स्थिरता र विकासका निम्ति ‘थ्रेस होल्ड’

dhanpati koirala डा. धनपति कोइराला



सानो मुलुक नेपालमा वर्षे च्याउझैं असङ्ख्य पार्टीहरू हुनु देश र जनताका निम्ति प्रत्युत्पादकसिद्ध भएका छन् ।  सानो कुरामा चित्त नबुझ्ने बित्तिकै फुटिहाल्ने प्रवृत्तिले नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनमा निकै अस्थिरता पैदा गर्र्दै आएको छ ।  फुटेर जानेले पनि पहिले आपूm रहेको पार्टीसँग पूर्णतः वैरभाव राख्ने, आपूmबाट फुटेर जाने पार्टी र तिनका नेतृत्वसँग पनि पूर्णतया वैरभाव नै राख्ने हुँदा तिनले जुँगाको लडाइँ गर्ने र राजनीतिक तथा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न सधैँ अप्ठ्यारो पार्नेलगायतका कठिनाइ हुने गरेको छ ।  
प्रमाण हेर्न सकिन्छ, मधेसवादी दलहरू एउटा पार्टी बन्न सकिरहेका छैनन् ।  सुरुमा गजेन्द्रनाराण सिंह अध्यक्ष हुँदाको सद्भावना पार्टी, उनको देहावसानपछि करिब एक दर्जन पार्टीमा विभाजित हुनपुग्यो ।  अहिले सरिता गिरी, राजकिशोर यादव, राजेन्द्र महतोलगायतका नेताका बीच मधुर सम्बन्ध स्थापित हुन सकेको छैन ।  मधेसी जनाधिकार फोरम फुटेर फोरम लोकतान्त्रिक बन्यो ।  अहिले पनि उपेन्द्र महतो र विजयकुमार गच्छदारका बीच हार्दिक सम्बन्ध बन्न सकेको छैन ।  एमालेबाट फुटेर बनेको समाजवादी पार्टी जुन अहिले फोरम नेपालमा समाहित भएको छ, त्यसका नेता अशोककुमार राई, राजेन्द्र श्रेष्ठहरूको सम्बन्ध एमालेसँग राम्रो बन्न सकेको देखिन्न ।  उपेन्द्र महतो स्वयं धेरै पार्टी चहारेका मध्ये पर्नुहुन्छ ।  उहाँको सम्बन्ध अरूसँग मधुर बन्न सकेको देखिन्न ।  
माओवादी केन्द्र भनिए पनि वैद्य, विप्लव र बाबुरामहरू पृथक् धारमा यात्रा तय गरिरहेकै छन् ।  यिनीहरूका पार्टी र माओवादी केन्द्रका बीच अनि नेता नेताहरूका बीच पनि समधुर सम्बन्ध बन्न सकेको देखिन्न ।  पार्टीगतदेखि व्यक्तिगत तहमा समेत आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको छ ।  त्यस्तै पञ्चायतकालमै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीहरू कैयाँैं चिरामा विभक्त भएका थिए ती अझै विभक्त अवस्थामै छँदै छन् ।  माले, नेमकिपा, संजमो, नेकपा संयुक्त आदि त्यतिबेलै मिल्न नसकेर फुटेका हुन् ।  अहिले कतिपय पार्टी संसद्मा एउटा एउटा समानुपातिक सदस्य प्राप्त गर्ने पार्टी बन्न पुगेका छन् ।  अहिले पारिवारिक पार्टीजस्ता बन्दै गएका छन् ।  यी सबै पार्टीहरूको गणना गर्दा बहत्तरकै हाराहारीमा छन् दलहरू ।  जुन यस देशको गौरव र गरिमा बन्नुभन्दा भगवान् शिवबाट पैदा भएका कृतिका सरह बन्ने गरेका छन् ।  
सत्तारोहणको उद्देश्यमा आफ्नो अस्तित्व देखाउनकै लागि यदाकदा तिनले गर्ने बन्द, चक्काजाम, तोडफोड, चन्दा आतङ्कजस्ता आन्दोलनले देश अस्थिरतातिर उन्मुख हुँदै आएको छ ।  यसलाई सर्वरूपेण मलजल गरिरहेको छ, समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिले ।  कतिपय सोझासिधा तथा कतिपय निरक्षर जनताको झुक्यानबाट देशव्यापी रूपमा खसेको समानुपातिक तर्फको मतपत्रमा अलिअलि गर्दा पनि एउटा दुइटा समानुपातिकतर्फको विधायक बन्न आवश्यक मत प्राप्त हुने लोभले समेत कतिपय दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भई चुनाव लड्दै आएका छन् ।  तिनका समर्थक पनि हुन्नन् ।  कार्यकर्ता पनि हुन्नन् ।  कोही मत माग्न आएको पनि हुँदैन, तर पनि तिनका पार्टीलाई मत खसेकै हुन्छ ।  सबैतिरको शिला बटुल्दा अन्त्यमा एकदुई सिट पाइहाल्ने रहेछन् ।  त्यसरी सिट हात लागेको अवस्थामा पार्टीकै अध्यक्ष र उनकै पत्नी वा आफन्तजन सांसदमा छानिन्छन् ।  कुनै झन्झट गर्न पनि नपर्ने कुनै खर्च र तनाव पनि झेल्न नपर्ने ।  त्यसै मत खस्ने भएपछि उनीहरू हौसिएर दल दर्ता गर्दछन् र तिनै समानुपातिक सिट हासिल गर्न सफल पनि हुन्छन्  ।  अझ तिनैले सरकार बनाउन र गिराउनमा उल्लेख्य भूमिका खेली मन्त्री पदसमेत हात पारिरहेको अवस्था विद्यमान छ ।  राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिने कुनै कार्य गर्दै नगरेको र वडाध्यक्ष बन्नसमेत असक्षम व्यक्ति मोलमोलाइ गरी मन्त्री बनिरहेका छन् ।  तिनैले यो देशलाई बन्धक बनाउने चेष्टा पनि गर्दै आएका छन् ।  जनाधार नै नभएका दल र तिनका नेतालाई यस्तो ढुकुवा थापेर माछा मार्ने प्रवृत्ति दोहो¥याइरहन कहिलेसम्म दिने ? यसको पटाक्षेप हुनु जरुरी छ अब ।  
हुन त पञ्चायतकालमा दलीय प्रणालीमाथि प्रतिबन्ध थियो, निर्दलीयता थियो ।  निश्चय पनि अपेक्षाकृत रूपमा विकास हुन सकेन तर छ – नौ महिनाभित्रै सरकार बन्ने र गिर्ने, सांसद् खरिद बिक्री गर्ने, भ्रष्टाचारले घरघरसम्मै संस्थागत स्वरूप ग्रहण गरेको थिएन ।  निर्ममतापूर्वक विरोधीहरूको आवाज दबाउने अत्यन्त दुःखद र घृणित काण्डहरू भए तर कतिपय घटना तत्कालीन राष्ट्रप्रमुखलाई कुनै जानकारी नै नगराई गरिएका हुन्थे ।  साथै पञ्चायत कालमा शैक्षिक, आर्थिक, भौतिक विकास नै नभएको होइन ।  पर्याप्त मात्रामा भए तर ती सहर केन्द्रित रहे ।  हिजो पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीकै गृह जिल्लाहरूमा विकासका पूर्वाधार निर्माण भए ।  देशकै मुखिया हुँदाहुँदै पनि आफ्नो मात्र जिल्ला र क्षेत्र हेर्नु उनीहरूको दोष हो तर त्यस बेला चीनसँग पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न पाइपलाइन विच्छ्याउने सहमति भएका थिए ।  पहाडमाभन्दा तराईमा पूर्वाधार विकासका निम्ति काम भए ।  धरान, हेटौंडा, वीरगञ्ज आदि क्षेत्रमा औद्योगिकीकरण गर्ने काम पनि भए ।  २०४५ सालमा भारतद्वारा गरिएको नाकाबन्दीको प्रतिरोध राष्ट्रहितले ओतप्रोत थियो ।  हो, पञ्चायतले दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने काम ग¥यो ।  जनआवाजमाथि दमन ग¥यो ।  यसैले व्यवस्थाकै अन्त्य भयो ।  यो उसले पाएको जनदण्ड थियो ।  अनन्त विकृतिहरू बढ्दै गएकाले यसलाई नरोक्ने हो भने भोलि यही दण्ड वर्तमान व्यवस्थाले पनि भोग्नु पर्ने स्थिति आउँछ ।  भोलि आउने दुष्परिणाम रोक्न पनि यही व्यवस्थाभित्रको एउटा राम्रो माध्यम भनेकै निर्वाचनमा ‘थ्रेसहोल्ड’ हो र यो आवश्यक छ ।  
हुन त अहिलेका दल, नेता र सरकारले विकास ग¥यौं भन्छन् तर राष्ट्रले गौरव गर्न लायक कुन कुरा सम्पन्न गरेको छ र राज्यले ? सेनाले ट्याक खोलेका केही सडकहरूलाई छोडेर बाँकी सडक, पानी, विजुली, भवन, अस्पताल, शैक्षिक संस्थाहरू त स्वयं जनताकै लागतमा भएका हुन् र जनता आफैँं मिलेर आफ्नै लागतमा गरिरहेका छन् ।  जननिर्वाचित सरकारको अभावमा कयौँ पार्टीहरू आपसमा मिली कागजी सडक, बाँध, पुल, भवन आदि बनाएर राज्यकोष लुटिरहेका छन् ।  यस्तो प्रवृत्ति अन्त्य गर्न मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजान राजनीतिक पार्टी र नेताका गतिविधिमा जनताको निगरानी हुनु जरुरी हुन्छ ।  त्यो तबमात्र सम्भव छ जब देशमा बढीमा तीन वा चार वटा पार्टी हुन्छन् ।  यी खुद्रा पार्टीहरूबाट मुलुकको हित सम्भव देखिन्न ।  यसलाई सीमित गर्ने थ्रेसहोल्डले हो ।  यसका लागि अब जनताको दबाब आवश्यक छ र ठूला दलले पनि आँट गर्नैपर्छ ।  
बेलायत, अमेरिकाजस्ता विकसित देशमा झंै कमभन्दा कमपार्टी रहनु जरुरी छ ।  जति कम पार्टी त्यति नै स्वस्थ राजनीति हुन्छ ।  जति स्वस्थ राजनीति त्यति स्थिर र प्रभावशाली सरकार ।  जति स्थिर र प्रभावशाली सरकार उति नै शान्ति र समृद्धि हासिल हुन्छ ।  यसैले ठूला दलले पनि व्यक्तिगत स्वार्थ वा अन्य कुनै कारणले फुटेर गएका त्यस्ता दल र नेतृत्वलाई वा आपूmसँग मिल्न सक्ने खालका पार्टीहरूलाई आफ्नो पार्टीमा मिलाउने नीति तथा अभियान चलाई उनीहरूको सही राजनीतिक व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।  यसो हुन सकेमा कम्तीमा पाँच प्रतिशत थ्रेस होल्डको व्यवस्था गर्न सहज हुनुका साथै बढीमा तीन वा चार पार्टी मात्रै बन्ने वातावरण निर्माण हुन्छ  ।  साना पार्टी, यो वा त्यो नेता रिसाउलान् कि भन्ने कुरामा भन्दा पनि देशको हितलाई सर्वोपरि मानी ठूला दलहरूले एउटा प्रभावकारी निर्णय गर्नैपर्छ ।  कम्तीमा पनि पाँच प्रतिशत थ्रेसहोल्ड दर राखी राजनेता हुनुको भूमिका निर्वाह गर्ने पर्छ ।  अन्यथा यो देशमा अझै एकदशक भन्दा पनि बढी समयसम्म कसैको बहुमत आउने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ ।  यस स्थितिमा यो देशमा स्थिरता, शान्ति र समृद्धि प्राप्त नहुने निश्चित छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना