‘अझै छोरो आउँछ कि भन्ने आशा छ’

काठमाडौँ, भदौ १५ गते ।  धादिङ गजुरीका रङ्गनाथ पाण्डेले छोरो बेपत्ता भएको १५ वर्ष भइसक्दा पनि छोराको अवस्था थाहा पाउन सक्नुभएको छैन ।  उहाँको एउटै भनाइ छ, “छोरो अपहरणमा परेको थाहा छ; त्यसपछि के भयो, कहाँ गयो, के गरियो कुनै जानकारी छैन ।  अझै पनि छोरो आउँछ कि भन्ने आशा छ । ’
बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (३० अगस्ट)का अवसरमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगद्वारा मङ्गलबार आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागी बेपत्ता पारिएका परिवारले रङ्गनाथ पाण्डेले जस्तै आआफ्ना आफन्तको अवस्था थाहा पाउन नसकेको दुखेसो पोखे ।  विभिन्न जिल्लाबाट आएका बेपत्ता पारिएका परिवारका आफन्तले उनीहरूको अवस्था छिटो सार्वजनिक गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।  
कार्यक्रममा सहभागी शर्मिला त्रिपाठीले श्रीमान् बेपत्ता पारिएपछि बालबच्चा पढाउन, हुर्काउन साह्रै समस्या भएको; अहिलेसम्म न्याय नपाएको र श्रीमान्को अवस्थाबारे थाहा पाउन नसकेको बताउनुभयो ।  
रूपन्देहीकी ज्ञानु पौडेल तथा धादिङका टीका खरेलले राहतसमेत पाउन नसकेको बताउनुभयो ।  आफूहरूले सत्यतथ्य थाहा पाउनुपर्ने र घटनामा संलग्नलाई कारबाही हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।  बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न गठित आयोगको कामकारबाहीप्रति नै असन्तुष्टि जनाएका छन् पीडित परिवारले ।  आयोग गठन भएको दुई वर्ष हुन लाग्दा पनि काममा ढिलाइ भएको र कुनै राहत पाउन नसकेको बेपत्ता पारिएका परिवारको गुनासो छ ।  रूपन्देहीकी ज्ञानु पौडेलले भन्नुभयो, “आयोगको काम सिफारिस मात्र गर्ने हो भने हामीले न्याय पाउने कुरामा शङ्का छ । ”
शान्तिमन्त्री सीतादेवी यादव सहभागी हुनुभएको सो कार्यक्रममा बेपत्ता पारिएका परिवारले मानव अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार छानबिन गरी घटनामा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा नल्याउँदासम्म शान्ति प्रक्रिया सफल हुन नसक्ने बताएका छन् ।  
मन्त्री यादवले भने भाषणले मात्र द्वन्द्वपीडितको समस्या समाधान गर्न नसकिने बताउनुभयो ।  आफू पनि द्वन्द्वपीडित भएको भन्दै मन्त्री यादवले भन्नुभयो। “बेपत्ताको पीडा दर्दनाक छ, यसमा क्षमा दिन सकिँदैन । ” आयोगको समय थप गर्न र ऐन÷कानुन निर्माणका लागि आफूले पहल गर्ने उहाँको भनाइ छ ।  बेपत्ता छानबिन आयोगको समयावधि अब पाँच महिनामात्र बाँकी छ ।   
कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडित परिवारका गुनासा सुनिसकेपछि महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले सरकारले आयोगलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनुपर्ने बताउनुभयो ।  
उहाँले भन्नुभयो, “आयोगले स्वतन्त्र रूपमा काम गरेन भने पीडितले न्याय पाउने अवस्था आउँदैन, त्यसैले आयोगले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाऔँ । ” उहाँका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार हत्या, यातना, बेपत्ता र बलात्कारमा माफी हुन सक्दैन ।  
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले आयोगले सरकारलाई दिएको अन्तरिम प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरोस्, हामीले माग गरेका ऐन÷नियम तुरुन्त निर्माण गरिएन भने काम गर्न नसकिने अवस्था छ । ” आयोगको समयावधि सकिन पाँच महिना बाँकी रहेकोमा पनि उहाँले मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।   
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले अनुसन्धानको काममा सरकारले सहयोग गरे सहज हुने बताउनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउनु छ, समस्याहरू नभएका होइनन् तर हामी निष्पक्ष छानबिन गर्न सक्छौँ । ”
बेपत्ता योद्धा परिवार समाजका अध्यक्ष एकराज भण्डारीले शान्ति प्रक्रियाका सबै काम विवादरहित हुन नसकिरहेको चर्चा गर्दै भन्नुभयो, “युद्धमा भएका ज्यादती, गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा शान्ति सम्झौताअनुसार काम भएन ।  यसले गर्दा पीडित परिवारले न्याय पाउन सकिरहेका छैनौँ । ”
बेपत्ता परिवार राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष राम भण्डारीले भन्नुभयो, “के कारणले अपहरण गरियो, कहाँ लगियो ? दोषीको पहिचान गरियोस्, सत्यतथ्य थाहा पाउने र पीडकलाई कारबाही खोजेका छौँ हामीले । ”
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा दुई हजार ८६४ वटा निवेदन परेका छन् ।  बेपत्ता पार्ने काम गम्भीर मानवताविरुद्धको जघन्य अपराध भएकाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०१० मा अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता दिवस मनाउने निर्णय गरेको आयोगले जनाएको छ ।  
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सम्मान र स्मरण गर्न २०११ देखि ३० अगस्टलाई अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको छ ।  नेपालका पनि विशेषगरी द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका परिवारले विभिन्न औपचारिक कार्यक्रम आयोजना गरी सो दिवस मनाएका छन् ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना