प्रस्तावित राजदूतविरुद्ध उजुरी आह्वान

indian-and-chinese_rvjzlja2vp_ds5xqft6HDकाठमाडौँ, भदौ २२ गते ।  संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले छिमेकी मुलुक चीन र भारतका लागि प्रस्तावित राजदूतविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको छ ।  समितिको मङ्गलबारको बैठकले बुधबारबाट प्रस्तावित राजदूतविरुद्ध उजुरी लिनेगरी सर्वसाधारण र सरोकारवालासँग उजुरी माग गरेको हो ।  
उजुरीकर्ताले प्रस्तावित राजदूतका विषयमा इमेल, टेलिफोन, फ्याक्स, तथा समिति सचिवालयमा नै उपस्थित भएर उजुरी दर्ता गर्न सक्नेछन् ।  बुधबारबाट १० दिनको समयसीमामा सरोकारवालाहरूले उजुरी दिन सक्नेछन् ।  संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति सचिव ध्रुवप्रसाद घिमिरेले बुधबारबाट उजुरी सङ्कलन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।  मन्त्रिपरिषद्को भदौ १६ गतेको बैठकले छिमेकी चीन र भारतका लागि राजदूत सिफारिस गरेको थियो ।  मन्त्रिपरिषद्ले चीनका लागि नेपाल सरकारका पूर्वमुख्य सचिव लीलामणि पौड्याल र भारतका लागि पूर्वराजदूत तथा नेपाली नेपाली काँग्रेसका नेता दीपकुमार उपाध्यायलाई सिफारिस गरेको थियो ।  उपाध्यायलाई यसअघि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले फिर्ता बोलाएको थियो ।  
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसअनुसार संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया सकिएपछि मात्र प्रस्तावित राजदूतको नियुक्ति प्रक्रियाअघि बढ्नेछ ।  प्रस्तावित राजदूतका उजुरीमाथि संसदीय सुनुवाइ समितिले सम्बन्धित उजुरीकर्तासँग पनि छलफल हुनेछ ।  उजुरीकर्तासँगको छलफल सकिएपछि समितिले प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाइ गर्नेछ ।  सुनुवाइबाट अनुमोदन भएमा एग्रिमो मागको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ ।  नेकपा (एमाले)को नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले फिर्ता बोलाएको भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायलाई पुनः भारतकै लागि राजदूतमा सिफारिस गरेको भन्दै एमालेले असन्तुष्टि जनाएको छ ।  
संसदीय सुनुवाइ समिति बैठकमा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक समेत रहेका भानुभक्त ढकालले पुनः सिफारिस गलत भएको बताउनुभयो ।  ढकालले सरकारको निर्णयले भावी कूटनीति कस्तो हुन्छ भन्ने प्रश्न उब्जाएको बताउनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, ‘आफ्नो दलसमेत सम्मिलित रहेको नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय लत्याएर पुनः सिफारिस गर्नु अनैतिक कुरा हो ।  सरकारले कस्तो कूटनीति सञ्चालन गर्न खोजेको हो ।  यसले भोलिका दिनमा समस्या सिर्जना गर्न सक्छ । ’ तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले भारतका लागि राजदूत बनाएको उपाध्यायलाई एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकारले फिर्ता बोलाएको थियो ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना