स्वर्णिम सपना र खुलेको नीति

ramesh bhattarai रमेश भट्टराई ‘सहृदयी’


थोमस मुलर भन्नुहुन्छ– ‘बाल्यकाल नै हरेक मानिसको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण समय हो । ’ बिहानीको प्रभाती किरणले पोखेको सौन्दर्यझैं लाग्छ बाल्यकालको अबोध भाव ।  भाँडाकुटी खेलेर गाउँको पाखामा रमाओस् या सहरमा तोते लवजले गाडीको आवाजमा गुडिया गुडाओस्; भाषाको, जातको अनि औकातको प्रवाह छैन– निश्छल, निष्कपट बालहृदयलाई ।  हरेक मानिस सबैभन्दा पहिला बालक नै हुन्छन् ।  वास्तवमा बालकले जन्मेपछि बाँच्न, विकास गर्न र सुखी जीवन जिउनका लागि राज्य, समाज र परिवारबाट आवश्यक हुने सुविधा प्राप्त गर्ने नैसर्गिक अधिकार नै बालअधिकार हो ।  नेपालको संविधानले भाग ३ धारा ३९ मा प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचानसहित नामकरण र जन्मदर्ताको हक हुनेछ भनी बालबालिकाको हकलाई लिपिबद्ध गरेको छ ।  घर, विद्यालय वा अन्य जुनसुकै स्थान र अवस्थामा कुनै पनि बालबालिकालाई शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य शोषण वा बालविवाहजस्ता अनुचित व्यवहार गर्न नपाइने नियम संविधानमा उल्लेख छ ।
अलिकति समतल धारतिर हेर्दा सडक पेटीमा दिनभरि कटौरा थाप्ने अनि रात्रि प्रहरमा मैलो र थकित शरीरको पेटलाई अलिकति पाए जति चारो दिएर निद्रा देवीलाई अर्पन मन्दिरका पेटीमा कुकुरको रौँको न्यानोसँगै भोलिको माग्ने थलोको सपना बुन्नेलाई कतिले नियालेका हौँला सडक किनारामा धुलासँग मितेरी गाँस्दै लोहोरो र सिलौटो बेचेर गुजारा चलाउनेहरूका बर्सेनिका बच्चाहरूले नाङ्गो शरीरमा छेउको ढलसँग खेल्दै टाउको लुकाउने खुला आकाशलाई सदैव प्रेम गरेका दृश्य देख्दा कस्तो लाग्छ ? महलमा, कोठामा या गाउँमा होस्, बाबाले भित्र्याएकी नवप्रेमिकालाई रिझाउन नसकेर तिरस्कृत बनेका बाल हृदयको जलनलाई कतिले सुनिदेलान् ? हामी एक्काइसौँ शताब्दीमा छौँ ।  धेरै असल बाबाआमालाई बाल स्याहार तथा अधिकारको ज्ञान सञ्चारित छ– गौरवको विषय हो तर अर्कोतिर हेर्नोस्, आज हरेक दुःखमा प्रत्येक आँसुका ढिक्कासँगै पुकारिएकी आमाले छोडेर अन्तै जाँदा वा अभिभावकत्व चुँडाएर जीवित बाबाआमाकै टुहुरो बनाइएका बाल मस्तिष्कको रोदनको मूल्य कति छ ? घरको कलहले दुःखेको पीडामाथि विद्यालयका शिक्षकले गृहकार्यको उचाल्नै नसक्ने भारी बोकाएर दिइएका यातनालाई कतिले बुझेका हौंला ? दूधे आन्द्रोलाई भर्न नसकेकी आमाले आदर्शको कथा पचाएर बारीको डिलमा कोदो रोप्दै गर्दा बच्चाको रोदन सुन्छिन् तर ‘गाई चराउनेलाई अपमान, कुकुर डुलाउनेलाई सम्मान गर्ने’ विकसित गृहपतिहरूले कोठा भाडामा बसेकी नव सुत्केरीको बच्चा रोएकै कारणले उनलाई कोठाबाट निकालिदिन्छन् ! गरिबीले कुपोषित या विकलाङ्गहरूले गृहबोझको उपाधिको पगरी गुथेपछि लाचार भई जिएका बाल मुटुको धड्कनलाई कसरी मानवतामा नापिएला र ? त्यहाँ झमककुमारीको जीवनीभँैm आँसुले मानवतालाई खोज्छ ।  त्यहाँ कलकलाउँदा गालामा बलिन्द्र आँसुका धारा बग्दा हुन् ।  भूकम्पले अभिभावकत्व गुमाउँदा जीवनभरि पराकम्पनको त्रासदी मनमा जिएका बाल आवाज हुन् या त द्वन्द्वको रापले छत गुमाएका टुहुरा हुन्, मन त मनै हो ।  कलम समाउने हातलाई हतियार, उद्योगका औजार, होटलका जुठा थाल अनि साहु महाजनका गह्रौँ माल उठाउन लगाएर स्वार्थको पोको बोक्नेले भोलिका जिम्मेवार काँधलाई धुजाधुजा बनाउन पाइँदैन– अब ।  
बालबालिका सुन्दर राष्ट्रनिर्माता हुन् ।  राज्यको बागडोर सम्हाल्ने भोलिका होनहार समाज रूपान्तरणका हस्ति हुन् ।  देशको स्वर्णिम भविष्य रेखा कोर्ने स्वप्ना र खुबी आजका कलिला मस्तिष्कमा हुन्छ ।  सङ्गत गुनको फल बालकले पाएका हुन्छन् ।  बाल सर्वाङ्गीण विकासका पक्षमा देश उभिए भोलिको सुन्दरतालाई हेर्ने अवसर पाइन्छ ।  ‘यदि स्वर्गमा पुग्ने इच्छा छ भने बालक बनेर हेर’– एङ्गेलले भन्नुभएको छ ।  जुन देशका बाल ओठमा मुस्कान र अनुहारमा खुसीका रङहरू झल्किन्छन् त्यहाँको आगतमा उन्नति निमोठिएको हुँदैन ।  तसर्थ, बालमनोवैज्ञानिक शैक्षिक दमनरहित शिक्षाको वातावरणमा अब शिक्षक र शिक्षावेत्ता सजक बनून् ।  साथीले कक्षाकोठामा मनोवैज्ञानिक दमन नगरोस्, घर, टोल, समाज र विद्यालय क्षेत्र स्वतन्त्र बन्न सकून्– बालअधिकारका निम्ति ।
बाल दिवसलाई प्रयोगात्मक नेपाली शब्दकोशमा ‘बालकहरूको विकास र उन्नतिको उद्देश्यले मनाइने राष्ट्रिय पर्व’ को रूपमा परिभाषित गरिएको छ ।  अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट हेर्दा सन् १९८९ नोभेम्बर २० मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा नेपाललगायत विश्वका १९२ देशद्वारा संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय बालअधिकार महासन्धि पारित गरियो ।  नेपालले पनि ३ भाग ५४ धारा भएको उक्त बालअधिकार महासन्धिलाई सन् १९९० सेप्टेम्बर १४ (२९ भदौ २०४७) मा अनुमोदन ग¥यो ।  उक्त महासन्धिमा विशेषतः १८ वर्षभन्दा कम उमेरका प्रत्येक मानव जातिलाई बालबालिकाको रूपमा मानिएको छ ।  जसले बालबालिकाको हकका विषयमा बालअधिकार महासन्धिले विशेष गरेर बाँच्न पाउने अधिकार÷बाल बचाउ, संरक्षण पाउने अधिकार÷बाल संरक्षण, विकास गर्न पाउने अधिकार÷बाल विकास र सहभागिताको अधिकार÷बाल सहभागिताको अधिकार परिभाषित गरेको छ ।
बालबालिकाले पारिवारिक निर्णय कार्यमा, सामाजिक क्रियाकलापमा सहभागी हुन पाउनुपर्ने अधिकार छ ।  सङ्घ–संस्था खोल्न तथा गोपनीयता, शान्तिपूर्ण भेला हुने बाल स्वतन्त्रतालाई सम्मान गरिने कुरा बाल अधिकार महासन्धिमा उल्लेख छ ।  बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्र स्थापना, सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रम, बालकल्याण समिति गठनजस्ता दर्जनौंँ राज्यका विशेष प्रयासले समयानुसार दौडिएका कार्य प्रशंसनीय छन् नै ।  संवैधानिक, कानुनी हिसाबको गाँठो बलियो छ ।  यो त गर्वको विषय हो तर कुरा उठ्छ– नारा र सिद्धान्तमाथि कति मानिसमा चेतना छ ? जसले कानुनको भर पाउनुपर्ने हो, ऊ त अक्षम, लाचार र बाध्य हुन्छ ।  ऊ झिसमिसेमै होटलका जुठा भाँडा माझ्ने ध्याउन्नमा बाँधिन विवश छ ।  बालकलाई तनाव दिनु महापाप हो, बुझे शास्त्रीय मान्यताकै कानुन पर्याप्त छ ।  महाभारत, रामायणमा निःशुल्क शिक्षादेखि बालक, वृद्ध र महिलाको आदर गर्न सिकाइएको छैन र ? तर आज पनि जागिरको लोभमा फसाएर कोठरीमा बेचिएका अनि बेपत्ता पारिएका समाचार पुराना लाग्दैनन् ।  साहुका भारी बोक्ने, खेत बारीमा घण्टौँ काममा पेल्ने अनि सहरका सडकमा बोत्तल, प्लास्टिक बटुल्ने, गाडीमा खलासी बन्ने बच्चाको अधिकारलाई चुँडिएको लाग्दैन र ! ग्रामीण समाजका कैयौँ बालबालिकाले अन्धपरम्परा, रुढिवादी परम्परा, प्रथा तथा अशिक्षाको सिकार बन्नु परेका घटना अझै छँदै छन् ।  यसर्थ अब बाल मन पीडामा पिल्सिनु हुँदैन ।  कुपोषणबाट या त पोलियो, टिटनास, दादुराबाट अकालमा मर्नु नपरोस् ।  पखेरीका सधैँ हँसिया समात्नेले कपि र कलम पनि बोकेर शिक्षा र संस्कार सिकोस् ।  बालकले आपूmमा अन्तर्निहित प्रतिभालाई रुचिअनुसार पोख्दा हजुरआमाको चाउरिएको अनुहारलाई मुस्कुराउने मौका मिलोस्– तब साँच्चै बालबालिकाले अधिकार पाएको पुष्टि हुन्छ ।  
सबैले अधिकार माग्नुपर्छ तर कर्तव्य र जिम्मेवारी बोधको सचेतना त्यत्तिकै मूल्यवान् हुन्छन् ।  बालविवाहका सन्दर्भमा हेर्दा सरकारले २० वर्षभन्दा कम उमेरको विवाहलाई कानुनी मान्यता दिएको छैन तर आजभोलि भागेर विवाह गर्ने बालबालिकाको सङ्ख्या तीव्र रूपमा बढेको बुझिन्छ ।  वर्तमान तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा एक तिहाइभन्दा बढी बालबालिकाले १८ वर्षभन्दा कम उमेरमै विवाह गर्नु अनि फेसबुक, फिल्मी दुनियाँको प्रेमलाई सिको गरेर जीवन नबुझी हाम्फाल्ने बाल मस्तिष्कले सचेत बन्नैपर्छ ।  दक्षिण एसियामै बालविवाह गर्ने मुलुकमध्ये नेपाल तेस्रो स्थानमा पर्नुले पनि बाल स्वास्थ्यमा खतरा बढी रहेको पुष्टि हुन्छ ।  
बाल सहभागितामा गुञ्जिएका स्वर, अनाथ आश्रमले दिएका सहारा अनमोल छन् ।  अनाथालय, शिक्षालय, बाल आश्रम, बाल अपाङ्ग मैत्री कार्य सराहनीय लाग्छन् ।  यौनशोषण, श्रमशोषण, लागूपदार्थ दुव्र्यसनीका विरुद्ध गरिएका सचेतनामूलक र सहभागितामूलक कार्यक्रम गरिने गरेको पाइन्छ ।  साहित्यिक वातावरण दिने, खेल, मनोरञ्जनमूलक वातावरण प्रदान गर्नेजस्ता नेपालको संविधानमा उल्लेख भएअनुसारका सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासमा लागिपरेका सङ्घ संस्थाले बालअधिकारलाई दिएको सम्मान कम मूल्यका छैनन् ।  बालबालिकासम्बन्धी ऐनले गरेको व्यवस्था र नियम वास्तवमै सान्दर्भिक लाग्छन् ।  त्यसो त संवेदनशील क्षेत्रका सेना, प्रहरीजस्ता शारीरिक, मानसिक शोषण गर्न नपाइने पक्षदेखि संविधानका घर, विद्यालय तथा अन्य स्थानमा यातना दिन नपाइने नियमले धेरैलाई यसमा सचेत तुल्याउँछ नै ।  ‘बालकको पहिलो पाठशाला घर हो’– हिल्डा टावाले भनेका छन् ।  बालअधिकारको संरक्षण सचेतना नै देश विकासको बलियो द्वार हो तसर्थ त महाकवि देवकोटाले भनेका छन्– ‘हे प्यारा शिशु फेरि बन्न म सके बन्ने थिएँ बालक । ’

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना