राष्ट्र निर्माणमा दलको भूमिका

girdhari dahalडा. गिरधारी दाहाल

 

 

 


राजनीति राज्यको नीति हो । राजनीतिलाई नीतिहरूको राजा मानिन्छ । यही राजनीतिको वरिपरि राज्यका सबै नीति घुमिरहेका हुन्छन् । राजनीतिको वरिपरि अर्थ, परराष्ट्र, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ, जल, जनशक्ति आदि सबै नीतिहरू सञ्चालन गरिन्छ । राजनीतिक दलहरूले प्रतिस्पर्धाका आधारमा निर्वाचित भई राजनीतिको नेतृत्व गर्दा नै लोकतन्त्र हुन्छ । लोकतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा राजनीतिक दललाई मानिन्छ । राजनीतिक दल विनाको लोकतन्त्र निरङ्कुशतन्त्रमा परिणत हुन्छ । ऋगवेद राजनीतिक नेतृत्व धर्म, सुसंस्कृत विधायन र शिक्षाका आधारमा चल्नुपर्दछ भन्दछ । यजुर्वेदले निष्पक्ष, ज्ञानी, गुणी, सर्वगुण सम्पन्न, सुसंस्कृत र न्यायी नेताले जनताको सर्वोत्तम हित गर्दछ भनेको छ ।
लोकतन्त्रमा जनताको हितका लागि सम्पूर्ण राज्यनीति सञ्चालन गरिनु पर्दछ । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व राजनीतिक दलहरूले गरेका छन् । लोकतन्त्रको स्थापनाका लागि शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, गंंगालाल श्रेष्ठ, दशरथ चन्द, लखन थापा लगायतका वीर शहीदहरूले जीवन वलिदान दिए । टंकप्रसाद आचार्य, रामहरि शर्मा बीपी कोइराला, पुष्पलाल, मनमोहन अधिकारी, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई लगायतका नेताहरूको त्याग, निष्काम कर्म, निष्ठाको राजनीति, लोकतन्त्रप्रतिको समर्पणले प्रजातन्त्रको अभ्यास नेपालीले गर्न पाएको हो ।
२०४६ सालको संयुक्त जनआन्दोलनले नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनस्थापना भयो । २०६२÷०६३ को संयुक्त जनआन्दोलनले निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य भयो । नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना भएको छ । जनताका प्रतिनिधि जनताबाट निर्वाचित संविधानसभा सदस्यहरूले नेपालको संविधान बनाएका छन् । जनता सार्वभौम भएका छन् । यी सबै उपलब्धिको श्रेय राजनीतिक दलहरूमा नै जान्छ ।
फ्रान्सलाई संविधानको प्रयोगशाला (लेब्रोटरी अफ कन्स्टिच्युसन) भनिन्छ । सन् १७८९ को फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिपछि त्यहाँ झण्डै एक दर्जन संविधान बनाइएका थिए । हामीकहाँ पनि आधा दर्जनभन्दा बढी संविधान त बनिसकेका छन् । तर नेपाललाई सरकारको प्रयोगशाला (लेब्रोटरी अफ गभरमेन्ट) को रूपमा लिन सकिने भएको छ । यहाँ २०४६ सालको जनआन्दोलनयता २६ वर्षको अवधिको लेखाजोखा गर्दा २४ वटा सरकार बनिसकेका छन् । नेपालमा किन यसरी पटक पटक सरकार परिवर्तन भइरहन्छ । यसको रहस्य के हो ? त्यति ठूला क्रान्ति र जनआन्दोलनको नेतृत्व गरी गणतन्त्रको स्थापना गर्न सफल राजनीतिक दल किन राजनीतिक स्थायित्व दिन सकिरहेका छैनन् ? अहिले अहम प्रश्न यही हो ।
यद्यपि संविधानसभाबाट संविधान बनाउने २००७ सालदेखिको नेपाली जनताको सपना अहिले साकार भएको छ । संविधान निर्माण गर्न यहाँका राजनीतिक दल सफल भएका छन् । संविधानमा सहमति, सहकार्य र समावेशी लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने प्रयत्नहरू भएका छन् । तर समावेशी लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न किन सकस परिरहेको छ ? कहाँ छ
खोट ? नेपालका राजनीतिक दलहरूमा, शासन प्रणालीमा वा राजनीतिक दलमा ? संसदीय शासन प्रणालीमा खोट छ भने अध्यक्षात्मक वा राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जाँदा के हुन्छ ? सहमतीय शासन प्रणालीमा जान समावेशी लोकतन्त्रलाई स्वीकार गरिसकेका राजनीतिक दल किन दलीय स्वार्थमा पनि चल्न सक्दैनन् ? किनभने वर्तमान राजनीति व्यक्ति स्वार्थमा केन्द्रित देखिन्छ । मुलुकको आवश्यकता चाहिँ दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय स्वार्थ हो ।
प्रजातन्त्रको पुनस्थापना भएपछि बनेका २४ वटा सरकार बनाउँदा र हटाउँदाका अनुभवबाट पाठ सिक्दै अबको राजनीति राष्ट्रनिर्माण केन्द्रित हुनु जरुरी छ । वास्तविक अर्थमा जनतालाई सार्वभौम मान्ने राजनीतिक दलले २५ वर्षे राजनीतिक गुरुयोजना बनाएर हस्ताक्षर गर्नुपर्छ । त्यसलाई नीति र व्यवहारमा लागू गरी समृद्ध नेपालको निर्माण निम्ति अगाडि बढ्नुपर्छ । नेपालका लोकतन्त्रका पक्षधर राजनीतिक दलको अग्निपरीक्षा यही गुरुयोजना बन्न सक्छ । राजनीतिक दलहरूको सर्वसम्मति समृद्ध राष्ट्रनिर्माणको कोसेढुङ्गा साबित हुनसक्छ । सम्मृद्ध नेपालको निर्माणका लागि गुरुयोजनामा यी विषय प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ–
१. संविधानसभाबाट बनेको संविधानको कार्यान्वयन २. लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास ३. सहमतीय राजनीतिको सुदृढीकरण, ४. समृद्ध नेपालको निर्माण ५. विदेश नीति ६. भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण, ७. जनशक्ति परिचालन, ८. जमिनको उपयोग ९. जलस्रोतको विकास १०. जडिवुटी उपयोग एवं प्रयोग ११. शान्ति सुरक्षा कायम गराउने १२. विकास निर्माण १३. यातायात १४. सञ्चार १५. विद्युत् विकास १६. शिक्षामा गुणस्तर १७. स्वास्थ बीमा १८. पर्यटन प्रवद्र्धन १९. आवधिक निर्वाचन २०. भ्रष्टाचार नियन्त्रण २१. असल शासन २२. सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको सम्मान २३. बन्द हडताल सदाका लागि बन्द आदि ।
राष्ट्र निर्माणका यी विषयमा सर्वसम्मति जुटाएर २५ वर्षसम्म विवाद नगरी अगाडि बढेमा मात्र बन्दछ नयाँ नेपाल । पुरानै सोच, पुरानो विचार, पुरानो तरिकाले नयाँ नेपाल बन्न सक्दैन । यी विषयबाहेक अझ राष्ट्रिय महìवका विषयवस्तु हुन सक्छन् तिनको पनि पहिचान गरी राष्ट्र निर्माणको महान् कार्यमा नेपालका राजनीतिक दलले नेतृत्व लिनु पर्दछ । अनि असल सरकार र असल नागरिक बन्न अआफ्नो ठाँउबाट सहयोग, समर्थन र सहभागिता जनाउनु आजको आवश्यकता हो । नागरिकले आफ्नो अधिकारको खोजी गर्ने मात्र होइन । असल नागरिकको राज्यप्रतिको वास्तविक कर्तव्य पूरा गर्नु पनि पर्छ ।
नेपालको संविधान सहमतिको राजनीतिक दस्तावेज हो । यसमा जनताका भावना लुकेका छन् । यसले सहमतीय राजनीतिलाई वैधानिकता प्रदान गरेको छ । संविधानसभामा रहेका ३० वटा राजनीतिक दलका साझा विचारहरूका आधारमा यो संविधान बनाइएको छ । यसमा लोकतन्त्र र संविधानवादका मूल्य, मान्यता प्रतिबिम्ब भएका छन् । विशेषगरी यो संविधान प्रमुख राजनीतिक दल वामपन्थी र प्रजातान्त्रिक शक्तिको सहमतीय दस्तावेज हो । यो संविधानको संस्थागत विकासका साथै सहमतिका आधारमा मात्र नेपाल र नेपालीको चौतर्फी विकास सम्भव छ । तथापि संविधानमा कोही नेपाली जनताका भावना मुखरित नभएका भए संशोधनका माध्यमबाट जनमुखी बनाइनु पर्दछ । तर आवश्यक छ राजनीतिक दलहरूको सहमतीय संस्कृतिको प्रवद्र्धन ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना