सेवाग्राही सन्तुष्ट हुने कार्ययोजना ल्याउँछौँ

निजामती सेवामा कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूकोे भूमिकामा एकरूपता ल्याउन सरकारले छ करोड खर्चेर आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन सम्पन्न गरेको छ ।  निर्वाचनसँगै निजामती सेवामा दलगत ट्रेड युनियनको औचित्य साँघुरिएको छ भने आधिकारिक ट्रेड युनियनको भूमिका फराकिलो बनेको छ ।  सरकारसँग आधिकारिक रूपमा कर्मचारीको तर्फबाट सौदावाजी गर्ने, हकअधिकारका विषयमा वकालत गर्ने, छुट्टै स्वतन्त्र संस्थाका रूपमा स्थापित आधिकारिक ट्रेड युनियनले अब निजामती सेवालाई चुस्त दुरुस्त, पारदर्शी बनाउन कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छ ? सुशासन बहालीमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको जिम्मेवारी र भूमिका कस्तो रहन्छलगायतका विषयमा आधिकारिक ट्रेड युनियनका नवनिर्वाचित अध्यक्ष पुण्य ढकालसँग गोरखापत्रले गरेको कुराकानीको सार सङ्क्षेप । punya dhakal



० आधिकारिक ट्रेड युनियनबाट सेवाग्राहीले के अपेक्षा गर्ने ?
– निजामती सेवाभित्रका बेथिति, विसङ्गतिलाई अन्त्य गर्ने कुरामा ट्रेड युनियन अहोरात्र खट्नेछ ।  आमसेवाग्राहीले महसुस गर्ने गरी निजामती सेवाभित्रका कमी–कमजोरीलाई न्यूनीकरण गर्दै सुशासन बहालीको अनुभूति दिने काम गरिन्छ ।  यसका लागि हामी कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्छौँ ।  
० तपार्इंहरूको पहिलो बैठक नबसी अदालतसम्म पुग्नुभयो ? पदाधिकारीबीच नै एकअर्काप्रति विश्वास छैन, टिमवर्क नै राम्रो नभएपछि राम्रो कामको अपेक्षा कसरी गर्ने ?
– हामी पदाधिकारीबीच कुनै विवाद होइन, मैले नेतृत्व गरेकै नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनभित्रको सानो प्राविधिक समस्याले समयमा प्रतिनिधित्व गराउन नसक्दा समस्या देखिएको हो, त्यो पनि हल भइसकेको छ ।  यद्यपि, केही साथीले चुनावी नतिजाबाट आत्तिएर अदालत पुग्ने काम गर्नुभयो ।  त्यसो नगरेको भए राम्रो हुन्थ्यो ।  तैपनि अब अगाडि बढ्ने कुरामा कुनै द्विविधा छैन ।
० सुशासन बहालीका निम्ती तपाईंहरूको समग्र भूमिका अब कस्तो हुन्छ ?
– हामीले सुशासनका लागि दुई महìवपूर्ण काम गर्छाैं ।  सेवा प्रदायकहरूले सेवा कसरी छिटोछरितो रूपमा प्रवाह गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई र सेवाग्राहीलाई निष्पक्ष, तटस्थ, पारदर्शी र जवाफदेही ढङ्गले कसरी सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्छौँ ।  जसले सुशासनको अनुभूति दिलाउन सकिन्छ भन्ने लागेको छ ।  हाम्रो पहिलो बैठकबाट नै कार्ययोजना पारित हुन्छ र सेवाग्राहीले सन्तुष्टि महसुस गर्ने खालको कार्ययोजना आउँछ ।  
० तपाईंहरूको पहिलाको भूमिका र अहिलेको भूमिकामा के फरक हुन्छ ?
– पहिला एउटाले गरेको काम अर्काेले विरोध गर्ने चलन थियो तर अब त्यस्तो हुन्न ।  आधिकारिक ट्रेड युनियन कर्मचारीका हकअधिकार, सेवाग्राहीको सन्तुष्टिका विषयमा आवाज उठाउने साझा थलोका रूपमा स्थापित हुन्छ ।  यसकारण अब एउटाले गरेको राम्रै काम भए पनि अर्काेले विरोध गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुन्छ ।  आधिकारिक ट्रेड युनियन भनेको ट्रेड यु्नियनहरूको पनि ट्रेड युनियन हुन्छ अर्थात् यो छाता संस्था भएकाले आधिकारिक ट्रेड युनियनले निर्वाह गर्ने भूमिका अन्य ट्रेड युनियनको भन्दा फरक हुन्छ ।  
० दलगत रूपमा स्थापित ट्रेड य्ुुनियन र आधिकारिक ट्रेड युनियनको अहिलेको भूमिका त हेर्दा उस्तै देखिन्छ नि ?
– दुबैको एउटै हैसियत र भूमिका हुँदैन, आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन भए पनि बैठक बस्न नसकेका कारण कुनै सङ्गठनले केही विषयमा बोल्ने वा विज्ञप्ति जारी गर्नुभयो होला तर हाम्रो बैठक बसेपछि एकैथलो अर्थात आधिकारिक ट्रेड युनियनबाट मात्र हुन्छ ।  
० सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवा गर्ने आफ्नो समयावधिलाई विस्तार गर्न लागेको विषयमा त केही बोल्नु भएन नि ?
– यस विषयमा हामीलाई आधिकारिक जानकारी नभएका कारण नबोलिएको हो ।  
० साउन महिनामा सामान्यले एकजना पनि कर्मचारीको सरुवा नगरेपछि त किन भएन भनेर चासो राख्नुपर्ने होइन र ?
– आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन भइसकेको अवस्थामा यस्ता महìवपूर्ण विषयमा निर्णय गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयले हामीसँग परामर्श गर्नुपर्दथ्यो ।  यत्रो ठूलो मेहेनतका साथ सरकारले आधिकारिकको चुनाव गराउने अनि उसैले यसको औचित्य नदेख्ने हो भने त के अर्थ भयो र गठन गर्नुको ? त्यस कारण सरुवालाई व्यवस्थित गर्न यसअघि बनाइएको सरुवा समयसीमाको मापदण्ड मिचेर सामान्यले समयावधि बढाउने प्रयास गरेको हो भने त्यो हाम्रा लागि गम्भीर ध्यानाकर्षणको विषय बन्छ र आपत्तिजनक हुन्छ ।  यसरी समय बढाइयो भने यसले सरुवालाई व्यवस्थित होइन झनै अव्यवस्थित हुन्छ भन्ने लाग्छ ।  
० छ करोड रुपियाँ खर्चिएर आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव गराइयो तर कार्यालयचाहिँ अझै सडकमै ?
–    हो, हाम्रा लागि सरकारले कार्यालय व्यवस्थापन गर्नसकेको छैन ।  यो लाजमर्दाे विषय बनेको छ ।  हामीले मुख्यसचिव ज्यू, श्रम मन्त्रालय, श्रम विभागमा कार्यालय व्यवस्थापनका लागि माग गरेका छौँ तर अझै व्यवस्थापन भएको छैन ।  बैठक त जहाँ बसे पनि भयो तर कार्यालय व्यवस्थापनमा सरकारी उदासिनताले गतिलो सन्देश गएको छैन ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना