संविधान संशोधनको सकस

Bishnu Rijal.jpg 1विष्णु रिजाल

 

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको दुई महिना पुग्नै लाग्दा आफ्नो घोषित एजेन्डामा पुग्न सक्नुभएको छैन ।  नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउँदा त्यसको औचित्यका रूपमा मुख्य गरी अघि सारिएको विषय थियो ः संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने ।  २०७३ असोज ३ गते संविधान जारी नहुँदैदेखि असन्तुष्ट बनेर बाहिरिएका मधेसी दलहरूलाई सन्तुष्ट पार्ने गरी संविधान संशोधन गर्छु भन्ने मुख्य एजेन्डा प्रधानमन्त्री दाहालले अघि सार्नुभएको थियो ।  पूर्ववर्ती सरकार र त्यसका प्रधानमन्त्री यस मामिलामा कठोर बनेका कारण मुलुकको समस्या समाधान नभएको जिकिरसहित उहाँले नयाँ गठबन्धन बनाउने औचित्य साबित गर्ने कोसिस गर्नुभएको थियो ।  त्यही आशमा मधेसी मोर्चामा आबद्ध मधेस केन्द्रित दलहरूले उहाँलाई सशर्त मतदान पनि गरेका थिए ।  तर अहिले दुई महिनाको अवधि पार हुँदै गर्दासम्म संविधान संशोधनका लागि व्यवस्थापिका संसद्समक्ष प्रस्ताव दर्ता पनि भएको छैन ।  
यसबीचमा प्रधानमन्त्री दाहालले छिमेकी मुलुक भारतको भ्रमणसमेत गर्नुभएको छ ।  आफ्नो भ्रमणलाई दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधारका लागि सफल रूपमा व्याख्या गरिरहनुभएका दाहालको भारतमा पनि सम्पूर्ण समय संविधान संशोधन गर्छु, मधेसी दलहरूलाई पनि स्वीकार्य बनाउँछु भन्नेमै खर्च भएको सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा आएका सामग्रीबाट थाहा हुन्छ ।  घरेलु अवस्था भने त्यस्तो देखिएको छैन ।  संविधान संशोधनका लागि मुख्य तीन दलका बीचमा औपचारिक रूपमा छलफलसम्म भएको छैन न त सत्तारुढ गठबन्धनभित्र नै यस विषयमा कुनै सहमति कायम गर्ने कोसिस भएको छ ।  
संविधान जारी हुनेबित्तिकै तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको सरकारले सत्ता साझेदार नेकपा (एमाले) सँग परामर्शसमेत नलिएर दुई बुँदे संशोधन प्रस्ताव संसद्मा पेस गरेको थियो ।  पछि उक्त सरकार हट्यो र नयाँ सरकार बन्यो ।  विदेश यात्रा भारतबाट आरम्भ गर्ने अघोषित परम्परा निर्वाह गर्ने क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहल गरेर उक्त प्रस्ताव संसद्बाट पारित गराउनुभएको थियो ।  त्यतिबेला मधेसी नेता र संविधान हठात् जारी भयो भनेर चिढिएको भारतले पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व र निर्वाचन क्षेत्र विभाजनसम्बन्धी उक्त संशोधन भएमा आफ्नो चित्त बुझ्ने कुरा औपचारिक अनौपचारिक रूपमा नगरेका होइनन् ।  उक्त प्रक्रियामा संलग्न दलका नेताहरूले अहिले भनिरहेका छन्, त्यतिबेला यही दुईबुँदे भए पुग्छ भनियो ।  दुईबुँदे पारित भइसकेपछि यो त हासिल भइहाल्यो, अब अरू पनि गर्नुपर्छ भनेर बार्गेनिङ गरिएको छ ।  बाहिरबाट हेर्दा अवस्था त्यस्तै पनि देखिन्छ ।  संविधान कार्यान्वयन सुरु नै भएको छैन, यसमा दुईपटक संशोधन गर्नुले यसको दीर्घजीवन मात्र सङ्कटमा पर्दैन, यति कमजोर दस्तावेजले मुलुकलाई कसरी बलियो रूपमा स्थापित गर्ला भन्ने प्रश्न पनि साथसाथै आउँछ ।  पक्कै पनि संविधान गतिशील दस्तावेज हो ।  तर, एक एक वर्षमा संशोधन हुँदै जाने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम होइन ।  आवश्यकता र औचित्यका आधारमा भन्दा पनि हठका आधारमा संविधान संशोधनको कोसिस भयो भने त्यस्तो दस्तावेजले मुलुकलाई बलियो होइन, कमजोर बनाउँछ ।  
मधेसी दलहरूले अघि सारेका मागहरू अचम्मका छन् ।  प्रतिनिधित्व, भाषा, प्रदेशहरूको सीमा जस्ता कुरामा उनीहरूले आफूलाई मात्र हेरेका छन् ।  स्वाभाविक रूपमा नाममै एउटा क्षेत्र र समुदायको झल्को आउने भएका कारण उनीहरूले आफ्ना मतदातालाई प्रभावित पार्नका लागि ती माग उठाउन सक्छन् ।  तर राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट हेर्दा कदापि त्यस्ता कुरामा सहमति बन्दैन ।  समथर भूभाग जति एउटै प्रदेश बन्नुपर्छ भन्ने मधेसी दलहरूको मागलाई पनि यही परिप्रेक्ष्यमा हेर्नुपर्छ ।  जुन दलका नेताले सिङ्गो मुलुकको भूगोल आफ्ना पाइतालाले नापेकै छैनन्, सबै सीमा देखेकै छैनन्, हिमाल र पहाडका दुःख भोगेकै छैनन्, तिनले समथर भूभागको मात्र कुरा गर्न अप्ठेरो नहोला ।  तर हिमालदेखि तराईसम्म, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सञ्जाल भएका र सबैको नेतृत्व र संरक्षण गर्ने दायित्व भएका दलहरूले त्यसो गर्न मिल्दैन र सक्दैनन् ।  संविधान संशोधनको मुद्दा उठिरहेका बेला अरू दलको भूमिकालाई यही रूपमा हेर्नुपर्छ ।  
संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाई मत आवश्यक पर्दछ, जुन सत्तारुढ गठबन्धनसँग छैन ।  प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले) र चौथो ठूलो दल राप्रपा नेपाल संविधान संशोधनका पक्षमा छैनन् ।  यी दुई दल मात्र जोड्दा पनि एक तिहाईभन्दा बढी मत यिनीहरूसँग रहन्छ ।  अझ साना वामपन्थी दल त छँदैछन् ।  यस पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री दाहालले जजसलाई आश्वासन दिए पनि वा मधेसी मोर्चाले जति हुटहुटी लगाए पनि संविधान संशोधन हुने सम्भावना रहँदैन ।  राम्रो काम गर्दागर्दै आफूलाई सत्ताबाट हटाइयो भनेर आक्रोशित भएको विपक्षी नेतृत्व सत्तापक्षबाट आफ्नो अनुकूल ल्याएको प्रस्तावमा सहजै सहमत हुँदैन भन्ने अनुमान त यसै पनि सत्तापक्षलाई हुनुपर्ने हो ।  त्यस विश्लेषणका आधारमा यदि साँच्चै संविधान संशोधन गर्नै चाहेको हो भने विपक्षी दलसँग सघन संवादको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हो तर सत्ता पक्षबाट त्यस्तो भएको देखिँदैन ।  
भर्खर छ दिनसम्म केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेर प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले निकालेको निष्कर्ष यस्तो छ, ‘सबै वर्ग, तह, समुदाय र क्षेत्रका जनताका अधिकार संस्थागत गर्ने नेपालको संविधान कार्यान्वयन गर्दै सङ्क्रमणकाल अन्त्य गर्न केन्द्रित भएर लाग्नुको साटो कुनै औचित्य, आधार र आवश्यकता स्पष्ट नगरी तथा संविधान निर्माणमा अग्रणी भूमिका खेल्ने प्रमुख पार्टी नेकपा (एमाले) लगायत प्रतिपक्षी दलहरूसँग कुनै परामर्श नगरी गरिएको संविधान संशोधनको प्रचारप्रति पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।  संविधान गतिशील दस्ताबेज भए पनि बिना औचित्य र राष्ट्र एवं जनताको हित प्रतिकूल संविधान संशोधन हुन नसक्नेतिर सम्बद्ध सबैको ध्यानाकर्षण गर्दै यस सम्बन्धमा एकपक्षीय रूपमा कुनै काम नगर्न सरकारसँग माग गर्दछ । ’ यसबाट पनि संशोधन सहज छैन भन्ने नै देखिन्छ ।  
यतिबेला प्रमुख दलहरूको एजेन्डा संविधान कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो तर बाटो एकातिर छ, तयारी अर्कैतिर छ ।  संविधानले २०७४ माघ ७ गतेभित्र सबै तहमा नयाँ निर्वाचनको परिकल्पना गरेको छ ।  यदि उक्त समयभित्र निर्वाचन भएन भने मुलुकमा कुन प्रकारको सङ्कट आउँछ, अहिल्यै अनुमान गर्न गाह्रो छ ।  निर्वाचित निकायहरूको अभावमा व्यवस्थाले मात्र होइन, मुलुकले नै कस्तो सङ्कट भोग्छ भन्ने अनुभव हामी सबैले हासिल गरिसेकेका छौं ।  एकपछि अर्का प्रयोगहरू भइसकेका छन्, अब अति अप्रिय विकल्पको कल्पना अहिले नगर्नु नै राम्रो हुन्छ ।  तर मुलुक जुन हिसाबमा अघि बढिरहेको छ, यसले सही बाटो पक्रिरहेको छैन ।  समय अझै छ, दलहरूका बीचमा न्यूनतम कुरामा सहमति हुनैपर्छ ।  संवाद र सहकार्यको टुटेको कडी जोड्नैपर्छ र दलहरू जिम्मेवार बन्नैपर्छ ।  



थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना