सद्भावना भ्रमण कहिलेसम्म ?

 shyam rimalश्याम रिमाल          





तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध व्यवस्थापिका–संसद्मा अविश्वासको प्रस्तावमाथिको छलफलमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले छिमेकसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउन जोड दिनुभएको थियो भने अहिले परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत पनि सोही कुरा दोहो¥याउने गर्नुभएको छ ।  उहाँहरूले यसो भन्नुको अर्थ हो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार एउटा मात्र छिमेकी देशसँग लहसिएको थियो ! वास्तवमा त्यो त तत्कालीन एउटा निहुँ बनाइएको मात्र थियो ।  बरु त्यो सरकार परराष्ट्र नीति सन्तुलित बनाउन खोज्दैथियो चीनसँग पारवहन र व्यापार सम्झौता गरेर ।  देशले पटकपटक नाकाबन्दी भोेगिरहेको र आफ्नै सरकारका पालामा पनि त्यस्तो नियति भोगेको ओली सरकारले चीनसँग दूरगामी सम्झौता गर्नु स्वाभाविकै पनि थियो ।  त्यसैलाई निहुँ बनाएर सरकार ढालिएको कुरामा नेकपा (एमाले) विश्वस्त नै छ ।  त्यसका पछाडि बाह्य शक्तिको चलखेलको आशङ्काको कुरा गर्नुभन्दा पनि ओलीले गठबन्धनको बलियो घटकलाई निहुँ खोज्ने वातावरण दिनुहुँदैनथ्यो ।  यो पार्टीको आन्तरिक कुरा हो ।
झन् गत साउन २५ गते गरिने भनिएकोे राप्रपा–राप्रपा नेपाल एकता घोषणासभा रद्द भएको विषय दक्षिणका राजदूतसँग राप्रपाका नेता पशुपतिशमशेर जबरासँगको भेटपछिको परिणाम भनिएको छ ।  एकता घोषणाकै दिन सो प्रक्रिया रोकिएपछि एक कार्यक्रममा (सम्भवतः पत्रकार सम्मेलनमा) राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले यसोसम्म भन्नुभयो –अहिले मुलुकको राष्ट्रियता सङ्कटमा छ, नेपालीको निर्णय क्षमतालाई अवरोध गरिएको छ, त्यसैले अहिले बलियो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्तिको खाँचो छ ।  हामी राष्ट्रलाई माया गर्ने कुनै पनि शक्तिसँग एकीकरणका लागि प्रयत्न गर्छाैं ।  राणा विदेशबाट फर्केपछि सो निर्णय भएको छ ।  यसबाट नेपाली राजनीतिमा विदेशीहरूले कसरी सूक्ष्म व्यवस्थापन गरिरहेका छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।  
प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) सहित नेमकिपा, राजमो र नेकपा (माले) ले त वर्तमान सरकार विदेशीको चाहनामा बनेको, ‘रिमोट कन्ट्रोल’ पनि उसैको हातमा रहेको भन्ने भनाइ बारम्बार दोहो¥याइरहेका छन् ।  “म पार्टी सभापति एक पटकलाई बन्छु, संविधान बनेपछि प्र्रधानमन्त्रीबाट तुरुन्त राजीनामा दिन्छु” भन्ने सुशील कोइराला समेत प्रधानमन्त्रीको मामलामा फेरि दोस्रोपटक उम्मेदवार बन्नुभयो  ।  
नेपालमा विदेशीले सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्ने यस्तो अवसर कसरी पाएको छ र यस्तो कहिलेसम्म भइरहने हो ? चिन्ता राष्ट्रवादी र देशभक्तहरूलाई छ ।  जसले सत्ता शक्तिको स्रोत नै अरूलाई देखेका छन्, तिनले चिन्ता गर्ने त मालिक रिझियो कि रिझिएन भन्ने मात्र हो ।  
यसैपाला सप्तरीको तिलाठीस्थित दशगजामा एकतर्फी बाँध बाँधी भारतले नेपाली स्वाभिमानमाथि धावा बोल्यो तर देवनारायण यादवजस्ता नेपाली सपूतले ज्यानको बाजी राखेर नेपाली सीमालाई जोगाइदिनु भयो ।  यादव भन्नुहुन्छ– “एक मिनेट आँखा चिम्लियो भने एक मिनेटमा तिलाठी भारत बनिसक्छ । ” सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठलगायतले त उहिले भनिसकेका हुन् भारतसँग जोडिएका २६ जिल्लामध्ये २३ जिल्लाका ७१ ठाउँमा हाम्रो सीमा मिचिएको वा विवादित छ भनेर ।  बाँकेमा लक्ष्मणपुर र रूपन्देहीमा रसिया खुर्दलोटन बाँध बाँधेर भारतले उहिलेदेखि दुःख दिइरहेको छ भने सुस्ता, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा आदि पनि पुरानै विवादका कुरा हुन् ।  जङ्गबहादुर राणाका पालामा राखिएको जङ्गेपिलार जहाँ जहाँ हटाइएका छन्, त्यहाँ त्यहाँ हाम्रो सीमा मिचिएको श्रेष्ठको भनाइ छ ।  
बलियो अङ्ग्रेज शक्तिसँग लड्न एसियाली देशहरूबीच एकता खोज्ने भीमसेन थापा बरु दुस्साहसी नै भए पनि देशभक्त त थिए, जङ्गबहादुरले गुमाइसकेको सीमा कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके बर्दिया फिर्ता ल्याएका थिए ।
सीमामा विवाद भएका देशबीच पनि मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध होला र ? तर नेपाल र भारत मात्र यस्ता देश हुन्, जसले मनमा एउटा र मुखमा अर्काे कुरा गर्छन् ।  वि.सं. २०२७ मा भारतीय जाँच चौकी हटाएको विरोधमा र वि.सं. २०४५ मा सोनिया गान्धीलाई पशुपतिनाथ दर्शन गर्न नदिएको विरोधमा गरिएको भनिएको तेह्र महिनासम्मको नाकाबन्दी तथा वि.सं. २०७२ मा नेपालको संविधान जारी गरिएको असन्तुष्टि गरिएको नाकाबन्दी नेपाली सर्वसाधारणको हितमा थिएन, यद्यपि ४५ सालको नाकाबन्दी भने प्रजातन्त्र पुनःस्थापना गर्न हितकारी सावित भयो ।  
नेपालमा सरकार बन्दा छिमेकको सरकारलाई भेट्न केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको उपप्रधानमन्त्री पठाउने चलनले पुष्पकमल दाहालका पालामा पनि निरन्तरता पायो ।  यसबाट पहिला छिमेकीलाई रिझाएर मात्र आन्तरिक काम चालू गर्ने नियत राखिएको देखिन्छ ।  मुलुकको आन्तरिक विवाद थाती राखेर गरिने विदेश सम्बन्ध कति टिकाउपूर्ण होला ? कूटनीतिका अनेक रूपमध्ये भ्रमण कूटनीति सजिलो उपाय हो तर यसलाई अत्यावश्यक रूपमा लिइएमा आफ्नो आन्तरिक मामिलामा छिमेकीलाई सधैंँ तान्ने पूर्व चरित्रकै निरन्तरता मात्र हुने छ ।  
अब भनिरहनु नपर्ला प्रधानमन्त्री भारतपछि चीनको भ्रमणमा जानुहुनेछ ।  दुवै देशका राष्ट्रपति पनि नेपाल आउन सक्ने छन् ।  यसैलाई सफलता मानेर भाषण र समाचारहरू छापिनेछन् ।  यिनै वैदेशिक भ्रमणले मात्र मुलुकको आन्तरिक स्थिति सुदृढ, सबल र समृद्धशाली हुने त हैन होला ! मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ०.७७ प्रतिशत भएका बखत अब ६.५ एकैचोटि भ्यागुतो उफ्रेसरी त नहोला ।  वैदेशिक आर्थिक सहयोगको प्रतिबद्धता मात्र व्यक्त गराउने वा प्रतिबद्धता गरे अनुकूल भित्र्याउँदै सदुपयोग नगर्ने हो भने त्यसले कुनै अर्थ दिँदैन ।  अहिलेसम्म नेपाललाई चीन, भारत, अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, जापान, दक्षिण कोरिया, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ युरोपेली सङ्घ, विश्व बैङ्क मात्र होइन, कति अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घसंस्थाले कति खर्ब रुपियाँ बराबर आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गरिसके होलान्, तर तिनबाट हाम्रो आर्थिक स्तर किन माथि उठ्न नसकेको हो, यसको बर्सेनि प्रतिवेदन कसैले बनाएको छ ? सरकार चलाउनेको ध्यान पहिले मुलुकलाई सही नीति नदिई बाह्य मुलुक घुम्ने, रमाउने र भाषण गर्नैमा गएसम्म सही विदेशनीति अवलम्बन गरिएको मान्न सकिन्न ।  सद्भावना भ्रमणभन्दा पनि हामीलाई चाहिएको मूर्त र ठोस भ्रमण चाहिएको छ जुन भ्रमणको समाचार विश्वका सञ्चारमाध्यमले सकारात्मक रूपमा प्रकाशन र प्रसारण गर्ने खालको होस् ।  मुलुकको परराष्ट्रनीति गृहनीतिकै प्रतिबिम्ब हो भन्ने प्रसिद्ध भनाइलाई बिर्सन नखोजियोस् ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना