कालो धन, समानान्तर अर्थतन्त्र र सरकार

Rabindra bdr shresthaरवीन्द्रबहादुर श्रेष्ठ

 

विश्वका उत्कृष्ट पगरी पाउनुभएका हाम्रा अर्थमन्त्रीले जलविद्युत् आयोजना बनाउन सरकारसँग पुँजी छैन, विदेशी लगानीको आवश्यकता पर्छ भन्ने उद्घोष गर्नुभएको धेरै भएको छैन तर यसै समयमा एक्कासि सयौँ जलविद्युत् कम्पनी खडा भए ! लोडसेडिङको मार खेपिरहेको देशमा यस्ता कम्पनीहरूको उदय भएको सुन्दा राम्रै लाग्ला । यस्तो माहोल उहिले कार्पेट, गार्मेट, हवाई यातायात हुँदै हाल बैङ्किङ र वित्तीय क्षेत्र, अपार्टमेन्ट, घरजग्गा, चिकित्सा शिक्षा हुँदै जलविद्युत् आयोजना निर्माणसम्म पुगिसकेको छ ।
यस्तो हुनुको मुख्य कारण कालो धनले चिनिने समानान्तर र भूमिगत अर्थतन्त्र जुन वैधानिक अर्थतन्त्रभन्दा धेरै गुणा बढी भइसकेको यथार्थ एन. के. राउत, एन चालिसे तथा पूजा थापाको विश्लेषणले प्रस्ट परिसकेका छन् । त्यसबाहेक एक प्रख्यात व्यापारीले नै खुलासा गरेको व्यापार व्यवसायको ५१ प्रतिशत पूर्व राजपरिवारको हिस्सा तथा अन्य ठूलो धनराशि विदेशमै छ । यसको पुष्टि पनि ‘पानामा पेपर्स’ ले गरिसकेको छ ।
हालै इन्टरनेसनल कन्सोर्टियम या इन्भेस्टिकेटिभ जर्नालिस्ट (आइसियू) का रिपोर्टले स्विस बैङ्क र ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डमा मात्र आठ जना नेपालीको २५ अर्ब रुपियाँ जम्मा भएको देखाएको छ । भारतमा कति छ लेखाजोखा छैन, पौराणिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा रोटी बेटीको सम्बन्ध देखाएर छानबिन पनि हँुदैन । कसैले आवाज उठाएमा भारतको सुरक्षामा असर पर्ने, छिमेकी फेर्न सकिँदैन, ठूला राष्ट्रसँग जोरी खोज्नु हुँदैन आदि भन्दै ‘अन्धो राष्ट्रवादी’ को संज्ञा पनि दिइन्छ ।
कालो धनलाई सेतो गर्ने अर्थात् सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) गर्न अमेरिकाले कडाइ गरेपछि यसको गन्तव्य नेपाल भएको छ । सरकारले खुला गरेको प्रत्येक क्षेत्रमा अप्रत्याशित रूपमा अधिकतम लगानी हुनुको कारण यही होध्र
एन्टी मनी लाउण्डरिङ (एएमएल) ले १६२ देशमा गरेको सर्वेक्षण गरेअनुसार नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण उच्च जोखिम भएको देशमा १४ औँ र दक्षिण एसियामा पहिलो स्थानमा छ । यस्तो ‘खेल’ लाई ओलम्पिकमा सामेल गरिएन, नत्र नेपालले पदक जित्ने थियो कि !
नेपालमा कालो धन मुख्यत तीन प्रकारको छ ।
पहिलो, नेपालभित्र भन्सार, अन्तशुल्क कर आदिको छली, भ्रष्टाचार तथा अन्य अनैतिक कार्य गरी आर्जन गरेको सम्पत्ति । दोस्रो, विदेशी अनुदान, ऋण र अन्य स्रोत वा वैदेशिक व्यापारबाट आर्जित विदेशी मुद्रामा विदेशमै भएको कमिसन र सम्पत्ति । तेस्रो, भारतसँग अनियन्त्रित खुला सिमाना, व्यापार व्यवसाय, आवतजावत आदिबाट भारतीयहरूले गर्ने कारोबारबाट आर्जित सम्पत्ति । यसको सबैभन्दा खतरनाक पक्ष, भारतले ‘रअ’ को माध्यमबाट यही कालो सम्पत्ति उपयोग गरी नेपालमा सूक्ष्म व्यवस्थापन गरिरहेको छ ।
कालो धनले ल्याएको विकृति
सतहबाट हेर्दा कालो धनले उद्योगधन्दा, वित्तीय तथा स्वास्थ्य शिक्षा संस्था, घरजग्गा आदिमा क्षणिक विकास भएको देखिन्छ तर यो दिगो हँुदैन, यसले राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा विकृति ल्याएको देखिन्छ ।
राजनीतिक आर्थिक लेनदेनले गर्दा २६ वर्षमा २३ सरकार परिवर्तन, सरकार निर्माणमा विदेशीको चलखेल र राजनीतिक नेताहरूमा नैतिक पतनले गर्दा समानान्तर सरकार खडा भइसकेको छ । यसलाई द्वैध शासनको रूपमा पनि लिन सकिन्छ । कर्मचारीतन्त्रमा सरुवा, बढुवा तथा नियुक्ति कालो धनको आधारमा हुने हँुदा दक्ष इमानदार कर्मचारी ओझेलमा पारिएको छ । कालो धनको आधारमा हुने चुनाव र बन्ने सरकारको कुनै अर्थ हँुदैन । कालो धब्बा साबित यस्ता क्रियाकलापले प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाप्रति नै आमजनताको वितृष्णा पैदा भएको छ । प्रबुद्ध राजनीतिक, सामाजिक व्यक्ति, उद्योग व्यवसायी वा राजपरिवारका सदस्यको हत्या, पतन, अपहरण आदिमा कालो धनको उपयोग हुने गरेको छ । प्रायः सबै सरकारी कामकारबाही आर्थिक लेनदेनको आधारमा हुने हँुदा सुशासन केवल नारामा मात्र सीमित रहेको छ ।
आर्थिक
सन् १९५० को सन्धिबाट राणाहरूले लुटेको पुँजी भारतमा पलायनदेखि नै हाल ठूलो मात्रामा भारतीय व्यापारीहरूमार्फत पुँजी पलायन भइरहेको छ । एकै क्षेत्रमा एकैपटक चाहिनेभन्दा धेरैको संलग्नता हुँदा भीडबाट हुने असर, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, गुणस्तरहिनता, असन्तुलित विकास आदि भएको छ ।
एकातिर व्यापार घाटा आठ खर्ब नाघेको र आर्थिक विकास दर एक प्रतिशातभन्दा कम भई देशको आर्थिक अवस्था दिन प्रतिदिन खस्किंँदै छ भने अर्कोतर्फ व्यापार व्यवसायी तथा कर्मचारीहरूको जीवनस्तर विकसित देशकालाई पनि उछिन्ने खालको छ । देशको अर्थतन्त्रलाई गरिब जनताको रगत पसिनाले आर्जित रेमिटेन्सले टिकाइरहेको छ, उनीहरूको र देशको भविष्यका लागि बोलिदिने कोही छैन तर प्रत्येक वर्ष सरकार परिवर्तन हुनासाथ व्यापारीहरू हुलका हुल थप सुविधाका लागि दबाब दिन्छन् । आफूसमेत फसिसकेको कालो धनबाट कसरी छुटकारा पाउने र नियन्त्रणमा ल्याउने ? कसैले सुझाव दिँदैनध्र
कालो धनमा आधारित व्यवसाय, उद्योगधन्दासँग इमानदार व्यवसायीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी धराशयी हुने स्थितिमा छ । हाल निजीकरणको नाममा फाइदा हुने जलविद्युत् उत्पादनमा मात्र वातावरण र पर्यावरणको ख्यालै नगरी विद्युत् निर्यात गर्न भनेर भारतीय कम्पनीलाई कालो धनको लोभमा जथाभावी ९० प्रतिशत लाइसेन्स बुझाइसकिएको छ । विश्वमा नदी नाला लिजमा दिने चलन कतै छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण प्राधिकरणले महँगो (रु. १० प्रति किलोवाट घण्टा) मा खरिद गरेको महसुल दर समायोजन गर्न भनेर १४ रुपियाँ प्रति किलोवाट घण्टासम्म पु¥याएको छ । जलविद्युत्को धनी देशमा विभिन्न विकृति ल्याउने संसारकै सबैभन्दा महँगो महसुस दर कुनै हालतमा पनि स्वीकार्य हंँुदैन ।
सामाजिक
विलासी जीवनशैली अपनाउने होडबाजीले गर्दा समाजमा व्यापक कुसंस्कार, विभेद र द्वन्द्व सिर्जना भएको छ । गुणस्तरहीन सडक, यातायात, हवाई, स्वास्थ आदि सेवाले दैनिक सयौँ जनाको अकाल मृत्यु भइरहेको छ । कालो धनको परिमाण र व्यापकता यति धेरै भइसक्यो कि, भावी सन्ततिको हात तथा निधारमा ‘मेरो बुबा चोर हो’ लेखिने अवस्थामा पुगिसकेको छ । कालो धनले गर्दा हुनेखाने र हुँदाखानेको दूरी बढ्दैछ । यस्तो पुँजीको परिचालन र उपयोग मुख्यत चिकित्सा शिक्षा, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा, अस्पताल, विलासी भवन, मल, रेष्टुरेन्ट आदिमा भई हुनेखाने वर्गको पहुँचमा मात्र भएको देखिन्छ ।
समग्रमा, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले डामेका, कठघरामा उभिसकेका राजनीतिकर्मी, कर्मचारी तथा व्यापारीहरूको जीवनस्तर झन्झन् आकाशिँदै छ भने भ्रष्टाचारले न्यायालय, अख्तियार आदि पनि अछूतो छैन ।
कालो धनको अपचलन, न्यूनीकरण र नियन्त्रण गर्न कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ । संसारमा स्वतन्त्र राष्ट्रहरूबीच कतै नभएको नेपाल भारतबीचको खुला सिमाना तुरुन्त बन्द र नियन्त्रण गरी भारतले जत्तिकै सीमा सुरक्षा बल तैनाथ गर्नुपर्छ । भारतीय तथा अन्य विदेशी लगानीको कडा निगरानी गर्नुपर्छ । नेपालीहरूको ठूलो लगानी, किनबेच आदिमा स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ । अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरूले वार्षिक आयकर कति तिरेको छ, छानबिन हुनुपर्छ । हरेक क्षेत्रमा सिन्डिकेट र माफियाहरूको बिगबिगी हुँदा गुणस्तरहीन सेवा तथा दिगो विकास हुनसकेको छैन । यस्तो व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ । जलविद्युत् आयोजनामा कति लगानी तथा मुनाफा भयो र कति कर ति¥यो, पारदर्शी हुनुपर्छ । नेपालमा जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण लागत एक लाखदेखि दुई लाख रुपियाँ प्रतिकिलोवाट भएकोले उत्पादन लागत १.५ देखि ३ रुपियाँ प्रति किलोवाट घन्टा मात्र हुन्छ । अतः सरकारले विद्युत् खरिद (पीपीए) दर अधिकतम ४.५ रुपियाँ प्रति किलोवाट घन्टा निर्धारण गर्नुपर्छ । यसरी विद्युत् प्राधिकरणले सात रुपियाँ प्रति किलोवाट घन्टामा बिक्री गरे उपभोक्तालाई राहतको साथै उद्योगधन्दालाई पनि ठूलो टेवा मिल्ने थियो ।
हिमालय क्षेत्रमको पर्यवेक्षण बिग्रेमा, यसको नकारात्मक असर पूरै दक्षिण एसियामा फैलिने छ । जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणले पर्यावरणमा असर पर्ने हँुदा, निकासीजन्य ठूला आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्छ । आन्तरिक खपतका लागि सर्वप्रथम पर्यावरणलाई कम असर पर्ने हाइहेड रन अफ रिभर जलविद्युत् आयोजनाहरूको विकास गर्नुपर्छ । सरकारले जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण लाइनहरूमा सन्तुलित र सही ढङ्गले विकास गरी विद्युत् क्षेत्रमा आत्मनिर्भर भएमा एलपी ग्यासलाई विस्थापित गर्न सकिन्छ साथै विद्युतीय यातायातको अधिकतम उपयोगले पेट्रोलियम पदार्थको खपतमा ठूलै कमी आउनेछ । स्तरीय र सर्वसुलभ विद्युत् सेवाले उद्योग, कृषि, पर्यटन आदिको दिगो विकास भएमा कालो धनको आवश्यकता पर्ने छैन । अन्य क्षेत्रले पनि चिकित्सा शिक्षामा डा. गोविन्द केसीले चलाएको अभियान अनुसरण गरेमा, देशले केही राहत पाउने थियो । अन्यथा सरकार र देशले उग्रवादीहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसबेला को कहाँ पुग्छ ठेगान हुँदैन !

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना