संविधान कार्यान्वयनको मार्ग

dhirendra p shahधीरेन्द्रप्रसाद साह



सङ्घीय लोकतान्त्रिक संरचना, समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको व्यवस्थासहित संविधानसभाबाट जारी नेपालको संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अघि बढिरहेको छ ।  संविधान निर्माणदेखि कार्यान्वयन प्रक्रियासम्म आइपुग्दा असन्तुष्टि व्यक्त गरेर असहयोग गर्दै आएका मधेस केन्द्रित दलहरू पनि संविधान कार्यान्वयन प्रक्रियामा सहभागी भइसकेका छन् ।  यही संविधानबमोजिम दुई पटक प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा सहभागी भएर ती दलहरू संविधान कार्यान्वयनमा समर्थन जनाएका हुन् ।  जारी संविधानबमोजिम रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्ले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुखको निर्वाचन गरेर संविधान कार्यान्वयनको श्रीगणेश गरेको थियो ।  संविधानबमोजिम विभिन्न नयाँ ऐन, कानुन निर्माणका प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ ।  भर्खर प्रत्येक प्रदेशमा उच्च न्यायालय गठन भएर काम कारबाही सुरु भइसकेको छ ।  यसमा पनि उनीहरूको मौन समर्थन देखिएको छ ।  यसले कार्यान्वयनको दिशालाई सहज बनाएको छ ।  यस अवस्थामा अघि बढिरहेको संविधानलाई निमोठिने काम पनि भइरहेको छ ।  यसप्रति सबै देशभक्त सजग र सतर्क हुनु आवश्यक छ ।  
विश्वका अन्य देशका संविधान पनि त्रुटिरहित नभएककै कारण पर्याप्त असन्तुष्टि जन्मिए ।  संशोधनको सहज र सरल प्रक्रियाले असन्तुष्टिलाई न्यूनीकरण गरेर अघि बढे ।  नेपालको संविधानमा रहेका त्रुटिलाई संशोधनको प्रक्रियाबाट हटाउन सकिने व्यवस्था छ तर संविधान सच्याउनुको साटो आ–आफ्नै राजनीतिक हठले निमोठ्न खोज्ने प्रवृत्तिप्रति संविधानवादी गम्भीर बन्न सक्नुपर्छ ।  
नेपाल बहुभाषिक, बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त राष्ट्रको रूपमा स्थापित छ ।  विभिन्न जातजाति, धर्म, संस्कृति, वर्गको साझा फूलबारी नेपालको संविधानमा आदिवासी, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, महिलालगायतको भावना समेटिएको छ ।  तथापि केही असन्तुष्टिका आवाज उठिरहेका छन् ।  मधेसवादी दलको माग र आन्दोलनले संविधानको कार्यान्वयनमा केही चुनौती छन् ।  तथापि यतिखेर उनीहरू पनि संविधानको कार्यान्वयनको पक्षमा छन् ।  यो पनि एउटा ठूलो खुसी हो ।  यस अवसरलाई उपयोग गर्न सकिएमा यस्ता चुनौती कम हुने निश्चित छ ।  नेपाली काँग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपासहितका दलले संविधानमा त्रुटि भएको स्वीकार गरेर पहिलो संशोधन गरिएकै छ र पनि असन्तुष्टि कायमै रहेकोले ती असन्तुष्ट दलको समन्वय, सहकार्य तथा सहयोग लिएर संशोधन गरेर जानु हितकर हुनेछ ।  
६५ वर्षको राजनीतिक सङ्घर्षपछि मुलुकमा राणा शासन, निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था, संवैधानिक राजतन्त्र र शाहीतन्त्र अन्त्य भएको छ ।  ती व्यवस्थामा कुण्ठित गरिएका नागरिकको मौलिक अधिकार यस संविधानले स्थापित गरेको छ ।  मुलुकमा पछाडि पारिएका जातजाति, धर्म, भाषा, वर्ग, लिङ्गको अधिकार स्थापित गरिएको छ ।  विगतमा पछाडि पारेर अवसरबाट वञ्चित भएका समुदायलाई विशेष ध्यानमा राखेर समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ ।  सङ्घीय राज्य प्रणालीलाई अवलम्बन गरिएको छ ।  सोही अनुरूपमा राजनीतिक, प्रशासनिक, र कानुनी संरचनालाई संस्थागत गर्न प्रक्रिया अघि बढेको छ ।  
अहिलेको संविधान नै प्रथम होइन, यसअघि सात पटक संविधान जारी भइसकेको छ ।  वि.सं. २००४ सालमा नेपालको पहिलो संविधानको खाका प्रस्तुतको घोषणा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले गरेका थिए ।  संविधानको मस्यौदालाई राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले २००५ वैशाख १ गतेदेखि लागू हुने गरी २६ जनवरी १९४८ मा नेपाल सरकार वैधानिक कानुनका रूपमा संविधानको घोषणा गरेका थिए ।  राणा शासनको पतनपछि २००७ साल फागुन ७ गतेको घोषणाबमोजिम निर्वाचनबाट संविधान जारी नहुञ्जेलसम्मका राजासहितको मन्त्रिमण्डलले नेपालको अन्तरिम संविधान २००७ चैत २९ गते संविधान घोषणा गरेको थियो ।  यस्तै २०१५ मा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१९ मा नेपालको संविधान, २०४७ मा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०६३ मा नेपालको अन्तरिम संविधान जारी भएको छ ।  तत्कालीन व्यवस्था, अवस्था र मागअनुसार ती संविधानका आ–आफ्नै विशेषता थिए ।  राजनीतिक सङ्घर्ष, अधिकारका आन्दोलनले समयको मागअनुसार व्यवस्था परिवर्तनसँगै संविधान पनि परिवर्तन हुँदै आएको छ ।  वर्तमान संविधान पनि परिवर्तनशील रहेकोले विमति, असन्तुष्टिलाई सम्बोधन हुनेगरी संविधानका असन्तुष्ट धारा उपधारालाई संशोधन गरेर अघि बढ्न सकिने निर्विकल्प उपाय छ ।  
ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष, मधेस आन्दोलनसहित विभिन्न अधिकारवादी आन्दोलनको भावना, मर्मको सम्मान तथा उचित सम्बोधन संविधानको धारा उपधाराले निर्धारण गरेको छ ।  प्रत्येक नागरिकको अधिकारको सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ ।  असहाय, अशक्त, वृद्धवृद्धा, निमुखा, गरिब, शोषित, पीडित, उत्पीडित जाति, वर्ग, धर्मलाई सम्मान दिएको छ ।  यद्यपि मधेसीवादी, जनजाति, आदिवासीले अपेक्षाकृत अधिकारको खोजीमा छन् ।  यसकै खोजीका नाममा आम जनताको भावना विपरीतको हठका कारण मधेसवादी दलहरूले फेरि मधेसी समुदायको विश्वास गुमाउने अवस्था देखिएको छ ।  उनीहरूले संविधान दिवसको दिन कालो दिन भनेर मनाइरहँदा मधेसी जनताको सहभागिता देखिएन ।  उनीहरूका स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताको मात्र सहभागिताले यसलाई पुष्टि गरेको छ ।  
 यो संविधान जारी गर्दा एकताबद्ध भएका र संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनको जिम्मेवारी रहेका प्रमुख राजनीतिक दलबीच सरकार बनाउने र गिराउने प्रवृत्ति अनि राजनीतिक दाउपेचमात्रले उनीहरूप्रतिको जनविश्वास पनि सङ्कटमा पर्न सक्ने अवस्था छ ।  यस्ता सङ्कटको गाँठो फुकाएर नेपालको राष्ट्रिय गानमा भने जस्तै सयौँ फूलका थुँगा हामी एउटै माला नेपाली भावना सबैको मन मस्तिष्कमा बसाउन सक्नुपर्छ ।   

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना