व्यवस्थित बस्ती विकासको खाँचो

rajaram shresthaराजाराम श्रेष्ठ

    

 

नेपालमा वि.सं. २०४९ सालदेखि आधुनिक भवन एवं अग्ला संयुक्त आवास भवन बनेको पाइन्छ ।  आजको जनसङ्ख्याको वृद्धिसँगै सहरीकरणले तीव्र गति लिन थालिसकेको छ ।  गाउँ गाउँमा भएको सडक विस्तारसँगै जग्गा जमिनको प्लटिङ गरी आधुनिक भवन निर्माण कार्यले तीव्रता पाइरहेको छ ।  
नेपालमा भवन निर्माण ऐन, २०५५ आइसकेपछि यसले ‘क’, ‘ख’, ‘ग’, र ‘घ’ वर्ग गरी भवनको सम्बन्धमा चार वर्ग उल्लेख गरियो ।  जग्गा विकास गर्दा नगर विकास समितिको अनुमति लिनुपर्ने गरी नगर विकास ऐन, २०४५ ले व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।  कसैले पनि घर भवन बनाउँदा सम्बन्धित स्थानीय निकायको सिफारिस लिई नक्सा पास गर्नुपर्ने व्यवस्था स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले गरेको छ ।  त्यस्तै संयुक्त आवासको स्वामित्व सम्बन्धी ऐन, २०५४ ले अग्ला अग्ला बहुतले भवनको सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गरेको छ ।  तोकिएको आवास क्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्रमा अग्लो भवन निर्माण गर्न दिँदा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्याङ्कन प्रक्रिया अनिवार्य गर्ने सम्बन्धमा नेपालको सर्वोच्च अदालतले चन्देश्वरी कर्माचार्य समेत विरुद्ध अशोक के.सी. समेत भएको मुद्दामा २०६८ माघ २२ गते नेपाल सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।  अदालतको यो आदेशपछि कसैले पनि आधुनिक भवन निर्माण गर्दा वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ मा भए गरेका कानुनी व्यवस्थालाई अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने भएको छ ।  कानुनको निर्माणले सहरीकरण र बस्ती विकासलाई व्यवस्थित बनाउन मद्दत पु¥याउने हुँदा भवन निर्माणको क्रममा यी कानुनी व्यवस्थाको कडाइका साथ पालना गर्नु गराउनु राज्य तथा सर्वसाधारणको कर्तव्य हो ।  
आवासको उचित व्यवस्थापन तथा बसोबासमा सबै नागरिकको समान अधिकार स्थापित गर्ने प्रमुख दायित्व राज्यको हो ।  राज्यले परम्परागत पुरानो मानव बस्तीको संरक्षण तथा नयाँ सहरी विकास एवं भवन निर्माण कार्यका लागि उचित नीति नियमको निर्माण गरी अविलम्ब कार्यान्वयन गर्नु गराउनुपर्छ ।  नेपाल सरकार मन्त्रीस्तरको निर्णय अनुसार बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत मार्गदर्शन, २०७२ जारी भई कार्यान्वयनमा रहेको छ ।  भवन निर्माणको कार्यलाई व्यवस्थित गर्न ल्याइएको मापदण्डले भू–उपयोग नीति, २०६९ तथा राष्ट्रिय भवनसंहिता २०६० लाई कार्यान्वयन गर्न विशेष जोड दिएको छ ।  अहिले अग्ला आधुनिक भवन निर्माण गर्दा माटो तथा भौगर्भिक परीक्षण गर्नुपर्ने भएको छ ।  खानी तथा भू–गर्भ विभागको अग्रिम स्वीकृति नलिई ३० डिग्रीभन्दा बढी भिरालो जमिनमा कुनै निकायले भवन निर्माण गर्नको लागि स्वीकृति दिन पाउँदैन ।  उक्त विभागले माटो परीक्षण र भौगर्भिक परीक्षण गरी तोकेको स्थानमा मात्र अग्ला संरचना निर्माण गर्न पाइने व्यवस्थाले अब उप्रान्त जथाभावी रूपमा जस्तोसुकै जग्गामा निर्माण कार्य गर्न नपाइने भएको छ ।  भू–उपयोग, हरियाली क्षेत्र, नदी किनार, सार्वजनिक स्थल आदिको संरक्षण गर्न, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महŒवका सम्पदाको संरक्षण तथा सहरको पहिचान झल्काउने वास्तुकलाको उचित संरक्षण, आगलागी तथा भूकम्पीय दृष्टिकोणबाट भवनको सुरक्षा गर्न, खुला क्षेत्रको संरक्षण तथा पैदल यात्रुको आवागमनको सहजीकरण गर्न भवन निर्माण सम्बन्धी राष्ट्रिय कानुन तथा मापदण्डले धेरै मद्दत गर्छ ।
भू–उपयोग नीतिले भूमिलाई वर्गीकरण गरी सोही भूमिमा मात्र तोकिएको भवन निर्माण गर्न दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।  जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले बाढी, पहिरो, भूक्षय आदि जोखिमको क्षेत्र पहिचान गरी भवन निर्माणमा प्रतिबन्ध लगाउन स्थानीय निकायलाई सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।  त्यस्तो सिफारिसको आधारमा स्थानीय निकायले भवन निर्माणमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ ।  यो भवनसंहितालाई आ.व. २०७३÷७४ देखि सबै नगरपालिका तथा एक हजार घर धुरी भएका गाउँ विकास समितिले पनि कार्यान्वयनमा ल्याउनुुपर्ने गरेको छ ।  यसमा उल्लेख भएअनुसार भवनसंहिता र मापदण्ड पालना नगरी सार्वजनिक भवन निर्माण गर्ने सार्वजनिक निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न सक्ने देखिन्छ ।
आज कृषियोग्य जमिनको व्यापारिक एवं मानवीय बसोबास प्रयोजनका लागि जथाभावी रूपमा प्लटिङ गर्ने र बिक्री वितरण गर्ने कार्य भइरहेका छन् ।  नेपाल सरकारले हालै ल्याएको मापदण्डमा जग्गा प्लटिङ गर्न चाहने संस्थाले भौतिक योजना कार्यान्वयन गर्नु पर्दा स्थानीय निकायले गठन गरेको प्राविधिक समितिको सिफारिसमा नगरपालिका तथा गाउँ विकास समितिबाट निर्माण अनुमति लिनुपर्ने, खुला क्षेत्र र पार्कका लागि निश्चित प्रतिशत जमिन स्वामित्वमा राख्नुपर्ने, मूल सडकको चौडाइ कम्तीमा आठ मिटर हुनुपर्ने, प्लटिङ क्षेत्रमा टेलिफोन, बिजुलीको खम्बा, ढल निर्माण तथा बाटो पिच गर्ने जिम्मेवारी प्लटिङवालाले लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।  अब निर्माण हुने बाटोको न्यूनतम चौडाइ छ मिटर हुनुपर्ने र त्यस्तो बाटोमा भवन निर्माण स्वीकृत दिँदा केन्द्रबाट कम्तीमा तीन मिटर सडकको क्षेत्राधिकार र सडक सीमाबाट १.५ मिटर सेट ब्याक छाडेर मात्र निर्माण स्वीकृत दिनुपर्ने र सेट ब्याकमा टप बार्दली निर्माण गर्न नपाइने मापदण्ड कायम भएको छ ।  
काठमाडौँ उपत्यकाभित्र हुने निर्माण कार्यलाई लक्ष्य गरी व्यक्ति, स्कुल, बैङ्क, सङ्घ संस्था, सञ्चालक
(डेभलपर्स) हरूले जग्गा विकास, सामूहिक आवास, संयुक्त आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा यस मार्गदर्शन, २०७२ लाई आधार मानी जग्गाको कित्ताकाट, हक हस्तान्तरण, बाटोको न्यूनतम चौडाइ सम्बन्धमा ध्यान पु¥याउनुपर्ने गरी हालै मात्र काठमाडौँ विकास प्राधिकरणले सहरी विकास मन्त्रालय, भूमिसुधार मन्त्रालय र स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई सम्बोधन गरी पत्र जारी गरेको छ ।  यस पत्रमा उल्लेख भएअनुसार अब उप्रान्त कसैले पनि कुनै जग्गामा बाटोको कित्ताकाट गर्दा न्यूनतम चौडाइ छ मिटर हुनु अनिवार्य छ ।  त्यस्तै यस पूर्व बाटोको कित्ताकाट भइसकेका छ मिटरभन्दा कम चौडाइको बाटो भएका जग्गा कित्ताकाट गर्न सकिने तर निर्माण नक्सा स्वीकृति गर्दा बाटोको केन्द्रबाट तीन मिटर रोअ र १.५ मिटर सेट ब्याक छाड्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।  खाली जमिनमा आधुनिक तरिकाले नयाँ बस्ती विकास गर्नका लागि यो व्यवस्था राम्रो हुने भए पनि पुरानो बस्तीमा यो व्यवस्था लागू गर्न कठिनाइ हुने देखिन्छ ।  स–साना टुक्रा जग्गा भएका र त्यसमाथि पनि परिवार सङ्ख्या धेरै भई अंशबण्डा गरी जग्गा बाँडफाँट गर्नुपरेको अवस्थामा यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नमा समस्या आउने देखिन्छ ।  अबदेखि स–साना जग्गामा छ मिटर चौडाइको बाटो राखी कित्ताकाट गर्दा घर नै बनाउन नपाउने पो हो कि भन्ने सर्वसाधारणलाई लागेको छ ।  यस सम्बन्धमा सरकारले सर्वसाधारणलाई प्रस्ट पार्न सक्नुपर्छ ।  
परम्परागत पुरानो मानव बस्तीहरूमा नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम आवश्यक व्यवस्था गरी बस्ती विकास गर्न सक्छ ।  साविक बस्तीहरूमा एम्बुलेन्स वा दमकल पुग्न सक्ने गरी कम्तीमा चार मिटरको बाटो स्थानीय निकायले विस्तार गर्नुपर्ने, भवन निर्माण कार्यको योजना अनुमति लिएर मात्र नक्सा पास गर्नुपर्ने, भवनको सीमा पर्खाल निर्माण गर्दा चार फीट अग्लो गारो र सोमाथि तीन फीट जाली राख्ने गरी स्वीकृत लिएर मात्र निर्माण कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।  मापदण्ड हुनु मात्र पर्याप्त नभएको हुँदा सर्वसाधारणको बसोबासको उचित प्रबन्ध मिलाउन राज्यले दीर्घकालीन सोच एवं स्पष्ट कार्ययोजना अघि सार्नुपर्छ ।  पटक पटक मापदण्डको कुरा तेस्र्याएर सर्वसाधारणलाई प्रताडित गर्नु न्यायको दृष्टिमा मिल्ने कुरा होइन ।  सर्वसाधारणको आवास र सम्पत्तिमा असर पर्ने गरी मापदण्ड एवं कानुनको निर्माण गर्नु हुँदैन ।  
आवासीय तथा व्यावसायिक भवनको कारण सहरमा आधुनिकपन झल्किए पनि त्यसले सहरीकरणमा समस्या पनि थप्ने निश्चित छ ।  भू–उपयोग नीति र विद्यमान कानुनको उचित पालना विना हुने सहरीकरणको कार्यले मानव जीवनमा नकारात्मक प्रभाव ल्याउने हुँदा जमिनमाथि हुने अनगिन्ती निर्माणको कार्यलाई नियन्त्रित एवं व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।  राज्यले भूमिको उचित व्यवस्थापन तथा प्राकृतिक स्रोत साधनको दिगो उपयोगको नीति लिनुपर्छ ।  कसैलाई पनि प्राकृतिक स्रोत, सम्पदाको दोहन गर्ने अधिकार नभएको हुँदा सहरीकरणको नाममा निर्माण भइरहेको कार्यलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने भइसकेको छ ।  राज्यमा रहेको विद्यमान भूमिलाई बढाउन सकिने अवस्था नभएकोले प्राकृतिक रूपमा प्रदत्त भूमिको दिगो व्यवस्थापन गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना