उपभोक्ता समिति नै निर्माण योजना ठेकेदारलाई बेच्छन्

नगेन्द्र सापकोटा

काठमाडौँ, पुस २७ गते ।  उपभोक्ता समितिले पूर्वाधार निर्माणका योजना ठेकेदारलाई बेच्ने गरेको पाइएको छ ।  योजनाको काम सुरु गर्न उपभोक्ता समितिलाई पेस्की नदिने नीति लिइएपछि उपभोक्ता समिति आफैँले खर्च जुटाउन सक्ने अवस्था रहँदैन ।  योजना सम्पन्न गर्न बजेट खर्च गर्ने हैसियत नराख्ने हुँदा पनि उपभोक्ता समितिले बाध्य भएर योजना ठेकेदारलाई बेच्ने गरेको सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवालाले स्वीकार गरेका छन् ।  
स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन व्यवस्थापन कार्यविधि २०६९ मा स्थानीय स्रोतसाधन उपलब्ध हुने ठाउँमा उपभोक्ता समितिमार्फत योजना सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।  योजना सञ्चालनका लागि आवश्यक स्रोतसाधन स्थानीय रूपमा उपलब्ध नहुने र अति जटिल प्रकृतिका योजना मात्र ठेकेदारले गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।  स्थानीय निकाय र विकासे कुनै पनि योजनाको न्यूनतम ६० लाख रुपियाँसम्मको काम उपभोक्ता समितिले गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।  स्थानीय निकायसँग जोडिएका अधिकांश योजना साना र ६० लाख रुपियाँभन्दा कम हुने भएकाले कुल योजनाको ८० प्रतिशत योजना उपभोक्ता समितिबाट हुने गरेका छन् ।
ललितपुरका स्थानीय विकास अधिकारी हरिप्रसाद दाहालका अनुसार उपत्यकामा मात्र नभई देशैभर अधिकांश उपभोक्ता समितिले योजना ठेकेदारलाई बिक्री गर्ने गरेका छन् ।  उपभोक्ता समितिले योजना सम्पन्न गर्न समय र श्रम खर्चे पनि कतिपय अवस्थामा कागजी प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्ने, कागजी प्रक्रिया पूरा नहुँदा योजना फरफारक नहुने भएकाले उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीले योजना ठेकेदारलाई जिम्मा लगाउने गरेका हुन् ।  
अहिले गाउँमा पनि स्क्याभेटर, डोजरजस्ता मेसिन पुगिसकेकाले सरकारले स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन व्यवस्थापन कार्यविधि र स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली संशोधन गरी ठेकेदारलाई थप जिम्मेवार बनाएर उपभोक्ता समितिमार्फत गर्ने काम ठेक्का व्यवस्थाबाट गर्दा विकासको काम बढी गुणस्तरीय हुन सक्छ ।  
काठमाडौँ जिल्ला विकास समितिका वरिष्ठ आन्तरिक लेखा परीक्षण अधिकारी गोपाल पोखरेल भने उपभोक्ता समितिले गर्ने काम ठेकेदारलाई दिने व्यवस्था रोक्न जिविसले उपभोक्तालाई तालिम प्रदान गर्ने गरेको बताउनुभयो ।   
उहाँका अनुसार आफ्नै टोलको योजना उपभोक्ता समितिमार्फत सम्पन्न गर्दा थप माया, ममता हुने र योजना दीर्घकालीन हुने हुँदा ६० लाख रुपियाँसम्मको योजना उपभोक्ता समितिले गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।  पछिल्लो समयमा विकृतिका रूपमा उपभोक्ता समितिले स्थानीय निकायसँग योजना सम्झौता गर्ने र उक्त योजना ठेकेदारलाई जिम्मे लगाउने प्रवृत्ति बढेको छ ।  ठेकेदारले गर्ने योजनामा स्थानीयले कमै मात्र जिम्मेवारी लिने भएकाले विकास निर्माणको योजना दीर्घकालीन हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds