विदेशमा रहेका कामदारको सुरक्षा

रविन श्रेष्ठ

वैदेशिक रोजगारी नेपालीका लागि रहर र बाध्यता दुवै बनेको छ ।  नेपालमै सहज जीवन निर्वाहको आधार भएका पनि केही समय विदेशी भूमिमा पसिना बगाइ डलर आर्जन गर्ने र त्यसपछि आरामदायी जीवन जिउने लालसाले कसैलाई वैदेशिक रोजगारी रहर बनेको छ ।  अर्कोतर्फ देशमा जतिसुकै मिहिनेत गरे पनि जीवन जिउने न्यूनतम आधारसमेत पु¥याउन कठिन भएका, बेरोजगारी, असुरक्षाको अवस्था, राजनीतिक अस्थिरता, विकास निर्माणमा सुस्तता जस्ता कारणले रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यता बनेको छ । 

 सन् १९९० को दशकको सुरूदेखि फैलिएको आर्थिक उदारीकरण र विश्वव्यापीकरणको लहरसँगै विश्व बजारमा रोजगारीको ढोका खुल्दै गयो ।  त्यसपछि नेपालमा विकराल बनेको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको कारण नेपालमा गरिखाने र बसिखाने वातावरण भएन ।  यिनै दुई अवस्थाको संयोजनमा धेरै नेपाली विदेशी भूमिप्रति आकर्षित भए ।  द्वन्द्वकालीन अवस्थामा मुलुकको आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा अर्थतन्त्र धान्ने दरिलो आधारको रूपमा वैदेशिक रोजगारी रहेको थियो ।  शान्ति स्थापनापछि पनि निरन्तर राजनीतिक अस्थिरताको भुमरीमा फस्दै गएको कारण मुलुकमा रोजगारीको सिर्जना हुन नसक्नुले पछिल्लो समय यसप्रतिको आकर्षण बढ्दो छ ।
अहिले मुलुकको प्रमुख समस्या नै बेरोजगारी हो ।  हरेक वर्ष करिब पाँच लाख युवा जनशक्ति रोजगार बजारमा प्रवेश गर्छन् तर मुलुकमा आर्थिक विकासका गतिविधि अत्यन्त सुस्त हुनु, औद्योगिक व्यापारिक क्षेत्र उँभो लाग्न नसक्नु, राजनीतिक अस्थिरता र लम्बिँदै गएको सङ्क्रमणकालको कारण काम गर्ने वातावरण नहुनुले अधिकांश जनशक्ति बेरोजगार बन्नुपर्ने वा विदेशिनु पर्ने बाध्यता छ ।  प्राकृतिक स्रोत साधन र सम्पदामा धनी भएर पनि जनता गरीब भएको हाम्रो मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता, नेतृत्वको अदूरदर्शिता, प्रशासनिक अकर्मण्यताले गर्दा जनता रोजीरोटीका लागि पनि विदेशीको कमारो बन्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना गरेको छ ।  प्राकृतिक विविधता, जलस्रोतको अपार भण्डार, जलविद्युत्को उच्च सम्भावना, विविधतायुक्त कृषि प्रणालीको सम्भावना त्यस्तै प्राकृतिक सुन्दरता, जैविक विविधता र सांस्कृतिक सम्पदाको प्राचुर्यताका कारण पर्यटन व्यवसायको उच्च सम्भावना रहेको मुलुक आफ्ना नागरिकलाई विदेशी भूमिमा कठोर श्रम गर्न पठाइ उनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्स गनेर बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।  ग्रामीण बस्तीहरू उजाड र मानवविहीन बन्दैछन् भने नेपाली युवा युद्धग्रस्त मुलुकमा विदेशीलाई सुरक्षा दिन र मरूभूमिलाई हरियाली बनाउन आफ्नो ऊर्जा र समय खर्च गरिरहेका छन् ।
मुलुकको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त विप्रेषण आयले ठूलो भरथेग गरेको छ ।  कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३० प्रतिशतको हाराहारीमा योगदान गर्ने यस क्षेत्रलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित गर्नमा भने सरकार उदासिन छ ।  अदक्ष र अर्धदक्ष नेपाली विदेशी भूमिमा जोखिमपूर्ण काममा सस्तोमा श्रम बेच्न बाध्य छन् ।  तालिम दिई दक्ष जनशक्ति आपूर्ति गर्नसकेमा पनि निश्चय नै तिनीहरूले तुलनात्मक रूपमा सहज काम र बढी पारिश्रमिक पाउने थिए तर सरोकारवाला निकाय यसप्रति लापरबाही देखिन्छ भने स्वयं कामदारहरूमा पनि सचेतनाको अभाव छ ।
वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा सबैभन्दा बढी ध्यान दिइनुपर्ने पक्ष भनेको व्यक्तिको सुरक्षा नै हो ।  ‘जीऊ रहेसम्म घिऊ पिइन्छ’ भन्ने नेपाली उखानै छ ।  जब मान्छे नै रहँदैन त उसका लागि पैसाको के अर्थ रहन्छ र ।  सुरक्षाको विषयमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्ति, पठाउने म्यानपावर कम्पनी तथा स्वीकृति दिने निकाय र नियमनकारी निकाय गम्भीर हुनसकेको छैन ।  खाडी मुलुकबाट दिनहुँजसो नेपाल भित्रिने लास र काबुल घटना सुरक्षालाई बेवास्ता गर्दाको परिणति नै हुन् ।  डलर कमाउने सपना बोकेर आफ्नो जीउ ज्यानको जोखिम मोलेर युद्धग्रस्त अफगानिस्तानमा गएका नेपाली गत असार ६ गते अतिवादी विद्रोहीको निशानामा परे ।  घटनासँगै मृतकका आश्रितहरूको सपनाको महल गल्र्यामगुर्लुम्म ढले ।  विदेशमा नेपाली कामदार कति असुरक्षित छ भन्ने यो एउटा प्रतिनिधि घटना मात्रै हो ।  मलेसियालगायत कतार, साउदी अरेबिया र अन्य खाडी मुलुकबाट कफिनको बाकसभित्र फिर्ता आउने लासकोे सङ्ख्या त कसलाई याद छ र ।  सरकार वैदेशिक रोजगारीबाट यति र उति खर्ब विप्रेषण आय भित्रियो भनेर हिसाबकिताब गर्नमै व्यस्त देखिन्छ ।  आ.व. २०७३÷७४ को बजेट वक्तव्य अनुसार आ.व. २०७२÷०७३ को पहिलो नौ महिनामा आ.व. २०७१÷०७२ को सोही अवधिको तुलनामा विप्रेषण आप्रवाह १३ प्रतिशतले वृद्धि भई चार खर्ब ८१ अर्ब ५९ करोड पुगेको विवरण उल्लेख छ तर यसरी मुलुकमा विदेशी मुद्रा भिœयाउने पौरखी नेपालीहरूले विदेशी भूमिमा कति दुःख पाएका छन्, कामको सिलसिलामा कति नेपाली अपाङ्ग भए र कतिले ज्यान गुमाए भन्ने कुराको हिसाबकिताब कसले गरेको छ ? गर्मीले छाला खुइलिने मरूभूमिको चर्को घाम सहेर कमाएको पैसाबाट मुलुकको अर्थतन्त्र त धानेको छ तर उनीहरूको हातमा उठेका ठेला र डढेको छाला कसले देखेको छ ? 
काबुल घटना हुनुमा सरकार र सरोकारवाला निकाय पनि उत्तिकै दोषभागी छ ।  अफगानिस्तान जस्तो युद्धग्रस्त मुलुकमा जान श्रम स्वीकृति किन दिइयो ? के सरकारलाई जनताको ज्यानको कुनै पर्वाह छैन ? सरकारले विभिन्न ११० मुलुक वैदेशिक रोजगारीका लागि खुला गरेको छ ।  यी मुलुकमध्ये कतिपय मुलुक सुरक्षा र अन्य कारणले असुरक्षित हुनसक्नेतर्फ पनि ध्यान दिइन जरुरी छ ।  रोजगारीका लागि खुला गर्ने मात्रै होइन स्तरीय रोजगारीको सम्भावना भएका धेरै भन्दा धेरै मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्नेतर्फ पनि सक्रियता देखाउन जरुरी छ ।  नेपाल सरकारले हालसम्म जापान, दक्षिण कोरिया, कतार, इजरायल, कुवेत र बहराइनसँग मात्रै श्रम सम्झौता गरेको छ ।  अन्य मुलुकसँग यस्तो सम्झौता गर्न तत्काल सम्भव नभए कूटनीतिक पहलमार्फत वैदेशिक रोजगारीलाई बढीभन्दा बढी सुरक्षित, भरपर्दो र आकर्षक बनाउनतर्फ पहल कदमीको आवश्यकता छ ।
अर्कोतर्फ नेपालबाट सुरक्षा गार्डका लागि भनेर कामदार लाने र इराक, अफगानिस्तान जस्ता युद्धग्रस्त मुलुकमा विद्रोहीसँग लड्ने सिपाहीको रूपमा समेत प्रयोग गर्ने गरेको जानकारी आउन थालेको सन्दर्भमा यसतर्फ सरकार समयमै सचेत भई सत्यतथ्य पत्ता लगाइ त्यस्तो कार्यमा संलग्न म्यानपावर कम्पनीहरूलाई कारबाही गरी यस्ता अवाञ्छित कार्यमा रोक लगाउनुपर्र्नेे टड्कारो आवश्यकता पनि देखिन्छ ।  त्यसो त विभिन्न खाडी मुलुकमा कामदार आपूर्ति गर्ने म्यानपावर कम्पनीहरूले एउटा कामका लागि भनेर कामदार लाने तर अर्कै जोखिमपूर्ण काममा लगाउने, कबोल गरिएको भन्दा कम पारिश्रमिकमा काममा लगाउने गरेको सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायमा थुप्रै उजुरी पर्ने गरेको तर ती निकायहरूले म्यानपावर कम्पनीसँगको मिलेमतोमा त्यस्ता उजुरीलाई निष्क्रिय बनाउने गरेको सम्बन्धमा जनगुनासो बढ्न थालेको विषयमा तत्काल छानबिन हुनु जरुरी छ ।
वैदेशिक रोजगारीको स्वीकृति दने र नियमन गर्ने निकायमा हुने गरेको अनियमिता र भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा थुप्रै उजुरी पर्ने गरेको, त्यस्ता निकायमा अख्तियारले समय समयमा छापा मारी अनियमिततामा संलग्न कर्मचारीहरूलाई कारबाही गरेको विगतका दृष्टान्त पनि छन् ।  त्यस्ता निकायमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई आक्षेप लगाउन मिल्दैन तर गलत मनोवृत्तिका केही कर्मचारीका कारण सिङ्गो संस्थाप्रति नै जनमानसमा नकारात्मक छवि पैदा गरेको छ ।  अर्कोतर्फ अधिकांश म्यानपावर कम्पनीहरू मानव तस्करी गर्ने एजेन्टमा परिणत भइरहेका छन् ।  यी दुवै पक्षको चेपुवामा सोझासिधा नागरिक पर्ने गरेका छन् ।  घरखेत बन्धक राखेर ऋण लिई वैदेशिक रोजगारीमा जाने हजारौँ व्यक्ति यस्ता दलालहरूको चङ्गुलमा परी विचल्ली हुने गरेका छन् ।  यसरी ठगीमा परेकाहरूले म्यानपावर कम्पनी विरूद्ध सरोकारवाला निकायमा दिएका हजारौँ उजुरीमध्ये अत्यन्त न्यून सङ्ख्यामा मात्रै वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणसम्म पुग्ने गरेको तथ्यले पनि यसमा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचारको शङ्का गर्ने प्रशस्त आधार प्रदान गर्छ ।
 अफगानिस्तानमा बम विस्फोटका अनगिन्ती घटना विगतदेखि नै भइरहेका छन् ।  गत असार ६ गते नेपाली कामदारमाथि भएको आक्रमणपछि पनि असार १६ गते ३० जनाभन्दा बढी स्थानीय प्रहरी मारिने गरी भएको आत्मघाती आक्रमण यसैको सिलसिला हो ।  पछिल्लो समयमा तालिवानी नेतृत्व परिवर्तनसँगै यस्ता घटनामा वृद्धि भइरहेको देखिन्छ ।  यसको साथै आई.एस. उग्रवादीहरूद्वारा टर्की, इराक, बङ्गलादेश, साउदी अरेबिया लगायतका मुलुकमा समेत शृङ्खलाबद्ध रूपमा विस्फोट र आमहत्याका घटना भएको र ती मुलुकमा पनि नेपालीको सुरक्षा अवस्थाबारे गम्भीर भई यथोचित कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ ।  आतङ्कवादले पुनः टाउको उठाउन थालेको सन्दर्भमा अफगानिस्तान, इराकलगायतका आतङ्कवादीको अखडा मानिने मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीको अवस्था खतरापूर्ण रहेको वास्तविकतालाई ध्यानमा राखी त्यहाँ रहेका नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्कन आह्वान गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक वातावरण निर्माण र व्यवस्थापकीय सहजीकरण गरिनु आवश्यक छ ।  श्रम स्वीकृति नलिई अन्य तवरले त्यस्ता मुलुकमा पुगेका नेपालीहरूको बारेमा कुनै यकिन जानकारी समेत उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्थामा कूटनीतिक सक्रियतामार्फत त्यस्ता स्थानमा रहेका नेपालीहरूको खोजी, जीवन रक्षा र उद्धार गर्नेतर्फ अब विलम्ब गरिनु हुँदैन ।  घटना नभएसम्म निदाउने र भइसकेपछि मात्र पछुताउने र दुःख मनाउ गर्ने अनि पुनः सुस्ताउने प्रवृत्तिलाई सुधार्नु जरुरी छ ।  



थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना