संविधानको कार्यान्वयनमा लचकता

shiva sirशिवकुमार भट्टराई




वर्तमान सरकारलाई पूर्णता दिने अभियानमा नेपाली काँग्रेस सक्षम भए लगत्तैै सरकारी सक्रियतामा समेत तेजी आएको छ ।  सरकार गठन भएको लगभग तीन सातासम्म काँग्रेसले आफ्नो भागमा परेका मन्त्रालयमा मन्त्री पठाउन नसकेका कारण निष्क्रिय देखिएको सरकारी काम अब भने द्रूत रफ्तारमा अघि बढेको छ ।  यसै क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार गठनपछि पहिलो पटक प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसहितको सहभागितामा राष्ट्रिय मुद्दामा संवाद थाल्नुभएको छ ।  अस्ति मङ्गलबार उहाँले सत्तारुढ मुख्य घटक नेपाली काँग्रेस र एमालेलाई बालुवाटारस्थित सरकारी निवासमा डाकेर समसामयिक विषयमा छलफल गर्नुभएको हो ।  अब प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफ्नो कार्यभार पूरा गर्न बेतोडले दगुर्ने मनस्थितिमा देखिनुभएको छ, जो आफैँमा गलत होइन ।  किनभने यो सरकारको कार्यकाल छोटो अवधिका लागि रहेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा हुने गरेको छ ।  नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच भएको सत्ता सहमतिको सन्दर्भ सही हो भने वर्तमान सरकारको कार्यकाल केवल नौ महिनाको हो ।  यो अवस्थामा सरकारको काम गर्ने शैली तीव्र हुनु स्वाभाविक हो ।  कार्यकाल छोटो भए पनि सरकारको कार्यभार भने गहन रहेको छ ।  
बढो कठिन अवस्थामा गठन भएको नयाँ सरकारका अघिल्तिर चुनौतीका पहाड उभिएका छन् ।  मुलुक लामो समयदेखि राजनीतिक सङ्क्रमणमा रुमल्लिएको छ ।  यसलाई अन्त्य गरी समृद्ध नेपाल निर्माणको जग निर्माण गर्नुपर्ने परिस्थिति विद्यमान छ ।  यस परिप्रेक्ष्यमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका लागि यो अवसर पनि हो ।  बढो चामत्कारिक रूपमा मुलुकी कार्यकारी पदमा दोहोरिनुभएका प्रचण्ड स्वयंले आफूलाई प्राप्त यो अन्तिम अवसर भन्नुभएको छ ।  यसलाई कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने सवालमा उहाँको सुझबुझपूर्ण कदमले सही दिशा निर्धारण गर्नेछ ।  गएको असोज ३ गते जारी भएको संविधानको सहज र सफल कार्यान्वयन नै यतिबेलाको मूल चुनौती हो ।  संविधान जारी गर्ने बेला असहमत रहेका मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूकै समर्थनमा सत्तारुढ भएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डका लागि आगामी दिन वास्तवमै अग्निपरीक्षाका रूपमा रहनेछ ।  मधेस केन्द्रित दलसँग सार्थक छलफल गरी उनीहरूका जायज माग सम्बोधन गर्नु यतिबेलाको मुख्य कार्यभार हो ।  झण्डै तीन करोड नेपालीको साझा  र आस्थाको धरोहरका रूप्मा नयाँ संविधानलाई स्वीकार्य तुल्याउन सक्दो लचकता देखाउनुपर्ने दायित्व मूलधारका दलहरूको थाप्लोमा आइपरेको छ ।  यतातिर प्रमुख दलहरूको साझा धारणा निर्माण हुनसके मात्र सङ्क्रमणकाल छोट्टिन बल पुग्छ तर दलबीच देखिएको विश्वासको सङ्कट र असमझदारीले त्यो सम्भावनालाई दुरुह बनाउँदै लगेको छ ।  खासगरी सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीचको तिक्तता र दूरी साँघुरो नभएसम्म सहज अवतरणको कुनै गुञ्जायस देखिएको छैन ।
अहिले बढेको अविश्वास र दूरी कम गर्न सरकारी सक्रियता ज्यादै अर्थपूर्ण हुनसक्छ ।  समय छोटो छ तर गर्नुपर्ने काम असीमित छन् ।  त्यसैले पनि सरकारी चाल वायुपङ्खी हुनु जरुरी छ ।  अब सरकार खरायो चालमा हिँडेन भने संविधान कार्यान्वयन प्रक्रिया भड्खालोमा पर्न सक्छ ।  आगामी २०७४ माघ ८ अगावै स्थानीय, प्रान्तीय तथा प्रतिनिधिसभासमेतको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ तर यो कामको व्यवस्थापन सहज छैन ।  किनभने समय थोरै मात्र छ ।  सरकारले आगामी चैत मसान्तभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने रणनीतिक योजना बनाएर पहल भने सुरु गरिसकेको छ ।  यसै प्रयोजनका लागि प्रधानमन्त्रीले अस्ति मङ्गलबार नेपाली काँग्रेस र एमालेलाई छलफल गर्न बालुवाटारमा बैठक गर्नुभएको थियो ।  नयाँ सरकार गठन भएपछि प्रतिपक्षी एमाले सम्मिलित पहिलो बैठकमा स्थानीय तहको पुनर्संरचनाबारे सहमति खोज्न छलफल गरिएको थियो तर यसबारे सत्तारुढ काँग्रेस र प्रतिपक्षी एमालेबीच सहमति निर्माण हुनुभन्दा बरु विवाद बढेर गएको छ ।  काँग्रेसले पुरानै संरचना अनुसार स्थानीय चुनावमा जानुपर्ने धारणा राखेको छ भने प्रतिपक्षी एमालेले आयोगले प्रस्ताव गरे बमोजिम ५६५ तहको हुनुपर्ने अडान दोहो¥याएको छ ।  यस विषयमा प्रमुख दलबीच सहमति बन्न नसक्दा स्थानीय निर्वाचन नै अन्योलमा परेको छ ।  प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको सहयोगविना निर्वाचन सम्भव छैन ।  साथै, मधेस केन्द्रित दलहरू पनि यस सन्दर्भमा सकारात्मक भएको जस्तो लाग्दैन ।  यी सबै विषय र सन्दर्भलाई समायोजन गरी लैजान सक्ने खुबी सत्ता पक्षबाटै बढी अपेक्षित हुन्छ ।  
 उता, संविधान संशोधनको विषय ज्यादै पेचिलो छ ।  सत्तारुढ दलको मात्र चाहनामा संशोधन प्रक्रियाले पूर्णता पाउन गाह्रै छ ।  एमालेको समर्थनविना संविधान संशोधन लगभग असम्भव नै छ ।  मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्दा एमालेको विश्वास अनिवार्य छ ।  यसका लागि खुला र सार्थक वार्ता आवश्यक छ ।  मोर्चासँग गरिने सहमतिमा एमालेको समर्थन लिन अहिल्यैबाट गम्भीर वार्ता जरुरी छ ।  मङ्गलबार बालुवाटारमा एमाले सहभागी रहेको छलफलमा संविधान संशोधनको विषयले पनि प्रवेश पाएको थियो तर काँग्रेस र एमालेबीच यसमा पनि बेमेल देखिएको छ ।  मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न संविधानमा संशोधन गर्ने विषयमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच गम्भीर असहमति देखिएको छ ।  संशोधनको औचित्य र आवश्यकताको विषयमा एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल र काँग्रेस नेतासमेत रहेका गुहमन्त्री विमलेन्द्र निधीबीच चर्काचर्की नै परेको थियो ।  यसले पनि संविधान संशोधनको मुद्दा बढो गम्भीर रहेको प्रतीत हुन्छ ।  एमालेको साथ र समर्थनविनाको संविधान संशोधन सजिलो हुने छैन ।  मधेसी मोर्चाले उठाएको सीमाङ्कनको विषय सजिलो छैन ।  यसमा एमालेको सहमति नलिइकन गरिने संशोधनको प्रयास फलदायी हुन मुस्किल छ ।  संविधान संशोधन नभएसम्म मधेसी मोर्चाको माग पूरा हुने लक्षण पनि छैन ।  यस्तो अवस्थामा ठूला राजनीतिक दलहरूले गम्भीरता देखाउन सकेनन् भने राजनीतिक सङ्क्रमण अझै लम्बिने निश्चित छ ।
जे भए पनि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच संवादको थालनिभएको छ ।  यो आफैँमा उपलब्धि हो ।  एमालेको सहयोगविना संविधानमा संशोधन असम्भव रहेको यथार्थलाई सत्ता पक्षले सकारात्मक रूपमा लिनु जरुरी पनि छ ।  भर्खरै मात्र सत्ताबाट बाहिरिएको एमालेबाट यस्ता अभिव्यक्ति आउनु स्वाभाविक हो ।  यो मुद्दामा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच संवाद थालिएको विषय नै महŒवपूर्ण हो ।  सुरुमा प्रतिपक्षबाट आएको प्रतिक्रिया गलत होइन तर वार्ता गर्दैजाँदा सहमति नहोला भन्न सकिन्न ।  किनभने एमालेको पनि मधेसमा राम्रो पकड छ ।  धेरै नेता कार्यकर्ताले मधेस आन्दोलनको सहज अवतरणको लागि पार्टीमा आवाज उठाउने र दबाब दिने काम गरिरहेका छन् ।  वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल आफैँ रौतहटबाट प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ ।  यो परिवेशमा एमालेले मधेसका माग र मुद्दालाई विल्कुलै मिल्काएर जाला भन्नु गलत हुनेछ ।  मधेस यो देशको ज्यादै महŒवपूर्ण भूभाग हो ।  यहाँ बसोबास गर्नेहरूको चाहना र आकांक्षालाई नजरअन्दाज गरेर मात्र जान खोजियो भने त्यो सही निर्णय हुने छैन ।  मूलधारका हरेक पार्टीका नेता कार्यकर्ताको चाहना मधेसको आवाजको सुनुवाइ हुनुपर्छ भन्ने रहेको छ ।  यो माग र मुद्दा केवल मधेस केन्द्रित दलका नेता कार्यकर्ताको मात्रै हो भन्नु किमार्थ उचित होइन ।  त्यही भएकाले प्रमुख राजनीतिक दलहरू यस सन्दर्भमा गम्भीर हुनैपर्छ ।  संवाद सुरु भएको छ, बिस्तारै असहज परिस्थिति सहज बन्ने छ र एमालेसहितको समर्थनमा मधेस मुद्दाको सम्बोधन हुने अनुमान लगाउनु गलत हुने छैन ।  यसका निम्ति सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष शालीन र गम्भीररूपमा संवाद प्रक्रियामा संलग्न हुनु पहिलो र अनिवार्य सर्त हो ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना