सर्वोच्चमा दश वर्षयताकै बढी मुद्दा

काठमाडौँ, साउन ३२ गते ।  अदालतको दण्ड जरिवाना र भुक्तान गर्न बाँकी रहेका फरार व्यक्तिलाई राज्यले उपलब्ध गराउने सेवा नदिनेगरी नयाँ कानुनको तयारी भएको छ ।  सर्वोच्च अदालत केन्द्रीय न्याय क्षेत्र समन्वय समितिको निर्णयअनुसार सर्वोच्च अदालतको विधेयकको मस्यौदा गरी कानुन मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ ।  
नयाँ विधेयक निर्माणमा मन्त्रालय व्यस्त रहेका कारण उक्त विधेयक केही समयदेखि कानुन मन्त्रालयमै विचराधीन छ ।  सर्वोच्चको प्रशासनिक काम कारबाहीको जानकारी दिन पहिलोपटक संसद्को विधायन समितिमा आमन्त्रित सर्वोच्चका रजिस्ट्रार श्रीकान्त पौडेलले उक्त ऐन प्रस्ताव गरिएको बताउनुभयो ।  उक्त ऐन बनेमा फैसला कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता बढ्ने पौडेलको भनाइ छ ।
संसदीय समितिमा उहाँले भन्नुभयो, ‘अदालतको फैसलाको कैद, जरिवाना, लागेका व्यक्तिलाई राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधामा रोक लगाउनेसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकबाट पारित गरी कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको छ । ’
पूर्ण बैठकको निर्णयअनुसार प्रस्तावित विधेयकमा कैद, जरिवाना असुल बाँकी रहेका फरारलाई राज्यले दिने नागरिकता, राहदानी, धारा, बिजुली, जग्गा लिखित पारित लगायतका सुविधा रोक्न प्रस्ताव छ ।  प्रस्तावित विधेयक पारित भएमा फरार व्यक्तिले अदालतमा बाँकी रहेको दायित्व भुक्तानी नगरेसम्म सेवा सुविधा नदिन प्रस्ताव गरिएको छ ।  
फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका अनुसार ११ अर्ब ३६ करोड ७१ लाख ११ हजार ११० जरिवाना असुल गर्न बाँकी छ ।  ७३ हजार ८५९ मुद्दाका एक लाख २१ हजार ७५७ व्यक्ति कैद जरिवाना असुल हुन सकेको छैन ।  फैसला कार्यान्वयनमा देखिएको जटिलतापछि निर्देशनालयले २४ जिल्लामा विशेष अभियान नै सञ्चालन गरेको छ ।  उक्त विशेष अभियानबाट दुई अर्ब ८३ करोड ९१ लाख रुपियाँ जरिवाना असुल गरेको समितिमा रजिस्ट्रार पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।  
दश वर्षयताकै बढी मुद्दा
रजिस्ट्रार पौडेलका अनुसार सर्वोच्चमा अहिले २४ हजार एक थान मुद्दा विचराधीन छन् ।  सर्वोच्चमा दश वर्षयताकै सबैभन्दा बढी मुद्दा विचराधीन रहेका हुन् ।  आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ११ हजार १७० मुद्दा फस्र्योट भएका छन् ।  
आर्थिक वर्ष २०६३/६४ मा १३ हजार ४७६ मुद्दा विचाराधीन रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा सर्वोच्चमा ९ हजार ५८९ मुद्दा थिए ।  न्यायाधीश नियुक्ति समयमा नभएको र सार्वजनिक सरोकारका मुद्दा बढेसँगै सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाको सङ्ख्या उकालो लागेको हो ।  
सर्वोच्चमा आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ८ हजार ८ सय मुद्दा दुई वर्ष नाघेकोमा गत असार मसान्तसम्म यस्ता मुद्दाको सङ्ख्या १० हजार ७८१ पुगेका छन् ।  अघिल्लो वर्षसम्म पाँच वर्ष नाघेका मुद्दा एक हजार ६०७ रहेकोमा असार मसान्तसम्म २ हजार २१९ पुगेका छन् ।  




थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना