विज्ञान नीतिको खोजी

dinesh raj bujuदिनेशराज भुजु




नेपालमा राष्ट्रिय विज्ञान दिवस मनाउन थालिएको यो चौथो वर्ष हो ।  जनस्तरमा स्थापित विज्ञानको पहिलो संस्था पब्लिक साइन्स कलेज (हाल अमृत क्याम्पस) को वार्षिकोत्सवको दिन पारेर नेपाल सरकारको निर्णयबाट असोज १ गते यो दिवस मनाइँदै आइएको छ ।  विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यसलाई निरन्तरता दिँदै विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गर्दैछ, साथै जनस्तरबाट पनि यत्रतत्र पहल भएका छन् ।  अवश्य पनि यो सराहनीय कुरो हो ।  यसले विज्ञान र प्रविधिको महत्ता दर्शाउने मात्र होइन, समाजमा वैज्ञानिक संस्कार र चिन्तन हुर्काउन अनि नीति, निर्माता र निर्णयकर्ताको ध्यानाकर्षण गर्न समेत महŒवपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।  
जनताको ठूलो बलिदान र लामो सङ्घर्षपश्चात् प्राप्त नयाँ संविधानमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वअन्तर्गत विकाससम्बन्धी नीतिमा वैज्ञानिक अध्ययन एवं विज्ञान र प्रविधिको आविष्कार, उन्नयन र विकासमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने तथा वैज्ञानिक, प्राविधिक, बौद्धिक र विशिष्ट प्रतिभाको सरंक्षण गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।  विज्ञान तथा प्रविधिले सामाजिक रूपान्तरण निम्ति ल्याउने चेतनाको भेल, आर्थिक समृद्धिमा पु¥याउने उच्चतम योगदान र मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासमा इन्जिन समानको यसको अपरिहार्य भूमिकालाई मनन गर्दा संविधानमा उल्लेखित पङ्क्ति पर्याप्त नभएको धेरैको गुनासो छ ।  यो स्वाभाविक र जायज पनि हो ।
यद्यपि, यही संविधान निर्माण र घोषणा बेलाका सभासद्हरू नै हाल रूपान्तरित संसद् वा व्यवस्थापिकाको सदस्यका रूपमा बहाली रहेको हुँदा ती अपूर्ण पक्षलाई समेटेर एक राष्ट्रिय विज्ञान तथा प्रविधि नीतिको खाका तयार पार्न सकिन्छ ।  वास्तवमा यतिखेर त्यस्तो नयाँ नीतिको किन पनि खाँचो छ भने अहिले हामीसित भएको विज्ञान नीति पुरानोमात्र नभएर त्यसको शिरमा श्रीपेच छापिएकै पुरातन अवस्थामा छ ।  सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग, प्रतिष्ठान वा संस्था या त यस मामिलामा अनभिज्ञ छन् या जानेर पनि उदासिन छन् ।  सन् १९९० मा नेपालको पहिलो राष्ट्रिय विज्ञान तथा प्रविधि नीति आउँदा पनि करिब यस्तै अवस्था भएको थियो ।  पञ्चायती व्यवस्था ढलेर बहुदलीय व्यवस्था लागू भयो तर विज्ञान नीति कैयौँ वर्षसम्म ‘पञ्चायती’ रूपकै रहिरह्यो ।  
धेरैलाई लाग्नसक्छ विज्ञान नीति वैज्ञानिकले बनाउने हो, नभए वैज्ञानिक संस्थाले यो तयार पार्नुपर्छ ।  विज्ञान मन्त्रालय नहुँदाको अवस्थामा यस्तो भएको पनि छ ।  नेपालको पहिलो विज्ञान नीति वैज्ञानिक संस्थाका वैज्ञानिकको अगुवाइमा तयार भएको थियो ।  यो सन् १९८९ को कुरा हो, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठान (नास्ट, त्यतिबेला रोनास्ट) ले राष्ट्रिय विज्ञान तथा प्रविधि नीतिको विस्तृत खाका तयार पारी प्रथम राष्ट्रिय विज्ञान तथा प्रविधि सम्मेलनमा प्रस्तुत गरेको थियो, जसलाई पछि तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अनुमोदन गरी लागू ग¥यो ।  अब अवस्था यस्तो छैन, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मौजुद छ, मन्त्रिपरिषद् छ र जनउत्तरदायी संसद् पनि ।
विज्ञान नीति बन्दै गर्दाकै कुरा हो, नोबेल पुरस्कार विजेता डा. अब्दुस सलाम (१९२६–१९९६) नेपाल आउनुभएको थियो, पाकिस्तानी वैज्ञानिक सलामलाई विकासोन्मुख मुलुकको मसिहा पनि भनिन्छ, उहाँकै पहलमा गरिब राष्ट्रमा वैज्ञानिक अनुसन्धानको जग दरिलो बनाउन एवं त्यहाँका वैज्ञानिक तथा प्राविधिकलाई टेवा पु¥याउन तेस्रो विश्व प्रज्ञाप्रतिष्ठानको स्थापना भएको थियो ।  उहाँले विकासोन्मुख देशले आर्थिक विकासमा छलाङ मार्न उच्च प्रविधिमा जानुपर्छ भन्दै नेपालमा त्यस्तो प्रविधिको अनुसन्धानशाला स्थापनाको प्रस्ताव गर्नुभएको थियो ।  त्यतिखेर नै हो उहाँले भनेको– कुनै पनि मुलुकको वैज्ञानिक तथा प्राविधिक विकास निम्ति पाँच वटा वर्गको भूमिका अपरिहार्य हुन्छ, त्यसमध्ये पहिलोमा राजनीतिक नेतृत्व र दोस्रोमा नीति, निर्माता अनि त्यसपछिमात्र बाँकी अन्य ।  
त्यसो त नीति निर्माणमा वैज्ञानिकको भूमिका नै नहुने कुरा होइन, विशेषज्ञका रूपमा तिनको भूमिका अत्यन्त महŒवपूर्ण हुन्छ ।  कतिपय अवस्थामा वैज्ञानिक वा प्राविधिज्ञ स्वयं नीति विशेषज्ञ बनेका हुन्छन् ।  नास्टद्वारा विज्ञान नीति प्रस्तुत हुँदाको सम्मेलनमा नेपाल आउनुभएका भारतीय वैज्ञानिक डा. एमजीके मेनन यस्तै विशेषज्ञ हुनुहुन्छ, उहाँ भौतिकशास्त्रका प्राध्यापक हुनुहुन्थ्यो र पछि भारत सरकारको विज्ञान नीति निर्माण एवं विकासमा निकै सक्रिय रहनुभयो ।  नेपालको पहिलो विज्ञान नीतिका मस्यौदाकार नास्टका प्राज्ञ सदस्य डा. अमिरबहादुर श्रेष्ठ (१९३४–२००४) वैज्ञानिक हुनुहुन्थ्यो ।  
विज्ञान नीतिमा वैज्ञानिक तथा प्राविधिज्ञको सक्रिय सहभागिता किन आवश्यक छ भने विज्ञानको सफलता भनेको यसका उपलब्धिलाई आमजनताको हातमा पु¥याउनु हो, अर्थात् प्रयोगशालादेखि प्रयोगसम्म वैज्ञानिकहरूले सेतुको भूमिका खेल्न सक्छन् ।  
विज्ञान नीति निर्माणमा प्रशासक एवं व्यवस्थापकको भूमिका रहने कुरा पनि निर्विवाद जस्तै हो ।  सन् १९९६ मा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको गठन भएयता विज्ञान नीति तयार पार्ने जिम्मेदारी स्वतः त्यहाँ सरेको छ ।  तिनको जिम्मामा नीति बाहेक तथ्याङ्क अध्यावधि गर्ने, राष्ट्रियस्तरका अनुसन्धानशालाको गुरुयोजना बनाउने आदि थुप्रै अवसर छन् तर के कति कारणले हो सुुरुदेखि नै यस मन्त्रालयको बजेट सधैँ निम्छरो रह्यो र संरचना पनि सिंहदरबारभन्दा पर विस्तार हुनसकेन, जसको प्रत्यक्ष असर सन् २००४ मा नीति तर्जुमा गर्दा देखियो ।  मन्त्रालयबाट पहिलेझैँ विज्ञान नीति राष्ट्रिय वैज्ञानिक सम्मेलनमा प्रस्तुत भयो तर उपस्थितजनबाट जस मिलेन, अध्यक्षता गरिरहनु भएका डा. शिवप्रसाद धौभडेल जुरुक्क उठेरै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।  कारण यही हो कि नीति बनाउँदा जति व्यापकता अपनाउनुपर्ने थियो त्यो भएन ।  
यसबीच मन्त्रालयबाट मौजुदा विज्ञान तथा प्रविधि नीतिको पुनरावलोकन गर्न समिति गठन भए ।  मूलतयाः नेतृत्व स्थिर नहुँदा उक्त कार्यले कहिल्यै पूर्णता पाउन सकेन ।  पछिल्लो पटक सन् २०११ मा डा. दयानन्द बज्राचार्य (१९४४–२०१३) को अध्यक्षतामा नीतिलगायत संरचना समेतमा सुझाव दिन एक आयोग बन्यो ।  काम केही अगाडि बढ्दै थियो, मन्त्रिमण्डल परिवर्तन भयो, आयोगले निरन्तरता पाउन सकेन र अधुरोमै त्यो सकियो ।  तथापि, एउटा दीर्घकालीन दृष्टि र रणनीतिक योजनासहितको विज्ञान–प्रविधि नीतिको अत्यन्त आवश्यक छ ।  यस्तो नीति तर्जुमा गर्दा बिर्सन नहुने केही कुरा यस्ता हुनसक्छन् –
१) यसको थालनी शून्यबाट होइन मौजुदा मस्यौदा केलाएर गर्ने, २) अपनत्वविना नीति कार्यान्वयन नहुने हुँदा यसको निर्माणमा व्यापक सहभागिताको विधि अपनाउने, र ३) विशेषज्ञको सहयोग लिने साथै नीति प्रयोगशाला (पोलिसी ल्याब) को अवधारणा अघि बढाउने ।
विज्ञान तथा प्रविधि नीति बन्दा प्राथमिकताको स्पष्ट किटानी हुनुपर्छ तर के कस्तो विषयमा यो केन्द्रित रहने र यसका प्राथमिकता पनि छलफलको विषय हुनु आवश्यक हुन्छ ।  यसले सम्बोधन नगरी नहुने बुँदा भनेका यी हुनसक्छन्, १) अनुसन्धान तथा विकासमा गरिने लगानीको अङ्क र स्रोत परिचालन, २) सङ्घीयतामा विज्ञान तथा प्रविधिको संरचना र प्रभावकारी संयोजनयन्त्र, ३) जनशक्ति विकास, युवा तथा प्रतिभा पलायन, ४) अनुसन्धानशाला, आविष्कार केन्द्र आदिको पूर्वाधार व्यवस्था, र ५) विज्ञान प्रविधि क्षेत्रमा दत्तचित्त हुनका लागि प्रोत्साहन र आत्मसम्मानको वातावरण ।  
देशको परिवर्तित अवस्थामा विज्ञान तथा प्रविधि नीतिको तर्जुमा गर्न ढिलो भइसकेको छ, यसको अभावमा देशको विज्ञान तथा प्रविधिको अवस्था झनै खस्कने डर छ, जुन भावी पुस्ताका लागि अत्यन्त महँगो सावित हुनेछ ।  देशको समृद्धिका लागि विज्ञान तथा प्रविधिको भूमिका बारे प्रायः सबै राजनीतिक दलले आआफ्ना घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।  अब नेतृत्वले त्यसलाई आत्मसात् गर्दै लागू गर्नुपर्छ ।  नीति वा रणनीतिको मस्यौदा जहाँबाट या जसबाट तयार भए पनि स्वीकृति वा अनुमोदनका लागि अन्तमा पुग्ने ठाउँ राजनीतिक तह हो ।  यसैले डा. सलामले सम्झाएर जानुभएझैँ विज्ञानको विकास राजनीतिक नेतृत्वको हातमा हुन्छ र विज्ञानले तिनको प्रतिबद्धता पर्खिरहेको हुन्छ ।     
(लेखक डा. भुजु नास्टका प्राज्ञ हुनुहुन्छ)

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना