मुलुकको आर्थिक विकासमा कृषि

pradeep upreti प्रदीप उप्रेती
    


नेपालको कुल जनसङ्ख्याको लगभग ८१ प्रतिशत जनता कृषि वा सोसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा लागेको पाइन्छ ।  बहुसङ्ख्यक जनसङ्ख्या यस क्षेत्रमा लागेको भएता पनि यस्को समुचित विकास भने आज एकाइसौँ शताब्दीसम्म पनि यथोचित रूपमा भएको देखिएन ।  यसको मुख्य कारण भनेको नेपालमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका व्यक्तिहरूसँग कृषियोग्य जमिनको अभाव रहनु नै हो ।  वास्तविक कृषकको जीवनस्तर उकास्ने भनेर नेपालमा समय समयमा क्रान्तिकारी भूमिसुधार नभएको पनि होइन तर यी गरिएका भूमिसुधारबाट पनि नेपाल सरकारले चाहेको जस्तो जमिन सम्बन्धित जमिनदारहरूको हातबाट निकाल्न भने सकेन ।  यसको अर्थ जुन व्यक्तिहरूको हातमा हिजो जमिन थियो, आज पनि तिनै समूहसँगै अधिक मात्रामा भूमिहरू कायमै रहेको देखिन्छ ।
नेपाल सरकार वा सरोकारवाला पक्षहरूले चाहे जस्तो भूमि निकाल्न नसकेकै कारणले गर्दा भूमिको यथोचित वितरण हुन नसकी समस्त कृषि क्षेत्रमा समेत ऋणात्मक असर पर्न गएको हो ।  यसको समाधानका लागि ती हदबन्दी भन्दा बढी प्राप्त हुन आएका जमिन सम्बन्धित पक्षबाट लिनुपर्ने नै देखिन्छ ।  त्यस प्रक्रियाबाट प्राप्त हुन आएको जमिनलाई विपन्न समूह रहेका ती कृषकहरूको पारिवारिक सङ्ख्या तथा तिनीहरूको वास्तविक आवश्यकतालाई पहिचान गरी एक निश्चित मापदण्ड तथा कोटा बनाइ सोको आधारमा मात्र भूमिको वितरण गर्न सकिएको खण्डमा भूमिको न्यायोचित वितरण भई उचित प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ ।  
भूमिसुधार भनेको भूमिको समुच्चित वितरण गर्नु मात्र नभई समस्त कृषि र सोसँग सम्बन्धित क्षेत्रको विकास गर्नु नै हो ।  कृषि पक्षको विकासका लागि हालै सरकारले तराईका २० र भित्री मधेसका उदयपुर, मकवानपुरसहित २२ जिल्लामा वर्षभरि नै खेती गर्ने उद्देश्यका साथ सोलार ट्युबवेल सिँचाइ योजना लागू गर्न खोजेको देखिन्छ, यो योजनाले कृषि क्षेत्रका लागि वर्षा याममा मात्र भर पर्नु बाध्यताबाट कमसेकम प्राथमिकतामा परेका जिल्ला अवश्य पनि मुक्त हुने थिए भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ ।  
आधुनिक कृषि विकासका लागि सिँचाइका क्षेत्रमा गरिने यस्ता प्रकारका आधुनिक यान्त्रिक सिँचाइले तराई तथा पहाडी जिल्लामा समेत सिँचाइ सुविधामा व्ृद्धि भई कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण गरी कृषि क्रान्तिलाई सफल बनाउन थप मद्दत पुग्ने देखिन्छ ।  
नेपालमा गरीएको पछिल्लो कृषि गणना २०६८ अनुसार मुलुकभर एक लाख २९ हजार हेक्टर उर्वर जमिन बाझो रहेको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ ।  यी बाझो रहेको जमिनमा समेत आकर्षक कार्यक्रम ल्याएरै भए पनि कृषि पेसा गर्नमा आबद्ध गराउन सकिएको खण्डमा अवश्य पनि नेपाल सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि अख्तियारी गरेको रणनीति सफल हुने देखिन्छ ।   
कृषियोग्य जमिनको एकीकरण, उन्नत प्रविधि र पूर्वाधार विकास, विशिष्टिकृत व्यावसायीकरण तथा कृषिलाई औद्योगीकरण गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ देखि नै लागू हुने गरी प्रधानमन्त्री कृषि आधुनीकरण परियोजना नामक कार्यक्रम लागू गर्न विशेष जोड दिनुको साथै यी कार्य गर्न आगामी १० वर्षका लागि एक खर्ब ४४ अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्यसमेत लिएको पाइन्छ ।  वर्तमान नेपालको राजनीतिमा यस्ता मुलुकको हितमा रहने कार्यक्रमलाई सरकार परिवर्तन हुने वा भएकै कारणले पृथक नराखी निरन्तरता दिनु अहिलेको आवश्यकता हो ।  अत ः यस प्रकारका कार्यक्रमलाई अझ सशक्त बनाइ मुलुकमा हाल कायम रहेको खाद्यान्न सङ्कटको समाधान गरी कृषिमा रहेको परनिर्भतालाई हटाइ आत्मनिर्भर बन्नका लागि यस्ता महŒवाकांक्षी परियोजनाले विशेष महŒव राख्ने भएको हुँदा यसलाई निरन्तरता दिन सम्बद्ध सबै पक्षको सहयोग हुनु नितान्त जरुरी भइसकेको छ ।
दीर्घकालीन महŒव राख्ने कृषी योजनाको सफलताबाट नै नेपाल सरकारले कृषि क्षेत्रमा गरेको लगानीको उच्च प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ ।  कृषि क्षेत्रको कुरा गर्दा खाद्यान्न बालीहरूको सँगसँगै नगदे बालीको विकासलाई पनि विशेष जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।  वास्तवमा कृषि क्षेत्रको साँच्चै विकास चाहने हो भने नेपाल सरकारले अख्तियारी गरेको भू–उपयोग नीति, २०७२ लाई अत्यन्त कडाइका साथ लागू गर्दै लैजानुपर्ने देखिन्छ ।  कृषि योग्य जमिन क्षीण हुनको प्रमुख कारण मध्ये रहेको बढ्दो सहरीकरण, अव्यवस्थित बसाइँसराइ तथा एकल परिवारको धारणालाई सकेसम्म न्यूनीकरण गर्न सकेको खण्डमा मात्रै भूमिमा हाल कायम रहेको तीव्र खण्डीकरण प्रक्रियामा केही हदसम्म भए पनि कमी आउने देखिन्छ ।  
यस्ता ह्रासोन्मुख भूमिको रक्षार्थका लागि सर्वप्रथम त कृषि योग्य जमिनको घरेडी प्रयोजनका लागी प्रयोग हुन नदिनु नितान्त जरुरी भइसकेको छ ।  यसदेखि बाहेक जुन प्रयोजनका लागि भूमि छुट्टाइएको सोही प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्न दिने नीतिलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने  देखिन्छ ।  वर्तमान परिस्थिति अनुसार भूमिको सङ्घीय संरचनाका आधारमा पनि वर्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।  किनकि काठमाडौँ, पोखरा उपत्यका तथा अन्य औद्योगिक सहरको तुलनामा पक्कै पनि तराई क्षेत्रमा सङ्ख्यात्मक रूपमा केही बढी जमिन उपलब्ध हुनसक्ने देखिन्छ ।  कृषियोग्य भूमिमा प्राकृतिक प्रकोपको न्यूनीकरणले पनि उत्पादनको क्षेत्रमा उल्लेख्य वृद्धि हुने कुरालाई हामी कसैले पनि नकार्न सक्दैनौँ ।  भूमिमा उपयोगिताको आधारमा प्रगतिशील कर लगाउनु नै बुद्धिमानी हुनेछ ।  जोसँँग बढीमात्रमा जमिन हुन्छ, त्यस्ता व्यक्ति वा समुदायबाट राज्यले बढी राजस्व अस्ुली गर्न सकोस् ।  कृषि क्ष्ोत्रमा यस्ता सुधार गर्नु आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना