सबै सरकारी जागिर लोकसेवाको परीक्षाबाट

काठमाडौँ, साउन ३०  गते ।  संविधानले थप गरेको क्षेत्राधिकारबमोजिम सङ्घीय सरकारी सेवासहित सङ्गठित संस्थाहरूको परीक्षा सञ्चालनको कानुनी प्रबन्ध गर्न सरकारले लोक सेवा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ ।
नयाँ संविधानले आयोगलाई सुरक्षा निकाय, संस्थान सेवा तथा अन्य सरकारी स्वामित्वका सङ्गठित संस्थाको कर्मचारी नियुक्तिसम्बन्धी परीक्षा सञ्चालनको दायित्व थप गरेको छ ।  थपिएको भूमिकाअनुसार कानुन व्यवस्था गर्न सरकारले आयोगको मौजुदा ऐन संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरेको हो ।  संवैधानिक प्रबन्ध र प्रस्तावित विधेयकको व्यवस्थाअनुसार शिक्षक सेवा आयोग र विश्वविद्यालय सेवा आयोगबाहेकका अन्य निकायको लिखित परीक्षा अब लोक सेवा आयोगले लिनेछ ।  यसअघि निजामती सेवाको परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशनको प्रमुख जिम्मेवारी आयोगलाई थियो ।  
अन्य सरकारी स्वामित्वमा रहेका स्वायत्त संस्थाहरूले आयोगको प्रतिनिधि राखेर परीक्षा सञ्चालन गर्ने गरेका थिए ।  प्रस्तावित विधेयकअनुसार अब सुरक्षा निकाय, सरकारको स्वामित्वमा रहेको संस्थान, वित्तीय संस्था, आयोग, प्राधिकरण, निगम, बोर्ड, प्रतिष्ठान, केन्द्र, परिषद्लगायत सङ्गठित संस्थाको परीक्षा आयोगले सञ्चालन गर्नेछ ।  
कतिपय संस्थाहरूले भने आफ्नै पाठ्यक्रम तयार पार्ने, परीक्षा सञ्चालन गर्ने र नतिजा प्रकाशन गर्ने गरेका थिए ।  नयाँ प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार अब सुरक्षा निकाय, अन्य सरकारी निकाय र सङ्गठित संस्थाको पाठ्यक्रम परीक्षा तालिका लोक सेवाले तय गरेअनुसार हुनेछ ।  सम्बन्धित निकायले सञ्चालन गर्ने गरेको परीक्षा विधेयक पारितसँगै लोक सेवाले सञ्चालन गर्नेछ ।  प्रस्तावित विधेयकको प्रावधानअनुसार सरकारी निवृत्तिभरण पाउने स्थायी पदमा अबदेखि आयोगको परामर्शबिना नियुक्ति गर्न पाइने छैन । job
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै आयोगले सम्पूर्ण सरकारी सेवाको दरबन्दी स्वीकृत, विज्ञापन, लिखित परीक्षा सञ्चालन, नतिजा प्रकाशन, अन्तर्वार्ता र अन्तिम नतिजा प्रकाशनको कार्यतालिका यसअघि नै प्रकाशन गरेको छ ।  अब सरकारी कोषबाट निवृत्तिभरण पाउने सम्पूर्ण सरकारी सेवाको विज्ञापन स्वीकृत लोक सेवाले गर्नेछ ।  
प्रस्तावित विधेयकको व्यवस्थाअनुसार अब पदपूर्तिको माग गर्दा सम्बन्धित संस्थाले सेवा, समूह, श्रेणी, पदसङ्ख्या, विवरण र न्यूनतम योग्यतासमेत लेखी आयोगसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ ।  सङ्घीय सरकारी सेवा र अन्य सङ्गठित संस्थाले समेत रिक्त दरबन्दी पदपूर्तिका लागि सम्बन्धित निकायले तोकेबमोजिम माग फाराम भरी पठाउनुपर्नेछ ।
आयोगले निजामती सेवामा खुला र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाउनेछ ।  अन्य सङ्गठित संस्थाको विज्ञापन र परीक्षा पनि आयोगले नै सञ्चालन गर्नेछ ।  मागअनुसारको दरबन्दी स्वीकृत गरिसकेको अवस्थामा आयोगले स्वयम् वा सम्बन्धित संस्थालाई विज्ञापन प्रकाशनका लागि निर्देशन दिन सक्नेछ ।  परीक्षासम्बन्धी अन्य मापदण्ड भने लोक सेवा आयोगले तोकेअनुसार नै हुनेछ ।  
आयोगले सञ्चालन गर्ने सबै परीक्षाको प्रश्नपत्र भने आयोगको मापदण्डअनुसार नै तयार हुनेछन् ।  विज्ञापन प्रकाशनमा भने आयोगले विद्युतीय माध्यम पनि प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।  प्रस्तावित विधेयकले संविधानले सङ्घीय लोक सेवा आयोगको परिकल्पना गरेअनुसार सङ्घीय लोक सेवा आयोगको काम कर्तव्य पनि तोकेको छ ।  केन्द्रसँग समन्वय गरी प्रदेश लोक सेवा आयोगले काम गर्नेछ ।  हाल आयोगले अघि बढाइरहेका काम कारबाही भने केन्द्रीय लोक सेवा आयोगले नै जारी राख्न सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना