समस्या बन्दै बालविवाह

shova dhungana डा. शोभा ढुंगाना





हिन्दुहरूका लागि विवाह एउटा धार्मिक संस्कार हो ।  यसलाई पवित्र र ईश्वरद्वारा निश्चित गरिएको महìवपूर्ण संस्कार मानिन्छ ।  हिन्दु धर्मका प्राचीन ग्रन्थमा विवाहका विभिन्न विधिको उल्लेख गरिएको छ ।  तीमध्ये बाल विवाह पनि एक हो ।  कानुनी रूपमा केटा र केटीको उमेर नपुगीकन विवाह गर्नुलाई बाल विवाह भनिन्छ ।  हिन्दु समाजमा बाल विवाह गर्नु पुरानो संस्कार हो ।  वैदिक साहित्य र रामायण महाभारतमा यौवनावस्थामा नै विवाह गरेको प्रसङ्ग भेटिन्छ ।  यद्यपि मनुस्मृतिमा रजोवती (मासिक धर्म) नहँुदै कन्याको विवाह गर्नुपर्ने अवस्थाको व्याख्या गरिएको छ ।
नेपाली समाजको सन्दर्भमा पनि लिच्छविकालमा बाल विवाह गरेको प्रसङ्ग भेटिँदैन ।  यद्यपि मध्यकालमा राजा तथा उच्चघरानियाहरूले बाल विवाह गरेको प्रसङ्ग प्रशस्त पाइन्छ ।  भारतमा मुसलमानले साम्राज्य विस्तार गर्ने क्रममा हिन्दुहरू त्रसित भएका थिए ।  यसले गर्दा आफ्ना छोरी चेलीहरूलाई मासिक धर्म नहुँदै विवाह गरिदिन थाले ।  यो प्रचलनले खस साम्राज्य तथा काठमाडौँं उपत्यकामा समेत ठूलो प्रभाव पारेको थियो ।  साथै हिन्दु समाजमा पुत्रको चाहनाले पनि बाल विवाह गर्ने प्रचलन बसिसकेको थियो ।  खस राज्यको मध्यम वर्गीय परिवारमा विवाहको लागि नाबालक उमेरदेखि नै बालिकाहरूको अभिभावकसँग खरिद बिक्री हुने गर्दथ्यो ।  काठमाडौँं उपत्यकाका मल्ल राजाहरूको पनि धर्मको आडमा बाल विवाह हुने गर्दथ्यो ।
सन् १८५४ (वि. सं. १९१०) को मुलुकी ऐनमा पनि विवाहका लागि कन्याको न्यूनतम उमेर पाँच वर्ष तोकिएको थियो ।  उक्त ऐनको विहावारीको महलमा रहेको धारा तत्कालीन समाजको प्रचलन मानिन्छ ।  सन् १९६३ (वि. सं. २०२०) को मुलुकी ऐनमा विवाह गर्न स्त्रीको १४ र पुरुषको १८ वर्ष उमेर तोकिएको छ ।  वर्तमान समयमा दुवैको न्यूनतम उमेर २० वर्ष तोकिएको छ ।  विडम्बना ! नेपालमा अझै ४१ प्रतिशत बालिका र ११ प्रतिशत बालकको बालविवाह हुने गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रतिवेदनबाट थाहा हुन्छ ।  बाध्यतावश अभिभावकले नै उमेर बढाएर बिहे दर्ता गर्न पुग्छन् ।  वर्तमान कानुनअनुसार बाल विवाह गराइएमा तीन वर्ष कैद र जरिवानाको नियम बनाइएको छ तर व्यहारमा भने कडाइ गरेको पाइँदैन ।
नेपाली समाजमा बाल विवाह गर्ने प्रथा खस आर्यमा मात्र सीमित छैन ।  यो प्रथाले तराई र सुदूरपश्चिमका दलित समुदायलाई गहिरो प्रभाव पारेको छ ।  विशेषतः तराईका मैथिली ब्राह्मण र दलित समुदायमा बाल विवाह गर्ने प्रथा अझै पनि दह्रो छ ।  शारीरिक र मानसिक रूपमा परिवर्तन हुने उमेरमा बालबालिकाहरू वैवाहिक बन्धनमा बांँधिन पुग्छन् ।  यसको असर किशोरीहरूमा प्रत्यक्ष रूपमा देखिएको छ ।  सानो उमेरमा विवाह गर्नाले यौन दुव्र्यहार, अशिक्षा, कमजोर स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या वृद्धि आदि समस्या हुन्छ ।  अन्धविश्वास र कुरीतिले गर्दा ४० प्रतिशत विवाहित किशोरीहरूले विद्यालयको शिक्षा पूरा गर्दैनन् ।  २०६८ को जनगणनामा कुल महिलाको जनसङ्ख्याको २५ प्रतिशत किशोरीहरू रहेका छन् ।  
समाजमा सञ्चार प्रविधिमा पहुँच, यातायात र द्वन्द्वले पनि किशोरीमाथि नै सर्वप्रथम असर पार्छ ।  सञ्चार जगत्मा देखिएका विभिन्न प्रविधिको विधिले किशोरीहरूमा बलात्कार, अपहरण, यौनहिंसा र अश्लिल व्यवहार बढाएको छ ।  साथै किशोरी आमा बन्ने क्रम पनि बढिरहेको छ ।  सानै उमेरमा बालिकाहरूलाई डर, धाकधम्की र प्रलोभनमा पारेर आफन्तबाट नै जबरजस्ती करणी गरिन्छ ।  बालिकाहरू थाहा नपाइकन आमा बनिरहेको समाचार आइरहेका छन् ।  समाजमा बढ्दै गएको उच्छृङ्खल गतिविधि र फिल्मी प्रभावले पनि छोरीहरूलाई छिटै नै विवाह गरिदिने प्रवृत्ति छ ।  यो प्रथाले तराई र नेपालको पहाडी ग्रामीण क्षेत्र – नुवाकोट, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ आदिमा अझै प्रभाव पारेको छ ।  सीप, शिक्षा योग्यता आर्जन गर्ने समयमा घरभित्र मात्र सीमित रहने कारणले पनि प्रजनन दर क्रमिक रूपमा बढिरहेको छ ।  जसले गर्दा महिला शिक्षामा लगानी बालुवामा पानीजस्तो भएको छ ।  नेपाली महिलाको शिक्षाको स्तर कुल जनसङ्ख्याको ५७ प्रतिशतमात्र देखिएकोे छ जबकि पुरुषको ७५ प्रतिशत छ ।  शैक्षिक प्रतिशत बढाउन सरकारले पनि विभिन्न एफ. एम. बाटै ‘बालबालिकाको इच्छा ः विवाह हैन शिक्षा’ को नारा लगाइरहेको छ ।  साथै रेडियो नाटक ‘मितिनी’, सामाजिक कार्यकर्ता, स्कुल लगायत विभिन्न सामाजिक संस्थाले जनचेतनामूलक कार्यक्रम चलाइरहेका छन् ।  बालबालिकाहरूले समेत अभिभावकहरूलाई चिठ्ठी लेखेर सचेत बनाइरहेका छन् ।
नेपाली समाजमा छोरीको शिक्षामा लगानी गर्न नखोज्नुको पछाडि धार्मिक तथा सामाजिक कारणहरू रहेका छन् ।  पुण्य कमाउने उद्देश्यले धर्मभिरु र अन्धविश्वासीहरूले छोरीचेलीको विवाह छिटो गरिदिन्छन् ।  त्यसैगरी तराई समाजमा छोरीको लागि पर्याप्त दाइजो दिनुपर्ने ‘वाध्यता’ भएकोले पनि किशोरी उमेरमा नै विवाह गरिदिन पुग्छन् ।  छोरी जति नै पढे पनि दाइजो पर्याप्त मात्रामा दिनुपर्छ ।  दाइजो नदिएमा उक्त छोरीले हिंसा, शोषण, यातना भोग्नु परेकै छ ।  विभिन्न यातना र हिंसाबाट मुक्त हुन अभिभावक पनि शिक्षामाभन्दा दाइजोलाई नै प्राथमिकता दिने गर्दछन् ।
सामाजिक सुधार ऐन २०३३ मा उल्लेख भएअनुसार विधिव्यवहार समाजमा कार्यान्वयन भएको देखिँदैन ।  सामाजिक सुधार ऐनको दफा ३ को तिलकमा नियन्त्रण, दफा ४ को दुलही पक्षले लिन नहुने, दफा ५ को दाइजोमा नियन्त्रण, दफा ६ को आर्थिक दायित्व बेहोर्नेे, दफा ७ को जन्तसम्बन्धी नियन्त्रण, दफा ८ को विवाह भोजमा नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था छ ।  यस किसिमको सुधार ऐन एकातिर रहेको छ भने अर्कोतिर समाजमा दिनप्रतिदिन महंँगीले व्यवहार बढ्दो छ ।  यो अवस्थालाई अन्त्य गर्न प्रभावकारी कदम चालिनु आवश्यक छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना