कर विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त र चुनौती

hemraj lamichhane हेमराज लामिछाने



सामान्य अर्थमा सेवाग्राही जनताले बाध्यकारी रूपमा सरकारलाई तिर्ने शुल्कलाई कर भनिन्छ ।  यस सम्बन्धमा अर्थशास्त्री पाउल स्यामुल्सन भन्छन्– जनताले सरकारबाट उचित लाभ प्राप्त गर्ने आशाले स्वेच्छाले कर तिर्छन् तर अर्का अर्थशास्त्री मुस्ग्रेभको भनाइमा जनताको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा सरकारले वस्तु र सेवा उपलब्ध गराउनुपर्छ ।  त्यसबापत् जनताले सरकारलाई कर तिर्छन् ।  जनताबाट कर सङ्कलन गरेबापत् आवश्यक वस्तु, सेवा, सामाजिक सुरक्षा र अन्य न्यूनतम सुविधाको सुनिश्चित गर्नु सरकारको दायित्व हुन आउँछ ।  
कर विकेन्द्रीकरणका सबल पक्षमध्ये करको दर निर्धारणमा जनताको सहभागितालाई अति उत्तम अभ्यास मानिन्छ ।  जसका कारण स्थानीय तहको कर राजस्वको व्यापकता सुनिश्चित गर्छ ।  यसले स्थानीय तहलाई बढी जिम्मेवारी बनाउन र स्थानीय स्वायत्तताको सम्मान गर्न सहयोग गर्छ ।  यसले कर सङ्कलनमा समेत जनताको सहयोग र सहभागिता सुनिश्चित हुन गई पर्याप्त राजस्व परिचालन हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ ।  जनताको सहभागितामा सङ्कलन भएको राजस्व जनताकै हितका लागि खर्च हुने र सोको जनताका तर्फबाटै प्रत्यक्ष अनुगमन हुनसक्ने हुँदा स्थानीय सरकार जनताप्रति बढीभन्दा बढी जवाफदेही र उत्तरदायी हुनुपर्ने स्थिति सिर्जना गर्छ ।  
तथापि व्यवहारमा करका दरको निर्धारणमा विभिन्न निकायबीचमा समन्वय र समझदारीको अभाव र जनताको सहभागिताको कमीका कारण कार्यान्वयन पक्ष ज्यादै कमजोर हुने गरेको पाइन्छ ।  स्थानीय तहको कर राजस्व न्यून हुनुमा स्थानीय तहबाट सङ्कलन गरिने करका दर कम निर्धारण गरी करदातालाई आफूप्रति आकर्षण गर्ने राजनीतिक नेतृत्व र निर्वाचित पदाधिकारीहरूको प्रवृत्तिले न्यून करका लागि स्थानीय तहमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको अवस्था आउने बलियो सम्भावना रहन्छ ।  त्यसैगरी कर सङ्कलनमा प्रशासनिक खर्च अधिक हुनसक्छ ।  करका आधार पहिचान गर्न र करसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गरी अधिक राजस्व सङ्कलन गर्न स्थानीय तहको क्षमताको कमी हुनसक्छ, जसका कारण पर्याप्त मात्रमा स्थानीय तहमा राजस्व सङ्कलन नहुने स्थिति देखिन्छ ।  यसले स्थानीय तहको क्षमता विकास, जनताको माग अनुसारको पूर्वाधार लगायतका विकास निर्माणका काम र करदाता सचेतनाजस्ता कार्यक्रममा खर्च गर्न स्रोतको कमी हुनपुग्छ ।  जसका कारण स्थानीय तहका सरकार माथिल्लो तहको सरकारको परनिर्भरतामा बाच्नुपर्ने स्थिति सिर्जना हुन आउँछ ।  
नेपालको सन्दर्भमा नेपाल सरकारको अनुदानमाथि स्थानीय निकायको अत्यधिक परनिर्भरताको स्थिति तालिका नं. १ ले स्पष्ट पार्छ ।  विगत पाँच वर्षको वित्तीय स्थितिको विश्लेषण गर्दा औसतमा कुल  
गार्हस्थ उत्पादन रू. एक हजार ५४० खर्ब रहेको देखिन्छ भने सोमध्ये नेपाल सरकारले रू. १६ दशमलव ५५ अर्ब स्थानीय निकायलाई निशर्त चालू र पुँजीगत अनुदान उपलब्ध भएको देखिन्छ ।  जुन कुल  
गार्हस्थ उत्पादनको औसतमा १ दशमलव ११ प्रतिशत हुन आउँछ ।  त्यसैगरी स्थानीय निकाय (गाविस, नपा र जिविस) को कुल आयमा आन्तरिक आयको योगदान औसतमा ४१ दशमलव ६२ प्रतिशत रहेको छ ।  समग्रमा यो तथ्याङ्कले स्थानीय निकायको केन्द्रप्रतिको परनिर्भरता कम देखिन्छ तर गाविसको आन्तरिक आयलाई मात्र आधार मानेर विश्लेषण गर्दा परनिर्भरताको तह गाउँस्तरमा ज्यादै बढी रहेको छ ।
स्रोतः अर्थ मन्त्रालय (२०७३), आर्थिक सर्वेक्षण २०६९÷७०, २०७२÷७३ र स्थानीय निकाय वित्तीय आयोग (२०७२), स्थानीय निकायहरूको वित्तीय स्थिति विश्लेषण
विभिन्न तहका सरकारबीचमा आय स्रोतको जिम्मेवारी हस्तान्तरण वा कर जिम्मेवारी सुम्पिने आदर्श आधार पाइँदैन ।  मुलुकपिच्छे फरक फरक अभ्यास भएको पाइन्छ ।  तथापि केही सिद्धान्त अभ्यासमा देखिन्छन् ।  विभिन्न किसिमका स्थानीय कर जस्तै घरजग्गा कर (सम्पत्ति कर, एकीकृत सम्पत्ति कर, मालपोत), मनोरञ्जन कर, व्यवसाय कर, सेवा शुल्क र दस्तुर स्थानीय तहको सरकारको जिम्मामा हुँदा सङ्कलन गर्न सहज हुने र करदाताले स्थानीय तहमा स्वतःस्फूर्त तिर्न रुचाउने खालको हुन्छ ।  आर्थिक स्थिरता कायम गर्ने, प्रशासनिक रूपले व्यवस्थापन गर्न कठिन, गतिशील करजस्तै
व्यक्तिगत आयकर, असमान किसिमले विभाजित भएका कर जस्तै भन्सार, अन्त शुल्क आदि खालका कर केन्द्रीय सरकारको जिम्मामा राख्ने गरेको पाइन्छ ।  मूल्य अभिवृद्धि कर, संस्थागत आय कर, आयत निर्यात कर आदि स्थानीय तहमा भन्दा केन्द्रीय तहको जिम्मामा हुने गरेको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पाइन्छ ।  
उल्लेखित पृष्ठभूमिका आधारमा नेपालको सन्दर्भमा राजस्व जिम्मेवारीभन्दा खर्च जिम्मेवारीको विकेन्द्रीकरण गरी स्थानीयतहबाट सेवा प्रवाह गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।  सोका लागि स्थानीय तहको न्यूनतम क्षमता विकासको योजना कार्यान्वयन हुनु आवश्यक हुन्छ ।  नेपालको संविधानले विभिन्न तहको राजस्व सङ्कलनसम्बन्धी निम्नानुसारको व्यवस्था गरेको छ ।  
 नोटः सेवा शुल्क, दस्तुर, दण्ड जरिवाना तथा प्राकृतिक स्रोत बापत प्राप्त रोयल्टी र पर्यटन शुल्क सङ्द्द, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूचीमा रहेको छ ।  
संविधानले वित्तीय अधिकारका बारेमा स्पष्ट प्रावधान गरेको छ ।  गाउँपालिका र नगरपालिकाको एक स्थानीय सञ्चित कोष रहने र प्रत्येक वर्ष राजस्व र व्ययको अनुमान गाउँ र नगरसभामा पेस गरी पारित गर्नुपर्ने प्रावधान गरेको छ तर स्थानीय तहकै अङ्गको रूपमा रहेको जिल्ला सभा÷जिल्ला समन्वय समितिको सञ्चित कोषको सम्बन्धमा संविधानले केही उल्लेख गरेको छैन ।  संविधानले विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रलाई स्थानीय तहको रूपमा स्वीकार गरेको छैन र सङ्घीय कानुन बमोजिम मात्र कायम गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।  यी संरचनाको वित्तीय पक्षका बारेमा भविष्यमा स्पष्ट हुन आवश्यक हुन्छ ।  
कर जिम्मेवारीका आधार, करका आधारको अनुमान र परिभाषा गर्ने, करको दर निर्धारण गर्ने, कर सङ्कलन, व्यवस्थापन र कर राजस्वको अन्तिम प्रयोग सम्बन्धमा विभिन्न निकायबीचमा समन्वयकारी भूमिकाको सुनिश्चित हुन आवश्यक छ ।  सिद्धान्ततः विभिन्न तहका सरकारबीचमा ठाडो र तेर्सो वित्तीय न्यूनता (सार्वजनिक खर्चको न्यून बजेट) को पूर्ति गर्न माथिल्लो निकायबाट तल्ला निकारूलाई सशर्त तथा निशर्त अनुदान उपलब्ध गराउँछन् ।  यसका लागि वित्तीय समानीकरणको सिद्धान्त बमोजिम न्यायोचित तरिकाले अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तर गर्ने गरिन्छ ।  यसले तल्ला निकायलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न आवश्यक वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितता गराउँछ ।  अर्को शब्दमा भन्दा कामको आधारमा दामको व्यवस्थापन हुनुपर्छ भन्ने हो ।  वित्तीय हस्तान्तरण प्रणालीलाई क्षेत्रीय र भेगीय असन्तुलनको न्यूनीकरण गर्न र स्थानीय र राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाको रूपमा लिइन्छ ।  सोको अतिरिक्त माथिल्लो तहको सरकारले तय गरेका निश्चित उद्देश्य प्राप्ति गर्न तल्ला निकायलाई जिम्मेवारीसहित वित्तीय हस्तान्तर गर्ने पनि गरिन्छ ।  यसैगरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहबाट समुदायमा पार्न सक्ने सकारात्मक र नकारात्मक वहिर्भाव तथा प्रभावको उपर्युक्त व्यवस्थापन गर्न माथिल्लो निकायले तल्ला निकायलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने प्रचलन पाइन्छ तर माथिल्लो निकायबाट वित्तीय हस्तान्तरण गर्दा स्थानीय तहको राजस्व सङ्कलनमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावनाप्रति सचेत हुन जरुरी हुन्छ ।  वित्तीय हस्तान्तरण स्थानीय तहको कार्यकुशलता अभिवृद्धिमा सहयोगी हुने हदसम्म हुनुपर्छ, यसले स्थानीय तहलाई गैर जिम्मेवार र अदक्ष बनाउनतर्फ सहयोग नगरोस् ।  
वित्तीय हस्तान्तर अनुमान गर्न सकिने, स्थायी प्रवृत्तिको र पारदर्शी हुनुपर्छ ।  यसले स्थानीय तहमा जनताको सहभागितामा उपयुक्त किसिमको कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न सहज बनाउँछ ।  यसैगरी स्थानीय तहका लागि प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त राजस्व बाँडफाँटको विषय अत्यन्त महŒवपूर्ण हुन्छ ।  तथापि यस सम्बन्धमा संविधानले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई जिम्मेवार बनाएको छ ।  खासगरी राजस्वको बाँडफाँट गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने, समानीकरण अनुदान सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने, सशर्त अनुदानका सम्बन्धमा आधार तयार गर्ने जस्ता महŒवपूर्ण जिम्मेवारी आयोगलाई सुम्पिएको छ ।  प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको गठनपछि यी विषयले प्राथमिकता पाउने छन् र अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको सिद्धान्त र आधार तय भई सोही अनुसार कार्य आरम्भ हुनेछ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना