‘संविधानका कमजोरी सच्याउनुपर्छ’

नारद गौतम

काठमाडौँ, असोज ३ गते ।  नेपालको संविधान जारी गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥याउनु भएका शीर्ष व्यक्तित्वहरूले संविधान कार्यान्वयनको गति ढिलाइ भएको बताउँदै तीनवटै तहका निर्वाचन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।  
 संविधान जारी भएको वर्ष एक पुगेको अवसरमा गोरखापत्रसँग कुरा गर्दै पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, नेपाली काँग्रेसका वरिष्ट नेता रामचन्द्र पौडेल, नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का महासचिव कृष्णबहादुर महराले संविधान कार्यान्वयन सहज ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो भने संविधान जारी भएदेखि नै असन्तुष्ट सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने संविधानका केही प्रावधानमा असहमति रहेको जनाउनुभएको छ ।  
नेपालका प्रथम राष्ट्रपति एवम् संविधान जारी गर्ने तत्कालीन राष्ट्रपति डा. यादवले गोरखापत्रसँग भन्नुभयो, ‘‘अब तीनवटा निर्वाचन गरिसक्न १७ महिना मात्रै बाँकी छ, समयले हामीलाई पर्खंदैन, म निराश त छैन, यत्रो ठूलो उपलब्धि संरक्षण गर्न हाम्रा दलहरू कहीँ न कहीँ सहमतिको विन्दुमा पुग्ने विश्वास मैले लिएको छु । ’’
यो सङ्घीय, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक, समावेशी समानुपातिकसहितको संविधान हो भन्दै डा. यादवले भन्नुभयो, ‘‘संविधानमा परिमार्जनका कुरा होलान् तर यो संविधान जारी भएको दिनलाई कालो दिन मनाउने कार्य गलत हो, उहाँहरूले यसै संविधानका प्रक्रियाहरूमा भाग लिनेले संविधान जारी भएको दिनलाई कालो दिवस मनाउनु हुँदैन भन्नु्भयो ।  संविधानको जुन अङ्गमा कमजोरी छ, घाउ चोट लागेको छ भने उपचार त्यहीँ खोजिनुपर्छ, समाधान खोजिनुपर्छ, पूरा शरीर नै ठीक भएन भन्नु गलत हुन्छ । ’’
नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संविधान कार्यान्वयनको दिशामा जुन काम भएको छ, प्रगति त्यति राम्रोसँग भइराखेको छैन, ढिलासुस्ती भएको छ, यसमा केही अफ्ठेराहरू पनि देखिएका छन् भन्नुभयो ।  
नेता पौडेलले भन्नुभयो, ‘‘स्थानीय तहको पुनर्संरचनाले अलि अफ्ठेरो बनाएको छ, गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला स्थानीय तहमा पर्छन् तर आयोगले जिल्लालाई अस्वीकार गरेको छ, यसले समस्या आउने देखिन्छ ।  आयोगको प्रतिवेदन विवाद नल्याओस् भन्ने अपेक्षा गर्छौँ । ’’
संविधानप्रति केही पार्टीहरूले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्, तिनीहरूसँग वार्ता गरेर समस्या टुङ्ग्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै पूर्व उपप्रधानमन्त्री पौडेलले कतिपय ऐन कानुनहरू तत्काल पारित गरी २०७४ साल माघ ७ गतेभित्र स्थानीय तह, प्रदेशसभा र सङ्घीय संसद्को निर्वाचन गराइसक्नुपर्छ र यसका लागि सबैले चनाखो भएर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।  
नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले संविधान कार्यान्वयन हुने कुरामा आशङ्काहरू पैदा हुन थालेका छन्, २०७४ साल माघ ७ गतेभित्र स्थानीय तह, प्रदेशसभा र सङ्घीय संसद्को निर्वाचन गर्नैपर्छ, यी तिनै निर्वाचन कार्यान्वयन गर्न सकेको अवस्थामा यो संविधान न्यूनतम रूपमा कार्यान्वयन भएको ठहरिने धारणा राख्नुभयो ।  
एमाले प्रतिपक्षमा भए पनि संविधान कार्यान्वयन गर्न हरेक प्रकारले वातावरण बनाउन दृढ छ भन्दै वरिष्ठ नेता खनालले भन्नुभयो, ‘‘संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुरामा कुनै प्रकारको ढिलासुस्ती वा सरकारले असमन्जस्य देखाउन थाल्यो भने हाम्रो कडा विरोध हुनेछ । ’’
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का महासचिव कृष्णबहादुर महराले संविधान जारी हुनु धेरै ठूलो र ऐतिहासिक काम हो, नेपाली जनताले बगाएको रगत पसिना, मेहनत, सबै प्रकारका आन्दोलनको प्रतिफल र उपज हो, यसलाई हामीले धेरै ठूलो उपलब्धिको रूपमा मान्नुपर्ने बताउनुभयो ।  
उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका महराले असहमत पक्षलाई सहमतिमा ल्याउने र पुनर्संरचना गर्न आयोग गठनको प्रतिवेदन आएपछि तहगत रूपमा तीनवटा निर्वाचनमा गयो भने धेरै ठूलो उपलब्धि हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।  
संविधानप्रति असहमति राख्दै आएका दल सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भन्नुभयो, ‘‘संविधान नै जबर्जस्ती जारी गरियो, यसरी जारी गरिएको दिनलाई आफूहरूले कालो दिनको रूपमा मनाउने निर्णय गरेको बताउनुभयो ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना