यातनाविरुद्धको सजाय बढाइने

नारायण काफ्ले

काठमाडौँ, भदौ १९ गते ।  सांसदहरूले यातना तथा निर्मम अमानवीय व्यवहारविरुद्ध व्यवस्थापिका–संसद्मा विचाराधीन विधेयकले प्रस्ताव गरेको सजाय बढाउन माग गर्दै संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ ।  विधेयकले प्रस्ताव गरेको अधिकतम पाँच वर्षको सजायलाई सात वर्ष बढाउन माग गरिएको छ ।
विचाराधीन विधेयकको संशोधनका लागि तोकिएको शुक्रबारसम्मको समयसीमामा जम्मा १० संशोधन दर्ता भएका छन् ।  संशोधनमा सांसदहरूले सजाय र जरिवाना वृद्धिसँगै सुपुर्दगी हुने मुलुकका नागरिकले समेत कसुर गरी नेपालमा पक्राउ गरेर प्रस्तावित ऐन अनुसार नै कारबाही चलाउन माग गर्दै संशोधन परेको छ ।  
प्रस्तावित विधेयकको दफा २० मा कसुरअनुसार अधिकतम पाँच वर्ष कैद र ५० हजार रुपियाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।  सांसदहरूले उक्त कैद प्रस्ताव बढाई सात वर्ष पु¥याउन माग गरेका छन् ।  
जरिवानाको हकमा भने पाँच लाख रुपियाँ बढाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।  नेकपा (एमाले)का सांसद कर्णबहादुर थापाले दर्ता गर्नुभएको संशोधन प्रस्तावमा कैद यथावत् र जरिवानामा ५० हजारबाट पाँच लाख बनाउन माग गरिएको छ ।  
यस्तै दफा २० कै खण्ड अनुसारको कैदलाई यथावत् तथा जरिवाना ३० हजारबाट तीन लाख रुपियाँ बढाउन संशोधनमा माग गरिएको छ ।  दफा २२ (४) को प्रस्तावित पीडितको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा निजको हकवालाले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था खारेज गर्न संशोधनकर्ता थापाको माग छ । mahila-hinsa 
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसदहरू प्रेम सुवाल, डिल्ली काफ्ले र अनुराधा थापाले जरिवाना रकम कम्तीमा पाँच लाख रुपियाँदेखि २५ लाख रुपियाँसम्म बनाउन माग गर्दै संशोधन दर्ता गरेको छ ।  
प्रस्तावित विधेयकमा रहेको उजुरी दिने र मुद्दा चलाइसक्नुपर्ने दुवै हदम्याद बढाउन सांसद प्रकाश ज्वालाको संशोधन रहेको छ ।  प्रस्तावित विधेयकको दफा ११ (१) मा पीडित थुनामा भए थुनामुक्त भएको एक महिनामा उजुरी दिनुपर्ने समय बढाउन माग छ ।  
उक्त समयलाई दुई महिना बढाउनुपर्ने संशोधनकर्ता ज्वालाको माग छ ।  यस्तै १७ (१) को एक वर्षभित्र मुद्दा चलाइसक्नुपर्ने हदम्याद दुई वर्ष बनाउन पनि माग गरिएको छ ।
यस्तै दफा ५ को खण्ड ‘घ’मा रहेको नेपालबाहिर भएको कसुरमा कुनै विदेशी नागरिक संलग्न भई नेपालमा पक्राउ परेको अवस्थामा सुपुर्दगी हुन नसकेको अवस्था बाहेकमा मुद्दा चलाउने व्यवस्था परिमार्जन संशोधनको माग
गर्नुभएको छ ।  संशोधनमा ‘‘जुनसुकै राष्ट्रियता भए पनि र जहाँसुकै कसुर गरिए पनि नेपालको सरहदमा फेला परेमा नेपालमा नै प्रस्तावित ऐनअनुसार मुद्दा चलाई कारबाही गर्नुपर्ने’’ माग गरिएको छ ।  
संसद्को मङ्गलबारको बैठकले विधेयकमा संशोधन दर्ताका लागि अनुमोदन गरेको थियो ।  संसद् सचिवालयले तीन दिनको समयसीमा दिएर संशोधनका लागि सांसदहरूलाई आह्वान गरेको थियो ।  उक्त अवधिमा विधेयकमा १० संशोधन दर्ता भएका छन् ।  
प्रस्तावित विधेयकले व्यक्तिको सम्मानपूर्व बाँच्न पाउने अधिकारको सम्मान गरी यातना र अमानवीय कार्यलाई कसुर मानेको छ ।  अमानवीय कार्यबाट पीडितलाई संरक्षण र क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।  विधेयक सदनबाट पारित भएसँगै क्षतिपूर्ति ऐन खारेज हुनेछ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना