पुनर्केन्द्रीकरणको सङ्केत

Dambar dangiडम्बरजंग डाँगी

 

“संविधानमा हस्ताक्षर गरियो, पछि चेतियो ।  .....जिल्लामा हुनुपर्ने अधिकार गाउँमा लगेर सम्भव छैन, तल्लो तहमा अधिकार बढी भयो, सबै अधिकार व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन । ”
यी विचार एक वरिष्ठ÷शीर्ष नेताका हुन् ।  स्थानीय तह पुनर्संरचना गर्न बनेको आयोगको ‘भाग्य’ निर्धारण गर्न प्रधानमन्त्रीले आयोजना गर्नुभएको छलफलमा व्यक्त यी अभिव्यक्तिलाई राजधानीबाट प्रकाशन हुने एक दैनिकले उदृत गरेको थियो ।  यस्ता अभिव्यक्ति समयसमयमा उच्च तहका नेताहरूबाट आउने गरेका छन् ।  केही समयअघि अघिल्लो सरकारका एक उपप्रधानमन्त्रीले “ज्या है, चिप्लिहाले छ नि” भनेर टिप्पणी गरेको स्थानीय तहको पुनर्संरचनाबारे जानकारी गराउन गएको टोलीका एक सहभागीले बताउनुभएको थियो ।  ती सहभागीले उच्च तहको भेटघाट र छलफलमा संविधानले स्थानीय तहलाई दिएका अधिकार र जिम्मेवारीमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने गरेको पनि बताउनुभएको थियो ।  पछिल्लो समयमा त अहिले भएका गाविसलाई नै गाउँपालिका भनिदिए भइहाल्यो नि भन्ने धारणा पनि आउन थाले ।  उच्च तहबाट आउने यी विचारले स्थानीय सरकारले संविधानप्रदत्त अधिकार र जिम्मेवारी पाउँछन् नै भन्नेमा आशङ्का सिर्जना गरेको छ ।
गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगले गठन भएको चार महिनामा स्थानीय तहका एकाईको निर्माणको मापदण्ड तयार पा¥यो र त्यो मापदण्डबमोजिम बन्ने गाउँपालिका र नगरपालिकाको सम्भाव्य सङ्ख्या पनि निकाल्यो ।  योसँगै स्थानीय तहको पुनर्संरचनाको बहस घनिभूत भयो र केन्द्रदेखि गाउँसम्म पुग्यो ।  स्थानीयस्तरमा जनताको चासो अब बन्ने एकाई र त्यसको केन्द्र आफूलाई पायक पर्नुपर्छ भन्नेमा केन्द्रित छ ।  जिल्लामा बनेको स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समिति आयोगले दिएको मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने र स्थानीयस्तरमा सहमति जुटाउनुपर्ने अप्ठेरोमा छन् ।  पहाडी र हिमाली क्षेत्रका जिल्लामा जनसङ्ख्यालाई नभई भूगोललाई मापदण्ड बनाउनुपर्छ भन्छन् भने तराईका जिल्लामा जनसङ्ख्यालाई मात्र मापदण्ड बनाउनुपर्ने आवाज उठेको छ ।  राजधानीमा हुने बहसमा स्थानीय तहको सङ्ख्या कम भयो एक हजारदेखि पन्ध्र सयसम्म हुनुपर्छ भन्ने कुरा उठ्ने गरेको छ ।
राजनीतिक दलबीच धु्रवीकरण
स्थानीय तहको पुनर्संरचनाको बहस उत्कर्सतिर लाग्दा दलबीच क्रमशः धु्रवीकरण बढ्न थालेको छ ।  अहिले यसबारे स्पष्ट तीन धार देखिसकेका छन् ।  पहिलो, सत्तापक्षीय धार ।  सबभन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेसले प्रस्तावित सङ्ख्यालाई दोब्बर बनाउनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।  नेपाली काँग्रेसले आयोजना गरेको जिल्ला सभापतिहरूको भेलाको निष्कर्ष नै यही हो ।  तेस्रो ठूलो दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) सरकारको नेतृत्व गर्नुभन्दा अघि यही लाइनमा थियो, अहिले मौन देखिएको छ ।  राप्रपाको धारणा पनि यहीसँग मिल्छ ।  दोस्रो, प्रतिपक्षीको धार ।  दोस्रो ठूलो दल नेकपा (एमाले) ले स्पष्ट रूपमा आयोगले प्रस्ताव गरेको सङ्ख्याकै हाराहारी वा त्योभन्दा कम सङ्ख्यामा सहमति खोज्नुपर्ने अडान राखेको छ ।  चौथो ठूलो दल राप्रपा नेपालले यस अघिदेखि नै देशको आर्थिक अवस्था एवं लागतलाई दृष्टिगत गर्दै स्थानीय तहको सङ्ख्या न्यूनतम हुनुपर्ने औपचारिक निर्णय नै गरेको छ ।  तेस्रो धार मधेसवादी र जनजातिवादीहरूको छ ।  यो धार संविधानको मुद्दा नटुङ्गिएसम्म स्थानीय तहको काम नै रोक्नुपर्ने माग गर्छ ।  
बहसको अर्काे आयाम पुनर्संरचनाको मापदण्ड जनसङ्ख्या कि भूगोल भन्ने हो ।  पहाडी र हिमाली क्षेत्रका बासिन्दा भूगोलका आधारमा स्थानीय तहको सङ्ख्या निर्धारण गर्न माग गर्छन् भने तराईबाट जनसङ्ख्या ।  मधेसी मार्चा आधा जनसङ्ख्या रहेको तराईमा स्थानीय तहका आधा एकाई हुनुपर्ने धारणा राख्छ ।  जनजाति पक्षधरहरूको भनाइ भने जिल्लाको सीमा हटाएर जनजातिको बाहुल्यता कायम गरेर स्थानीय तहको सीमाङ्कन हुनुपर्ने धारणा छ ।  मधेसी नेताहरूले भनेजस्तो जनसङ्ख्याकै आधारमा स्थानीय तह निर्धारण भए पहाड र हिमालमा बसोबास भएका जनजातिमा पार्ने प्रभावमा मधेसी र जनजाति नेताहरू मौन छन् ।  
जनसङ्ख्या भर्सेज भूगोल
स्थानीय तहको आकार निर्धारणमा आयोगले जनसङ्ख्या र भूगोल दुवैलाई आधार मानेको छ र भूगोललाई भन्दा जनसङ्ख्यालाई बढी भार दिएको छ, जसअनुसार तराई, पहाड र हिमालमा आवश्यक पर्ने न्यूनतम जनसङ्ख्या फरक फरक छ ।  आयोगको मापदण्ड अनुसार गाउँपालिका बन्न तराईमा ५० हजार, पहाडमा २५ हजार र हिमालमा १५ हजार जनसङ्ख्या चाहिन्छ ।  यो मापदण्ड नै आलोचनाको विषय बनेको छ ।  पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा तोकिएको जनसङ्ख्या पु¥याउन धेरै ठूलो क्षेत्रफल मिलाउनुपर्ने भएकाले जनतालाई असुविधा पुग्ने मत राख्छन् भने मधेसवादी नेताहरू तीन वटै क्षेत्रमा जनसङ्ख्याको न्यूनतम मापदण्ड समान हुनुपर्ने अडानमा छन् ।
प्रस्तावित ५६५ स्थानीय तहका एकाईलाई जनसङ्ख्याका आधारमा तीन वटा क्षेत्रमा विभाजन गर्दा तराईमा २८४, पहाडमा २४३ र हिमालमा ३८ वटा हुन्छन् ।  यसको ठीक विपरीत भूगोलको आधारमा विभाजन गर्दा तराईमा १३१, पहाडमा २३५ र हिमालमा १९९ वटा पर्न जान्छन् ।  त्यसैले जनसङ्ख्यालाई मात्रै मापदण्ड बनाए पहाड र हिमाली भेगका जनतालाई असुविधा हुन्छ भने भूगोलका आधारमा मात्रै विभाजन गरे तराईका जनतालाई मर्का पर्छ ।  आयोगको प्रस्तावित अवस्थामा तराईमा १८८, पहाडमा २७७ र हिमालमा १०० स्थानीय तह परेका छन् ।  यो नै दुवै अवधारणाको मध्यबिन्दु हो ।  
संविधान पालना वा पुनर्लेखन
स्थानीय तहको प्रस्तावित मापदण्ड र सङ्ख्या सम्बन्धमा परस्पर विरोधी धारणा आइरहेका छन् ।  पहाडी क्षेत्रको भूगोल र तराई क्षेत्रको जनसङ्ख्याको आधारबीच समन्वय खोज्नैपर्ने हुन्छ ।  यी दुई आधारलाई कति भार दिने भन्ने कुरा बहसको विषय हो ।  यसको निर्णय राजनीतिक वस्तुस्थितिलाई विचार गर्दै विषय विज्ञताले गर्नुपर्छ ।  प्रस्तावित संरचनाले जनप्रतिनिधित्व घटाएको छ, यो विचारणीय पक्ष हो ।  यसको सम्बोधन गर्नेपट्टि आयोगको ध्यान जानुुपर्छ तर स्थानीय तहको सङ्ख्या दोब्बर बनाउने वा अहिलेका गाविसलाई गाउँपालिका भनिदिने र त्यसैलाई पुनर्संरचना मान्ने हो भने मुलुकको आर्थिक विकास र लोकतन्त्रको आधार कमजोर बन्छ ।  यसो भए स्थानीय तह विकासको सहयोगी होइन, बोझ बन्ने छन् ।  
अब स्थानीय तह पुनर्संरचना सम्बन्धमा स्पष्ट रूपमा दुई वटा विकल्प आगाडि आउँछन् ।  पहिलो, संविधानले दिएको अधिकार र जिम्मेवारी बहन गर्नसक्ने स्थानीय तहका एकाई बनाउने ।  यो विकल्प पालना गर्ने हो भने आयोगले अहिले प्रस्ताव गरेको सङ्ख्यामा केही सङ्ख्या तलमाथि पर्ला तर ठूलो परिवर्तन आउन सक्दैन ।  वडाको सङ्ख्या प्रस्तावितभन्दा दोब्बर वा सोभन्दा बढी बढाएर जनप्रतिनिधित्व बढाउन सकिन्छ ।  दोस्रो विकल्प हो, संविधान संशोधन वा पुनर्लेखन ।  राजनीतिक दलहरूले उठाएका केही चासोको सम्बोधन अहिलेको संविधानका प्रावधानबाट सम्भव छैन, संविधान संशोधन वा पुनर्लेखन नै गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।  स्थानीय तहका एकाईको सङ्ख्या बढाउने हो भने अहिले संविधानले दिएको जिम्मेवारी र अधिकार घटाउनुपर्छ र जिल्लालाई ती अधिकार दिनुपर्छ ।  यसो गर्दा स्थानीय सरकार जनताबाट झन् टाढा हुन्छ, स्थानीय तह प्रदेशको अङ्ग मात्र बन्छ र स्थानीय सरकारको मर्म मेटिन्छ ।  यो भनेको विकेन्द्रीकरण नभएर पुनर्केन्द्रीकरणको मार्ग हो ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना