‘ढिलासुस्ती र विवाद’ विकास योजनाका मुख्य समस्या

बाबियाचौर (म्याग्दी), भदौ ३ गते । म्याग्दीमा सञ्चालित भवन, सडक, सिँचाइ, खानेपानी लगायतका आयोजनामा ढिलासुस्तीका साथसाथै गुणस्तरीय काम नहुने समस्या देखिएको छ । विकट र दुर्गम भूबनोट रहेको म्याग्दीमा सरकारी निकाय र निर्माण ब्यवसायीका कारण हुने ढिलासुस्ती र समुदायको विवाद विकासको बाधक बनिरहेका छन् ।

सरकारी निकायले कामलाई भन्दा प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिँदा, ठेक्का प्रस्ताव र सम्झौतामा ढिलासुस्ती हुँदा र प्रभावकारी अनुगमन र प्राविधिक जनशक्ति नपुग हुँदा विकास आयोजना प्रभावित भइरहेका छन् ।

आयोजनाहरु प्रभावित हुनुमा ठेक्का प्रक्रियामा निर्माण व्यवसायीहरुबीच हुने मिलेमतो र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, कम दरमा ठेक्का प्रस्ताव, कमसनको चलखेल, जसले ठेक्का लिएको हो उसले काम नगर्ने प्रवृत्ति, प्राविधिक ज्ञान, सिप, जनशक्ति र उपकरणको अभाव पनि थप कारणका रुपमा रहेका छन् ।

भौगोलिक विकटता, मौसमको प्रतिकूलता र समुदायको असहयोग तथा अवरोध पनि विकास आयोजना ढिलासुस्ती हुनुको सहायक कारण भएको सरकारी अधिकारी र निर्माण व्यवसायीको साझा भनाइ छ । विकास आयोजनामा हुने ढिलासुस्तीले आर्थिक गतिविधि, कर सङ्कलन, व्यापार र रोजगारी मात्र नभएर सरकारी सेवा प्रवाहमा असर पारेको छ ।

‘नयाँ भवन निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण साँघुरो, जीर्ण र पर्याप्त पूर्वाधार नभएका भवनबाट उपचार सेवा प्रवाह गर्न कठिनाइ भएको छ,’ जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख वरिष्ठ चिकित्सक रोशन न्यौपानेले भन्नुभयो – ‘धेरै जसो स्वास्थ्य संस्था भवन अभावमा गाविस, सामुदायिक र जीर्ण भवनमा सञ्चालन भैरहेका छन् ।’ सहरी आवास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय बागलुङले आर्थिक वर्ष २०६५६६ देखि सञ्चालन गर्दैआएको एकीकृत जिल्ला स्वास्थ्य कार्यक्रममा भएको ढिलासुस्तीको असर स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रवाह हुने सेवामा परेको हो ।

तोकिएको भन्दा तीन वर्ष ढिला गरी यसवर्ष लुलाङ, सिंगा र ज्यामरुककोटको भवन हस्तान्तरण भएपनि बेनीमा निर्माणाधीन जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको भवनले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । चारवटै भवन निर्माणका लागि रफीना एन्ड कन्ट्रक्सनले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । जिल्ला स्वास्थ्यको भवन निर्धारित समयमा नसकिएपछि साउन १ गतेदेखि ठेकेदारलाई जरिवाना तोकिएको भवन डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ ।

कमसल निर्माण सामग्री प्रयोग भएकाले ज्यामरुककोट स्वास्थ्य चौकीको भवनमा पानी चुहिन थालेको स्थानीय बासिन्दा हीराबहादुर थापाले बताउनुभयो । आव २०७१७२ मा सुरु भएको राम्चे स्वास्थ्य चौकीको भवन निर्माण कार्य पनि अलपत्र परेको छ । निर्माण व्यवसायीहरुमा व्यावसायिक र नीतिगत व्यवस्थाका बारेमा ज्ञान तथा काम गर्ने क्षमता नहुँदा ढिलासुस्ती भएको भवन डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियर गणेश महर्जनले बताउनुभयो ।

‘इस्टिमेटभन्दा २०२५ प्रतिशतसम्म कममा प्रस्ताव हाल्छन्,’ इञ्जिनियर महर्जनले भन्नुभयो – ‘व्यवसायीले कुन गुणस्तर र मात्राको काम गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा सम्झौतापत्र समेत राम्रोसँग अध्ययन गर्दैनन् ।’ शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयको सहयोगमा जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले सञ्चालन गरेको गाविस कार्यालयहरुको पुनःनिर्माण योजनाको पनि हालत उस्तै छ ।
अट्ठाइस लाख रुपैयाँमा विसं २०७० मा लमजुङको काशी निर्माण सेवामार्फत शिखमा निर्माण सुरु भएको गाविस कार्यालय भवन तीन वर्षदेखि अधकल्चो अवस्थामा छ । कमसल र गुणस्तरहीन निर्माण सामग्रीको प्रयोग भएको विषयमा आवाज उठाएपछि ठेकेदार काम छोडेर भागेको गाविस सचिव खेमराज पौडेलले बताउनुभयो ।

उक्त योजनाका लागि आर्थिक वर्ष २०७१७२ मा प्राप्त भएको ११ लाख रुपैयाँ बजेट पनि फ्रिज भएको थियो । पाउनुपर्ने रकम लिन नआएको ठेकेदारले काम पनि अघि नबढाएकाले ऊसँगको सम्झौता तोडेर अर्को प्रक्रियाबाट भवन सम्पन्न गर्ने तयारी गरिएको जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका इन्जिनियर रवीन मर्हजनले बताउनुभयो ।

विसं २०७२ असार पहिलो हप्ता हिस्तानको औलामा १५ महिनामा गाविस भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरेको एपी बिल्डर्सले २०७३ साउन मसान्तसम्म कुनै काम सुरु गरेको छैन । अघिल्लो वर्ष प्राप्त भएको तीन लाख रुपैयाँ परिचालनका लागि बुझिसकेको सो कम्पनीलाई प्राविधिक कार्यालयले २०७३ वैशाख र जेठमा पत्राचार गरेर काम अघि बढाउन ताकेता गरेको थियो । तर काम नगरेपछि गत आर्थिक वर्षमा प्राप्त भएको दश लाख रुपैयाँ बजेट फ्रिज हुनपुग्यो । उहाँका अनुसार सम्झौता अनुसार २०७३ असोजमा हिस्तानमा गाविस भवन निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने हो । गत आवमा घार र ताकम गाविसको भवन निर्माणका लागि टेन्डर आव्हान गरिएकामा ताकमको भवन बनाउन व्यवसायीले गरेको प्रस्ताव अयोग्य भएपछि सम्झौता हुन सकेन ।

प्राविधिक कार्यालयले अर्को सूचना प्रकाशन गरेर बोलपत्र आव्हान गर्ने तयारी गरेको छ । निर्माण व्यवसायीले कति हचुवाको भरमा ठेक्का प्रस्ताव गर्छन् भन्ने उदाहरण ताकम गाविस भवनको टेन्डर प्रक्रियाबाट पुष्टि हुन्छ । करिब चालीस लाख लागत अनुमान गरिएको भवन निर्माणका लागि तीन वटा प्रस्ताव परेकामा सबैले लाखको कामलाई करोड लाग्ने प्रस्ताव गरेपछि अयोग्य भएर प्रक्रिया रद्द हुन पुगेको हो ।

सडक सुधार÷स्तरवृद्धि गर्न र नदीहरुमा मोटरेबल पुल निर्माणका लागि विनियोजित करोडौं बजेट बर्सेनि फ्रिज हुने समस्या छ भने अर्कोतर्फ सर्वसाधारण जीर्ण र जोखिमयुक्त सडकमा असुविधाका साथ कष्टकर यात्रा गर्न बाध्य छन् । यसको उदाहरण हो जिविस अन्तर्गतको विकेन्द्रित ग्रामीण पूर्वाधार निर्माण तथा जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम (ड्रिलिप) मार्फत सञ्चालित बेनी–पाखापानी र सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङ मार्फत सञ्चालित बेनी–गलेश्वर सडक कालोपत्रे योजना । यिनीहरुको भौतिक प्रगति निराशाजनक छ ।

आगामी भदौभित्र सकिनुपर्ने तन दशमलव पाँच किलोमिटर बेनी गलेश्वर सडक कालोपत्र गर्ने योजनाको अझै सुरसार छैन । बिरुवा विशाल एण्ड विराज जेभीले चार करोड ८९ लाख ४४ हजार ८८९ रुपैयाँमा सम्झौता गरेको यो सडकको कामको जिम्मा स्थानीय व्यवसायी अमृतमान शेरचनले लिएका छन् ।
 
 ड्रिलिप आयोजनाको पहिलो खण्डमा पर्ने ३।१८० किलोमिटर बेनी–देउराली सडक स्तरवृद्धि गर्ने सम्झौता गरेको ठेकेदारको लापरबाही र ढिलासुस्तीका कारण समयमै काम पूरा नभएपछि गत वैशाख १६ गतेदेखि लागू हुनेगरी एक सय दिनसम्म दैनिक १२ हजार ६०५ रुपैयाँका दरले जरिवाना तोकिएको थियो । प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरुको विवाद र असहयोग पनि समस्या रहेको बेनी–देउराली सडकको काम साउन मसान्तसम्म पनि सकिएको छैन ।

विसं २०६९ सालमा बेनीदेखि पाखापानीसम्मको साढे १५ किलोमिटर सडक स्तरवृद्धिका लागि एडिबीले ऋण उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेकामा काम सुरु गर्न प्रक्रियामै चार वर्षभन्दा बढी समय खेर गएको थियो । निर्माण व्यवसायी सङ्घ म्याग्दीका अध्यक्ष नारायण जिसी विकास आयोजनामा ढिलासुस्ती हुनुमा सरकारी निकायको झन्झटिलो र प्रक्रियामुखी काम गर्ने शैली प्रमुख कारण भएको बताउनुहुन्छ ।

‘खोलाको किनारमा गर्नुपर्ने कामका लागि वैशाखमा टेन्डर निकाल्ने, जेठमा सम्झौता गर्ने अनि व्यवसायीलाई दोष लगाउने चलन छ,’ अध्यक्ष जिसीले भन्नुभयो – ‘स्थानीयले चन्दा माग्ने र विवाद निकालेर काम गर्न नदिने थप समस्या छन् ।’

जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालयले बेनी बजार संरक्षणका लागि कालीगण्डकी किनारमा आरसिसी पर्खाल बनाउन गत वैशाखमा टेन्डर आव्हान गरेर जेठमा सुरु भएको काम नदीमा पानीको सतह बढेर प्रभावित भएको थियो । यद्यपि यो योजना निर्धारित समयभन्दा एक महिना अघि नै सम्पन्न हुने अवस्थामा छ । राजनीतिक दल, आमा समूह, युवा क्लबको नाममा चन्दा माग्ने, नदिए विवाद झिक्ने र उजुरी गरेर दुःख दिने गुनासो निर्माण व्यवसायीको छ ।

पोखरेबगर–घार सडक विस्तार र स्तरवृद्धिका क्रममा पनि स्थानीय बासिन्दाले मापदण्ड अनुसारको जग्गा छोड्न नमानेपछि केही ठाउँमा नाली निर्माण हुन नसकेको जिविसका प्राविधिक कमल चोखालले बताउनुभयो ।

निर्माण व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष जिसी ठूला कम्पनीले काम लिने र अनुभव, क्षमता र उपकरण नभएका व्यवसायीलाई काम सुम्पने प्रवृत्ति व्यवसायीको प्रमुख कमजोरी भएको स्वीकार गर्नुहुन्छ । सम्झौता गरेको कम्पनीले सरकारी कार्यालयबाट पैसा भुक्तानी लिने तर काम गर्ने स्थानीय ठेकेदारले नपाउने समस्या जटिल रुपमा देखिएको छ ।

कतिपय स्थानीय निर्माण व्यवसायी ठूला कम्पनीको शोषणका कारण पलायन भएका छन् । म्याग्दीमा ८२ वटा निर्माण कम्पनी छन् । अधिकांश काठमाडौँ, पोखरा, मकवानपुर, बुटवल, चितवनका ठूला कम्पनीबाट पेटी ठेक्काको रुपमा काम गर्छन् । पर्याप्त पुँजी, प्रविधि, उपकरण र जनशक्ति नहुँदा स्थानीय निर्माण व्यवसायी ठूला कम्पनीमा निर्भर छन् । निर्माण व्यवसायीले प्रतिस्पर्धा हुन नदिन मिलेमतो गरेर टेन्डर हाल्ने गरेको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

जिल्ला बाहिरबाट टेन्डर हाल्न आउनेलाई स्थानीय व्यवसायीले अवरोध गरेको गुनासो छ । ई–बिडिङमार्फत ठेक्का परेपनि कार्यक्षेत्रमा काम गर्न स्थानीय व्यवसायीको चित्त बुझाउनै पर्ने ठूला ब्यवसायीको बाध्यता रहेको रणवाङ सिँचाइ आयोजनाको काम गरेको चितवनको ईको बिल्डर्सका सञ्चालक राजेन्द्र बर्तौलाले बताउनुभयो ।

म्याग्दीका स्थानीय विकास अधिकारी चिरञ्जीवी पौडेल ठेक्का प्रक्रियामा तीन महिनासम्म अल्झिनुपर्ने अवस्थालाई छोटाएर एक महिनामै सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । ‘एउटा कम्पनीले कति वटासम्म काम गर्ने पाउने हो भन्ने विषयमा स्पष्ट र उसले जिम्मेवारी लिएको काम सकिने ग्यारेन्टी भएपछि अर्को काम गर्न पाउने नीतिगत ब्यवस्था गर्नुपर्छ’ पौडेलले भन्नुभयो – ‘जसले सम्झौता गर्छ उसैले काम गर्ने अवस्था भएमात्र विकास योजनामा हुने ढिलासुस्ती हट्ने देखिन्छ ।’

स्थानीय निकायले ६० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका र अन्य सरकारी निकायले दश लाखमाथिको काम ठेक्कामार्फत गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ । ठेक्का प्रस्ताव आव्हानको सूचनाको ३५ दिने मूल्याङ्कन, मूल्याङ्कनपछि हुने आशयपत्रको सूचना प्रकाशन, त्यसपछिको सम्झौता गर्न आउने सूचना जस्ता प्रक्रिया पूरा गर्न कम्तीमा तीन महिना समय लाग्छ ।

ठेक्का सम्झौता गरेपछि कार्यक्षेत्रमा परिचालन हुन व्यवसायीले कुल सम्झौता रकमको बीस प्रतिशत पेस्की पाउने व्यवस्था छ । त्यसपछि कामको आधारमा भुक्तानी दिने गरिन्छ । पहिलो चरणमा सम्झौता अनुसारको काम गर्न नसकेपछि व्यवसायीले सम्बन्धित कार्यालयलाई म्याद थपको प्रस्ताव गर्न पाउँछन् ।

बन्द हडताल, नाकाबन्दी, भूकम्पले निर्माण सामग्री अभाव र मजदुर नपाएको बहाना बनाएर म्याद थपका लागि ठेकेदारले निवेदन दिने गरेका छन् । कार्यालय प्रमुखले औचित्य हेरेर बढीमा छ महिनासम्म म्याद थप गर्न पाउने र सो अवधिमा पनि सम्पन्न नभए माथिल्लो तहबाट स्वीकृति लिनुपर्ने सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङका इन्जिनियर उज्वल शर्माले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार कार्यालय र उपल्लो तहबाट म्याद थप गर्दा समेत काम गर्न नसक्ने कम्पनीलाई कुल सम्झौता रकमको प्रतिदिन ०।०५ प्रतिशतका दरले जरिवाना तिराउन सकिने नियम रहेको छ । बेनी–जोमसोम सडक अन्तर्गत रुप्से खोलामा मोटरेबल पुल बनाउने ठेक्का लिएको बिएन कन्स्ट्रक्सन यस्तो जरिवानामा परेको थियो ।

यसअघि रातो किताब प्राप्त भैसकेपछि क्षेत्रीय, विभाग हुँदै मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट अनुमति लिएर मात्र योजनाको ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था रहेको थियो । चालु आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी सो व्यवस्था संशोधन भएको छ । अब स्वीकृत योजनालाई ठेक्का लगाउन माथिल्लो निकायको अख्तियारी पर्खनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने सिँचाइ विकास सबडिभिजन कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर रमेशराज शर्माले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार स्वीकृत योजनाको कामका लागि अब असोजमा ठेक्का आव्हान गर्न सकिने भएकाले केही सहज हुनेछ । रासस

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना