भएपछि दुई साता जति पर्खेर शुक्रबार सरकारले आयोगको प्रतिवेदन त बुझ्यो तर तत्काल कार्यान्वयनमा नजाने नीति सरकारले लियो ।  सरकार र राजनीतिक दल अझै नयाँ वा पुरानो संरचनामा स्थानीय चुनाव गराउने भन्नेमा दोधारमै रहेको र सरकारले आयोगको प्रतिवेदन बुझे पनि अध्ययन गर्ने भनेपछि प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउँदैन कि भन्ने शङ्का निवारण हुन सकेन ।  जिम्मेवार निकाय र व्यक्तिहरूले आयोगको कामलाई सहज रूपमा स्वीकार नगर्दा आशङ्का र सङ्कट सिर्जना गरेको छ ।  यही सोचले स्थानीय तहको  पुनःसंरचनाको सहज प्रक्रियालाई विभिन्न बहाना र तर्कमा अवरुद्ध गर्ने काम भए ।  दल, नेता र सरकारको काम मूलभूत अवधारणा बनाउने र त्यसमा सहमति जुटाउने हो ।  संविधानको भाग १७ देखि १९ सम्म र अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको संरचना, काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिसकेपछि राजनीतिक दल र नेताहरूले गाउँपालिका, नगरपालिकाको सङ्ख्या, सीमा, केन्द्र र नाममा असन्तुष्टि जनाउनुको औचित्य छैन ।  
संविधानको धारा २९५(३) मा ‘गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या र सिमाना निर्धारण गर्नका लागि नेपाल सरकारले एक आयोग गठन गर्नेछ’ भनिएको छ ।  धारा ३०३(१) मा ‘यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका स्थानीय निकायहरू यो संविधानबमोजिम स्थानीय तहको सङ्ख्या र क्षेत्र निर्धारण नभएसम्म कायम रहने छन्’ उल्लेख गरिएको छ ।  धेरैले यसलाई आयोगको प्रतिवेदन आएपछि स्वतः पुरानो संरचना भङ्ग हुन्छ भनेर बुुझेका थिए ।  अघिल्लो सरकारले मङ्सिरमा पुरानै संरचनामा स्थानीय निर्वाचन गराउनेभन्दा आयोगको प्रतिवेदन आउनेवित्तिकै पुरानो संरचना भङ्ग हुने तर्क गरिएको थियो ।  अहिले आयोगले प्रतिवेदन बुझाएपछि भने प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने, पारित गर्ने र राजपत्रमा प्रकाशन गर्नेसम्मका कुरा आएका छन् ।  राजनीतिक सहमति र व्यवस्थापनका लागि यसो गरिएको भए राम्रै हो तर स्थानीय तहलाई दिएका अधिकार कटौतीका लागि गरिएको हो भने त्यसको दीर्घकालीन प्रभाव राम्रो हुने छैन ।  यो समय आयोगको प्रतिवेदन मूल्याङ्कन गर्ने होइन, लागू गर्नुपर्छ ।  
विवाद समाधानका उपाय
स्थानीय तह पुनःसंरचनाका क्रममा धेरै ठाउँमा विवाद भए ।  तीन चार हजारजति त ज्ञापनपत्र नै बुझाइए होला ।  दर्जनौँ ठाउँमा विरोध प्रदर्शन, चक्काजाम र घेराउ भए ।  यसकै आधारमा आयोगको प्रतिवेदन बेठिक भन्नु न्यायसङ्गत हुँदैन ।  यसलाई जनताको चासो र सहभागिताका रूपमा लिनुपर्छ र यी चासोको विश्लेषण गर्नुपर्छ ।  
आयोगले सुरुदेखि नै जिम्मेवार ठाउँबाट पनि सहयोग पाएन ।  जिम्मेवार निकाय, व्यक्तिको असन्तुष्टिका कारण  पुनःसंरचनाको वातावरण विवादमुक्त हुन नसकेको हो ।  कम समयमै काम सक्नुपर्ने बाध्यताले पनि हुनुपर्ने जति परामर्श, छलफल र अध्ययन हुन सकेन ।  विद्यमान स्थानीय निकायको चुनाव गरेर जननिर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई सहभागी गराएर पाँच वर्षको अवधिमा  पुनःसंरचना गरेको भए विवाद कम हुने थिए र भएका विवाद पनि स्थानीयस्तरमै समाधान हुने थिए ।  केही समस्या संविधानमै विवाद रहेकाले पनि भएका हुन् ।  
अहिलेसम्मको सामान्य स्तरको बुझाइ के हो भने संवैधानिक प्रावधानअनुसार आयोगले ७१९ एकाइ सङ्ख्या र सीमा निर्धारण गरेपछि त्यसमा सरकारले परिवर्तन गर्नसक्दैन ।  गाउँपालिका र नगरपालिकाको वडा र केन्द्र निर्धारण आयोगले सिफारिस मात्र गर्नसक्छ, तोक्ने काम सरकारको हो ।  संविधानको धारा ५६(४) मा ‘... वडाको सङ्ख्या सङ्घीय कानुनबमोजिम हुनेछ’ भनिएको छ ।  यस सन्दर्भमा नाम, केन्द्र र वडाको सङ्ख्या र सीमा परिवर्तन सरकारले गर्नसक्ने भएकाले धेरै समस्या समाधान हुनसक्छन् ।  यी समस्या सङ्घीय कानुन बनाएर समाधान हुनसक्छन् ।  निर्वाचन भएपछि आउने जनप्रतिनिधिहरूले बसेर समाधान गर्नसक्छन् ।  
स्थानीय तहको पुनःसंरचना निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो ।  अहिले भएका गाउँ केही समयपछि नगर बन्छन्, नगरपालिका उपमहानगरपालिका र उपमहानगरपालिका महानगरपालिकामा रूपान्तरण हुन्छन् ।  उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधन, उद्योग व्यापारिक कारोबारको वृद्धि र यातायात तथा सञ्चारको विकासले केही समयको अन्तरालमा कुनै ठाउँको महìव घटबढ हुनसक्छ ।  यसलाई सहज र निरन्तर प्रक्रियाका रूपमा स्वीकार गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ ।  सङ्घीय र प्रादेशिक सरकारले यो प्रक्रियालाई सहजीकरण गरिदिनुपर्छ ।  संविधानले स्थानीय तहलाई गतिशील र महìवपूर्ण आधार एकाइ बनाएको छ ।  स्थानीय तहलाई सक्षम, गतिशील एकाई बनाउने वा सङ्घ वा प्रान्तको शाखा बनाएर सधैँ परनिर्भर बनाउने भन्ने कुरा राजनीतिक दलहरूको हातमा छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना