भारत भ्रमणबारे सदनलाई जानकारी दिनुपर्छ ः ओली

नारायण काफ्ले

काठमाडौँ, असोज १२ गते ।  प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा भएको २५ बुँदे सहमतिमध्ये ६ बुँदामा आपत्ति जनाउनुभएको छ ।  व्यवस्थापिका संसद्लाई मङ्गलबार सम्बोधन गर्दै ओलीले भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रनु र सुधारियो भन्नुको कारणसमेत माग गर्नुभयो ।  
संसद्मा विशेष समय लिएर ओलीले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा भएको सहमतिको बौद्धिक जगत्मा टिप्पणी आए पनि सदनमा जवाफ नदिएको भन्दै जवाफ खोज्नुभएको हो ।  उहाँले छिमेकीसँगको सम्बन्ध बिग्रियो भन्नु र एकाएक सुधारियो भन्नुको कारण के हो भनी प्रश्न गर्नुभएको थियो ।  उहाँले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई असफल भ्रमणको संज्ञा दिनुभयो ।  संसद्मा सम्बोधन गर्र्दै उहाँले भन्नुभयो, “अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुध्रनु र बिग्रनुका आधार के के हुन् ? राष्ट्रिय हित र प्रतिबद्धताअनुसारका काम कति भए ? भ्रमणमा प्रतिपक्षी दलको धज्जी उडाइयो ।  यो कूटनीतिक मर्यादा विपरीतको काम भयो । ’
प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीमा प्रश्न उठाउँदै ओलीले नेपाल–भारत संयुक्त बक्तव्यको बुँदा नम्बर १० मा संविधान संशोधनको आन्तरिक मामिला परेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो ।  नेपालको सरकार र संसद्को विषय दुई देशबीचको वक्तव्यको विषय कसरी भयो भनी ओलीले प्रश्न गर्नुभयो ।  
यस्तै संयुक्त वक्तव्यको ११ नं. बुँदाले नेपाल र भारतले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा एकै धारणा बनाउने भन्नु सार्वभौम मुलुकको परराष्ट्र नीतिविपरीत भएको बताउनुभयो ।  तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे र भारतीय समकक्षीबीच भएको सहमति विकासशील राष्ट्रका एजेन्डामा साझा धारणा बनाउने भन्ने भएको ओलीको दाबी छ तर अहिलेको वक्तव्यले नेपालको सार्वभौम परराष्ट्र नीतिमा प्रश्न उठाएको आरोप उहाँको छ ।
सम्बोधनका क्रममा उहाँले संयुक्त वक्तव्यको बुँदा नम्बर १२ मा रहेको खुला सीमासम्बन्धी विषय यसअघि गठित प्रबुद्ध समूहले अध्ययन गरिरहेकोमा त्यसलाई काम गर्न नदिने गरी भएको आरोप लगाउनुभयो ।  बुँदा नम्बर १३ ले यसअघि असमान भनिएको १९५० को सन्धिलाई नै निरन्तरता दिएको
उहाँले बताउनुभयो । सम्बोधनका क्रममा ओलीले बुँदा २० को पेट्रोलियम पाइपलाइनका विषयमा पनि चासो राख्नुभयो ।  तेस्रो मुलुकसँग पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्न नपाउने व्यवस्था यसअघि तेल नदिएर भारतले नै तोडेको भन्दै सम्झौता व्यापार विविधीकरणको बाधक रहेको बताउनुभयो ।  बुँदा २२ मा रहेको व्यापारसम्बन्धी सम्झौताले असन्तुलित व्यापारलाई थप बढवा दिने निश्चित रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
६५ मिनेट लामो सम्बोधनका क्रममा उहाँले व्यङ्ग्य गर्दै नेपाल भारतका असमान सम्झौता नै सम्बन्ध सुधारिएको हो भनी प्रश्न गर्नुभयो ।  मिडियाले सोधेकै आधारमा प्रधानमन्त्रीले आन्तरिक मामिलामा यो दल वा नेताको बारेमा भ्रमणमा टिप्पणी गर्नु आपत्तिजनक भएको बताउनुभयो ।  

कार्यतालिका खोइ ?

सम्बोधनका क्रममा ओलीले संविधान कार्यान्वयन कार्यतालिका बनाएर अघि बढ्न सुझाव दिनुभयो ।  उहाँले यसअघि अघिल्लो सरकारले संसद्बाट अनुमोदन गराएको कार्यतालिका कहाँ छ भनी प्रश्न गर्नुभयो ।  

गम्भीर अपराधमा मुद्दा फिर्ता हुन्न

ओलीले सरकारले टीकापुर घटनाका दोषीसमेत यकिन भइनसकेको अवस्थामा मुद्दा फिर्ता लिन्छु भन्नु विधिको शासनविपरीतको काम भएको बताउनुभयो ।  दुईवर्षे बालक कुन युद्धमा सामेल थियो भनी प्रश्न गर्दै उहाँले गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाका मुद्दा फिर्ता नहुने बताउनुभयो ।  
टीकापुर घटनाका अभियुक्तलाई प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणका क्रममा भेटेकोमा ओलीले आपत्ति जनाउनुभयो ।  राजकीय भ्रमणमा देशमा प्रहरीले फरार सूचीमा राखेका व्यक्तिबाट स्वागत भएछ भनी उहाँले व्यङ्ग्यसमेत गर्नुभयो ।  सुरक्षा र अन्य दृष्टिले समेत उक्त भेट योजनाबद्ध भएको उहाँको दाबी छ ।  
प्रधानमन्त्रीले पार्टीको बैठकमा लडाकू भत्ता अनियमितता प्रकरणमा अख्तियार र अदालतमा सेटिङ मिलाइसकेको भन्ने विषय गम्भीर भएको बताउनुभयो ।  उहाँले विषय कानुनी राज्य र विधिको शासनको उपहास भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।  यस्ता अभिव्यक्तिबाट सचेत रहन पनि ओलीको सुझाव छ ।  
सम्बोधनका क्रममा उत्तरतिर बाटो विस्तार गर्र्दा पर्यावरण बिग्रन्छ भन्ने सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीको भनाइ सरकार वा मन्त्रीको निजी हो भनी प्रश्न गर्नुभयो ।

सर्वोच्चता हुन्छ, सर्वस्वीकार्यता हुन्न

सम्बोधनका क्रममा ओलीले संविधानमा सर्वस्वीकार्यता भन्ने शब्दावली नै गलत भएको बताउनुभयो ।  जनतालाई अधिकारसम्पन्न गर्न र संवैधानिक दायित्व कार्यान्वयनमा बाधा परे संविधान संशोधन गर्न सकिने भए पनि औचित्यहीन रूपमा संशोधन नहुने उहाँले बताउनुभयो ।   देशहित र बहुसङ्ख्यक जनताको भावनाविपरीत हुने संशोधनमा एमाले सहमत नहुने उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो ।  
स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगलाई प्रमुख दलले सुझावसम्म दिनसक्ने भए पनि हस्तक्षेप नगर्ने ओलीको भनाइ छ ।  राज्यका प्रमुख दैनिक समस्यामा सत्ता साझेदार काँग्रेसको भूमिका अघाएको जनावरको जस्तो भएको उहाँले बताउनुभयो ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना