बजार अनुगमनमा गरिनुपर्ने काम

marseliकृष्णप्रसाद भण्डारी “मार्सेली”     

 

नेपालको संविधानको धारा ४४ ले उपभोक्ताका अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ ।  अब प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा पाउने संवैधानिक अधिकार छ ।  गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवाबाट क्षति पुगेको खण्डमा कुनै पनि उपभोक्ताले कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने संवैधानिक हक राख्छन् ।  कालोबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रणजस्ता कार्यको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाई व्यापरिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ता हित संरक्षण गर्ने व्यवस्था राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा उल्लेख छ ।  यस्तो संवैधानिक व्यवस्था र प्रचलित उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ एवं नियमावली, २०५६ लगायतका दर्जनौँ कानुनले उपभोक्ताका अधिकारलाई सुरक्षित गर्ने प्रयत्न भए पनि उपभोक्ताले भने दु.ख पाइरहेका छन् ।  कालोबजारी गरी बढी मूल्य असुल्ने र मिसावट गरी उपभोक्ताको जीउ ज्यान, स्वास्थ्य र सम्पत्तिमा हानी पु¥याउने दोषीलाई कारबाही गरी बजारलाई स्वस्थ्य र स्वच्छ पार्न सकिएको छैन ।
वस्तु वा सेवाको अनुचित सञ्चय गर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, खाद्य पदार्थमा मिसावट गर्ने, वस्तु वा सेवाको गुणस्तर, परिभाषा वा मूल्यमा अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गरी लाभ लिने, स्वच्छ बजार तथा उपभोक्ता हित प्रतिकूल कार्य गरी कालोबजारी, एकाधिकार (सिण्डीकेट), मिलोमतोपूर्ण भाउ निर्धारण (कार्टेलिङ्ग) तथा बजार प्रवेशमा अवरोध गर्ने किसिमका गैरप्रतिस्पर्धी तथा निषेधित व्यापारिक क्रियाकलापलाई बजार अनुगमनको माध्यमद्वारा नियन्त्रण गरी त्यस्तो कार्य गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रावधान संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिका, २०६९ मा रहेको छ ।  वस्तु वा सेवाको उत्पादन स्थल वा भन्सार बिन्दु, ढुवानी मार्ग, भण्डारण तथा सञ्चय स्थल, थोक तथा खुद्रा बिक्री स्थल र उपभोग स्थललगायतका ठाउँमा वस्तु वा सेवाको दर्ता, आपूर्ति, मूल्य, गुणस्तर, नापतौल, विज्ञापनलगायतका व्यापारिक क्रियाकलापको नियमन गर्ने सरकारी निकायद्वारा संयुक्त बजार अनुगमन गर्न, आपूर्ति सहज गर्न, सरकारी निकाय तथा अधिकारीबाट भई आएको बजार अनुगमनलाई एकीकृत तथा प्रभावकारी तुल्याउने संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिका, २०६९ को उद्देश्य छ ।
हरेक सरकारले जस्तै वर्तमान सरकारले पनि कालोबजारी, महँगी, मिसावट, तस्करी र भ्रष्टाचारका विरुद्धमा कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।  सरकारले विशेष अनुगमनको व्यवस्था मिलाएको छ ।  बजार अस्वस्थ र अस्वच्छ छ भन्ने उपत्यकामा केन्द्रित अनुगमनबाट प्रमाणित भएको छ ।  करिब तीन करोड बराबरको अखाद्य वस्तु र औषधि जफत गरी नस्ट गरिएका छन् ।  सुपरमार्केट र खानेपानी उद्योगमा समेत सिल्ड गरिएको छ ।  सरकारीस्तरबाट सञ्चालित दुग्ध विकास संस्थानको उत्पादन स्थलसमेत स्वच्छ नभएको पुष्टि भएको छ ।  उपभोक्ता संस्था र उपभोक्ताकर्मीले बजारका बारेमा बारम्बार उठाउँदै आएका कुरा सत्य ठहर भएका छन् ।  उपभोक्ता बजारबाट मूल्य, गुणस्तर र नापतौलमा ठगिएको तथ्य सत्य सावित भएको छ ।
समग्रमा हेर्दा वर्तमानमा अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिएको बजार अनुगमनले बजारमा दर्ता, गुणस्तर, लेवल, आपूर्ति, नापतौल, कर, मूल्य, विज्ञापन र नियमनजस्ता समस्यालाई उदाङ्गो गरेको छ ।  अर्थात् नेपाली बजार एकाधिकारपूर्ण व्यापारिक क्रियाकलाप, कानुनद्वारा निषेधित व्यापारिक क्रियाकलाप र अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापबाट ग्रस्त भएको पुष्टि भएको छ ।  
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाट संसद्लाई सम्बोधन गर्ने क्रममा अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापविरुद्ध बजार अनुगमनलाई अभियानकै रूपमा निरन्तरता दिने, उपभोक्ताको हितमाथि भइरहेको खेलबाडलाई कडाइँका साथ दण्डित र नियन्त्रित गरिने, अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापमा संलग्न व्यवसाय÷व्यक्तिलाई मात्र नभई दोषी उपर कानुनबमोजिम कारबाही गर्न नसक्ने सरोकारवालालाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने, कालोबजार नियन्त्रण गर्न आवश्यक कानुनी, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधार गरिने, सजह र तत्काल उजुरी सुन्न सबै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालतको गठन गर्ने, आपूर्ति लक्षित निकायको एकीकरण गरी थप क्रियाशील गराउने र बफरस्टक राख्ने जस्ता प्रतिबद्धता जाहेर हुनु अवश्य नै सकारात्मक सन्देश हो ।  प्रधानमन्त्रीको सन्देशको पालना गर्न वर्तमानमा सञ्चालन गरिएको विशेष बजार अनुगमनले गम्भीर त्रुटि गरेको भनिएका व्यवसायीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन जिम्मेवार सरोकारवालाले संवेदनशील हुन जरुरी छ ।
स्वच्छ बजार विकासको माध्यमबाट आमउपभोक्ताका हित रक्षा र प्रवद्र्धन गर्ने कार्यमा मुख्य रूपले राज्य संयन्त्र, निजी क्षेत्रमा उत्पादन, आयात, भण्डारण, ढुवानी र बिक्री वितरणमा संलग्न व्यक्ति, समूह र प्रतिष्ठान एवं तत्सम्बन्धी सङ्घ÷सङ्गठन र सचेत उपभोक्ता सबै सरोकारवालाको भूमिका आवश्यक हुन्छ ।  त्यसमा पनि जबसम्म उपभोक्ता सचेत हुँदैन, विद्यमान व्यावसायिक व्यक्ति÷प्रतिष्ठान स्वच्छ र नैतिक हुँदैनन् ।  न्यून चेतना, न्यून कार्यतत्परता र न्यून स्रोत साधनयुक्त असङ्गठित अवस्थाका उपभोक्ता तथा ज्यादै सम्पन्न, स्रोत साधनयुक्त, राज्यको उच्च नीति निर्मातालाई सहजै प्रभाव पार्न सक्ने व्यावसायिक सङ्गठन र प्रभावहीन राज्यसंयन्त्र रहेको अवस्थाको अन्त्य गर्न सचेत उपभोक्ताको सशक्त र जुझारू सङ्गठन अबको खाँचो हो ।
बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी तुल्याउन सर्वप्रथम उपभोक्ता नै सचेत हुन आवश्यक छ ।  यस अर्थमा सरोकारवालाले उपभोक्तालाई जागरणमा ल्याउन र बजार अनुगमनलाई नियमित, विशेष र पटके प्रक्रियामार्फत प्रभावकारी तुल्याउन केही उपाय अवलम्बन गर्न जरुरी देखिन्छ ।  
पहिलो, संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिका, २०६९ को अक्षरस पालना गर्न उक्त निर्देशिकाले तोकेका क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने मन्त्रालयका सचिवसँग आपूर्ति मन्त्रालयले समन्वय र सामञ्जस्यता कायम राखी निर्देशिकाको भावना अनुकूल प्रभावकारी बजार अनुगमनको व्यवस्था मिलाउने ।  दोस्रो, आपूर्ति मन्त्रालयबाट संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिका, २०६९ ले अनुगमनको संयोजनको जिम्मेवारी भएका निकाय सार्वजनिक गर्ने ।  तेस्रो, सचेतना कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्ने ।  यस्ता कार्यक्रम स्थानीय एफ.एम., विद्यालय एवं सार्वजनिक स्थलमा सञ्चालन गर्ने ।  चौथो, आपूर्ति व्यवस्थापन विभागमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभिलेख राख्ने व्यवस्था गर्ने ।  पाँचौँ, खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक वस्तुको कारोवार गर्ने ठूला व्यावसायिक घरानासँग छलफल गरी आपूर्ति सहज पार्न भद्र सम्झौता गर्ने ।  छैठौँ, आपूर्ति मन्त्रालयले उपभोक्ता नीति र मूल्य नीति जारी गर्ने ।  सातौँ, सरोकारवाला सरकारी निकाय र उपभोक्ता संस्थाको प्रतिनिधित्व रहने गरी मूल्य विश्लेषण समिति गठन गर्ने ।  आठौँ, उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन, २०५४ मा संशोधन गरी बजार अनुगमन टोलीको नेतृत्व गर्ने अधिकारीले तत्काल आर्थिक दण्ड गर्न सक्ने कानुनी अधिकारको व्यवस्था गर्ने ।  नवौँ, उपभोक्ता संरक्षण परिषद्लाई नीति निर्माणको कार्यमा सक्रिय एवं क्रियाशील पार्ने ।  
दशौँ, केन्द्रीय अनुगमन समितिको संयोजकमा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव रहने व्यवस्था गर्ने ।  एघारौँ, केन्द्रीय अनुगमन समितिले सोझै बजारमा अनुगमनको कार्य नगरी अनुगमन गर्ने जिम्मेवार निकायले गरेको कार्यको मात्र अनुगमन गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने ।  बाह्रौँ, केन्द्रीय अनुगमन समितिमा प्रत्येक सरोकारवाला निकायका सह–सचिवस्तरका पदाधिकारीलाई सदस्यको रूपमा राख्ने ।  तेह्रौँ, उपभोक्ता हक अधिकार संरक्षणको क्षेत्रमा क्रियाशील विज्ञहरूको रोस्टर बनाई उपभोक्ता संरक्षण परिषद् र केन्द्रीय अनुगमन समितिको बैठकमा आवश्यकतानुसार आमन्त्रित सदस्यको रूपमा सहभागी गराउने ।  चौधौँ, आपूर्ति व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशकलाई उपभोक्ता संरक्षण परिषद् र केन्द्रीय अनुगमन समितिको सदस्य सचिव तोकी दुवै निकायको सचिवालय आपूर्ति व्यवस्थापन विभागमा राखी क्रियाशील तुल्याउने ।  
पन्ध्रौँ, आपूर्ति व्यवस्थापन विभागमा रहने यो सचिवालयले देशका सबै क्षेत्रमा उपभोग हुने वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिको स्रोत, नियमितता, मूल्य, गुणस्तर, बजारको माग, ढुवानी, भण्डारण आदिको सूचना, तथ्याङ्क राखी विश्लेषण गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।  सोह्रौँ, आयातित वस्तुको भन्सार मूल्य र बजार बिक्री मूल्यको तथ्याङ्क समेत उल्लेखित सचिवालयमा राखी विश्लेषण गर्ने ।  सत्रौँ, बजार अनुगमन गर्ने निकायलाई स्रोत, साधन, प्रविधि, जनशक्ति र सुरक्षालगायतका विषयमा उचित व्यवस्था गर्ने ।  अठारौँ, वस्तु तथा सेवा प्रदायक व्यवसायीलाई सदाचार, स्वच्छ, व्यावसायिक आचरण अवलम्बन गर्न सरोकारवालाले व्यवसायीका समस्याको सुनुवाइ र समाधानका लागि पहल गर्ने÷सहजीकरण गर्ने ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना