सामाजिक सुरक्षामा साझा प्रयास

tc wagle त्रिभुवनचन्द्र वाग्ले



सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा नयाँँ होइन ।  नेपालमा यसलाई सागुँरो परिवेशमा बुझिएकाले हाल वृद्ध, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, विधवा, विपन्नलगायतलाई दिइएको मासिक नगद भत्ता मात्र सामाजिक सुरक्षा हो भन्ने साँगुरो सोचाइ धेरैमा रहेको छ तर नेपालले परापूर्व कालदेखि नै राज्यस्तरबाट सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम गर्दै आएको पाइन्छ ।  मठमन्दिर, सत्तलपाटी निर्माण, निःशुल्क भोजन, ऋण तथा करिया मोचनजस्ता, कथित महारोगी (कुष्ठ), लाई आवास, जोगीफकिरका लागि भेटी, दक्षिणा, हण्डीको व्यवस्थामार्फत नेपालले राज्यको
‘दायित्व’ मा आधारित सामाजिक सुरक्षाका कार्य सनातनकालदेखि गर्दै आएको हो ।  यस्ता कार्य पूर्वीय दर्शनको ‘परोपकार धर्मायः’ भन्ने लक्ष्य पनि भएकाले नेपाली समाजमा सामाजिक सुरक्षालाई धार्मिक रूपमा लिइन्थ्यो ।  बेलायतमा सामाजिक सुरक्षाको अवधारण १६औं शाताब्दीतिरबाट सुरु भएर औद्योगिक क्रान्तितिर निकै झाँगिएको पाइन्छ ।  आधुनिक नेपालमा सेना तथा निजामती कर्मचारीलाई राज्यले निवृत्त जीवनका लागि ‘योगदान’ मा आधारित सुविधा उपलब्ध गराउन थालेको धेरै पुरानो प्रक्रिया हो ।  वि.सं. १९९१ मा स्थापित ‘सैनिक द्रव्य कोष’ र वि.सं.२००१ मा स्थापित ‘निजामती प्रोभिडेन्ट फन्ड’ मार्फत सेवा निवृत्त सेना तथा निजामती कर्मचारीलाई सञ्चित रकम उपलब्ध गराइएको पाइन्छ ।  
नेपालले २०३१ देखि प्रजा (चेपाङ) विकास कार्यक्रम सञ्चालन ग¥यो जुन पहिलो जातीय÷समुदाय लक्षित सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम थियो ।  यसैगरी, विभिन्न समयमा बाल तथा महिला लक्षित सामाजिक कल्याणका कार्यक्रम पनि हुँदै आएका छन् ।  वि.सं. २०५१ बाट जेष्ठ नागरिक (७० वर्ष नाघेकालाई) मासिक रु. एक सयका दरले वृद्ध भत्ता दिइएको र हाल यसको दायरा तथा रकमको आकार मासिक रु. दुई हजार पु¥याइएको छ ।  सुरुमा ज्येष्ठ नागरिकलाई मात्र दिइएको यस्तो भत्ता हाल सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०६९ बमोजिम जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, विधवा, दलित वर्ग, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति, अशक्त अपाङ्गता भएका नागरिक एवं दलित बालबालिकाले प्राप्त गरिरहेका छन् ।  आ.व.२०६६÷६७ को बजेट वक्तव्यमार्पmत यस्तो सुविधालाई सामाजिक सुरक्षाको व्यापक परिभाषामा ल्याउँदै यसलाई संस्थागत गर्ने प्रयास गरिएको छ ।  यसबाहेक केही समुदायलाई लक्षित गरी नेपालले शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, जीविकोपार्जनमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गर्दै आएको छ ।  मूलतः आठौं योजनाबाट यस्ता कार्यक्रम व्यापकरूपमा लागू गरिएको पाइन्छ ।  
नेपालले विश्वमा प्रचलित ‘राज्यको दायित्वमा आधारित’ र ‘कामदारको योगदानमा आधारित’ दुवै प्रकारका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम लागू गर्दै आएको छ तर यस सन्दर्भमा रहेको अस्पष्टता र प्रचारहीनताले केही पनि भएको थिएन र छैन भन्ने मानसिकता बलियो देखिन्छ ।  सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई एकीकृतरूपमा र तार्किकरूपमा लैजान नसकिएकाले यस्तो भएको हो ।  ओली सरकारले किड्नीको डायलसिसजस्तो खर्चिलो रोगलाई पूर्ण निःशुल्क बनाउने घोषणा गरेको थियो ।  यस्तो सह्रानीय कामभन्दा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाइएको कुराले बढी चर्चा पाएको छ ।  पैसा सिँधै लक्षित व्यक्तिमा पुग्ने भएकाले पनि बढी चर्चा हुनु स्वाभाविक हो ।  यसो हुनुमा हाम्रो गरिबी र मनोविज्ञान दुवै जोडिएको छ ।  यस सन्दर्भमा अब नेपालले एउटा कदम चाल्न ढिलो गर्नु हुँदैन ।  किड्नीको डायलसिसजस्तो खर्चिलो रोगलाई पूर्ण निःशुल्क बनाउनु अति राम्रो हो तर चिकित्सकका अनुसार दुई÷पाँच सय रुपियाँमा किड्नीको नियमित परीक्षण गरेर असी÷नब्बे प्रतिशत यस्ता रोगको जोखिम न्यून गर्न सकिन्छ ।  त्यसैले राज्यका तर्फबाट पारिश्रमिक सुविधा लिने कामदार÷कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।  ती विपन्न, जसले राज्यको यस्तो सुविधा लिन पाउँदैनन् उनीहरूका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण प्याकेजको व्यवस्था गर्न ढिला गर्नुहुँदैन ।  स्वास्थ्य परीक्षणलाई संस्कृतिका रूपमा स्थापित गर्न राज्य र नागरिकका तर्फबाट धेरै काम हुन बाँकी रहेको छ ।  
नेपालका कतिपय सरकारी तथा निजी निकायले कर्मचारी÷कामदारलाई स्वास्थ्य परीक्षणवापत रकम उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।  कतिपयले यसको सदुपयोग गरेका होलान् ।  कतिपयले बाध्यतावश अन्य सन्दर्भमा खर्चेका भए पनि दुरूपयोग गरेका छैनन् होला तर केही प्रतिशतले यस्तो रकमको दुरूपयोग गरेका छन् ।  त्यो पनि मदिरापानजस्ता कुलतबाट रोग र काल निम्त्याउने प्रकारले ।  अनि राज्यले सधंँै किड्नीको डायलसिसजस्तो खर्चिलो रोगलाई पूर्ण निःशुल्क बनाउने दायित्व लिन सम्भव हुँदैन ।  यस्ता सन्दर्भमा नागरिकको दायित्व के हुने भन्ने बारेमा नेपालले ध्यान दिनैपर्छ ।  सामाजिक सुरक्षाका लागि उदाहरण दिइने युरोपियन कतिपय मुलुकले पनि सामाजिक सुरक्षाका कतिपय दायित्व कटाउँदै र हटाउँदै गएको सन्दर्भमा नेपालमा यस्ता सबै काम राज्यले गरिदिनु पर्छ र गर्छु भन्नु दुवै असम्भव हो ।  त्यसैले सामाजिक सुरक्षालाई राज्यसँग मात्र होइन नागरिकसँग पनि जोड्नु पर्छ ।  यस्तो काम गर्न ढिला भइसकेको छ ।  
नेपालको संविधानको धारा ४३ ले सामाजिक सुरक्षाको हक प्रदान गरेको छ ।  आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफँैं गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानुनबमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुने संविधानमा उल्लेख छ ।  यसैगरी धारा ४१ ले ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुने व्यवस्था गरेको छ ।  यी हकलाई व्यवस्थित गर्न र विगतदेखि प्रदान गरिएका सामाजिक सुरक्षा (योगदान र दायित्वमा आधारित) कार्यक्रमको लक्ष्य र उपलब्धिमाथि वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्दै अबका दिनमा स्पष्ट बाटो तय गर्नु आवश्यक छ ।  मासिक रु. दुई हजार दिनुभन्दा, किड्नीको डायलसिस निःशुल्क गराउनु महìवपूर्ण हुनेछ ।  त्योभन्दा उसको प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण महìवपूर्ण हुनसक्छ ।  त्योभन्दा पनि उसको खाद्य आदत र स्वास्थ्य सचेतनाको संस्कृति बसाउनु महìवपूर्ण हुन सक्छ ।  यस्ता दायित्वलार्ई हामीले नागरिक र राज्यस्तरमा बाँड्न सक्नुपर्छ ।  
‘सामाजिक सुरक्षाः राज्यको मात्र दायित्व होइन, नागरिकको मात्र क्षमता होइन’ भन्ने मान्यता बसाउनै पर्छ ।  यसलाई दायित्व र कर्तव्यको साझा अभियान बनाउन सकिएन भने यस सन्र्भमा भनिने ‘कल्याणकारी राज्य’ को लक्ष्य हावादारी गफमा परिणत हुनेछ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना