दुर्घटनै दुर्घटना

 nirmal acharyaनिर्मलकुमार आचार्य
    

 

लगातार भइरहेका सवारी दुर्घटनाले शोक उर्लाइरहेका छन् ।  दारेचोक, घोप्टेभीरको सवारी दुर्घटनाको खोजबिन नसकिँदै धादिङस्थित मार्पाक, लापाङखोला नजिकै भएको बस दुर्घटनामा परी १९ जनाको अकालमै ज्यान गएको छ ।  यसअघि, दोलखा, काभे्रपलाञ्चोक, रसुवा, मकवानपुर, कालीकोट आदि जिल्लामा भएका बस दुर्घटनामा पनि कैयौँ नागरिक हताहत भएका छन् ।  उही ठाउँमा पटक, पटक दुर्घटना हुनु उदेकको कुरो बनेको छ ।  चितवनस्थित दारेचोक, घोप्टेभीरमा मात्रै दुई महिनायता ६÷७ वटा गम्भीर दुर्घटना भइसकेका छन् ।  गएको महिना त्रिशुली नदीमा खसेको दुई जनासहित ट्रकको कुनै खबर छैन ।  यही ठाउँमा परिवारजनसहित पूर्वगृहमन्त्री माधव घिमिरे चढ्नुभएको गाडी बितेको आइतबार दुर्घटना भएको हो ।  खोजी कार्य  जारी छ भने त्रिशुली नदीको तीव्र जलप्रवाह तथा गहिरो खोँचलाई बाधातŒव ठह¥याइएको छ ।  घोप्टेभीर तथा त्रिशुली नदीको जोखिमयुक्त स्थानका विषयमा सरोकारी निकायलाई जानकारी नभएको होइन, तैपनि जोखिम न्यूनीकरणतर्फ किन पाइला चालिएन ? अनुत्तरित प्रश्न बनेको छ ।
    उही ठाउँमा पटक, पटक दुर्घटना हुँदा पनि सुरक्षाका आवश्यक प्रबन्ध नगरिनुलाई उदेकको होइन, दण्डसजायको विषय मानिनुपर्छ ।  कुरो सवारी दुर्घटनाको मात्र होइन ।  मुलुकको राजनीतिक मार्गमा पनि बारम्बार दुर्घटना भइरहेका छन् ।  राणाशासनको मार्ग ध्वस्त पारेर सातसाल, सत्रसाल, छयालीस साल, एकसट्ठी÷बैसट्ठी सालमा नयाँनयाँ मार्ग तय नगरिएका होइनन् ।  संविधानसभाबाट संविधान बनाएपछि सबैखाले दुर्घटना टार्ने सपना नेतृत्वले बाँडेका थिए भने दुर्घटना सधैँका लागि बिदावारी हुने खुसीले जनता पनि कम रोमाञ्चित थिएनन् ।  तब त पहिलो संविधानसभाको हाडछाला सबै खुइल्याई खत्तम पारिँदा पनि दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा बम पड्कँदा समेत मतदान गर्न जनता चुकेका थिएनन् ।  नेपाली जनताको धैर्य, संयम र आशावादिताको यो सुन्दर सराहनीय पक्ष हो ।  सबै भूलचुक माफ गरेर तिनै नेतालाई फेरि पगरी गुताउने जनता अहिले आएर पुनः दिकदार हुनथालेका छन् ।  संविधान जारी भएको एकवर्षभित्र पुराना दुर्घटना हट्ने त कुरै छाडौं, बरु कहिल्यै नकल्पिएका थरिथरिका दुर्घटना समेत भोग्नुपरिरहेको स्थिति छ ।  
    छयालीस  सालको परिवर्तनपछि शिशु प्रजातन्त्रका नाममा मनपरीतन्त्र मौलाएझैँ दोस्रो जनान्दोलनपछि सङ्क्रमणकालका नाममा हुर्किएको अनुशासनहीनतन्त्रले कतै सबैथोक बित्याँसमा पार्ने त होइन ? घोत्लिनुपर्ने भएको छ ।  संविधान जारी हुनुअघि सङ्क्रमणकालका नाममा के कस्ता बेथिति रहे नजान्ने बिरलै होलान् ।  राष्ट्रिय गन्तव्य संविधान निर्माण भए पनि सत्ताको खेलमा राजनीतिक दल कर्तव्य, अकर्तव्यको ख्याल नराखी गर्तमा कसरी निमग्न
रहे ? त्यसको, भुक्तभोगी स्वदेशीले मात्र होइन, नियालेर हेरिरहेका विदेशीले पनि गहिरो मूल्याङ्कन गरेका छन् ।  
    यतिखेर संविधानोत्तर सङ्क्रमणकाल रहेको छ ।  आउँदो २०७४ माघ ७ गतेसम्म सङ्क्रमणकाल रहनेछ ।  यस अवधिभित्र स्थानीय, प्रादेशिक तथा केन्द्रीय निर्वाचन भइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।  निर्धारित अवधिभित्र तोकिएका काम पूरा नभएमा मुलुकमा संवैधानिक सङ्कट मात्र तेर्सिने छैन, राजनीतिक सङ्कट पनि बाक्लिनेछ ।  मुलुकका लागि यो महादुर्घटना हुनेछ ।  
    महादुर्घटना हुनुको अर्थ लामो समयदेखि जारी राजनीतिक यात्रा निरर्थक साबित हुनु हो ।  वि.सं.२०६२ मङ्सिर ७ गते मङ्गलबार विभिन्न राजनीतिक शक्ति मिलेर अघि बढाइएको यात्रालाई दुर्घटित हुन नदिन नेतृत्व गणमा कति हुनुपर्ने जिम्मेवारीबोध देखिएको छैन ।  नयाँदिल्लीमा नेपाली काँगे्रस, नेकपा (एमाले), तत्कालीन नेपाली काँगे्रस (प्रजातान्त्रिक), जनमोर्चा नेपाल, नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी), संयुक्त वाममोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी तथा तत्कालीन विद्रोही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीबीच १२ बुँदे समझदारी भई नयाँ राजनीतिक यात्रा थालिएको विदितै छ ।  यही राजनीतिक यात्राले मुलुकमा जनान्दोलन–२ सफल पार्नुका साथै, विभिन्न ऐतिहासिक कार्य सम्पन्न गरेको छ ।  मुलुकमा समावेशी लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता जस्ता पक्ष लागू गराउन यस राजनीतिक यात्राको योगदान छ ।  आफूले थालेको यात्रा, चालेका कदम र स्वीकारेका पद्धतिलाई स्थापित गर्ने बेलामा तिनै दलबीच दूरी बढ्नु अचम्मको कुरो हो ।  
    ठूला भनिने राजनीतिक शक्ति नै बेमेलको शिकार भएका छन् ।  दलबीचको वैमनस्य एक ठाउँमा छ भने आन्तरिक किचलोले प्रायः सबै दल अँचेटिएका छन् ।  व्यवस्थापिका संसद्मा अत्यधिक स्थान ओगटेर बसेको नेपाली काँगे्रस आफूभित्रकै भुङ्ग्रोले परितप्त छ ।  भागबण्डाको राजनीति गर्माएको छ ।  ‘भागबण्डा’ गन्हाएको शब्द भएकाले हुनुपर्छ, अचेल ‘पावर सेयरिङ’ भन्नथालिएको छ ।  उता भरखरै सत्ताच्युत हुनपुगेको एमाले पनि कम रनाहामा छैन ।  ठाउँ, ठाउँमा फुट्ने तयारीमा रहेका ज्वालामुखी अनेक छन् ।  कहाँ, कहिले, कुन बेला विष्फोटन हुने हो र कस, कसलाई स्वाहा पार्ने हो ? जनाउने, बताउने कोही छैन ।  सत्ताको ‘स्टेयरिङ’ घुमाइरहेको दल नेकपा माओवादी केन्द्र पनि रनभुल्लमा छ ।  काँग्रेसको मूलधार बोकेको सत्ता यसै पनि अल्पायुको छ ।  उसका पनि पार्टीभित्र मिलाउनुपर्ने धेरैथोक छन् ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)लाई अघिल्ला प्रधानमन्त्रीभन्दा बढी कार्यकुशल, राष्ट्रभक्त तथा जनमुखी साबित हुनुपर्ने बाध्यता छ ।  अलिकति दायाँ, बायाँ हुनासाथ आफ्नै दल र अरु दललाई संयोजनमा राख्ने चुनौती थपिनेछ ।  राप्रपा नेपाल जुट्ने हल्लाबीच टुट्दो, फुट्दो छ ।  मधेसी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)को पनि अवस्था संवेदनशील छ ।  मधेसकेन्द्रित मोर्चाकै कुरो गर्ने हो भने पनि आपसी मेल कमजोर रहेको छर्लङ्गै छ ।  अन्य ससाना दल पनि आन्तरिक रडाकोले धेरथोर पीडित छन् ।  
    अत्यधिक चर्चामा रहेको विषय अहिले संविधान संशोधन हो ।  यही सर्वाधिक विवादको पक्ष बनेको छ ।  सत्ताधारी दल संविधान संशोधनको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेर असन्तुष्टलाई तुष्टि दिने यत्नमा छ भने प्रतिपक्षी एमालेले खबरदारी गरिसकेको छ ।  संविधान संशोधनका लागि एमालेको सहयोग अपरिहार्य रहेकामा विमति छैन ।  ढिलोचाँडो उसले पनि साथ दिने अभिव्यक्ति सत्ताधारी तथा असन्तुष्ट पक्षको छ ।  राष्ट्रिय हितलाई असर पर्ने संशोधन कदापि नगरिने एमालेको बोलीमा राप्रपा नेपाललगायतका केही दलले लोली मिलाएका छन् ।  राष्ट्रिय हितलाई असर पर्ने त्यस्तो के कुरो छ ? जनसाधारण अन्योलमा परेका छन् ।  
    संविधान निर्माणपूर्व झैँ अहिले पनि ‘सङ्घीयता’ भाउँतो बन्नछाडेको छैन ।  संविधान लागू भएपछि मुलुक स्वतः सङ्घात्मकतामा प्रवेश गरिसकेको भए पनि सङ्घीयताबारे संविधान–निर्माताबीच नै एकमत छैन ।  ठूला राजनीतिक दलका कतिपय नेता ठाउँ, ठाउँमा सङ्घीयताविरोधी भावना प्रकट गरिरहेका छन् ।  सङ्घीयता मुलुकको आवश्यकता नभई बाहिरबाट लाद्नखोजिएको र कसैको अभीष्ट सिद्ध गर्नखोजिएको चाल भन्नेलाई अहिले मद्दत पुगेको छ ।  सङ्घीयता लागू गर्नुअघि जनता जनार्दनमाझ यससम्बन्धी व्यापक बहस, छलफल नगराइनुलाई यसको कमजोरी मान्न सकिन्छ ।      सङ्घीयतामा नजाँदै यत्रो कोलाहल भइरहँदा जोसुकैलाई आशङ्का रहनु निराधार होइन ।  यसो त सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आउनथालेको लक्षण उच्च न्यायालय आदिको स्थापना गर्ने सुरसारले देखाएको छ तर त्यही अमुक स्थानमा हुन नहुने, अमुक, अमुक स्थानमा हुनुपर्ने जस्ता माग घन्काइले आश्वस्त हुन दिएको छैन ।  फलाना, फलाना जिल्लालाई चलाउन नहुने अन्यथा जस्तोसुकै आन्दोलन चलाइने धम्की पनि यतिखेर स्मरणीय बनेको छ ।  लोकतन्त्रमा आफ्ना माग राख्ने र आवाज चर्काउने हक सबैको हुन्छ नै, ती आवाजलाई कसरी समन्वयात्मक तवरबाट समायोजन गरिने हो ? यसैमा सफलताको रहस्य लुकेको छ ।  
    एकचोटि संशोधन भएको संविधान पुनः मधेसकै मामिलालाई लिएर संशोधन गरिने तरखर छ ।  यससँगै हिन्दू राष्ट्र कायम गर्न दबाब बढ्ने सङ्केत पनि छ ।  कतिपय राजनीतिक विश्लेषक एकपछि अर्को तारन्तार नयाँनयाँ माग थपिने र संविधान संशोधनका लागि दबाब दिने क्रम चल्ने भएकाले स्थिति सहज नरहने टिप्पणी गरिरहेका छन् ।     
मूल कुरो, संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन अपरिहार्य छ ।  स्थानीय निर्वाचनका सम्बन्धमा पनि मार्गप्रशस्त भएको छैन ।  सरकारले आउँदो चैतभित्रै स्थानीय निर्वाचन गराउने घोषणा गरेको भए पनि आवश्यक वातावरण मिल्न बाँकी छ ।  निर्वाचन होस् वा सङ्घीयताको सवाल होस्, सबै दल सहमत नभएसम्म सार्थकताको आशा गर्न सकिँदैन ।  जहाँसम्म सहमतिको कुरो छ, त्यसको शुभलक्षण देखिएको छैन ।  कतै राजनीतिक दल स्वयं महादुर्घटनाका पर्खाइमा त छैनन् ? शङ्का गर्नुपर्ने भएको छ ।  कतिपय विषय चाहेर अथवा नचाहेर स्वीकार गर्र्दै बढेकाले त्यसको आफैले विरोध गर्न पनि नमिल्ने र अँगालेर बढ्नु पनि आत्मघात गरेसरह हुनेभएका कारण कतै बेमेलको नौटङ्की त मञ्चन भइरहेको छैन  ? गम्नुपर्ने भएको छ ।  भूल भएको छ भने स्वीकारी अर्को सुरक्षित मार्ग तय गर्दा फरक नपर्ला, होइन भने जानाजान राजनीतिक शुभ यात्रालाई दुर्घटनातिर धकेल्ने काम गर्नु कुनै हालतमा ठीक होइन ।  यो महादुर्घटना दलका लागि खेलको विषय हुनसक्ला तर मुलुक र मुलुकबासीलाई दूरगामी असर पु¥याउने कुरामा खेलबाड गरिनु सर्वथा अनुचित कार्य हो ।  तसर्थ, महादुर्घटना रोक्न अहिलेदेखि तमाम राजनीतिक दल प्रतिबद्ध, एकबद्ध तथा सक्रिय हुनैपर्छ ।  नत्र, इतिहासले कसैलाई क्षमा दिने छैन ।  


थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना