विकट क्षेत्रको सम्बोधन

gorakh bdr bogati गोरखबहादुर बोगटी



लोकतन्त्रकै मूल आधारको रूपमा रहेको स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई नेपालका राजनीतिक दलहरूले विभिन्न बहानामा पछाडि धकेल्दै करिब डेढ दशकदेखि देशलाई स्थानीय निकायविहीन बनाएका छन् ।  लोकतन्त्रका हिमायती हौं भनेर नथाक्ने दलहरूले नै भनाइ एउटा तर काम अर्को गर्नाले यति लामो समयसम्म देशमा स्थानीय निकायको रिक्तता राखेर दुनियाँको अगाडि लाजमर्दो अवस्था सिर्जना गरेका छन् ।  
२०६३ सालदेखि नै स्थानीय निकायको निर्वाचन गराएरै छोड्ने भनेर प्रायः सबै दलका नेताले भन्दै आएको छन् ।  अघिल्लो सरकारले नयाँ संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सङ्घीय संरचना अनुकूलको स्थायी व्यवस्था नहुँदासम्मका लागि स्थानीय सरकारलाई नयाँ जीवन प्रदान गर्न स्थानीय निकायको मात्रै भए पनि निर्वाचन गराउने, नभए नयाँ संविधानको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहको खाका तयार गर्ने भनेर स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको गठन गरेको थियो ।  जसको कार्यकाल आगामी फागुनसम्म तोकिएको छ ।  यस आयोगले आफ्नो कार्यजिम्मेवारी पाएको समयदेखि नै घनिभूत रूपमा काममा लागिरहेको कुरामा कसैलाई शङ्का छैन ।  यस आयोगको कार्यप्रगतिसँगै स्थानीय तहको निर्वाचनको आधारशीला खडा हुने र नयाँ संविधानको कार्यान्वयनमा टेवा पु¥याउने कुरा पनि स्वतःसिद्ध छ ।  यसो गर्दा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मुख्य जगको रूपमा रहेको स्थानीय तहको संरचना निर्माण हुन जाने थियो पनि तर ठूला दलको इच्छाशक्तिको कमी र स्थानीय निकायको बहुआयामिक महìवको वास्तविक मर्मलाई बुझ्न नसक्दा अझै पनि स्थानीय निकायलाई रिक्त राख्ने छनक देखिँदैछ ।  यसबाट सर्वसाधारणको जीवनपद्धतिसँग जोडिएका अहम् सवालमा र देशकै शासन प्रणालीको स्थायित्वका बारेमा समेत नकारात्मक असर पर्न गएको छ भने दुनियाँका सामु यो लाजमर्दो विषय बन्न गएको छ ।  
परिस्थितिको गहिराइ बुझ्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले तयार नभएझैं देखिन्छ ।  बरु यससँग सम्बन्धित कुराको उठान हुँदा केही दलका नेताले त यो सवाललाई अरू नै कुरामा जोडेर जटिल बनाउने गर्नाले पनि स्थानीय निकायको गठन हुन गाह्रो देखिन्छ ।  यही सेरोफेरोबाट झस्केर नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले यस आयोगको कामलाई तीव्रता दिन सुझाव दिँंदै आगामी मङ्सिर महिनाको समयसीमा निर्धारण गरी स्थानीय निकाय अथवा तहको निर्वाचनको घोषणा गरेको थियो ।  त्यो तिथि मितिलाई पनि विभिन्न बहानामा सम्भव नहुने भन्दै पछाडि धकेलेर वर्तमान सरकारले ठाडै ओझेलमा पार्ने काम गरिसकेको छ ।  
स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले तयार पारेको खाकाले विशेष गरी देशको भौगोलिक विशिष्टतालाई सम्बोधन गर्न सकेको देखिँदैन ।  त्यसैले दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय अगुवाबाट व्यापक रूपमा विरोध भइरहेको छ ।  जनसङ्ख्या धेरै भएका क्षेत्रका बासिन्दाले पनि जनसङ्ख्याको उचित सम्बोधन भएन भनेर आयोगको प्रस्तावप्रति चित्त बुझाएको देखिँदैन ।  यस अर्थमा प्रस्तावित सङ्ख्याप्रति देशभरिका धेरैको असहमति रहेको पाइन्छ तर राज्यको नीति निर्माणको स्थानमा दुर्गम क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हिजोको भन्दा अत्यन्त कम हुने स्थिति देखिँदैछ ।  यसतर्फ सुगमका र जनसङ्ख्या बढी भएका क्षेत्रका जानकारहरूले विशेष ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ ।  विरोधका लागि विरोध गरेर राज्यबाट हालसम्म उपेक्षमा पारिएका क्षेत्रको यथार्थलाई ओझेलमा पार्ने काम कसैबाट पनि गरिनु हुँदैन ।  आयोगको कार्यको विरोध गर्नेक्रममा मधेसी मोर्चा र सङ्घीय गठबन्धनले त सरकारसँग आयोगको कामलाई अघि बढाउन रोक लगाउनुपर्छ भनेर माग नै गरिसकेका छन् भने तराई मधेसका केही स्थानमा आयोगको काममा अभद्र व्यवहार प्रदर्शन गरेर पनि बिथोल्ने गरेका दृश्य देखियो ।  यो दुःखलाग्दो कुरा हो ।  आयोगको तर्फबाट भए गरेका अमिल्दा कुराहरूलाई सम्भव भएसम्म अनुकूल बनाउँदै कामलाई अघि बढाउनु पर्छ र स्थानीय तहको सीमाङ्कनको टुङ्गो यथाशीघ्र लगाउनु पर्छ ।  यसको कामलाई नै रोक्ने कुराले देशमा थप सङ्कट निम्तिन जाने खतरा रहन्छ ।  
हुन त जिल्लाको प्राविधिक समितिका सदस्यको उपस्थितिमा आयोगले तयार पारेको प्रस्तावको आधारमा जिल्ला सदरमुकाम बाहिरका केही स्थानमा पुगेर स्थानीय तहको सीमाङ्कनका लागि सुझाव लिने काम पनि भएको देखिन्छ ।  जिल्ला सदरमुकाममा सञ्चालन गरिएका सुझाव सङ्कलनका कार्यक्रममा आयोगको प्रस्तावभन्दा बढी सङ्ख्यामा स्थानीय तहको प्रस्ताव गरेका खबरसमेत आएका छन् ।  त्यससँगै आयोगले प्रस्ताव गरेको विभिन्न भागको जनसङ्ख्याको आकार पनि बढी भएको भनेर घटाउनका लागि माग भइरहेको कुरा पनि आइरहेको छ ।  यसलाई आयोगले गम्भीर रूपमा लिन जरुरी छ ।  एकतर्फ समय अभावको कुरालाई तेस्र्याउने र अर्कोतिर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवको हवाला दिँदै नेपालको वास्तविकतालाई फरक ढङ्गले सम्बोधन नगर्ने हो भने भविष्यमा राम्रो परिणामको आशा गर्न सकिँदैन ।  स्थानीय तहको भौगोलिक सीमाङ्कन स्थानीय जनताका लागि अपायक हुने र त्यहाँबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधा प्राप्त गर्न असहज हुने स्पष्टै छ ।  समय घर्किंदै गइसकेकोले आयोगका लागि पनि आफ्नो काम फत्ते गर्न अत्यन्त चुनौती बन्दै गएको छ ।
यहाँनेर भौगोलिक विकटता खेपिरहेका दूरदराजका बासिन्दाले पनि यसैपटक आफूले भनेझैं गरेर स्थानीय तहको संरचना निर्माण हुनुपर्ने कुराको आशा गर्नु त्यति उचित हुन सक्दैन तर पनि हाल भइरहेका तीन हजार १९७ गाउँ विकास समिति र दुई सय १० नगरपालिकालाई सोलोडोलो रूपमा केन्द्रमै बसेर भाग लगाएर गरिने संरचनाले पनि यथोचित सम्बोधन हुनसक्ने देखिँदैन ।  त्यसका लागि अहिले प्रस्तावित जनसङ्ख्याको सीमालाई घटाउने र जिल्लामा हालसम्म कायम रहेका इलाकाहरूलाई आधार बनाएर स्थानीय तहको संरचना निर्माण गर्ने कुरामा जिम्मेवार निकायले लचकता देखाउन सक्नुपर्छ ।  सदिआंैदेखि अप्ठ्यारो खेप्दै आएका विकट ठाउँ बस्तीका बासिन्दाले सङ्घीय संरचनामा हिजोकोभन्दा केही न केही प्रशासनिक सुगमता र घर नजिक सेवासुविधा हुने आश गरिरहेकै छन् ।  उनीहरूको अहिलेसम्म पनि राज्यको केन्द्र भागमा पहुँच र प्रतिष्ठा दुवै छैन ।  त्यस कारण पनि आफूहरू पछाडि पर्नुपरेको भन्ने महसुस गर्दै आएका छन् ।  यसलाई सम्बोधन गर्न स्थानीय तहको सीमाङ्कनमा विशेष ध्यान दिनै पर्छ ।  यति ठूलो परिवर्तित शासन प्रणालीमा पनि देशभित्रैका केहीले उपेक्षाभाव गरिरहने अवस्था अवश्य पनि उचित हुनसक्दैन ।  
आयोगमा रहेका व्यक्तिहरू र राज्यको केन्द्र भागमा रहेका केही व्यक्तिले प्रशासनिक तथा भौतिक संरचना निर्माण र प्रशासनिक खर्चको कुरालाई तिलको पहाड बनाएर सकेसम्म स्थानीय तहको सङ्ख्या कम गर्ने सोचाइ बनाएको पाइन्छ ।  स्थानीय तहका बहुसङ्ख्यक जनताको युगौं युगसम्मको राजनीतिक, आर्थिक, भौतिक तथा सामाजिक सेवा सुविधालगायतका कुराको सहज उपलब्धता र उपभोगसँग जोडिएका कुराहरूको आधारस्तम्भ निर्माण गर्ने कुरामा जिम्मेवार पक्षबाट कन्जुस्याँइ गरिनु हुँदैन ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना