सीमाङ्कनको प्रश्न र संविधान संशोधनको बहस

Bishnu Rijal.jpg 1विष्णु रिजाल

 

पहिलो संविधान दिवस नजिकिँदै गर्दा दोस्रोपटक संविधान संशोधनको बहस सुरु भएको छ ।  संविधान नबन्दैदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका मधेसी दलहरूको चित्त बुझाउन र त्यसभन्दा बढी असन्तुष्ट अरू शक्तिहरूलाई सन्तुष्ट पार्नका लागि एक वर्षभित्रै फेरि संविधान संशोधनको गृहकार्य सुरु भएको छ ।  केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मधेसी दलहरूसँग ३६ पटकसम्म वार्ता गरे पनि उनीहरू सन्तुष्ट हुन सकेनन् र दुई पक्षबीच सहमति भएन ।  संविधान नबन्दैदेखि विरोधमा उत्रिएका मधेसी दलहरू सीमापारिको रक्सौलदेखि राजधानीको सिंहदरबारको उत्तरी ढोका र रत्नपार्कसम्म आइपुग्दा पनि मागका सम्बन्धका ठोस प्रगति भएको छैन ।  भारत भ्रमणमा जानुअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले मधेसी दलहरूको चित्त बुझाउने कोसिस नगर्नु भएको चाहिँ होइन ।  उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा पहिल्यै सुशील कोइरालाको सरकारले सत्ता साझेदार एमालेसँग सहमति नै नगरी संसद्मा दर्ता गराएको संशोधनको प्रस्तावको स्वामित्व लिएरै भए पनि उहाँले संविधानमा संशोधन गराउनुभएको थियो ।  तर अचम्मको कुरा मधेसी दलहरू त्यसमा सहभागी नै भएनन्, सहमत हुने त कुरै भएन ।  यस पृष्ठभूमिका विवादित बन्दै आएको संविधान संशोधनले यतिबेला नयाँ सरकार बनेपछि महìव पाएको छ ।  
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बन्ने चर्चा चलेसँगै संविधान संशोधनको प्रसङ्ग सतहमा आएको छ ।  संविधान नै स्वीकार गर्दैनौं भनेर विरोध गरिरहेका मधेसी दलहरूले उत्साहजनक रूपमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा भाग लिएर दाहाललाई सिंहदरबारमा भित्र्याउन देखाएको सक्रियताले पनि अब उनीहरूको माग सम्बोधन गर्नका लागि संविधान संशोधनको प्रस्ताव अघि बढ्छ होला भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्थ्यो ।  प्रधानमन्त्रीका लागि मत हाल्नु नपरे पनि त्यसअघि आफूसँग भएको सहमति अनुसार आफ्ना माग सम्बोधन गर्नका लागि मधेसी दलहरूले प्रधानमन्त्री दाहालमाथि दबाब बढाइरहेका छन् ।  हालै संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नयाँ सरकारले भदौ महिनाभित्र संविधान संशोधन गराएन भने स्थिति राम्रो नहुने चेतावनी दिइसक्नुभएको छ ।  मधेसी दलका अरू पनि नेताहरूले छिटोभन्दा छिटो संविधान संशोधन हुनुपर्ने कुरामा जोड दिइरहनुभएको छ ।  त्यसरी जोड दिनुको एउटा महìवपूर्ण कारण छ – उहाँहरूलाई सिंहदरबारले व्यग्रतापूर्वक पर्खिरहेको छ ।  आफ्नै प्रिय सिंहदरबारसँग भेटघाट नभएको धेरै भइसकेको छ ।  तर संविधान संशोधन गरेर ठूलो काम गरेको नदेखाई त्यहाँ जाँदा पनि लोकलाजको कुरा छ ।  त्यही भएर कुनै न कुनै प्रकारको संशोधन गरेर सिंहदरबारको यात्रा छोटो बनाउने ध्याउन्नमा मधेसी दलका नेताहरू देखिनुहन्छ ।  प्रधानमन्त्री दाहालले पनि त्यसका लागि आफू तयार रहेको सार्वजनिक रूपमै बताइसक्नुभएको छ ।  
संसारको कुनै पनि संविधान राजनीतिक शक्ति सन्तुलनका आधारमा बन्छ ।  तत्कालीन अवस्थामा कस्ता राजनीतिक शक्तिहरू छन् र तिनीहरूको सामथ्र्य कति छ भन्ने आधारमा कुनै पनि देशमा कस्तो संविधान बन्छ भन्ने निर्धारण हुन्छ ।  नेपालमा ०४६ सालमा संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रसहितको संविधान त्यतिबेलाको राजनीतिक सन्तुलनका आधारमा बनेको थियो ।  अहिले पनि राजतन्त्र बलियो भएको भए वा राजनीतिक दलहरूले त्यसलाई उखेलेर फाल्न नसकेको भए गणतन्त्रको संविधान बन्ने थिएन ।  मधेसी दलहरूले आफूले भने अनुसारको संविधान भएन भनिरहँदा यो राजनीतिक यथार्थलाई आत्मसात् गरेको पाइँदैन ।  किनभने, संविधानसभामा उनीहरूको संख्या न्यून छ, शक्ति नै पुग्दैन ।  संविधान निर्माणको सर्वमान्य र सर्वस्वीकार्य संसारव्यापी बाटो के हो ? मधेसी दलहरू त्यसको जवाफ दिन हिच्किचाइरहेका छन् ।  तानाशाही, एकदलीय, अधिनायकवादी वा सैनिक शासनमा मात्र सर्वसम्मत्तिका नाममा विपक्षी आवाजलाई बन्द गरेर संविधान बन्ला ।  नत्र विश्वका कुनै पनि लोकतान्त्रिक देशमा सयका सय प्रतिशतले मानेको र स्वीकार गरेको संविधान बनेकै छैन ।  नेपाल अपवाद हुन सक्दैनथ्यो ।  चौथो शक्तिका रूपमा रहेको राप्रपा नेपाललाई राजतन्त्र र हिन्दू धर्मसहितको मुलुक चाहिएको थियो ।  के त्यो दिन सम्भव थियो ? संघीयता जताको योजना भए पनि मधेसीका नामबाट अघि सारिएको माग थियो, समावेशीकरण पनि त्यस्तै थियो ।  ती मूलभूत चिज प्राप्त भइसकेपछि पनि सानो शक्तिमा रहेका मधेसी दलहरूले आफ्नो शक्ति नै बुझ्न सकेनन् र आन्दोलनका नाममा नयाँ संविधानको हुर्मत लिने काम गरे ।  फलस्वरूप आज त्यही संविधानभित्र पसेर सत्तामा पुग्नका लागि आफ्नो लाज संशोधनको कुन टालोले छोप्ने भन्ने संकट उनीहरूलाई परिरहेको छ ।
मधेसी दलहरूले सीमाङ्कनलाई आफ्नो बटम लाइन बनाइरहेका छन् ।  समथर भूभाग जतिलाई एउटै प्रदेशमा राख्नुपर्छ भन्ने माग लामो समयसम्म सीमावारि र पारिको बजारमा खपत भएको हामीले देखेकै हौं ।  त्यस्तो सम्भव नभए पनि समग्र मधेस, एक प्रदेशको मागबाट पछि हट्दै समग्र मधेस, दुई प्रदेशको नयाँ माग अघि सारिएको थियो ।  भाषा, संस्कृति, संस्कार केही पनि नमिल्ने मधेसको समथर भूभाग जतिलाई पहाडबाट अलग गरेर प्रदेश बनाउने भन्ने मागका पछाडि कुनै उचित कारण र औचित्य छैन ।  नेपालको भौगोलिक, जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक विविधतालाई अङ्गीकार गरेर प्रदेशहरू निर्माण गर्दा तिनीहरू राजनीतिक मात्र होइन, सामाजिक र आर्थिक रूपले पनि बलिया हुन्छन् र भोलि मुलुकलाई अघि बढाउन मद्दत पुग्छ भन्ने सत्यलाई जबसम्म स्वीकार गरिँदैन, तबसम्म त्यस्ता प्रस्तावको नियतमाथि प्रश्न उठिरहन्छ ।  
अहिले संशोधनको प्रस्ताव अघि सार्दा पनि पूर्वका झापा, मोरङ, सुनसरी र पश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लालाई नै विवादको केन्द्रमा ल्याइने छ ।  यहाँनेर विचारणीय प्रश्न के छ भने मधेसी दलहरूले आन्दोलनका नाममा यत्रो दिन उधुम मच्चाउँदा ती जिल्लामा त्यसको केही प्रभाव
प¥यो ? धर्ना रक्सौलमा भयो, तनाव वीरगन्जमा भयो, नाका भारततर्फबाट बन्द गरियो तर ती जिल्लाका जनताले हामीलाई मधेस प्रदेश नै चाहिन्छ भनेर भनेनन् ।  यदि ती जिल्लामा आन्दोलन चर्किएको भए जनमत बुझ्ने त्यो पनि एउटा माध्यम हुन सक्थ्यो र मूलधारका अरू दलहरू पनि बाध्य हुन सक्थे ।  जब त्यहाँका जनप्रतिनिधि र र जनता नै भन्दैछन्, हामीलाई त्यस्तो प्रदेश चाहिएन ।  अनि के आधारमा ती जिल्लाका बारेमा हामी फैसला गर्न अग्रसर हुँदैछौं ?
संविधान संशोधन त्यति सहज छैन ।  फेरि अहिले जुन खालको राष्ट्रिय राजनीति बनेको छ र सरकार परिवर्तनको पृष्ठभूमिमा जुन प्रकारको मनोविज्ञान बनेको छ, त्यसले पनि संविधान संशोधनलाई थप जटिल बनाएको छ ।  राष्ट्रिय स्वाभिमान माथि उठाइरहेको, उत्तर र दक्षिण दुवैतिरका छिमेकीसँग स्वाभिमानी सम्बन्ध विकास गरिरहेको र सन्तुलित छिमेक नीति अङ्गीकार गरिरहेको सरकार विघटन भएर भिन्न प्रकारको परिवेशमा भिन्न प्रकारको सरकार बनिरहेको बेला संविधान हाम्रा लागि होइन, अरूका लागि संशोधन गरिँदैछ भन्ने छाप परिसकेको छ ।  यस्तो अवस्थामा असल नियतका साथ आउने प्रस्तावका पछाडि पनि मानिसहरूले शंका गर्ने ठाउँ रहिरहनुलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन ।  
यसर्थ, तराई र पहाड मिसाउनै हुँदैन भन्ने सिद्धान्तका आधारमा आउने संविधान संशोधनले न संविधानलाई बलियो बनाउँछ न त राष्ट्रलाई नै ।  मुख्य राजनीतिक शक्तिहरूका बीचमा संविधान बनाउने बेलामा झैं विषयगत एकता हुनुपर्छ ।  अनि मात्र संविधान संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाउनुपर्छ ।  अन्यथा, त्यस्तो प्रस्तावले राजनीतिमा विभाजन मात्र ल्याउनेछ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना