संसारले हेरेको नेपालको सामुदायिक वन विकास

laxmi upadhyayलक्ष्मीप्रसाद उपाध्याय
    

 

विश्व बैङ्कले सन् १९७८ को एउटा अध्ययन प्रतिवेदनमा नेपालका वन क्षेत्रको अनियन्त्रित कटानी, अनि वन क्षेत्रमा भइरहेको चौतर्फी अतिक्रमणको अवस्थाको चित्रण सार्वजनिक ग¥यो ।  प्रतिवेदनले यही गतिमा नेपालको वन विनाश हुने हो भने पहाडमा १५ वर्षभित्र र तराईमा २५ वर्षपछि वन क्षेत्र हराउने सम्मको संवेदनशील कुराको उठान ग¥यो ।  हुन पनि हो, कहिले बाढी पीडित त कहिले बस्ती विकास र विभिन्न राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने निहुँमा नेपालको वन जङ्गल रातारात फडानी गरेर काठ भारत निकासी गर्ने राजनीति मौलाइरहेका बेला अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले यसरी एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी नेपालको संरक्षणमा लागेको संरक्षणकर्मी, अध्ययन अनुसन्धानकर्ता र अध्येताका अगाडि चुनौती खडा गरिदियो ।  
हुन त त्यतिबेला नेपालका वन संरक्षण र संवद्र्धन गर्नका लागि नीति नियमका कमी थिएन, वन जङ्गलको संरक्षण, विकास र व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्य राखेर राष्ट्रियकरण ऐन, २०१३, वन ऐन २०१८, वन संरक्षण व्यवस्था ऐन, २०२४ र वन पैदावार बिक्री वितरण नियमावली २०२७ लागू भएकै थिए ।  यद्यपि नीति नियम र कानुनलाई जबसम्म नीति कार्यान्वयन तहमा बस्नेले सही रूपमा कार्यान्वयन गर्दैनन् र आमनागरिकसम्म त्यसको प्रतिफल आउँदैन, ऐन, कानुन बनेर मात्र केही हुँदो रहेन छ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण नेपालको वन विकास र संरक्षण अभियानका दस्तावेजबाट सजिलै देख्न सकिन्छ ।  
प्रतिवेदनले उठान गरेको विषयले विशेषगरी नीति निर्माण तहभन्दा बाहिर बसेको विज्ञ, अध्ययनकर्तालाई निकै गम्भीर बनायो र सरकारी तहमा बस्ने व्यक्तिहरूलाई घच्घच्याउन सुरु भयो ।  सदरमुकाममा बसेको एउटा सरकारी निकायले जिल्लाभरिको वन क्षेत्रको संरक्षण गर्नसक्दैन भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको थियो, तथापि सरकारी वन क्षेत्र स्थानीय समुदायलाई दिँदा झन् के कस्ता चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ ? ती चुनौती झन् डरलाग्दा र सम्हाल्न नसकिने पो हुन कि भन्ने डरले सरकारीका उच्च तहमा बस्ने अधिकारी सजिलैसँग वन जङ्गलको सुरक्षा र संरक्षण गर्ने जिम्मा स्थानीय समुदायलाई दिने पक्षमा थिएनन् ।  देशभरका वन फडानीको स्थिति झन् जर्जर र डरलाग्दो तरिकाले विकसित हुँदै थियो ।  अन्ततः वि.सं. २०३० सालमा सिन्धुपाल्चोकबाट पहिलो पटक सरकारी वनको संरक्षण गर्ने जिम्मा स्थानीय समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रयासका थालनी भयो ।  स्थानीय समुदायमा एउटा समिति गठन गरी परीक्षणका रूपमा दुई वर्षका लागि वन जङ्गलको संरक्षणको जिम्मा दिइयो ।  रातो माटोले राताम्मे देखिने सिन्धुपाल्चोकका डाँडामा दुई वर्षभित्रै देखिने गरी हरियाली छायो, सरकारको परीक्षण एक हदसम्म सफल भएको मानियो ।  सिन्धुपाल्चोकको ठोकर्पा भन्ने स्थानबाट परीक्षणका रूपमा सुरु गरिएको स्थानीय समुदायबाट वन जङ्गलको संरक्षण अभियानले आज नेपालमा मात्र होइन, संसारभर प्रसिद्धि कमाएको छ ।  तत्कालीन ठोकर्पा गाउँ पञ्चायतका प्रधानपञ्च र सिन्धुपाल्चोकका तत्कालीन वन अधिकृत प्रा.डा. तेजबहादुर सिंह महतले लिएको प्रयासले सफलता हासिल गरेको छ ।  
करिब चार दशकको यो यात्रामा पार गर्दै गर्दा दुई वर्षका लागि सानो क्षेत्रफलको संरक्षणको जिम्मा पाएको सरकारी वन जङ्गल आजको अवस्थामा आइपुग्दा देशभरमा १७ लाख ९८ हजार हेक्टर वन क्षेत्र समुदायले संरक्षण गरिरहेका छन् ।  सामुदायिक वनको रूपमा विकसित यो अभियानले विश्वका संरक्षण अभियानकर्ताका लागि उदाहरण योग्य काम भएको छ ।  सामुदायिक वनको माध्यमबाट वन जङ्गलको संरक्षण मात्र भएको छैन, संसारमै दुर्लभ र सङ्कटापन्न अवस्थामा पुगेका वन्यजन्तुको सुरक्षित बासस्थान आज सामुदायिक वन भएका छन् ।  हिजोका सुख्खा डाँडाकाँडा आज हराभरा भएका छन् ।  कतिपय सामुदायिक वन आज पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकसित भएका छन् ।
देशभरमा झण्डै २० हजार सामुदायिक वनसँग २५ लाख उपभोक्ता समाहित भएका छन् ।  त्यसमा पनि अधिकांश महिला बढी सक्रिय हुँदै आएका तथ्यले देखाएको छ ।  महिला, दलित, जनजातिको विशेष सहभागिता सामुदायिक वनमा रहने गरेको छ ।  महिला वर्गको अनिवार्य सहभागितालाई सामुदायिक वन व्यवस्थापनमा कडाइका साथ पालना गरिँदा महिलाको नेतृत्व विकासमा निकै फड्को मारेको छ ।  मेलापात र चुलो चौकामा सीमित हुने महिला वर्ग पनि सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी हुँदै विभिन्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा पुग्न सफल भएका छन् ।  हिजोका दिनमा दुई जना मान्छेको अगाडि बोल्न नसक्ने महिला दिदीबहिनी आज गाउँस्तरका सभा, सम्मेलन सञ्चालन नगर्ने अनि भाषण गर्नसक्ने भएका छन् ।  नेपालमा लोकतान्त्रिक पद्धतिको विकासको सन्दर्भ केलाउने हो भने समाजको तल्लो तहसम्म सबै वर्ग, जातजातिको सहभागिता रहने गरेको संस्थाको रूपमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति देखिएका छन् ।  समितिको चयनदेखि लिएर अत्यन्तै लोकतान्त्रिक ढङ्गले निर्णय प्रक्रियामा सबै वर्ग, समूहको सहभागिता हुने र अपनत्व लिने दिने पद्धतिको विकास भएको संस्था पनि सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति भएको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ ।  
स्थानीयस्तरमा उपलब्ध स्रोतका सदुपयोग गरी गाउँगाउँमा वन, वनस्पतिमा आधारित लघु उद्यम सञ्चालन भएका छन् ।  बहुमूल्य जडिबुटीको निकास गर्न सफल कतिपय सामुदायिक वनको आम्दानी त जिल्ला विकास समितिभन्दा पनि बढी हुने गरेको छ ।  जसले गर्दा स्थानीयस्तरमा रोजगारीको सिर्जना भएको छ भने हरित रोजगारीले ग्रामीणस्तरको बेरोजगारी र गरिबी निवारण गर्नमा ठूलो मद्दत पुिगरहेको छ ।  
सामुदायिक वनको विकासले स्थानीयस्तरको विकासमा सधैँ सरकारको मुख ताक्नुपर्ने परिस्थितिको केही हदसम्म अन्त्य भएको छ ।  स्थानीय स्रोतको संरक्षण र सदुपयोग गर्दै बाटोघाटो, ससाना पुल–पुलेसा, सामुदायिक तथा विद्यालयको भवन निर्माण, शिक्षकको तलबको व्यवस्थापन, खाने पानीका धारा निर्माण, चौतारो, पाटी–पौवाको संरक्षण र पुनर्निर्माण, गरिब, जेहेन्दारलाई छात्रवृत्ति, एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्न समेत समुदायलाई सफलता मिलेको छ ।  सबै वर्ग, क्षेत्र, जातिको सहभागितामा लोकतान्त्रिक पद्धतिको विकास, नेतृत्व विकास, भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, वन्यजन्तुको संरक्षण, पर्यापर्यटनको विकास र स्थानीयस्तरमा उपलब्ध स्रोतको सदुपयोग गर्दै उद्यमशीलताको विकास र रोजगारीमा वृद्धि लगायतका काम सामुदायिक वनको माध्यामबाट गर्न सफल भएकाले विश्वमञ्चले नेपालको सामुदायिक वनको विकासका मोडललाई उत्कृष्ट र नमूना योग्य कामको रूपमा चित्रण गरेको छ ।  
यति हुँदाहुँदै पनि नेपालको सामुदायिक वनभित्र केही विकृति मौलाएका छन् ।  सिद्धान्ततः सामूहिक निर्णय गर्नुपर्ने र सामूहिक हितका लागि हरेक क्रियाकलाप सञ्चालन हुनुपर्ने भए पनि केही सीमित व्यक्तिको मनोमानीले सामुदायिक वनभित्र विकृति, विसङ्गति झाँगिदै गएको अनुभव केही वर्ष यताको घटनाले देखाएको छ ।  वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले हरेक वर्षझैँ गठन गर्ने छानबिन समितिको काम कुनै न कुनै सामुदायिक वनमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्ने कार्यभार हुने गरेको छ ।  सामुदायिक वनमा भएको अनियमितताले कतिपय व्यक्तिको राजनीतिक जीवन नै धराप परेको घटना छन् भने वन प्रशासनका उच्च पदस्थसमेत ती घटनामा मुछिएको उदाहरण हामीसँग छन् ।  यसो भनिरहँदा नेपालका सामुदायिक वनभित्रका विकृति विसङ्गति हटाउन नसकिने अवस्थामा छन् भन्न खोजेको होइन, देखिएका विकृति, विसङ्गति र नियतिलाई बदल्न सक्यो भने अझै पनि नेपालको सामुदायिक वन विकासको इतिहास विश्वले अध्ययन गर्ने पाठशाला बन्न सक्छ, संरक्षणको उच्चकोटीको मोडेलका रूपमा अहिले हेरिएको नेपालका सामुदायिक वनको विकासले नेपाललाई अझै समृद्धितिर डो¥याउन मद्दत पु¥याउने कुरामा दुईमत छैन ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना