स्थानीय तहको पुनर्संरचना सरकारको तीनबुँदे सुझाव

डम्बरजङ्ग डाँगी/नगेन्द्र सापकोटा

काठमाडौँ, असोज १३ गते ।  सरकारले स्थानीय तह पुनर्संरचना गर्न बनेको आयोगलाई मापदण्ड परिवर्तन भएको पत्र दिएको छ ।  आइतबार सत्तारुढ दलहरू नेपाली काँग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)बीच भएको सहमति र मङ्गलबारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार पत्र आयोगलाई दिइएको हो ।  पत्रलाई ‘मापदण्डसम्बन्धी थप निर्देशन’ भनिएको छ ।  
‘गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सिमाना निर्धारण गर्दा आयोगले साबिकमा जिल्लामा कायम रहेका इलाकालाई मुख्य आधार मान्ने’– तीनबुँदे निर्देशनपत्रको पहिलो बुँदामा उल्लेख छ ।  तर, यसअघि बनिसकेका ‘नगरपालिकालाई यथावत राख्ने र उपुयक्त भए एकभन्दा बढी इलाका वा इलाकाको क्षेत्र समावेश गरी स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्न बाधा नपुग्ने’ पत्रमा दिइएको मापदण्डमा उल्लेख छ ।  
यसअघि २०७२ साल चैत १ गते नेपाल सरकारले आयोगलाई दिएको कार्यशर्त र मापदण्ड भने यथावत राखिएको छ ।  आयोगलाई बुधबार दिइएको पत्रमा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहको पुनर्संरचना कार्यमा राजनीतिक दलसमेतका प्रमुख सरोकारवालाबीच स्वीकार्यता अभिवृद्धि गरी यथासक्य छिटो स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कार्यको सुनिश्चितता गर्न आवश्यक परेकाले’ नेपाल सरकारले यसअघि दिएको मापदण्डमा परिवर्तन गरिएको उल्लेख छ ।  

चर्चा भएजस्तो छैन
सरकारको पत्रबारे टिप्पणी गर्दै आयोगका सदस्य निरज शाहले सञ्चारमाध्यममा चर्चा भएजस्तो नरहेको बताउनुभयो ।  ‘सञ्चारमाध्यममा पञ्चायतकालीन इलाकालाई ब्युँताउने भनेजस्तो गरी चर्चा भएको थियो, यस्तो होइन रहेछ’– शाहले स्पष्ट पार्नुभयो ।  पत्रमा इलाका जोड्न सकिने, फोर्न सकिने प्रावधान रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले आयोगले पनि यसकै सेरोफेरोमा नै काम गरेका बताउनुभयो ।  
तर केही कुराले भने सरकार आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पस्न खोजेको आशङ्का भएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।  यसबारे छलफल हुने जानकारी उहाँले दिनुभयो ।  सदस्य शाहले अहिलेसम्म आयोगले असोज मसान्तभित्रै प्रतिवेदन दिने गरी तयारी गरेको जानकारी दिँदै अब भने थप समय लाग्ने बताउनुभयो ।  

पत्र स्वीकार हुन्न
आयोगका सदस्य अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंहले सरकारको पत्रबारे टिप्पणी गर्दै सरकारले थप मापदण्ड तोकेर ‘जालझेल गरिएको’ बताउनुभयो ।  सरकारले यसरी निर्देशन दिनु संवैधानिक व्यवस्था प्रतिकूल रहेको धारणा व्यक्त गर्दै उहाँले सरकारको यो निर्देशनलाई आयोगले स्वीकार गर्न नसक्ने जानकारी गराउनुभयो ।
सदस्य सिंहले भन्नुभयो, ‘इलाकालाई नै मुख्य आधार मान्ने र नगरपालिकालाई यथावत राख्ने मापदण्डलाई कुनै हालतमा स्वीकार गर्न सकिँदैन’ ।  उहाँले यसको कानुनी उपचार खोज्नुपर्ने आवश्यकतातर्फ पनि सङ्केत गर्नुभयो ।  

आयोगको बैठक बस्दै
सरकारको निर्देशनबारे छलफल गर्न बिहीबार आयोगको बैठक बस्ने भएको छ ।  बैठकको निर्णयपछि मात्रै आयोगको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक हुने आयोगका सदस्यले जनाउनुभएको छ ।  आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलसँग सम्पर्क हुनसकेन ।  तर, पत्र पाउनुअघि उहाँले सरकारले आयोगको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गरेको धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो ।  
उहाँले स्थानीय तहका इकाईको सङ्ख्या र सिमाना निर्धारण गर्ने काम आयोगको भएको चर्चा गर्दै त्यो काम नै सरकार र राजनीतिक दलले गरेपछि अब आयोगको काम नभएको धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो ।  
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले चैत १ गते गठन गरेको आयोगको पदावधि फागुन मसान्तसम्म छ ।  वर्तमान सरकारको आग्रहबमोजिम आयोगले असोज मसान्तभित्रै प्रतिवेदन बुझाउने तयारीसमेत गरेको थियो ।  आयोगमा ५३ वटा जिल्लाबाट पुनर्संरचना सिफारिस आइसकेको छ भने पहाडका केही र तराईका अधिकांश जिल्लाले प्रतिवेदन पठाएका छैनन् ।  
यसअघि आयोगलाई प्राप्त मापदण्डका आधारमा ५६५ को हाराहारीमा स्थानीय तहका इकाई बन्ने आयोगको प्रारम्भिक हिसाब छ ।  यो सङ्ख्या कम भयो र एक हजारदेखि एक हजार पाँच सय पु¥याउनुपर्ने दल र दलका नेताहरूको धारणा थियो ।  
अहिले चर्चामा रहेका जिल्लाअन्तर्गत इलाकाको सङ्ख्या ९२७ छ तर एउटै नगरपालिकाभित्र पनि एकभन्दा धेरै इलाका परेका छन् ।  इलाकालाई नै स्थानीय तह बनाउने अवधारणामा गए करिब नौ सयको हाराहारीमा इकाई बन्ने छन् ।  



थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना