जाँचबुझ आयोगमा ५५४ वटा उजुरी

लक्की चौधरी

काठमाडौँ, पुस २७ गते ।  तराई मधेस र थरुहट लगायत क्षेत्रमा राजनीतिक दलहरूले गरेको आन्दोलनका क्रममा भएका घटना अध्ययन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगमा मङ्गलबारसम्म ५५४ उजुरी परेको छ ।  
माघ २ सम्म उजुरी लिने समय कायम गरेको आयोगले अन्तिमसम्म हजारसम्म उजुरी पुग्ने अनुमान गरेको छ ।  सुरुमा एक महिनाको समय दिएर उजुरीको माग गरेको आयोगले मङ्सिर १६ गते १५ दिनको म्याद थप गरेको थियो ।  आयोगमा सबैभन्दा बढी उजुरी कैलाली टीकापुरबाट परेको आयोगले जनाएको छ ।  
आयोगका अध्यक्ष तथा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालका अनुसार टीकापुरबाट मात्रै १३० उजुरी परेको छ ।  उजुरीकर्ताले शीर्ष नेताका नाममा समेत उजुरी दिएको आयोगको भनाइ छ ।  माघ १ गतेसम्म उजुरी दिने समय रहे पनि सो दिन सार्वजनिक बिदा परेपछि २ गतेसम्म उजुरी लिने आयोगले बताएको छ ।  
उजुरीलाई सर्टलिस्टिङ गरेर त्यसको आधारमा स्थलगत अध्ययनको तयारी आयोगले गर्ने अध्यक्ष लालले जानकारी दिनुभयो ।  उजुरी धमाधम परे पनि तीन महिना पुग्न लाग्दासमेत आयोगको कार्यालय व्यवस्थापनको काम ढिलासुस्ती भएको अध्यक्ष लालले गुनासो गर्नुभयो ।  उहाँले गृहमन्त्रालयसँग पटकपटक चिठी लेख्दासमेत आवश्यक जनशक्ति, कार्यालयका आवश्यक बन्दोबस्तीका सामान र बजेट प्राप्त नभएको बताउनुभयो ।  
सरकारको ढिलासुस्तीले आयोगको कामकाजमा समेत असर पर्ने अध्यक्ष लालको भनाइ छ ।  छ महिनाका लागि समयावधि तोकेर गठन भएको आयोगको समयावधि आगामी चैत मसान्तमा सकिँदैछ तर कार्यालय व्यवस्थापनको काममै ढिलाइ भएपछि आयोगको समयावधिभित्र काम नसकिने आयोगका सदस्य खुसीप्रसाद थारूको भनाइ छ ।  
भर्खर उजुरी लिने काम भइरहेको छ, उजुरीको प्रकृति हेरेर त्यसपछि त्यसको छानबिनका लागि स्थलगत अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले समय बढी लाग्ने बुझाइ आयोगका पदाधिकारीहरूको छ ।  सरकारले अहिलेसम्म पहिलो किस्तामा मात्र केही रकम उपलब्ध गराए पनि मागअनुसार आर्थिक सहयोग नभएपछि आयोगको काममा सुस्तता भइरहेको बुझाइ आयोगका सदस्यहरूको छ ।  
आयोग गठनको सूचना २०७३ असोज २ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि आयोगका अध्यक्षसहित पदाधिकारीहरूले कात्तिक २ गते पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको थियो ।  आयोगमा अध्यक्ष लालसहित सात सदस्यीय समिति रहेको छ जसमा पूर्व नायव महान्यायाधिवक्ता सूर्य कोइराला, पूर्व अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक नवराज ढकाल, पूर्व अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक सुखचन्द्र झा, अधिवक्ता सुजन लोप्चन, अधिवक्ता खुसीप्रसाद थारू र गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता बालकृष्ण पन्थी सदस्यसचिव रहनुभएको छ ।  
आयोगको कार्यालयमा अहिले पाँच कर्मचारी कार्यरत रहे पनि त्यतिकै सङ्ख्यामा थप कर्मचारीको मागसहित आवश्यक बजेटका लागि आयोगले पुस २४ गते आइतबार गृह मन्त्रालयमा चिठी लेखेको छ ।  मागअनुसार सरकारले आर्थिकसहित जनशक्तिको व्यवस्थापन गरे आयोगले समयमै आफ्नो जिम्मेवारीको कामकाज अगाडि बढाउने आयोगका अध्यक्ष लालले भन्नुभयो ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds