बेरोजगार भत्ता प्रदान गर्न प्रस्ताव

नारायण काफ्ले

काठमाडौँ, भदौ २९ गते ।  सरकारले बेरोजगार परिचयपत्र प्राप्त नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत बेरोजगार भत्ता प्रदान गर्ने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।  सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नेसम्बन्धी विधेयक व्यवस्थापिका संसद्मा पेस भई संशोधनका क्रममा छ ।  सरकारले तोकेको तलबमानको २५ प्रतिशतसम्म भत्ता दिने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्तावित छ ।
लामो समयदेखि सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापनाका लागि रोजगारदाता र मजदुरको समेत तलबमानको एक प्रतिशतका दरले रकम कट्टा हुँदै आएको छ ।  तर, कोषको कानुनी संरचना नबनेका कारण रकम परिचालन हुन सकेको छैन ।  प्रस्तावित विधेयक पारित भई कोष परिचालन समिति गठनपछि उक्त रकम परिचालन गर्ने कानुनी बाटो खुल्नेछ ।
सरकारले प्रस्ताव गरेको कानुनी व्यवस्था पारित भएमा बेरोजगार परिचयपत्रवाहक नागरिकले नेपाल सरकारले मजदुरलाई तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको २५ प्रतिशत रकम पाउनेछन् ।  यसरी भत्ता उपलब्ध गराउँदा एक आर्थिक वर्षमा बढीमा चार महिनासम्मको रकम उपलब्ध गराइनेछ ।  
प्रस्तावित विधेयकको दफा ८ (६) ले बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गरेको छ ।  विधेयकमा भनिएको छ, “बेरोजगार परिचयपत्र प्राप्त गरेको नेपाली नागरिकले निजले माग गरेमा उक्त परिचयपत्र प्राप्त गरेको मितिदेखि नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको २५ प्रतिशतको दरले हुन आउने रकम बेरोजगारी भत्ताबापत रकम नेपाल सरकारबाट प्राप्त गर्नेछ ।  उपदफा (६) बमोजिमको बेरोजगारी भत्ता एक आर्थिक वर्षमा बढीमा चार महिनासम्मको लागि प्रदान गर्नेछ । ”
बेरोजगार भत्ता पाइरहेको व्यक्ति कुनै प्रकारको रोजगारी वा स्वरोजगारमा संलग्न भएमा भत्ता दिइनेछैन ।  बेरोजगार भत्ता पाउने नागरिकलाई राज्यले परिचयपत्रका आधारमा सीपमूलक तालिम, लघु व्यवसाय विकास, पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको श्रममूलक काम, राष्ट्रिय अभियानका रूपमा घोषणा गरिएको कुनै रोजगारी विकास कार्यक्रममा सहभागी गराउन सक्नेछ ।  सीपमूलक तालिम दिई स्वरोजगार बनाउन पनि कोषले पहल गर्नेछ ।  अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्ति पनि सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन सक्नेछन् ।  
कसले पाउँछन् कोषको रकम
प्रस्तावित विधेयकले कोषको रकम पाउने मापदण्डसमेत तय गरेको छ ।  बेरोजगारलाई उपलब्ध गराउने भत्ताबाहेक सामाजिक सुरक्षा कोषबाट सामाजिक सुरक्षाको रकम पाउने मापदण्ड पनि तय गरेको छ ।  विधेयक अनुसार तोकिएको अस्पताल वा स्वास्थ्यचौकीमा बढीमा दुई सन्तान जन्माउने महिलाले सुत्केरी पोषण खर्च सामाजिक सुरक्षा कोषबाट पाउनेछिन् ।  
यस्तै पतिको मृत्यु भएको वा चालीस वर्ष उमेर पूरा हुँदासम्म विवाह नगरी बसेकी वा सम्बन्धविच्छेद गरेकी एकल महिलाले पनि कोषको सहयोग पाउनेछिन् ।  ७० वर्ष उमेर पूरा भएको ज्येष्ठ नागरिकले पनि कोषको रकम पाउनेछन् ।  अपाङ्ग, अशक्त नागरिकले जीविकोपार्जन सहयोग, पूर्वकमैया, कम्लरी, हलियाले पनि कोषको रकम पाउनेछन् ।  तर, नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको स्वामित्व प्राप्त संस्थाबाट निवृत्तिभरण पाउने व्यक्तिले भने कोषको रकम पाउनेछैनन् ।  विदेशी निकायबाट निवृत्तिभरण पाउने नागरिकले पनि सामाजिक सहयोग पाउनेछैन ।  
जम्मा गर्नुपर्ने अनिवार्य
सूचीकृत रोजगारदाता कम्पनीले अनिवार्य रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ ।  रकम नबुझाएमा कोषले बैङ्क खाता रोक्कादेखि अचल सम्पत्ति रोक्काको कारबाही सिफारिस गर्नेछ ।  समितिले बैङ्क खाता रोक्का, चलअचल सम्पत्ति रोक्का कानुनबमोजिम पाउने छुट सहुलियत निलम्बनको सिफारिस गर्न सक्नेछ ।  यस्तै व्यक्ति वा संस्थाको नाममा रहेको अनुमतिपत्र निलम्बन र व्यक्तिको हकमा राहदानी रोक्कासम्मको कारबाही सिफारिस कोष सञ्चालक समितिले गर्न सक्नेछ ।  कोषको कार्यसम्पादन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको सचिवको अध्यक्षताको समितिबाट हुनेछ ।  
पुनः बीमा गराउनसक्ने
कोषले आफ्नो रकमको जोखिम व्यवस्थापनका लागि पुनः बीमा गर्न पाउनेछ ।  सामाजिक सुरक्षाको दायित्व अनुसारको पुनःबीमाको अधिकार कोषलाई हुनेछ ।  कोषको वित्तीय विवरण प्रत्येक ६ महिनामा कार्यकारी निर्देशकले सञ्चालक समितिसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ ।  सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी कर्मचारी, पदाधिकारी, श्रमिक, स्वरोजगारमा रहेका व्यक्ति वा श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजना बमोजिमको सुविधा उपलब्ध गराउन कोषको रकम अपुग भएमा त्यसको दायित्व सरकारको हुनेछ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना