अख्तियार प्रमुखको मुद्दामा फेरि सुनुवाइ

कुमार विवेकानन्द मिश्र

काठमाडौँ,  असोज १ गते ।  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको रिट निवेदन खारेज गर्ने आफ्नै पूर्ववर्ती फैसला सर्वाेच्च अदालतले पुनरावलोकन गर्ने भएको छ ।  
सर्वाेच्च अदालतबाट दुई वर्षअघि भएको खारेजी फैसला प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तविपरीत रहेको निष्कर्ष निकाल्दै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की तथा न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको पूर्ण इजलासले शुक्रबार पुनरावलोकन गर्ने आदेश गरेको हो ।  यो आदेशसँगै कार्कीको नियुक्ति सम्बन्धमा पुनः सर्वाेच्च अदालतमा सुनुवाइ हुनेभएको छ ।  
कार्कीलाई प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्ति गर्दा राजप्रासाद सेवालाई विशेषज्ञताको योग्यतामा समावेश गरिएकोप्रति इजलासले प्रश्न उठाएको छ ।  त्यसलाई व्याख्या नगरी केवल समयावधिलाई मात्रै गरिएको व्याख्या संवैधानिक संरचनाको सिद्धान्तविपरीत रहेको इजलासको ठहर छ ।  Lokman-singh_
‘मिति २०४१ साउन ९ देखि २०४७ असोज १९ गतेसम्म काम गरेको राजप्रासाद सेवालाई उक्त विशेषज्ञताको योग्यतामा समावेश हुनेगरी यस अदालतबाट भएको फैसलामा भएको व्याख्या नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ११९ (ग)लाई पूर्णरूपमा हेरी गरिएको व्याख्या संवैधानिक संरचनाको सिद्धान्तविपरीत रहेको देखियो’, आदेशमा भनिएको छ ।
अख्तियारको प्रमुख आयुक्तको योग्यतासम्बन्धी त्यस धारामा लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानुन, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष काम गरी अनुभव र ख्याति प्राप्त गरेको भनी उल्लेख छ ।  राजप्रासाद सेवाबाट २०४७ असोज १९ गते निजामती सेवामा सेवा परिवर्तन भई कार्की मुख्यसचिव हुनुभएको थियो ।  उहाँले २०६५ भदौ २५ गते राजीनामा दिनुभएको थियो ।  
यस्तै इजलासले तत्कालीन रायमाझी आयोगको सिफारिसलाई अन्यथा गर्नसक्ने अधिकार नरहेको पनि आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।  ‘वस्तुतः रायमाझी आयोगको सिफारिस कार्कीको हकमा प्रारम्भ भई कारबाहीयुक्त रहेको भन्ने देखियो, सो कारबाहीको कार्य अघि बढिसकेको हुँदा निज प्रत्यर्थीका सम्बन्धमा रायमाझी आयोगको सिफारिस अर्थपूर्ण रहेको देखिन्छ’, आदेशमा भनिएको छ, ‘आयोगले सिफारिस गरिसकेको विषयलाई निष्प्रभावी हुनेगरी अन्यथा निर्णय गर्नसक्ने अधिकार भएको देखिँदैन भनी यस अदालतबाट नजीर प्रतिपादित छ । ’
‘दोषी ठहर गर्ने कुरा न्यायिक निकाय र न्यायिक प्रक्रियाबाट सम्भव हुन्छ भनी प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल हुन गएको एवम् उच्च नैतिक चरित्रसम्बन्धी योग्यताको संवैधानिक व्यवस्थाको समेत प्रश्न खडा हुन गई न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ (५) (ख)को अवस्थाको विद्यमानता रहेको देखिँदा प्रस्तुत मुद्दा पुनरावलोकनको लागि निस्सा प्रदान गरिदिएको छ’ आदेशमा उल्लेख छ ।  
कारबाहीको चेतावनी
यसैगरी इजलासले प्रमुख आयुक्त कार्की सम्बन्धित फाइल समयमा नपठाई फेलापरेपछि पठाउने जवाफ गैरजिम्मेवारपूर्ण रहेको भन्दै कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।  ‘अतः पूर्वआदेशानुसारको फाइल कागजात सात दिनभित्र नपठाएमा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ३४(२)ंअनुसार कारबाही हुने व्यहोरासमेत सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाउने’ आदेशमा भनिएको छ ।  
व्यवस्थापिका संसद्ले यसैसाता पारित गरेको त्यस दफामा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख वा कर्मचारीलाई पटकैपिच्छे एक हजार रुपियाँदेखि १० हजार रुपियाँसम्म जरिवानाको प्रावधान छ ।  यसअघि सर्वाेच्चले गत भदौ १० गते कार्कीलाई प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्तिको निर्णय सम्बन्धित फाइल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्पष्टीकरण सोधिएको पत्रसहितको फाइल सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट झिकाउने आदेश दिएको थियो ।  दुवै निकायले भूकम्पका कारण फाइल फेला नपरेको र फेला पर्नासाथ पठाउने जवाफ सर्वोच्चलाई दिएका थिए ।  
लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन रहेको बेला २०७० वैशाखमा कार्की अख्तियारको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्त हुनुभएको थियो ।  उहाँको नियुक्ति खारेजीको मागसहित अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको रिट निवेदन सर्वाेच्चकै न्यायाधीशद्वय गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले खारेज गरेको थियो ।  त्यसपछि अर्यालले पुनः त्यो खारेजी फैसलाको पुनरावलोकनको मागसहित २०७२ मङ्सिर ९ गते सर्वाेच्चमा निवेदन दिनुभएको थियो ।  
सर्वाेच्चको आदेशमा त्रुटि
प्रधानन्यायाधीश कार्की स्वयम् सम्मिलित इजलासले शुक्रबार गरेको आदेशमा त्रुटि भेटिएको छ ।  सर्वाेच्च अदालतको आधिकारिक वेबसाइटमा प्रकाशित पेसी सूचीमा प्रधानन्यायाधीश कार्की तथा न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको ‘पूर्ण इजलास’ उल्लेख छ तर तीनै न्यायाधीशले हस्ताक्षर गरेको पुनरावलोकन आदेशमा भने ‘संयुक्त इजलास’ उल्लेख छ ।  अख्तियारका प्रमुख आयुक्त कार्कीविरुद्धको रिट निवेदन खारेजी फैसला पुनरावलोकन गर्न, निस्सा प्रदान गर्न गरिएको उक्त आदेशमा पूर्ण इजलास हुनुपर्नेमा संयुक्त इजलास उल्लेख गरिएको पाइएको छ ।  ‘पूर्ण इजलास नै हो, त्यो सामान्य त्रुटि हो’ सर्वाेच्चका एक अधिकारीले भन्नुभयो ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना