सङ्घीयतामा सूचनाको हक

dharmendra jha धर्मेन्द्र झा



नेपालमा सूचनाको हक लागू भएको करिब नौ वर्ष भइसकेको छ ।  तत्कालीन संसद्बाट २०६४ साल साउन ५ गते जारी सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन सोही वर्षको भदौ ३ गतेदेखि लागू भएको घोषणा गरिएको थियो ।  यसबीचमा यो अधिकार प्रचलनका सम्बन्धमा यथेष्ट काम भएका छन् ।  अभियानले राम्रै गति प्राप्त गरेको देखिए पनि कार्यान्वयनको अवस्था भने सन्तोषजनक छैन ।  यस हकको संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रचलनको उद्देश्यले गठित राष्ट्रिय सूचना आयोगमा हालसम्म करिब दुई हजार चार सय पुनरावेदन मात्र पर्नुले ऐनको प्रयोग र कार्यान्वयनप्रतिको उदासिनता स्पष्ट हुन्छ ।  यही सङ्ख्याका आधारमा मात्र सूचनाको मागसम्बन्धी समग्र आँकलन गर्नु उचित हुँदैन तर हक प्रयोगबारे जनताको चेतनाको अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्न भने यो अङ्क पर्याप्त हुन्छ ।  
यस्तो अनपेक्षित अवस्था उपन्न हुनुका पछाडि एक कारण हुन सक्छ, आयोग र जनताबीचको दूरी ।  यस अवधिमा आयोग आम जनताबीच जुन रूपमा भिज्न सक्नुपर्दथ्यो त्यसो हुन सकेन ।  परिणामतः आम जनताले आयोग मानसिक र भौगोलिक दुवै रूपमा टाढा रहेको अनुभूति सँगाल्न बाध्य हुनुप¥यो ।  आज पनि ग्रामीण नेपाली मात्र होइन सहरिया सम्भ्रान्तबीच पनि यो ऐनले प्रवेश पाउन सकेको छैन अर्थात् आमजनातामा यसबारे समुचित जानकारी छैन ।  आगामी दिनमा यस अवस्थामा परिवर्तन अपरिहार्य छ ।  
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयनले सुशासन र लोकतन्त्रको भावनालाई बल पु¥याउँछ ।  यो ऐन जति सशक्त ढङ्गले लागू हुन्छ सुशासन त्यति नै सुदृढ हुने अपेक्षा गरिन्छ ।  नेपालमा अहिलेसम्म सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन प्रभावकारी ढङ्गले लागू हुन सकेको छैन ।  यसको सोझो प्रभाव सुशासनमाथि परिरहेको छ ।  दुःखद कुरा, लागू नगर्ने दिशामा सरकार र सार्वजनिक निकायहरू नै अग्रसर छन् ।  देशमा नयाँ संविधान आएपछि अवस्थामा परिवर्तन आएको छ ।  संविधान कार्यान्वयनको चरणमा छ ।  संविधान सार्वजनिक भएसँगै देश औपचारिक रूपमा सङ्घीयतामा प्रवेश गरेको छ ।  संविधानले देशमा सातवटा प्रदेशको व्यवस्था गरेको छ ।  यसको अर्थ हो, देशमा अब केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा शासन सञ्चालन हुनेछ ।  संविधानको यो व्यवस्थासँगै सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनलगायत देशका अन्य कानुन कसरी लागू हुने भन्ने बहस सिर्जना भएको छ ।  यही अवस्थालाई दृष्टिगत गरी थुप्रै नयाँ कानुनको तर्जुमासँगै विद्यमान अनेकौं कानुन संशोधनका चरणमा छन् ।  यसै सन्दर्भमा सूचनाको हकसम्बन्धी विद्यमान कानुनबारे पनि नयाँ ढङ्गले बहस हुनु मात्र आवश्यक छैन बरु परिवर्तित परिवेशमा सूचनाको हक कसरी सुनिश्चित हुनेछ भन्नेबारे पनि छलफल चल्नु÷चलाइनु आवश्यक छ ।  
नेपालका विद्यमान कानुनहरूको विश्लेषणका आधारमा जानकारहरूका अनुसार सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन यस्तो कानुन हो जो जनता स्वयंकै क्रियाशीलताका आधारमा लागू हुन्छ अर्थात् जनता स्वयंले लागू गर्ने हैसियत राख्दछन् ।  यो ऐनमा सूचना माग गर्ने र प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा समयावधिको किटान गरिएको छ ।  सूचना माग गर्नेले निवेदन दर्ता गर्नेबित्तिकै यस्तो समयावधि लागू हुन्छ अर्थात् सूचना मागकर्ताद्वारा सूचना मागसम्बन्धी निवेदन दर्ता हुनासाथ ऐनका प्रावधानहरू तत्काल आकर्षित हुन्छन् ।  
अहिले विश्वमा लोकतन्त्रको साझा एजेण्डा बनेको पारदर्शिता र सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन सूचनाको हक प्रभावकारी हुने यसका अभियन्ताहरूले बताउने गरेका छन् ।  सूचनाको हकको राम्रो प्रयोग भएर यसले एउटा परिणाम दिएको उदाहरणका रूपमा भारतलाई लिन सकिन्छ ।  सूचनाको हकले नागरिकलाई बलियो बनाउने र लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने कुरा यसको अभ्यास गरेका राष्ट्रहरूले सुझाएका पनि छन् ।  भारतमा यो हक लागू भइसकेपछि त्यहाँका तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहले भनेका थिए, ‘भारतले वास्तविक लोकतन्त्रको अभ्यास त ऐन बनेपछि मात्र गर्न पायो, लोकतन्त्रको प्राण रहेछ सूचनाको हक । ’ उनको यो अभिव्यक्तिले पनि यो हकको अभ्यासले स्थापित गर्ने मूल्यलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ ।  
सूचनाको हक आफैंमा सक्रियताको अपेक्षा गर्ने कानुन हो ।  यसको जति प्रयोग ग¥यो, त्यति नै यसले अपेक्षित परिणाम दिने गर्दछ ।  विशेष समयमा आकर्षित हुने कानुनको रूपमा यो हक रहन सक्दैन ।  यस मान्यतालाई कार्यान्वयन गर्न सूचना आयोगको भूमिका महìवपूर्ण हुन्छ ।  जनताले एउटा नवीन संस्कृतिको अभ्यासलाई निरन्तरता दिनका लागि यो हक प्रयोगको तहमा रहिरहन आवश्यक हुन्छ ।  सूचनाको हक प्रयोगको अभ्यासले नागरिकलाई व्यक्तिगत तहमा पनि महìवपूर्ण लाभको अनुभूति दिन सक्छ भने यसले समाजलाई सुशासनको मार्गमा डो¥याउनसमेत मद्दत गर्दछ ।  यस्तोमा प्रश्न उठ्छ, जनताको यति महìवपूर्ण हकको रूपमा स्थापित सूचनाको हकलाई नेपालको परिवर्तित परिस्थितिमा आमजनताको पक्षमा कसरी सुनिश्चित गर्ने ? यस सन्दर्भमा माथि चर्चा गरिएको ऐन संशोधनको विषयले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनका सम्बन्धमा पनि प्राथमिकता पाउनुपर्दछ ।  केन्द्र र प्रदेशस्तरमा सञ्चालन हुने शासनका सन्दर्भमा सूचनाको हकको प्रत्यभूतिका लागि विद्यमान ऐन कानुनमा केही संशोधन अपेक्षित छन् ।  
सङ्घीयता भएका विश्वका अन्य मुलुकको अध्ययन गर्ने हो भने सूचनाको हकमाथि सबै जनताको पहुँच स्थापित गर्न स्वतन्त्र निकायका रूपमा दुईथरी संरचनाको व्यवस्था हुने गरेको पाइन्छ, एउटा केन्द्रीय र अर्को प्रादेशिक ।  नेपालमा अहिले एक राष्ट्रिय सूचना आयोग छ जो केन्द्रीय स्तरमा क्रियाशील छ ।  देश सङ्घीयतामा गइसकेपछि, यो आयोगले कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा पुनःपरिभाषित हुनु जरुरी छ ।  सूचनाको हकमाथि समान रूपमा सबै जनताको पहुँच स्थापना गर्ने हो भने, सङ्घीयता भएका अन्य देशमा व्यवस्था भएजस्तै नेपालमा पनि केन्द्रीय र प्रादेशिक रूपमा सूचना आयोगको स्थापना हुनु आवश्यक छ ।  यस्तो व्यवस्था हुन सके नेपालका सबै जनताले मानसिक र भौगोलिक दुवै रूपमा सूचना आयोग नजिक भएको अनुभूति गर्न सक्नेछन् ।  सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्ने÷गराउने सन्दर्भमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन भएका देशमा सूचना आयोगलाई सर्वाधिक जिम्मेवार निकायका रूपमा स्वीकार गरिन्छ ।  केन्द्र र प्रदेश स्तरको आयोगका बीचमा क्षेत्राधिकारको स्पष्ट विभाजन हुनु आवश्यक छ ।  नेपालको सन्दर्भमा नयाँ संविधानका कुनै पनि अनुसूचीमा यससम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरेको पाइँदैन ।  यसको अर्थ हा,े यससम्बन्धमा विद्यमान ऐन र नियमावलीमा संशोधनमार्फत् सम्बोधन गरिनु अपरिहार्य छ ।  अर्थात्, भावी दिनमा नेपालमा केन्द्र र प्रदेशहरूमा अलगअलग सूचना आयोगको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।  यस्तोमा हाल अस्तित्वमा रहेको आयोगलाई केन्द्रीय सूचना आयोगका रूपमा परिभाषित र स्थापित गरिनु जरुरी छ भने प्रदेशहरूमा अलग सूचना आयोगको स्थापनाको मार्ग प्रशस्त गरिनुपर्छ ।  यसो गरिँदा, प्रदेशमा स्थापना हुने आयोगको क्षेत्राधिकार, गठनविधि, आयुक्तको नियुक्ति, योग्यता, पारिश्रमिक, सेवा–सुविधा, सूचना प्राप्तिको अवधि, सूचना प्राप्त गर्न लाग्ने शुल्क, सूचनाप्राप्तिको कार्यविधिलगायतका विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्छ ।  
यस अतिरिक्त ऐन संशोधनमार्फत् केही थप विषय पनि सम्बोधित हुनु जरुरी छ ।  प्रदेशभित्र सूचना माग, प्राप्ति र पुनरावेदनका सम्बन्धमा अन्तिम किनाराको अधिकार प्रदेशभित्रै अर्थात् प्रादेशिक सूचना आयोगलाई प्रदान गरिनु आवश्यक छ ।  तर यस्तो अवस्थामा प्रदेशहरूका सूचनासम्बन्धी अलगअलग कानुन हुन सक्ने यथार्थलाई नकार्न सकिँदेन ।  यसको अर्थ हो सूचनासम्बन्धी प्रादेशिक कानुनबीच तारतम्य नमिल्न सक्छ र विविधता कायम हुन सक्छ ।  यस्तोमा प्रादेशिक आयोग र प्रदेशका कानुनबीच समन्वय आवश्यक ठहरिन सक्छ ।  यस्तोमा ऐनसंशोधनमार्फत् आवश्यक अधिकार प्रदान गरी समन्वयका लागि केन्द्रीय सूचना आयोगलाई जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ ।  यति मात्र होइन, प्रदेश आयोगमा पुनरावेदनमार्फत् न्याय पाउन नसकेको अनुभूत गरेका सेवाग्राहीलाई एकपटक थप पुनरावेदनको अधिकार प्रदान गर्न सकिन्छ र यस्तो पुनरावेदन सुन्ने अन्तिम निकायका रूपमा केन्दीय आयोगलाई जिम्मेवारी प्रत्यायोजन गर्न सकिन्छ ।  यसैगरी, केन्द्रीय आयोगलाई नीति निर्माणका लागि योग्य बनाई प्रादेशिक आयोगलाई कानुन कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ ।  माथि उल्लेख गरिएका कार्य सम्पन्न गर्न संविधान संशोधनको जटिल प्रक्रियामा प्रवेश गर्नु आवश्यक छैन ।  सहज प्रक्रियामार्फत् ऐन र नियमावलीमा संशोधन गरेर यी सबै विषयलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।  





थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना