सहमतिमा अदृश्य चलखेल नै बाधक

माघ ५ मा भत्केको सहमतिको वातावरण अझै बनिसकेको अवस्था छैन तर पनि दलहरुबीच टुटेको संवाद फेरि जोडिएको छ । यो अवस्था आउनुमा दलहरुका शीर्ष नेताहरुको राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी र सहजकर्ताको अथक प्रयास हो । दलका नेताहरु संविधानसभाबाटै संविधान जारी गर्नेमा सहमत हुनुहुन्छ । अब दलहरुबीच निर्णयक वार्ता चाहिँ कहिले हुन्छ भनी वार्ताका लागि क्रियाशील नागरिक अगुवामध्ये एक सहजकर्ता चरण प्रसाईसँग गोरखापत्रका सहसम्पादक नारद गौतमले गर्नुभएको कुराकानी :charan prasai

 


यो मुलुक फेरि द्वन्द्वमा नजाओस्, कुनै दुर्घटना नहोस् भन्नेमा सबै शीर्ष नेताहरू धेरै गम्भीर र चिन्तित भएको हामीले पायौँ । अहिले त विवाद र द्वन्द्व दलहरूबीच मात्रै छ तर पछि यस्तो खालको विवाद र द्वन्द्व बहुपक्षीय द्वन्द्वमा परिणत भयो भने मुलुक ठूलो समस्यामा फस्छ र त्यसबाट जोगाउन धेरै कठिन हुन्छ भन्नेमा उहाँहरू सजग र सचेत भएको हामीले पायौँ ।
हामीले वार्ताका लागि गरिएको प्रयासस्वरूप नै प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र एकीकृत नेकपा  (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच भेटवार्ता सुरु भएको छ, यसलाई हामीले सकारात्मकरूपमा लिएका छौँ । प्रधानमन्त्री र प्रचण्डबीच शुक्रबार र शनिबार पनि भेटवार्ता भएबाट अब सबै पक्ष बस्ने वातावरण बन्दैछ । फेरि वार्ताको वातावरण नबिग्रियोस् भन्ने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ । नेताहरूकै शब्दमा “हामी राजनीतिक खेलाडी हौँ, हामीले गल्ती पनि गर्न सक्छौँ, त्यसैले तपार्इंहरूले रेफ्रीको काम गरिदिनुहोस्” भनेर प्रचण्डले भन्नुभएको छ । उहाँहरूलाई सजग गराउने, वार्ताको टेबुलबाटै समाधान निकाल्नका लागि हाम्रो प्रयास रहन्छ ।

मिल्नै नसक्ने अडान छैनन्
वार्ताका लागि उहाँहरू सकारात्मक हुनुहुन्छ । एउटै टेबुलमा बस्ने तिथिमिति त तय भएको छैन । हामीले वार्ताको वातावरण बनाउने क्रममा मधेसका राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू महन्त ठाकुर, अनिल झालगायत पाँचवटै दलका नेताहरूसँग भेट्दाखेरी उहाँहरू पनि लचक भएको हामीले पायौँ । उहाँहरूसँग हामीले भेट्नुभन्दा पहिला सत्ता पक्षका नेताहरूको भनाइमा मधेसका नेताहरू लचक हुनुहुन्न भन्ने भनाइ थियो तर हाम्रो भेटपछि हामीलाई त्यस्तो लागेन ।
एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डसँग भेट्दा पनि मिल्नै नसक्ने अडानहरू हामीले पाएनौँ । त्यसैगरी, नेपाली काँग्रेसका सभापतिसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री र नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष के.पी. शर्मा ओलीसँग भेट गर्दा जसको संविधानसभामा दुई तिहाइभन्दा बढी मत छ तर त्यो सङ्ख्याको दम्भ पनि उहाँहरूमा हामीले पाएनौँ । दुई तिहाइको दम्भले नमिलेको भन्ने जुन आरोप थियो, कोइराला र ओलीसँगको भेटपछि वास्तविकतामा हामीले त्यस्तो पाएनौँ । दुवै पक्ष एकदमै खुला भएको देखियो ।

विश्वास सङ्कट नै समस्या
समस्या चाहिँ कहाँ छ भने विश्वासको सङ्कट देखिन्छ । संविधानसभामा एकै ठाउँमा बस्ने कुरा पनि विश्वासको सङ्कटमै परेको छ । शुक्रबार हामीले संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङसँग पनि भेट ग¥यौँ । त्यसपछि हामी बसेर पुनः मूल्याङ्कन
(रिभ्यिु) पनि ग¥यौँ । सबै पक्षका कुराकानीको दस्तावेज हामीले तयार पार्ने योजना बनाएका छौँ । उहाँहरूले व्यक्त गर्नुभएको वचनबद्धता र हामीले उहाँहरूसँग राखेका सवाल, संविधानसभाबाटै संविधान जारी गर्नुपर्छ, त्यसका लागि वार्तामा बस्नुपर्छ, दलहरूले कमजोरी गरेका कुरालाई नागरिक समाजले देखाइदिने र खबरदारी गर्ने कुरालाई दस्तावेजमा राख्ने छौँ । त्यस्तै, संविधानसभामा विवादित रहेका अन्तरवस्तुमा खासै ठूलो मतभेद र अड्केका कुरा हामीले पाएनौँ । माघ ५ गतेसम्म संविधान बन्ने वातावरण बनिरहेका बेला एकाएक वार्ता भाँडियो त ? यो कुरा उहाँहरूले बताउनुभएन तर यो विषय रहस्यमय छ भन्ने पत्ता लगाउने र त्यसको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा हामीबीच छलफल जारी छ । प्रधानमन्त्री र प्रचण्डबीच भएका पछिल्ला भेटवार्तालाई समेत एउटा दस्तावेजी हुनेछ ।

अदृश्य हातहरू छन्
सहमतिका लागि साझा बिन्दु यी–यी हुन सक्छन् भनेर हामीले खोजेका छैनौँ र त्यो सम्भव पनि भएन । उहाँहरूले सहमति हुन नदिन अदृश्य हातहरू छन् भनेर हामीसँग कुरा राख्नुभएको छ । त्यसमा विश्लेषण गर्ने, त्यसको चुरोमा पुग्ने र त्यस्ता अदृश्य शक्तिलाई कसरी परास्त गर्न सकिन्छ भनेर हामीभित्र विश्लेषण हुँदैछ । त्यो अदृश्य शक्तिहरू स्वदेशी तथा विदेशी पनि छन् भन्ने सङ्केतहरू पाइएको छ । संविधानका अन्तरवस्तुमा असहमतिभन्दा पनि कसैको इच्छामा संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमतिमा पुग्न बाधाहरू आएको छ भन्ने सङ्केत मिलेको छ, यो कुरा छाप्न मिल्छ मिल्दैन, मलाई थाहा छैन तर त्यस्तो सङ्केत हामीले पाएका छौँ ।

मतादेश र जनादेश कुन ?
सहमतिमा जाऔँ भनेर जस्ले भन्छ उसले त्यो लचकता अलि बढी अपनाउनुपर्छ कि भन्ने हामीलाई लाग्छ । हामीले मधेसका नेताहरूसँग कुरा गर्दा पहिलो संविधानसभाको चुनावको प्रक्रिया निकै अगाडि बढेपछि मधेसको आन्दोलनमा रहेका दलहरूले वार्ताको माध्यमबाट संविधानसभामा भाग लिने सहमति भयो । त्यतिबेलाको निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले लचकता देखाउनुभयो । हामी चुनाव गयौँ तर हामीले राम्रो तयारीसमेत गर्न पाएनौँ भन्ने भनाइ उहाँहरूको छ । जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनको लगत्तै हामी चुनाव गएका हौँ । बिनातयारी जाँदा हाम्रो एक सिट पनि नआउन सक्थ्यो । यदि हाम्रो एक सिट पनि आएको भए हामीले गरेको त्यत्रो आन्दोलन त्यसै खेर जान्थ्यो त भन्ने बडो गम्भीर प्रश्न उहाँहरूले राख्नुभएको थियो । त्यो जनादेशको पनि सम्मान हुनुपर्छ भन्ने मधेसका नेताहरूको भनाइ छ । जनताले दुई–दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचनबाट जुन मतादेश आएको छ, जनताले दिएको मतादेशलाई जनादेश पक्षले पनि सम्मान गर्नुपर्छ । जनादेश र मतादेश कुन् भन्ने कुरा एक अर्काका परिपूरक हुन् भन्ने मेरो व्यक्तिगत विचार छ । यी बिन्दुबाट जाँदा संविधानसभाबाट निकास आउँछ भन्ने लाग्छ ।

विवादको चुरो सत्ता कि संविधान ?
सत्ताका लागि विवाद भएको हो भन्ने जुन आशङ्का थियो, त्यसको त हामीले सुइँको पनि पाएनौँ । सत्ता साझेदारीको कुरा मिल्यो भने संविधानसभाले निकास पाउने, संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति हुने भन्ने कुरा कसैले गर्नुभएन । सत्ता पक्षकाले उहाँहरू सत्तामा आउँदा कुरा मिल्थ्यो कि भनेर कुरा पनि गर्नुभएन र एकीकृत माओवादी र मधेसका नेताहरूमा पनि सत्ताको कुरा प्राथमिकतामा रहेको देखिएन । सत्ताको कारणले अल्झेको होइन विश्वासकै कारणले समस्या आएको हो भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ ।
यो संविधानसभाको निर्वाचन अगाडि दलहरूबीच कति राम्रो विश्वासको वातावरण थियो । त्यतिमात्र होइन शान्ति प्रक्रियाको सुरुताका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रचण्डबीच कत्रो विश्वास थियो । एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई सिधै बालुवाटारमा हेलिकोप्टरमार्फत आउनुभएको होइन, सेनाजस्ताको त्यस्तै थियो, जे पनि हुन सक्थ्यो, राजा त्यहाँ नजिकैको दरबारमा बसिरहेका थिए, कम ठूलो चुनौती त थियो, ती सबै कार्य विश्वासमा भएका थिए । संविधानसभाको चुनावमा जाँदा पनि मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्छ भन्ने सुझाव हामीले दिएर सहमतिको ढोका खुलेको हो, त्यतिबेला पनि कम ठूलो समस्या आएको थिएन । सबै दलमा चुनाव गर्नैपर्छ भन्ने प्रतिबद्धता थियो ।
संविधानका विवादित विषयमा कुनै ठूलो समस्या छैन । हामीसँगको भेटमा महन्त ठाकुरले त के भन्नु हुन्थ्यो भने हाम्रो भाषाको समस्या हो, हामीले एक अर्काको भाषा नबुझेर यो समस्या आएको हो, हाम्रो उद्देश्य एउटै छ, अधिकार दिने विषयमा उहाँहरू पनि सहमत हुनुहुन्छ र हामी पनि सहमत छौँ । संविधानसभाबाटै संविधान जारी होस् भन्ने सबैको मान्यता छ । एकले अर्काको कुरा नबुझ्दा यो गतिरोध आएको हो भन्ने उहाँको भनाइ छ ।
संवैधानिक परिषद्को बैठकबाटै वार्ताको सुरुवात गर्छु भनेर प्रचण्डले भन्नुभएको थियो त्यो सुरुवात भइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीसँग उहाँको दुई पटक भेटवार्ता भएको अवस्था छ, यो राम्रो सङ्केत हो । यो अनौपचारिक वार्ता हो र अब औपचारिक वार्ता छिट्टै हुने विश्वास छ । सत्तारूढ दल र आन्दोलनमा रहेको मोर्चाबीचको वार्तामा हामी पनि बस्ने कुरा भएको छैन, उहाँहरूले चाहनु भयो, अप्ठ्यारो नै भयो भने हामी पनि रहन सक्छौँ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना