स्थानीय निकायलाई सवल बनाउने प्रयास

baldeb p bhattaवलदेवप्रसाद भट्ट

 

 

स्थानीय निकायलाई सक्षम बनाउने प्रयास दुई ढुङ्गाको तरुल मानिने नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डता जोगाइ राख्ने कार्य सधैं चुनौतीपूर्ण रहिआएको कुरा निर्विवाद छ । विभिन्न समयमा भएका संवैधानिक व्यवस्थाले यस तथ्यलाई आत्मसात गरेको र सजगता अपनाइ आएको कुरा पनि स्पष्ट नै छ । वि.सं. २०४६ को जनआन्दोलनको उपलव्धिको रुपमा आएको नेपालको संविधान २०४७ ले संवैधानिक राजतन्त्र सहितको प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीलाई सर्वसम्मतिले अङ्गीकार गर्नु पनि राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकताप्रतिको सम्वेदनशीलता मान्न सकिन्छ । तर पछिल्ला दिनमा नेपालको राजनीतिक घटना परिघटनाहरुले राजतन्त्रलाई विदाइ गर्ने र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जाने निधो गर्यो । केही विरोध र केही सहमतिमा वि.सं. २०७२ साल असोजमा नेपालको संविधान २०७२ जारी गरियो । नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यको रुपमा स्थापित गरिएको भए पनि सङ्घीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयन र स्थायित्वमा भने प्रश्नचिन्ह लागिरहेकै आभास हुुन्छ ।
सङ्घीयताको संवैधानिक व्यवस्था भइसकेको भए पनि नेपालका लागि सङ्घीय शासन प्रणालीको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुने गरी राजनीतिक दलहरुले स्पष्ट मार्गचित्र ल्याउन सकेनन् । एकात्मकताबाट सङ्घीयतामा जाँदा व्यवस्थापनमा आउने जटिलता,अविकसित अवस्था एवं विपन्नता र सङ्घीयतासंगै जान सक्दैन भन्ने मान्यता, सङ्घीयता राज्य विखण्डनको पहिलो पाइला हो भन्ने तथ्य र एकता विनाको सङ्घीयता ढल्न र विभाजित हुनसक्छ भन्नेतर्पm विश्वासयोग्य दृष्टिकोण प्रस्तुत हुन सकेन । यदि सङ्घीय प्रणाली कार्यान्वयन भयो भने राष्ट्र्यि राजनीति कमजोर हुने र विदेशी हस्तक्षेप बढ्न गइ अखण्डता र सार्वभौमिकता धरापमा पर्न सक्छ भन्ने उदाहरण धेरै छन् । सङ्घीय सरकारबाट सङ्घीय प्रदेशहरु टाढिदै जाने र विखण्डनको खतरापनि बढदै जाने हुन्छ । सन् १८६० को दशकमा दक्षिण अमेरिकाका राज्यहरुले संघबाट अलग हुन गृहयुद्ध गरेको घटना, त्यस्तै पूर्वी पाकिस्तान अलगिएर बंगलादेश भएको घटना र कोसोभो तथा रसियन सङ्घीय राज्यहरुको घटनाले यसको पुष्टि गर्दछ ।
नेपालको मधेसी मोर्चाले उठाएको एक मधेस एक प्रदेश र आत्मनिर्णयको अधिकारको मागलाई पनि विखण्डनको पूर्वाभासको रुपमा अनुभूत नगरिएको होइन । मधेसमा आगो सल्किनु सङ्घीयताकै उपज हो भन्न सकिन्छ । यसैगरी लिम्वुवान्,खम्वुवान् चुरे भावर, थरुहट लगायत अन्य जोसुकै समूहले पनि यस्तै माग अघि नसार्लान भन्न सकिन्न । सङ्घीयता भनेको सरकारका विभिन्न तहहरुबीच सम्बन्धको क्रमवद्ध व्यवस्थाको आवश्यकताका विषयसित सम्बन्धित छ भनिएको छ । यो तल्लो तहलाई अधिकार बाँडने र उनीहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउने प्रक्रिया हो । तल्लो तहलाई अधिकार बाँड्न र आत्मनिर्भर बनाउन सङ्घीयताभन्दा विकेन्द्रीकरण प्रणाली नेपालका लागि बढी व्यवहारिक, अभ्यस्त एवं देशको भूगोल र सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक परिवेश अनुकूल भएकोले नै अङ्गीकार गरिएको हो भन्न सकिन्छ ।
विकेन्द्रीकरण भनेको केन्द्रमा रहेका अधिकारहरु तल्लो तहका निकायहरुलाई प्रत्यायोजन गर्ने प्रक्रिया हो । यस अनुसार व्यवस्थापकीय कार्यहरुको विभाजन गरी सम्वन्धित अधिकारीहरुको काम, कत्र्तव्य, अधिकार र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गरिएको हुन्छ । प्राप्त अधिकार र कत्र्तव्यको पालन स्वतन्त्र रुपमा गर्न पाउने हुन्छ । यसबाट कामको बाँडफाड र विविधिकरण भई कार्यबोझ घट्ने, निर्णय छिटो छरितो हुने भई सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुुने, सेवा प्रदायकहरुको कार्य क्षमताको विकास हुने, उत्प्रेरणलाई बढावा मिल्ने र सुपरीवेक्षण तथा नियन्त्रण पनि सजिलो हुने मान्यता छ ।
विकेन्द्रीकरण प्रणालीको यही मान्यता र नेपालको भौगोलिक विविधता, विपन्न आर्थिक अवस्था, मिश्रित सामाजिक संरचना, बहु जातीय, बहु भाषिक, बहु धार्मिक, बहु सांस्कृतिक अवस्थाका आधारमा विकेन्द्रीकृत शासन प्रणाली उपयुक्त र समयसापेक्ष हुने तथ्य प्रति सम्वेदनशील भएर नै वि.सं. २०३९ सालमा प्रथमपटक विकेन्द्रीकरण ऐन आएको थियो । यसको प्रारम्भमा जनचाहना र अपेक्षित रुपमा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था भए पनि विकेन्द्रीकरणको अभ्यास गर्ने पर्याप्त अवसर भने पक्कै पनि जुटेको थियो ।
२०४७ सालको परिवर्तनपछि नेपाली राजनीतिक वृत्तले सर्वसम्मतिले विकेन्द्रीकरणको माध्यमबाट जनतालाई प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र त्यस्ता सेवा जनताको नजिकको निकायबाट प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता अनुभूत गरेको हुँदा यसैको परिणामस्वरुप स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ आएको हो । यो ऐनको प्रस्तावना अध्ययन गर्दा मुख्य रुपमा चारवटा सान्दर्भिक र दूरगामी उद्धेश्य लिएको देखिन्छ । पहिलो प्रजातन्त्रलाई गहनतम बनाउने, दोश्रो सक्षम स्थानीय निकायहरुको संस्थागत विकास गर्ने तेश्रो स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्ने र चौथो समग्र जनताको सहभागितामा विकास प्रक्रियालाई संस्थागत गर्ने । यस अनुसार नै स्थानीय निकायको नाम परिवर्तन भइ गाउँ पञ्चायत, नगर पञ्चायत र जिल्ला पञ्चायतलाई क्रमशः गाउँ विकास समिति, नगरपालिका र जिल्ला विकास समिति बनाइ जनताको सवैभन्दा नजिकको निकाय र स्थानीय सरकारको रुपमा सञ्चालनमा रहेका छन् । यी निकायहरुले हालसम्म सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका कामहरु प्रभावकारी ढङ्गले सम्पादन गरि आएका छन् र आत्मनिर्भरताको पथमा अग्रसर छन् । विकेन्द्रीकृत प्रणालीमा नेपाली जनता र सरकारी निकायहरु निकै अभ्यस्त भइसकेका छन् । केन्द्र सरकारमा निहित अधिकारहरुमध्ये स्थानीय स्तरको आवश्यकता र उपयुक्तता विचार गरी निक्षेपण गर्दै जाने नीतिगत व्यवस्था समेत रहेको छ । यसमा प्रदेशको सङ्ख्या र सीमाङ्कनको विवाद छैन, काममा दोहोरोपन छैन, जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिमा बिचलनको डर छैन, एक मधेस एक प्रदेश, थरुहट, लिम्वुवान, खम्वुवान, अखण्ड मध्यपश्चिम, अखण्ड सुदूर पश्चिम जस्ता जातीय, क्षेत्रीय, वर्गीय नारा र विरोधका स्वरहरु छैनन् ।
यसकारण नदुखेको कपाल डोरी लाएर दुखाउनुभन्दा विकेन्द्रीकरण प्रणालीलाई पूर्णतया आत्मसात गर्दै अघि बढ्न उपयुक्त हुन्छ । हो यसमा सङ्घीय प्रदेशको जस्तो मुख्यमन्त्री, मन्त्रीका पदहरु छैनन्, चाहे जति नेता कार्यकर्ता अटाउने ठाउँ छैन, दोहोरो निकाय र दोहोरो कर्मचारी राख्न सकिने अवस्था छैन, आर्थिक दृष्टिकोणले बोझिलो छैन, समय र शक्ति बढि लाग्दैन जस्ता कुरा खड्किएका हुन भने त्यो राजनीतिकर्मीहरुको हितमा भए पनि देश र जनताको हितमा हुंदँैन । तसर्थ देश काल परिस्थितिलाई बिचार गरी विकेन्द्रीकरण प्रणालीलाई समय सापेक्ष तुल्याइ निरन्तरता दिने र जनताको सुख दुःखमा सधैँ सहयोगी भूमिका निर्वाह गरिरहेका स्थानीय निकायहरुलाई बढी सवल र सक्षम बनाउनेतर्पm संवेदनशील हुनु जरुरी देखिन्छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना