उच्च अदालत गठन गर्न कानुनी बाटो खुला

नारायण काफ्ले

काठमाडौँ, भदौ २७ गते ।  सरकारलाई उच्च अदालत गठनका लागि कानुनी बाटो खुलेको छ ।  संसद्मा विचाराधीन न्याय प्रशासन विधेयक पारितसँगै हालका पुनरावेदन अदालत विघटन गरी उच्च अदालत गठनको कानुनी आधार तयार भएको हो ।
संवैधानिक प्रावधानअनुसार आउँदो एक साताभित्र उच्च अदालत गठन भइसक्नुपर्नेछ ।  संविधान जारी भएको एक वर्षभित्र उच्च अदालत गठन हुनुपर्ने मितिले असोज २ गतेसम्म उच्च अदालत गठन हुनुपर्नेछ ।  पारित विधेयक प्रमाणीकरण भई राजपत्रमा प्रकाशन भएसँगै सरकारले न्याय परिषद्को परामर्शमा उच्च अदालत गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ ।  
व्यवस्थापिका संसद्को आइतबारको बैठकले न्याय प्रशासन विधेयक सर्वसम्मतले पारित गरेको हो ।  कानुनमन्त्री अजयशङ्कर नायकले राख्नुभएको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको हो ।  यस्तै न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित न्याय सेवा आयोग र न्याय परिषद् विधेयक पनि संसद्ले पारित गरेको छ ।  
संविधानको धारा १३९ ले प्रत्येक प्रदेशमा एक उच्च अदालत रहने व्यवस्था गरेको छ ।  उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि संविधानको धारा ३०० (३) ले एक वर्षभित्र उच्च अदालत गठनको व्यवस्था गरेको छ ।  
पारित विधेयक अनुसार अब हालका पुनरावेदन अदालतबाटै प्रादेशिक सीमाभित्र पर्ने एक अदालतलाई उच्च अदालत बनाइनेछ ।  प्रदेशको राजधानी नतोकिएको अवस्थामा न्याय परिषद्को परामर्शमा उच्च अदालतको
कार्यालय तोकिनेछ ।  law-court-justice
पारित विधेयक प्रमाणीकरणपछि कायम रहेका १६ वटा पुनरावेदन अदालत विघटन हुनेछन् ।  तर, विधेयकको प्रावधानले प्रशासनिक रूपमा ती अदालत विघटन हुनेछैनन् ।  न्याय परिषद्सँगको परामर्शमा हाल प्रादेशिक क्षेत्रभित्र रहेका पुनरावेदन अदालतमध्ये एक उच्च अदालत र बाँकी उच्च अदालतका इजलास हुनेछन् ।  प्रशासनिक सुगमताका आधारमा उच्च अदालतको कार्यालय तोकिनेछ ।  प्रदेशको राजधानी नतोकिएसम्मका लागि उच्च अदालतको केन्द्रीय कार्यालय सरकारले न्याय परिषद्को परामर्शमा तोक्नेछ ।  
संविधानको धारा २८८ अनुसार प्रदेशको राजधानी टुङ्गो लागेपछि हालको उच्च अदालतको कार्यालय फरक पर्न गएमा स्थानान्तरण हुने गरी
कार्यालय तोकिनेछ ।  
अहिले १६ वटा पुनरावेदन अदालत कायम छन् ।  कायम रहेका पुनरावेदन अदालतमध्ये प्रदेश नं. २, ३, ४, ६ र ७ मा दुई÷दुईवटा तथा प्रदेश नं. १ र ५ मा तीन÷तीनवटा छन् ।  विधेयक प्रमाणीकरणपछि सरकारले प्रादेशिक राजधानीलाई समेत ध्यानमा राखी एक÷एक पुनरावेदन अदालत उच्च अदालतमा रूपान्तरण गर्नेछ ।  अन्य अदालतहरू भने उच्च अदालतका इजलासमा परिणत हुनेछन् ।  
उच्च अदालत स्थापनापछि पुनरावेदन अदालतहरूमा विचाराधीन मुद्दा सरकारले न्यायपरिषद्को परामर्शमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको उच्च अदालतमा सर्नेछन् ।  उच्च अदालत स्थापनापछि पुनरावेदन तहमा कार्यरत मुख्य न्यायाधीश उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशमा पदस्थापन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।  
पारित विधेयक अनुसार सात उच्च अदालतमा गरी कुल १६० सङ्ख्यामा नघटाई उच्च अदालतमा न्यायाधीश रहनेछन् ।  एक उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीशका अतिरिक्त १० जना नबढाई न्यायाधीशको दरबन्दी हुनेछ ।  उच्च अदालतको इजलासको हकमा भने न्याय परिषद्को परामर्शमा प्रधानन्यायाधीशले कम्तीमा तीन जना न्यायाधीश खटाउन सक्ने अधिकार छ ।  खटिएका न्यायाधीशमध्ये वरिष्ठतम् न्यायाधीशले इजलासको नेतृत्व गर्ने व्यवस्था छ ।  
सर्वोच्च अदालतमा हुने मुद्दाको चापलाई समेत ध्यानमा राखी पारित विधेयकले १० वर्षभन्दा कम कैद सजाय भएका मुद्दाको अन्तिम फैसला अब उच्च अदालतले नै गर्ने गरी क्षेत्राधिकार तोकेको छ ।  यसअघिका पुनरावेदन अदालतलाई यो क्षेत्राधिकार थिएन ।  तर, सबै अवस्थामा उच्च अदालतको आदेश अन्तिम हुनेछैन ।  
पाँच वर्षभन्दा बढी कैद, पाँच लाख रुपियाँभन्दा बढी जरिवाना र २५ लाखभन्दा बढी बिगोमा सुरु अदालतको फैसला उच्च अदालतले बदर गरेको हकमा भने फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन लाग्नेछ ।   
पारित विधेयकअनुसार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासको आदेश पुनरावलोकन हुनेछैन ।  पुनरावलोकनको एकमात्र अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई मात्र हुनेछ ।  बृहत् इजलासबाट भएको फैसला पनि पुनरावलोकन हुनेछैन ।  
जिल्ला अदालतलाई बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट सुनुवाइसँगै निषेधाज्ञा जारीको अधिकार पनि दिइएको छ ।  जिल्ला अदालतहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र कानुनप्रदत्त हक विपरीतका कार्य हुँदै गरेको जानकारी भएमा हक प्रचलनका लागि निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्ने अधिकार पाएका छन् ।  गैरकानुनी रूपमा बन्दी गराइएको अवस्थामा जिल्ला अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट सुनुवाइ र आदेश तथा सर्च वारेन्टसम्मको अधिकार
दिइएको छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना