जलस्रोत विकास अभाव स्रोत कि सोच

 jhapat bohoraझपट बोहरा


जलस्रोतको विकासका लागि नेपालका निजी क्षेत्रका जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनी, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, विप्रेषण आय, निजी क्षेत्रका कम्पनी तथा औद्योगिक घराना, कर्मचारी र सर्वसाधारण नेपालीसँग पनि केही न केही वित्तीय स्रोत छ र त्यो वित्तीय स्रोतलाई हामीले उपयुक्त रूपमा आकर्षण गरी परिचालन गर्न सक्नुपर्छ ।  विदेशमा गएका नेपाली कामदारबाट पुँजी परिचालन गर्न विगतमा दुई–दुई पटक सरकारले बन्ड जारी ग¥यो तर सफल हुनसकेन ।  बन्डको ब्याजदरले विदेशमा काम गर्न गएका नेपालीलाई लोभ्याउन सकेनभन्दा अतिशयोक्ति नहोला ।  सरकारी र अर्ध सरकारी सङ्घ संस्था सरकारको आदेशबाट जलविद्युत् विकासमा लगानी गर्न सक्छन्, बैङ्क र वित्तीय संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तथा बीमा कम्पनीलाई बीमा समितिले नीतिगत रूपमा लगानी गर्नसक्ने व्यवस्था गर्न सक्छन् तर अन्यलाई लगानी लगाउन लगानी आकर्षक र प्रतिफलयुक्त बनाउनु जरुरी हुन्छ ।  अन्यले लगानीमा ब्याज आम्दानी नभई आयोजनामा सहभागिता पनि खोजेको हुनसक्छ ।  
अब हामीले विकल्पमा बहस गर्नु नितान्त आवश्यक छ ।  नेपालका औद्योगिक घराना धेरैजस्तो ट्रेडिङ व्यापारमा रमाएका छन् ।  सहज रूपमा जलविद्युत्मा आउन चाहँदैनन् ।  किनभने नीति नियम, ऐन, कानुन पर्याप्त छैनन् र भएकोलाई पनि सरकारले कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन ।  जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न विभिन्न आन्तरिक र बाह्य स्रोतका लगानी गर्ने मोडेल छन् ।  
बन्डको माध्यमबाट ः बन्ड भनेको ऋणपत्र नै हो ।  २० देखि २५ वर्षसम्मको लामो अवधि कायम गरेर स्वदेशी नेपाली आमनागरिक र विदेशमा गएका नेपाली कामदारलाई सहभागी गराउने गरी जारी गर्न सकिन्छ ।  यस्तो किसिमको ऋणपत्रको ब्याजदर बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्नेभन्दा अधिक र वार्षिक मुद्रास्फीति दरभन्दा न्यूनतम पनि दुई प्रतिशत बिन्दुले ब्याज अधिक हुनुपर्छ ।  सामान्यतया मुद्रास्फीतिभन्दा अधिक ब्याजदर भएको खण्डमा मात्र बचत हुने भएको मानिन्छ ।  यस्तो किसिमको ऋणपत्रलाई कुनै पनि बेला धितो राखी ऋण लिन सकिने र खरिद बिक्री गर्न सकिने तथा हक हस्तान्तरण गर्नसकिने नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्छ ।  यसलाई नेप्सेमा सूचीकृत गराउँदा अझै आकर्षक हुनसक्छ ।  ऋणपत्रलाई भविष्यमा प्रिमियम चार्ज गरी वा नगरी आंशिक वा पूर्ण रूपमा इक्विटीमा परिणत हुनसक्ने प्रावधान पनि गर्न सकिन्छ ।  यस्तो किसिमले ऋणपत्र जारी गर्दा हामीले चाहेको जति वित्तीय स्रोत सङ्कलन सजिलैसंँग गर्न सक्छौँ ।  
पूर्ण परिवर्तीय डिबेञ्चरबाट ः यो पनि ऋणपत्रको उपकरण हो ।  यसमा समसामयिक र खुला बजार अर्थतन्त्र अनुरूप ब्याज निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ ।  यसमा हक हस्तान्तरणको व्यवस्था पनि गरिनुपर्छ ।  भविष्यमा यसैलाई प्रिमियम चार्ज गरी इक्विटीमा परिणत गर्न सकिन्छ ।  डिबेञ्चरलाई इक्विटीमा परिणत गर्ने व्यवस्थाले डिबेञ्चर जारीकर्तालाई भुक्तानी गर्ने बेला नगद भुक्तानी गर्न कुनै वित्तीय दायित्वको सिर्जना हुँदैन ।  भुक्तानीको दायित्व इक्विटी परिणत हुनजान्छ ।  यस उपकरणलाई ब्याज भुक्तानी नगर्ने उपकरणको रूपमा पनि जारी गर्न सकिन्छ ।  यस्तो किसिमले जारी गर्दा यसलाई शून्य ब्याजदर पूर्ण परिवर्तनीय डिबेञ्चर भनिन्छ ।  शून्य ब्याजदरमा जारी गर्दा विना प्रिमियम वा धेरै न्यून प्रिमियम चार्ज गरी इक्विटीमा परिणत गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने हुन्छ ।  यस्तो किसिमको उपकरण जारी गर्दा उकरणको भुक्तानी गर्ने बेला अधिक नगद भुक्तानी गर्नुपर्ने तरलताको जोखिम जारीकर्तालाई हुँदैन ।  
आंशिक परिवर्तीय डिबेञ्चरबाट ः यो पनि ऋणपत्रको एउटा किसिम हो ।  यसमा गरेको लगानी आंशिक रूपमा इक्विटीमा परिणत हुन्छ भने बाँकी बचेको रकम नगदमा भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।  यसको ब्याजदर पूर्ण परिवर्तीय डिबेञ्चरभन्दा अलि बढी दिनुपर्ने हुन्छ ।  किन भने यो आंशिक इक्विटीमा परिवर्तनीय हो ।  यसले गर्दा धेरै ब्याज भुक्तानी गर्ने भार जारीकर्तालाई हुँदैन र अधिक नगद भुक्तानी गर्ने जोखिम पनि रहँदैन ।  
वैदेशिक ऋणपत्रबाट ः यस्तो किसिमको ऋणपत्र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सूचीकृत हुने वा नहुने किसिमले जारी गर्न सकिन्छ ।  यो ऋणपत्र जारी गर्नाको मुख्य उद्देश्य भनेको आयोजनालाई सजिलै रूपमा विदेशी मुद्राको आवश्यकता परिपूर्ति गर्नु हो ।  साथै, यसले गर्दा एउटा ऋण लगानीकर्तामाथि निर्भर हुनुपर्ने आवश्यकता पनि रहँदैन ।  आयोजनालाई चाहिने उपकरण विदेशबाट आयात गर्नुपर्दा विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्दा मुलुकको विदेशी मुद्रामा चाप पनि पर्दैन ।  यो ऋणपत्र जारी गर्दा विदेशमा काम गर्ने नेपालीलाई विदेशी मुद्रामा सहभागी हुनेगरी र विदेशी नागरिक तथा सङ्घ संस्थालाई सहभागी गराउने गरी निष्काशन गर्न सकिन्छ ।  हाम्रो मुलुकमा हाल यस्तो उपकरणलाई जारी गर्न सक्ने नीतिगत व्यवस्था नभएकोले एसियाली विकास बैङ्क, आईएफसी र अन्य निकायको सहभागितामा जारी गर्न सकिन्छ ।  यसमा सरकारको जमानत रहने भएकोले प्रत्याभूति र बिक्री गर्न सहज हुनसक्छ ।  बन्ड र डिबेञ्चरको फरक भनेको बन्ड सरकारी संस्थान, सरकार र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले जारी गर्न सक्छन् भने डिबेञ्चर निजी क्षेत्रका सङ्गठित सङ्घ संस्थाले जारी गर्न सक्छन् ।
जलविद्युत् पूर्वाधार विकास बैङ्कको स्थापना ः प्राथमिकता क्षेत्र पूर्वाधार विकास बैङ्कको अवधारणा अनुरूप यस्तो किसिमको बैङ्कको स्थापना भएमा द्रुतगतिमा जलविद्युत् क्षेत्रको विकास र विस्तार हुनसक्छ ।  यस्तो पूर्वाधार विकास बैङ्कले केवल जलविद्युत् आयोजनामा मात्र लगानी गर्न सक्छन् र यसलाई जलविद्युत् आयोजना विशेषज्ञको रूपमा हामीले सञ्चालन गराउन सक्नुपर्छ ।  यस्ता संस्थालाई एक वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिको मुद्धति निक्षेप सङ्कलन गर्न दिनुपर्ने हुन्छ ।  यस्ता संस्थालाई निक्षेप सङ्कलन गर्न नदिए जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न वित्तीय स्रोतको अभाव हुनसक्छ ।  किनभने चुक्ता पुँजीले मात्र संस्थाले ऋण लगानी गर्न पर्याप्त हुँदैन ।  दीर्घकालीन निक्षेप सङ्कलन र कर्जा लगानी गरे सम्पत्ति र दायित्वको बीच अन्तर पनि हुँदैन ।  विश्वका अन्य मुलुकमा यस्ता अभ्यास सफल रूपमा अगाडि बढेका छन् ।  हामीले हालको जलविद्युत् विकास कम्पनीलाई पनि जलविद्युत् पूर्वाधार विकास बैङ्कको रूपमा पनि परिणत गर्न सक्छौँ ।
हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट फण्ड ः यो फण्डलाई सधैँ खुला गरी वा निश्चित अवधिसम्म खुला गरी वित्तीय स्रोत सङ्कलन गर्न सकिन्छ ।  यसको लाभांशमा लाग्ने कर धारकलाई छुट र निश्चित रकमसम्म लगानी गर्नेलाई आयकरबाट छुट प्रदान गरी फण्डलाई बढी आकर्षक बनाउन सकिन्छ ।  यसरी छुट प्रदान गरी हामी आवश्यक रकम सङ्कलन गर्न सफल हुनसक्छौँ ।  आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा विदेशबाट प्राप्त हुने विप्रेषण आय सात दशमलव सात प्रतिशतले वृद्धि भई छ खर्ब ६५ अर्ब छ करोड रुपियाँ रहेको छ ।  कु्ल विपे्रषण आयकोे १५ प्रतिशत आय मात्र पनि जलस्रोतमा लगानी गर्नसके एक खर्ब रुपियाँको जोहो हुनसक्छ ।  आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्ने हो भने सरकारी र निजी सङ्गठित संस्थाबाट पनि एक खर्ब तथा कर्मचारी, आमनागरिक र औद्योगिक घरानाबाट ५० अर्ब सङ्कलन हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।  यिनी सबैको जोड गर्दा प्रत्येक वर्ष दुई खर्ब ५० अर्ब रुपियाँ सङ्कलन हुने सम्भावना देखिन्छ ।  २० करोड रुपियाँमा एक मेगावाट परियोजनको लागत लाग्छ भने प्रत्येक वर्ष एक हजार २५० मेगावाट जलविद्युत् आयोजना हामी आन्तरिक स्रोतबाट सम्पन्न गर्न सक्छौँ ।  दश वर्षमा मुलुकभित्र रहेको आन्तरिक स्रोतबाट १२ हजार ५०० मेगावाट क्षमता उत्पादन गर्न सकिने सम्भावनाको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।  अब हामी सङ्घीय संरचनामा प्रवेश गरीसकेका छौँ ।  सात वटा प्रदेशमा स्टेट पावर ट्रेडिङ करपोरेसन कम्पनी स्थापना गरी जलस्रोत विकासको कार्य अगाडि बढाउन सकिन्छ ।  वास्तवमा नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रको विकास गर्नका लागि स्रोतको अभाव नभई सोचको अभाव रहेको देखिन्छ ।   

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना