आश्रित विधेयक संसद्मा पेस

नारायण काफ्ले

काठमाडौँ, असोज १४ गते ।  नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले विपक्षमा मतदान गरेपछि साउन ७ गते असफल भएका बजेटका आश्रित विधेयक जस्ताको तस्तै संसद्मा पेस भएका छन् ।  आश्रित विधेयक पेस गर्न नियम निलम्बन गरिएको छ ।  
आफैँ सम्मिलित सरकारले तयार पारेको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार ल्याइएको बजेटको विनियोजन विधेयक पारित भइसकेपछि माओवादी केन्द्रले आश्रित विधेयकको विपक्षमा मतदान गरेको थियो ।  आश्रित विधेयक शुक्रबार पारित हुनेछन् ।
साउन ७ गते तत्कालीन सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले राख्नुभएको प्रस्ताव नयाँ गठबन्धन काँग्रेस माओवादीले विपक्षमा मतदान गरेपछि अस्वीकृत भएको थियो ।  सदनमा हालका उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सम्बोधन गर्दै विधेयकको औचित्य नभएकाले विपक्षमा मतदानका लागि आग्रह गर्नुभएको थियो ।  
तर, आफँैले विपक्षमा मतदान गर्न आह्वान गरेको विधेयक नै अर्थमन्त्री महराले बिहीबारको संसद्मा पेस गर्नुभएको हो ।  विधेयक संसद्मा पेस गर्नुअघि वक्तव्य
दिँदै उहाँले यसअघिको विधेयकमा कुनै पनि परिवर्तन नगरेको बताउनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “विनियोजन विधेयक पारित भइसकेको अवस्थामा आश्रित विधेयक जस्ताको तस्तै नै पेस गरेको छु । ”
नियम निलम्बनपछि महराले आर्थिक विधेयक, ऋण तथा जमानत एक्काइसौँ संशोधन तथा राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक सदनमा पेस गर्नुभयो ।  अर्थमन्त्रीले पेस गर्नुभएको विधेयकमा बिहीबार नै सामान्य छलफल भएको छ ।  दफावार छलफल शुक्रबार हुनेछ ।  दफावार छलफलपछि शुक्रबार नै विधेयक पारित गर्ने तयारी सरकारको छ ।  
सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै एमाले सांसद रवीन्द्र अधिकारीले आफँैले फेल गराएका आश्रित विधेयक जस्ताका तस्तै ल्याउनु संसदीय व्यवस्थाको नयाँ अभ्यास भएको बताउनुभयो ।  अधिकारीले गलत नजिर प्रयोग गरेर सही निकास निस्कन नसक्ने बताउनुभयो ।  
यस्तै पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विधेयक फेल गराउनुको कारणबिनै विधेयक जस्ताको तस्तै ल्याइनु संसदीय व्यवस्थाको विडम्बना भएको बताउनुभयो ।  आफैँले असफल गराएका विधेयक केही हप्तामै ल्याइनुको औचित्य के हो भनी उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।  
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले विदेशबाट आयात हुने कृषिजन्य वस्तुमा कर लगाइनुपर्ने बताउनुभयो ।  सुवालले शिक्षा सेवा शुल्क लिन बन्द गर्नुपर्ने माग राख्नुभयो ।  यस्तै नेमकिपाकै डिल्ली काफ्लेले प्रगतिशील कर निर्धारण गरी बजेट घाटा पूर्ति गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।  छलफलमा एमालेका कृष्णभक्त पोखरेल, अम्मरबहादुर थापा, अग्नि खरेल, चित्रबहादुर कसीलगायतले भाग दिनुभएको थियो ।  
नियम निलम्बनमा एमालेको विरोध
आश्रित विधेयक पेस गर्न संसद्को कार्यसञ्चालन नियमावलीको नियम निलम्बनप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले विपक्षमा मतदान गरेको छ ।  माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेतको प्रस्ताव र काँग्रेस प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठ र राप्रपाका प्रमुख सचेतक पर्शुराम तामाङको समर्थनमा बहुमतले नियम निलम्बन भएको थियो ।  
नियम निलम्बनअघि एमाले सांसद राजेन्द्र पाण्डेले हिजो आफैँले फेल गरेका विधेयक औचित्य पुष्टि नहुँदै नियम निलम्बन गरी ल्याउनुको कारण माग्नुभएको थियो ।  पाण्डेले भन्नुभयो, “आफैँ सम्मिलित सरकारले ल्याएको विधेयक आफ्नै आह्वानमा फेल गराउने नै अहिले अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ ।  सायद अर्थमन्त्री हुनकै लागि विधेयक फेल गराइएका थिए ।  औचित्यपूर्ण नियम निलम्बनमा हाम्रो समर्थन रहन्न, विपक्षमा मतदान हुन्छ । ”
पारित प्रस्ताव अनुसार नियमावलीको नियम ११४ (१) मा रहेको सरकारी विधेयक पेस गर्नुपहिले पाँच दिनअघि सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था निलम्बन भएको छ ।  यस्तै नियम ११ (१) को सदनमा पेस गर्नुभन्दा दुई दिनअघि विधेयक सांसदलाई अध्ययनका लागि दिनुपर्ने नियम पनि निलम्बन भएको छ ।  
यस्तै नियमावलीको नियम १२० को विधेयकमा विरोधको सूचना दिने व्यवस्था, १२७ (१) को संशोधनका लागि ७२ घण्टाका लागि दिइने समयसीमा पनि निलम्बन भएको हो ।  नियम १५९ (१) को चालू अधिवेशनमा फेल भएको विधेयक सोही अधिवेशनमा पेस गर्न नमिल्ने व्यवस्था पनि निलम्बन गरिएको छ ।
यसअघि बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आश्रित विधेयकहरू संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।   

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना